गिरीश महाजन
महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या अनंत संधी उपलब्ध आहेत, मात्र अद्याप त्यांचा पुरेपूर वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विविध राज्यांच्या पर्यटन धोरणांतील चांगले मुद्दे स्वीकारून नवे पर्यटन धोरण आखण्यात आले आहे. राज्याला या क्षेत्रात स्वत:चे हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी हे धोरण निश्चितच हातभार लावेल…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण २०२४ तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यात अंदाजे एक लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्याद्वारे १८ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. यामध्ये १० वर्षांत पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करून पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. उच्च दर्जाच्या शाश्वत व जबाबदार पर्यटनास, ग्रामीण व कृषी पर्यटनास चालना मिळावी म्हणून विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठ्या, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, वस्तू व सेवा कर परतावा, विद्याुत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलती देण्याचा या धोरणात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्याोगांसाठी विभागनिहाय उत्तम होम स्टे, अॅग्रो टुरिझम स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : लालकिल्ला: संजय जोशींची चर्चा आत्ताच कशाला?

आई पर्यटन धोरण

महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी पर्यटन क्षेत्र चांगले साधन ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आई या महिला केंद्रित पर्यटन योजनेला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला उद्याोजकता विकास, महिलांकरिता पायाभूत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने, सवलती व प्रवास आणि पर्यटन विकास या पंचसूत्रीचा अवलंब करून महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यभरात २१० महिलांना या धोरणाचा लाभ मिळाला आहे.

कृषी पर्यटन

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शाश्वत आर्थिक विकास व्हावा म्हणून ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि पूरक व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्धता, स्थानिक पातळीवर रोजगार संधी निर्माण करणे, पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त, निसर्गरम्य वातावरणात राहण्याचा व शेतीच्या कामांचा अनुभव देणे ही कृषी पर्यटन धोरणाची उद्दिष्टे आहेत. राज्यभरातून या धोरणासाठी ७०७ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

कॅराव्हॅन पर्यटन

राज्यात निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले, पर्वतरांगा, थंड हवेची ठिकाणे, नदी, वनसंपदा, वारसास्थळे, लेणी, धरणे अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन पर्यटनाला वाव आहे. ज्या क्षेत्रात बांधकामास प्रतिबंध आहेत, अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन आणि कॅम्परव्हॅनच्या सहाय्याने पर्यटकांना सोयी उपलब्ध करून देऊन पर्यटनवृद्धी साध्य करण्यासाठी कॅराव्हॅन पर्यटन धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. आठ पर्यटक घटकांना यासंदर्भातील नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : चिप-चरित्र: ‘एनव्हिडिया’ : ‘एआय’ चिपचं युग!

साहसी पर्यटन

राज्यात जमीन, पाणी, हवेतील साहसी पर्यटनास वाव आहे. साहसी उपक्रम आयोजकांची नोंदणी, सनियंत्रण, नियोजन, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण इ. बाबींचा समावेश असलेले साहसी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. खासगी साहसी पर्यटन आयोजक, आयोजक व्यक्ती, संस्था, वैयक्तिक मालकी, भागीदारीतील व्यवसाय संस्था, धर्मादाय संस्था, हौशी आयोजक, क्लब, सेवा प्रदाते, साहसी पर्यटन संकलक (व्यक्ती आणि संस्था), कॅम्प, रिसॉर्ट, प्रशिक्षण संस्था हे घटक या धोरणांतर्गत नोंदणी करू शकतात. राज्यभरातून या धोरणासाठी ५७६ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत.

युवा मंडळ

शाळा आणि महाविद्यालयांतून पर्यटन राजदूत तयार करणे ही युवा पर्यटन मंडळाची मूळ संकल्पना आहे. युवा पर्यटन राजदूतांना भारतातील पर्यटनाच्या क्षमतांची जाणीव करून देणे, समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन- संवर्धन करणे आणि पर्यटनाबाबत आवड निर्माण करणे ही यामागची उद्दिष्टे आहेत. युवा पर्यटन मंडळांमधील सहभागामुळे सांघिक भावना, व्यवस्थापन, नेतृत्व यांसारख्या कौशल्य विकासाला मदत होईल. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत ६७७ युवा पर्यटन मंडळाची नोंद करण्यात आली आहे.

आदरातिथ्य

आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्याोगिक दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर, विद्याुत शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता करात सवलत मिळणार आहे. तसेच, नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांकडून औद्याोगिक दराने कर व शुल्क आकारणी करण्यात येईल. राज्यभरातून या धोरणासाठी आतापर्यंत १६६ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या योजना

प्रशाद योजना – तीर्थक्षेत्र जीर्णोद्धार आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन अभियान (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive – PRASHAD) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे. यात तुळजापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर, खुलताबाद येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिर, राजूर येथील महागणपती मंदिर यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : संविधानभान : अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रे

स्वदेश योजना – केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन २.०’ योजनेत ५७ पर्यटनस्थळांचा समावेश असून त्यात महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि अजिंठा व वेरुळचा समावेश आहे. पर्यटनस्थळांचा प्रचार-प्रसार आणि शाश्वत पर्यटन विकासासाठी योजनेअंतर्गत कामे केली जाणार आहेत. जागतिक वारसास्थळ असलेल्या वेरूळ आणि अजिंठा लेणींच्या परिसरात विकासकामे करून शाश्वत पर्यटन विकासावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत देशातील पर्यटनदृष्ट्या अग्रेसर असलेल्या राज्यांच्या पर्यटन धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला आणि प्रत्येक धोरणातील चांगल्या मुद्द्यांचा समावेश महाराष्ट्राच्या पर्यटन धोरणात करण्यात आला. पर्यटन धोरण २०२४ हे देशातील सर्वोत्कृष्ट पर्यटन धोरण ठरेल अशी आमची अपेक्षा आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान देण्यात येणार आहे. अतिरिक्त एफएसआय देण्याची तरतूद असून त्यासाठी प्रीमियम आकारला जाणार नाही. टुर ऑपरेटर व डेस्टिनेशन वेडिंग ऑपरेटरला प्रोत्साहन देणे प्रस्तावित आहे. कर्जावरील व्याजात सवलतीची तरतूद आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्याोगिक दर्जा देण्यात आला आहे. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट, एसजीएसटी परतावा, विद्याुत शुल्कात सवलत, वाढीव एफएसआय इ. बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. या पर्यटन धोरणामध्ये राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रामेगा प्रकल्पांना अ, ब, क गटात विभागण्यात आले आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातूनदेखील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : व्यक्तिवेध: केकी घरडा

स्कूबा डायव्हिंगला चालना देण्यासाठी तारकर्ली येथे एक केंद्र उभारले जात आहे. सोलापूर येथे हॉटेल मॅनेजमेंट व टुरिझम मॅनेजमेंटचे शिक्षण देणारे महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सागरी पर्यटन व क्रुझ पर्यटनासदेखील चालना देण्यात येत आहे. संस्कृती व पर्यटनस्थळांना चालना देण्यासाठी विविध महोत्सव आयोजित करण्यात येत आहेत. विदर्भात चिखलदरा महोत्सव, नागपूर महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यंदा मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवही थाटामाटात होणार आहे. ‘डेस्टिनेशन टुरिझम’अंतर्गत राज्यातील १० पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येत आहे. पहिला पर्यटन जिल्हा ठरलेल्या सिंधुदुर्गात अद्याप एकही पंचतारांकित हॉटेल नाही. जवळच्या गोव्यात मात्र २७ पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. गोव्यापेक्षाही सुंदर किनारे सिंधुदुर्गात आहेत. तथापी गोव्याएवढे पर्यटक येत नाहीत. यावर उपाय म्हणून सिंधुदुर्गात वेंगुर्ला येथे फोमेंटो हे पहिले पंचतारांकित हॉटेल लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. ताज समुहाच्या पंचतारांकित हॉटेलचे भूमिपूजन लवकरच करण्यात येणार आहे. आज रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ३१ रिसॉर्ट्सपैकी एकही पंचतारांकित नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे रिसार्टस् खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लवकरच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सर्व रिसॉर्टस हे फाईव्ह स्टार/ फोर स्टार/ थ्री स्टार दर्जाचे होतील.

राज्यातील पर्यटन स्थळांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पाळीवर प्रसिद्धीची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला विशेष पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याची क्षमता या नवीन पर्यटन धोरणात आहे. गरज आहे ती आपण या पर्यटन धोरणांमधील सवलतींचा फायदा घेण्याची व पर्यटनाला चालना देण्याची!

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन व ग्रामविकास मंत्री आहेत.)

महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण २०२४ तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यात अंदाजे एक लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्याद्वारे १८ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. यामध्ये १० वर्षांत पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करून पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. उच्च दर्जाच्या शाश्वत व जबाबदार पर्यटनास, ग्रामीण व कृषी पर्यटनास चालना मिळावी म्हणून विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठ्या, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, वस्तू व सेवा कर परतावा, विद्याुत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलती देण्याचा या धोरणात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्याोगांसाठी विभागनिहाय उत्तम होम स्टे, अॅग्रो टुरिझम स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : लालकिल्ला: संजय जोशींची चर्चा आत्ताच कशाला?

आई पर्यटन धोरण

महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी पर्यटन क्षेत्र चांगले साधन ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आई या महिला केंद्रित पर्यटन योजनेला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला उद्याोजकता विकास, महिलांकरिता पायाभूत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने, सवलती व प्रवास आणि पर्यटन विकास या पंचसूत्रीचा अवलंब करून महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यभरात २१० महिलांना या धोरणाचा लाभ मिळाला आहे.

कृषी पर्यटन

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शाश्वत आर्थिक विकास व्हावा म्हणून ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि पूरक व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्धता, स्थानिक पातळीवर रोजगार संधी निर्माण करणे, पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त, निसर्गरम्य वातावरणात राहण्याचा व शेतीच्या कामांचा अनुभव देणे ही कृषी पर्यटन धोरणाची उद्दिष्टे आहेत. राज्यभरातून या धोरणासाठी ७०७ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

कॅराव्हॅन पर्यटन

राज्यात निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले, पर्वतरांगा, थंड हवेची ठिकाणे, नदी, वनसंपदा, वारसास्थळे, लेणी, धरणे अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन पर्यटनाला वाव आहे. ज्या क्षेत्रात बांधकामास प्रतिबंध आहेत, अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन आणि कॅम्परव्हॅनच्या सहाय्याने पर्यटकांना सोयी उपलब्ध करून देऊन पर्यटनवृद्धी साध्य करण्यासाठी कॅराव्हॅन पर्यटन धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. आठ पर्यटक घटकांना यासंदर्भातील नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : चिप-चरित्र: ‘एनव्हिडिया’ : ‘एआय’ चिपचं युग!

साहसी पर्यटन

राज्यात जमीन, पाणी, हवेतील साहसी पर्यटनास वाव आहे. साहसी उपक्रम आयोजकांची नोंदणी, सनियंत्रण, नियोजन, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण इ. बाबींचा समावेश असलेले साहसी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. खासगी साहसी पर्यटन आयोजक, आयोजक व्यक्ती, संस्था, वैयक्तिक मालकी, भागीदारीतील व्यवसाय संस्था, धर्मादाय संस्था, हौशी आयोजक, क्लब, सेवा प्रदाते, साहसी पर्यटन संकलक (व्यक्ती आणि संस्था), कॅम्प, रिसॉर्ट, प्रशिक्षण संस्था हे घटक या धोरणांतर्गत नोंदणी करू शकतात. राज्यभरातून या धोरणासाठी ५७६ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत.

युवा मंडळ

शाळा आणि महाविद्यालयांतून पर्यटन राजदूत तयार करणे ही युवा पर्यटन मंडळाची मूळ संकल्पना आहे. युवा पर्यटन राजदूतांना भारतातील पर्यटनाच्या क्षमतांची जाणीव करून देणे, समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन- संवर्धन करणे आणि पर्यटनाबाबत आवड निर्माण करणे ही यामागची उद्दिष्टे आहेत. युवा पर्यटन मंडळांमधील सहभागामुळे सांघिक भावना, व्यवस्थापन, नेतृत्व यांसारख्या कौशल्य विकासाला मदत होईल. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत ६७७ युवा पर्यटन मंडळाची नोंद करण्यात आली आहे.

आदरातिथ्य

आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्याोगिक दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर, विद्याुत शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता करात सवलत मिळणार आहे. तसेच, नोंदणीकृत हॉटेल व्यावसायिकांकडून औद्याोगिक दराने कर व शुल्क आकारणी करण्यात येईल. राज्यभरातून या धोरणासाठी आतापर्यंत १६६ पर्यटक घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या योजना

प्रशाद योजना – तीर्थक्षेत्र जीर्णोद्धार आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन अभियान (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive – PRASHAD) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे. यात तुळजापूर येथील महालक्ष्मी मंदिर, खुलताबाद येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिर, राजूर येथील महागणपती मंदिर यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : संविधानभान : अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रे

स्वदेश योजना – केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन २.०’ योजनेत ५७ पर्यटनस्थळांचा समावेश असून त्यात महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि अजिंठा व वेरुळचा समावेश आहे. पर्यटनस्थळांचा प्रचार-प्रसार आणि शाश्वत पर्यटन विकासासाठी योजनेअंतर्गत कामे केली जाणार आहेत. जागतिक वारसास्थळ असलेल्या वेरूळ आणि अजिंठा लेणींच्या परिसरात विकासकामे करून शाश्वत पर्यटन विकासावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत देशातील पर्यटनदृष्ट्या अग्रेसर असलेल्या राज्यांच्या पर्यटन धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला आणि प्रत्येक धोरणातील चांगल्या मुद्द्यांचा समावेश महाराष्ट्राच्या पर्यटन धोरणात करण्यात आला. पर्यटन धोरण २०२४ हे देशातील सर्वोत्कृष्ट पर्यटन धोरण ठरेल अशी आमची अपेक्षा आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान देण्यात येणार आहे. अतिरिक्त एफएसआय देण्याची तरतूद असून त्यासाठी प्रीमियम आकारला जाणार नाही. टुर ऑपरेटर व डेस्टिनेशन वेडिंग ऑपरेटरला प्रोत्साहन देणे प्रस्तावित आहे. कर्जावरील व्याजात सवलतीची तरतूद आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्याोगिक दर्जा देण्यात आला आहे. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट, एसजीएसटी परतावा, विद्याुत शुल्कात सवलत, वाढीव एफएसआय इ. बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. या पर्यटन धोरणामध्ये राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रामेगा प्रकल्पांना अ, ब, क गटात विभागण्यात आले आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातूनदेखील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : व्यक्तिवेध: केकी घरडा

स्कूबा डायव्हिंगला चालना देण्यासाठी तारकर्ली येथे एक केंद्र उभारले जात आहे. सोलापूर येथे हॉटेल मॅनेजमेंट व टुरिझम मॅनेजमेंटचे शिक्षण देणारे महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सागरी पर्यटन व क्रुझ पर्यटनासदेखील चालना देण्यात येत आहे. संस्कृती व पर्यटनस्थळांना चालना देण्यासाठी विविध महोत्सव आयोजित करण्यात येत आहेत. विदर्भात चिखलदरा महोत्सव, नागपूर महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यंदा मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवही थाटामाटात होणार आहे. ‘डेस्टिनेशन टुरिझम’अंतर्गत राज्यातील १० पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येत आहे. पहिला पर्यटन जिल्हा ठरलेल्या सिंधुदुर्गात अद्याप एकही पंचतारांकित हॉटेल नाही. जवळच्या गोव्यात मात्र २७ पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. गोव्यापेक्षाही सुंदर किनारे सिंधुदुर्गात आहेत. तथापी गोव्याएवढे पर्यटक येत नाहीत. यावर उपाय म्हणून सिंधुदुर्गात वेंगुर्ला येथे फोमेंटो हे पहिले पंचतारांकित हॉटेल लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. ताज समुहाच्या पंचतारांकित हॉटेलचे भूमिपूजन लवकरच करण्यात येणार आहे. आज रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ३१ रिसॉर्ट्सपैकी एकही पंचतारांकित नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे रिसार्टस् खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लवकरच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सर्व रिसॉर्टस हे फाईव्ह स्टार/ फोर स्टार/ थ्री स्टार दर्जाचे होतील.

राज्यातील पर्यटन स्थळांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पाळीवर प्रसिद्धीची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला विशेष पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याची क्षमता या नवीन पर्यटन धोरणात आहे. गरज आहे ती आपण या पर्यटन धोरणांमधील सवलतींचा फायदा घेण्याची व पर्यटनाला चालना देण्याची!

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन व ग्रामविकास मंत्री आहेत.)