मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण विकासापेक्षा त्यांच्यातील कट्टरपंथीयांच्या भावना गोंजारण्याचे समाजद्रोही राजकारण काँग्रेसने केले…
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान होण्यापूर्वी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईतील भाजप उमेदवार आणि विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्यासंदर्भात एक सनसनाटी विधान केले. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांना लागलेली गोळी पाकिस्तानी दहशदवादी अजमल कसाब याच्या पिस्तुलातून सुटली नव्हती, असा अजब दावा एका पुस्तकाच्या आधारे या काँग्रेस नेत्याने केला आहे. हा दावा करण्यामागे या नेत्याचे तीन हेतू स्पष्टपणे दिसतात : पहिला म्हणजे काही तरी खळबळजनक विधान करून प्रसिद्धी मिळविणे. दुसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव गोवून अशा बेछूट आरोपांतून संघाची बदनामी करणे. तिसरा स्पष्ट हेतू म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब हा निर्दोष होता असे भासवून निवडणुकीतील यशासाठी आवश्यक मानली गेलेली मुस्लीम मतांची व्होटबँक मजबूत करणे.
विजय वडेट्टीवार यांचा हा प्रयत्न दुर्दैवी असला तरी त्यात आश्चर्यकारक असे काहीही नाही. कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच पडेल ती किंमत चुकवून मुस्लीम समाजाची मर्जी राखायची हा काँग्रेस पक्षाचा नेहमीचा आणि परंपरागत ‘अजेंडा’ राहिला आहे. शतकभरापूर्वी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देऊन काँग्रेसने आपली मतपेढी सुरक्षित राखण्यासाठी मुस्लीम समाजाचा अनुनय करण्याचे घातक राजकारण सुरू केले आणि निवडणुकीत इतके वेळा सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही काँग्रेसची ही अनेकदा निष्प्रभ ठरलेली सवय गेलेली नाही.
हेही वाचा >>> चिप चरित्र: सरकारदरबारी अमेरिकी चिप उद्याोग!
स्वातंत्र्य उंबरठ्यावर आलेले असताना बहुसंख्य देशवासीयांच्या इच्छेविरुद्ध देशाची फाळणी मान्य करून काँग्रेसने खरेतर बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजाचा मोठाच घात केला होता. पण उफराटा न्याय असा की काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनात आपण हिंदूंचा नव्हे तर मुस्लिमांचा विश्वासघात केल्याच्या भावनेने विलक्षण खोलवर घर केले आणि त्यातून एक अनावश्यक व तर्क-विसंगत असा अपराध-भाव (गिल्ट-कॉन्शस) काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनात सदोदित ठाण मांडून बसला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर या खोलवर रुजलेल्या भावनेच्या वारंवार केलेल्या प्रकटीकरणामुळे मुस्लीम मतांची एक अभेद्या मतपेढी तयार होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर तर काँग्रेसला या अनुनयाची एक प्रकारची चटकच लागली. यातूनच मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण विकासापेक्षा त्यांच्या- किंवा खरे म्हणजे त्यांच्यातील फक्त कट्टरपंथीयांच्या- भावना नित्य अंजारण्या-गोंजारण्याचे एक समाजद्रोही राजकारण हा काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग बनला. सत्ता मिळो ना मिळो, या अनुनयाच्या नशेने काँग्रेसचे नेते दिग्भ्रमित झाले आहेत की काय असे वाटण्याजोगे आजपावेतोचे काँग्रेसी राजकारण आहे.
या राजकीय मनोवृत्तीचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणजे कोणताही महत्त्वाचा धोरणात्मक, प्रशासनिक वा राजकीय रणनीती संबंधित निर्णय घेताना त्या निर्णयाबाबत बाकी कोणत्याही समाज-घटकांपेक्षा ‘मुस्लीम समाजाला काय वाटेल?’ हा प्रश्न मध्यवर्ती मानून विचार करण्याची काँग्रेसच्या हाडी-मांशी खिळलेली सवय. या सवयीमुळे आपण मुस्लीम समाजाचा अनावश्यक अनुनय करतो आहोत आणि अशा अनुनय-वादामुळे खुद्द मुस्लिमांचे आणि इतर सर्व समाज घटकांचेही अपरिमित नुकसान होते आहे याची जाणीवही होऊ नये, अशी काँग्रेसची अवस्था होती आणि आजही आहे. परिणामत: मुस्लीम समाजाला तबकात घालून एक नकाराधिकार मिळाला आणि काँग्रेसला, अन्य सर्व मुस्लिमेतर समाजांना आपण नेहमीच गृहीत धरले तरी फारसे काही बिघडत नाही असे वाटू लागले. याचे काही अतिशय स्वाभाविक परिणाम मुस्लिमेतर समाजांवरही होत गेले हा नाकारता न येण्याजोगा इतिहास आहे.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: भाजपची घसरगुंडी रोखणार कोण?
काँग्रेसकडून कोणतेही मुद्दे निर्णायक पद्धतीने विचारात घेताना दरवेळी ‘त्यांना (मुस्लिमांना) काय वाटेल?’ याचा विचार प्राधान्याने केला गेल्याची डझनावारी उदाहरणे देता येतील. काँग्रेसने जम्मू-काश्मीरकडे नेहमीच ‘मुस्लीम-बहुसंख्येचा प्रदेश’ या एकारलेल्या आणि सरधोपट दृष्टिकोनातूनच बघितले. त्यामुळेच घटनाकारांनी स्वच्छ नमूद केले असतानासुद्धा घटनेचे ३७० वे कलम हटवावे असा गांभीर्यपूर्वक केलेला विचार काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनात कधी तरळूनही गेला नसणार, असे मानण्यास बरीच जागा आहे. या मानसिकतेच्या मुळाशीसुद्धा ‘त्यांना काय वाटेल?’ या प्रश्नाचेच ओझे होते हे उघड आहे. या दडपणाला सतत बळी पडण्याच्या प्रवृत्तीमुळे जम्मू-काश्मीरचे आणि संपूर्ण देशाचेही कायमस्वरूपी नुकसान झाले. तीच गोष्ट समान नागरी कायद्याची. मुस्लिमांना वाईट वाटेल, ते नाराज होतील याच एका विचाराच्या प्रभावाखाली सतत वावरणाऱ्या काँग्रेसने समान नागरी कायद्यातील ‘स’देखील उच्चारला नाही. तिहेरी तलाक विषयात सर्वोच्च न्यायालयाने कितीतरी वेळा फटकारूनही काँग्रेसने अश्राप तलाक-ग्रस्त मुस्लीम आया-बहिणींचा विचार कधीही केला नाही तो नाहीच; उलट शाहबानो प्रकरणानंतर कायदा बदलून कट्टरपंथीय नेत्यांना साथ दिली. गंमत म्हणजे हमीद दलवाई यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या कितीतरी पुरोगामी मंडळींनीदेखील काँग्रेसला याबाबत जाब वगैरे न विचारता उलट काँग्रेसचीच नित्य पाठराखण केली.
याच ‘त्यांना काय वाटेल?’ प्रश्नाच्या धाकाने बाबरी पतनानंतर त्या वेळच्या सरकारने पुन्हा तिथेच मशीद बांधण्याची घोषणा तत्परतेने केली होती. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून न लावता उलट त्यांना भारतात सुखेनैव राहाता यावे यासाठीच ‘आयएमडीटी’सारखा कायदा इंदिरा गांधींनी आणला, त्यामागेही मुख्यत्वे मुस्लीम घुसखोरांची त्यांच्या मायदेशी रवानगी करण्याची भूमिका घेतली तर ‘त्यांना काय वाटेल ?’ या प्रश्नाचा फणा काढून बसलेला नाग होता हेही वास्तवच आहे. आजही रोहिंग्या घुसखोरांना आश्रय देण्याबाबत काँग्रेस अनुकूल आहे. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी अटलजींच्या काळात २००२ मध्ये पोटा कायदा आणण्यात आला त्या वेळी काँग्रेसने केलेला विरोध असो अथवा एका मागोमाग एक या पद्धतीने समोर येणारी ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे असोत, काँग्रेसच्या या भूमिकांच्या मुळाशी पुन्हा एकदा ‘त्यांना काय वाटेल?’ हाच प्रश्न होता.
आपली परराष्ट्र नीती, देशांतर्गत राजकारणाच्या प्रभावातून मुक्त राहात आल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. पण हे तितकेसे खरे नाही. पूर्वीच्या काळात पॅलेस्टाईन मुक्ती मोर्चाला आवश्यक तेव्हा आवश्यक ते समर्थन देत असतानाच, इस्रायलकडे दुर्लक्ष करून त्या देशाशी आपले द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याबाबत जो उत्साहाचा अभाव होता त्यामागेदेखील हीच मनोवृत्ती होती.
काही वर्षांपूर्वी केरळात मोहम्मद पैगंबरांच्या संदर्भात एका ख्रिाश्चन प्राध्यापकाने समाज माध्यमात काही लिहिले आणि लगेच काही दिवसांनी काही कट्टरपंथी मुस्लिमांनी त्या प्राध्यापकाची बोटे छाटून टाकली. त्या वेळी काँग्रेस पक्षाचे ओमान चांडी हे केरळचे मुख्यमंत्री होते. या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या मुस्लीम तरुणांचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी जवळचे संबंध आहेत हे माहिती असूनसुद्धा काँग्रेसच्या चांडी यांनी या संघटनेवर बंदी घालण्याबाबत नरमाईची भूमिका घेतली, असा आरोप त्या काळात केरळातील डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनीही केला होता.
या सर्व प्रकरणांतूनच पुढे इतर अनेक समाजांवरच नव्हे तर मुस्लीम समाजावरही अन्याय होत गेला ही वस्तुस्थिती आहे. भावनांच्या दुखापतीचे कारण पुढे करून कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती अनेकदा दिसते. पण तस्लिमा नसरीनची पुस्तके असोत अथवा फ्रेंच व्यंगचित्रकाराची व्यंगचित्रे, मुस्लीम समाजाच्या कथित भावना दुखापतीची जेवढ्या त्वरेने दखल घेतली जाते, तेवढी अन्य समाजांच्या कडून येणाऱ्या भावना दुखापत प्रकरणांची घेतली जात नाही. मुख्यत्वे काँग्रेस सरकारे मुस्लीम समाजाचे असे केवळ लोकानुरंजन करून वारंवार निवडून येत गेली खरी पण त्यांच्याकडून मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी भरीव असे काही स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ५० वर्षांत झाले नाही, ही वस्तुस्थिती अनेक सरकारी अहवालांनीही समोर आणली आहे. या काळात काँग्रेसच्या या लोकानुनयी राजकारणामुळे मुस्लिमांची संख्या वाढत गेली खरी पण त्यांच्यासाठी टिकाऊ प्रगतीची कवाडे बंदच राहिली.
गेली दहा वर्षे ‘त्यांना काय वाटेल?’ या प्रश्नाच्या दडपणापासून मुक्त राहिलेले सरकार देशाने बघितले आहे. व्यापक देशहिताच्या प्रश्नांवर नेहमी मुस्लीम समाज मुस्लीम म्हणूनच विचार करेल असे मनाने हेही मुस्लीम समाजावर अन्याय करण्यासारखे नाही काय? तिहेरी तलाकवर बंदी किंवा पारंपरिक मुस्लीम कारागिरांसाठी ‘हुनर हाट’सारख्या योजना यांचे महत्त्व मनोमन जाणणारा मुस्लीम आज मोदी सरकारला निश्चितच धन्यवाद देत असेल.
सारांश म्हणजे अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाचा अनुनय न करता आणि बहुसंख्याक समाजाला त्यांच्या बहुसंख्येची सजा न देतासुद्धा सर्वांसाठीच लोककल्याणकारी विकासाचा मार्ग अनुसरता येतो, ही गोष्ट गेल्या दहा वर्षांत स्थापित झाली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व राजस्थान निवडणूक प्रभारी
vinays57@gmail.com
