ॲड अशीष शेलार (आमदार आणि माजी मंत्री )
मुंबईतील आणखी एक भूखंड उबाठा पक्षाला हडप करायचा होता, त्यांचा हा डाव उद्ध्वस्त करण्यात आला, असा दावा करणारे आणि ‘धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ’ हा लेख (लोकसत्ता १० नोव्हेंबर) असत्य पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका करणारे टिपण…
‘निकालो मोर्चा जमा करो खर्चा…’ हीच ज्यांची कार्यपद्धती आहे, ते मुंबई, महाराष्ट्रात कोणताही विकास प्रकल्प आला की, तातडीने पहिला विरोधाचा झेंडा घेऊन उभे राहतात, वातावरण बिघडवून टाकतात. माथी भडकवतात आणि आपली पोळी भाजून घेतात. केवळ वसुली वसुली आणि वसुली हाच ज्यांचा अजेंडा आहे, त्या उबाठा सेनेने खऱ्या अर्थाने मुंबईचे वाटोळे केले. कट कमिशन आणि टक्केवारी तसेच खादाडासारखे भूखंड हडप करण्याच्या सवयीमुळे मुंबईच्या विकासाचा गेल्या २५ वर्षांत त्यांनी गळा घोटला. उबाठाला मुंबईतील आणखी एक भूखंड हडप करायचा होता, पण त्यांचा हा डाव आम्ही उघड करून उद्ध्वस्त केला, म्हणून धारावीच्या नावाने तडफड, फडफड, मळमळ आणि वळवळ सुरू आहे.
कोणीही आपली भूमिका मांडण्यास कोणाची हरकत नाही. आदित्य ठाकरे धारावी पुनर्विकासाला विरोध करणारी भूमिका मांडत आहेत. पुनर्विकास झाला पाहिजे असे ते म्हणतात पण कधी, कसा, एवढे दिवस तुम्ही का केला नाही? तुमचे सरकार असताना जी निविदा काढण्यात आली, त्यानुसारच आज पुनर्विकास होत आहे तरी विरोध का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. म्हणून या विरोधामागचा हेतू काय, हे तपासावे लागेल. आदित्य ठाकरे धारावी पुनर्विकासाला विरोध करण्यासाठी ते जे मुद्दे मांडत आहेत त्यातील अनेक मुद्दे असत्य आहेत. धारावीतील गरिबांना घरे मिळणार असतील तर उबाठा सेनेचा विरोध का? यामागचा हेतू तपासून बघितल्यावर असे लक्षात येते की, आपल्या दुसऱ्या सुपुत्राचे निसर्ग, प्राणिप्रेम जोपासण्यासाठी धारावीतील ३७ एकरांचे नेचर पार्क त्यांना हवे आहे. त्यांच्या निसर्गप्रेमाबद्दल आम्हाला आदरच आहे पण त्यासाठी मुंबईकरांचा डीआरपीचा भाग असलेला नेचर पार्कचा भूखंड हडप करायचा? हाच कुटिल डाव आम्ही उघड केल्यानंतर ते त्यावर बोलायला तयार नाहीत. याचा अर्थ त्याच हेतूने ते गरीब, दलित, मुस्लीम, मराठी माणसांमध्ये केवळ संभ्रम पसरवण्याचे काम करीत आहेत. त्यांची माथी भडकवून आपला डाव साधत आहेत.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
धारावीत ७० टक्के दलित, मुस्लीम आणि मराठी माणसे अत्यंत हलाखीत जगत आहेत. पुनर्विकासात त्यांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळणार आहेत. मुंबई महापालिकेला १५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत, तसेच मुंबईकरांना ४३० एकरांमधील ३७ टक्के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान मिळणार आहे. बस, मेट्रोचे एक वाहतूक हबही याच परिसरात उभे राहणार आहे, मग धारावीकर, मुंबईकर, मुंबई महापालिका आणि शासन यांचा फायदा होणार असताना आदित्य ठाकरे यांचा विरोध का? की शहरी नक्षलवाद्यांचा अड्डा उद्ध्वस्त होणार म्हणून, एक आंतराष्ट्रीय कट उद्ध्वस्त होणार म्हणून हे विरोध करत आहेत?
आम्ही पुनर्विकासाच्या बाजूने बोलतो म्हणून आम्ही कंत्राटदारप्रेमी आहोत असाही आरोप ते करतील, पण त्याची तमा न बाळगता एक मुंबईकर म्हणून आम्ही आज मुंबईच्या, मुंबईकरांच्या हिताचे जे आहे ते सत्य मांडणार आहोत. आम्ही कधीही खुल्या चर्चेला तयार आहोत, असे आव्हानही केले पण ते यायला तयार नाहीत. त्यांची लढाई अदानीविरोधात आहे पण आमची लढाई मुंबईकरांना घर मिळावे म्हणून आहे. धारावीच्या माथी असलेला आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी हा कलंक मिटवण्यासाठी आहे.
सात लाखांचा आकडा आला कुठून?
धारावीत घरे किती? २००० आधीची किती, २००० ते २०११ दरम्यानची किती आणि २०११नंतरची किती? दोन मजली, निवासी आणि औद्याोगिक गाळे किती याचे सर्वेक्षणच अद्याप पूर्ण झालेले नाही. केवळ २० हजार घरांचे सर्वेक्षण झाले असून अजून खूप मोठा विभाग बाकी असतानाही भ्रम निर्माण केला जात आहे. त्यांनी सात लाख घरे असा जो उल्लेख केला तो आकडा आला कुठून? ‘मशाल’ नावाच्या एका संस्थेने जे पहिले सर्वेक्षण केले, ते अंतिम मानता येणार नाही पण त्यातून असे दिसून आले की, २००० पूर्वीची ६० हजार, ज्यांना सरकारने सशुल्क संरक्षण दिले अशी २०११ पर्यंतची १५ हजार, दोन मजली दीड ते दोन लाख घरे असावीत.
मालकी ‘डीआरपी’चीच
धारावीतील जागा अदानींना दिली असा कांगावा करणाऱ्यांना हे माहीत नाही काय, की धारावीतल्या या संपूर्ण जागेची मालकी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) नावाच्या राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कंपनीची आहे. तर डीआरपीपीएल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला निविदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्या फायद्यांतील ८० टक्के वाटा स्पेशल पर्पज व्हेईकलला म्हणजे अदानींना तर २० टक्के राज्य सरकारला मिळणार आहे.
महापालिकेला पैसे मिळणार
धारावीतील सुमारे ५० टक्के जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची आहे. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला एकच नियम आहे. ज्या जागामालकाची जागा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी घेतली जाते, त्याला त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या २५ टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेची जागा जास्त असेल तर मुंबई महापालिकेसह, सरकारला २५ टक्के किंमत मिळणार आहे. खोटे बोलणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांना आमचा सवाल आहे की, जर धारावीतील जागा महापालिकेची आहे हे तुम्हाला माहीत होते तर मग २५ वर्षे महापालिकेत सत्ता असताना तुम्ही याचा विचार का केला नाही?
१०८० एकर कुठले?
१०८० एकर जागा अदानींना दिली आहे असा आरोप आदित्य ठाकरे सातत्याने करीत आहेत. याबाबत त्यांनी एक जरी शासकीय दस्तावेज, कॅबिनेट निर्णय दाखवला तर मी राजकारण सोडेन अन्यथा त्यांनी राजकीय संन्यास घ्यावा. इथपर्यंतचे खुले आव्हान आम्ही त्यांना दिले आहे, पण ते तयार नाहीत. केवळ आरोप करायचे आणि पळून जायचे असे सुरू आहे. राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकासाला मुंबई परिसरातील केवळ ५४० एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग १०८० एकर आणले कुठून? ही जागा अदानींच्या कंपनीला देण्यात आलेली नाही तर ती डीआरपीला दिली असून त्याचे प्रमुख श्रीनिवास हे आहेत. धारावी पुनर्विकासाची निविदा काढताना आवश्यक जागा शासन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात देण्यात आली होती. त्यानुसार आताच्या सरकारने या जागा डीआरपीला दिल्या आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पिताश्रींनाच विचारावे की, ही जागा देण्याचे लिखितरीत्या का मान्य केले होते? दुसरी बाब म्हणजे डीआरपीला ही जागा फुकट दिलेली नाही. रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम जागामालकाला कंत्राटदार कंपनीकडून मिळणार आहे. ती अंदाजे तीन हजार कोटी असणार आहे. असे असताना विरोध का केला जात आहे?
टीडीआरवर निर्बंध महायुतीने आणले
वास्तविक, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण होणारा टीडीआर कंत्राटदार कंपनीला विकण्याची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निविदेमध्येच होती. उलट महायुतीचे सरकार आल्यावर यातील त्रुटी दूर करून टीडीआरचे कॅपिंग करण्यात आले. विकासकाकडे उपलब्ध असलेल्या टीडीआरची माहिती देण्यासाठी लवकरच मुंबई महानगरपालिकेच्या देखरेखीत डिजिटल व्यवस्था उभारली जाणार आहे. आघाडी सरकारच्या टेंडर अटीनुसार त्यामध्ये कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. हिशेब देणे बंधनकारक नव्हते. टीडीआर बीएमसीच्या पोर्टलवर आणावा लागेल. त्यासंदर्भातील निर्णय शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारने घेतला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा असा एकमेव प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये पात्र-अपात्र या निकषांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाला घर दिले जाणार आहे. प्रकल्पात कोणालाही बेघर केले जाणार नाही. उलट ‘की टू की’ सोल्युशनमुळे संक्रमण शिबिरात न जाता धारावीकरांना थेट स्वत:च्या हक्काच्या नवीन घरात जाता येणार आहे. भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानातील तत्त्वानुसार सर्वांना घर मिळणार असेल तर मग विरोध का? रेंटल स्वरूपातील घरे उपलब्ध होणार आहेत. कुणालाही मुंबईबाहेर टाकले जाणार नाही. देवनारसारख्या भागात नव्याने जागा विकसित करून घरे दिली जाणार आहेत, तरीही माथी भडकवण्याचे काम सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जी निविदा निघाली त्या वेळी पात्र धारावीकरांना केवळ ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र महायुती सरकारने धारावीकरांना ३५० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेतला. आता आदित्य ठाकरे ५०० चौरस फुटांचे घर द्या, असे म्हणत आहेत. मग तुम्ही निविदा तयार केलीत तेव्हा का नाही ५०० चौरस फुटांची तजवीज केलीत? का ३०० चौरस फुटांचीच तरतूद केली गेली? त्यामुळे आजही आम्ही आव्हान करतो, की खुल्या चर्चेला या. आम्ही तयार आहोत. तुम्ही आहात काय?
