लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचा राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करून स्वायत्तता द्यावी, या मागणीसाठी लेहहून दिल्लीकडे कूच करणारे सुधारणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक व त्यांच्यासह असलेल्या १५० ते १७५ समर्थकांना दिल्लीच्या वेशीवरच अडवून या साऱ्यांची रवानगी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या वांगचुक व त्यांच्या समर्थकांना हरियाणा-दिल्ली सीमेवर रोखण्यात आले त्याच दिवशी हरियाणात निराळेच घडत होते. दोन हत्या आणि दोन बलात्कारप्रकरणी २० वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या ‘डेरा सच्चा सौदा’ पंथाचा प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंग याला हरियाणा सरकारने घाईघाईत पॅरोल मंजूर केला. शिक्षा भोगत असलेल्या एखाद्या साध्या कैद्याने पॅरोलसाठी अर्ज केल्यावर त्याच्या अर्जावर सहा-सहा महिने विचारच केला जात नाही. नंतरची प्रक्रिया वेगळीच. अर्थात, कैदी आर्थिकदृष्ट्या ‘वजनदार’ असल्यास लगेचच सुट्टी मिळते हे वेगळे. राम रहीमने शनिवारी अर्ज दाखल केला. हरियाणात सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्यानेच रविवारी हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने राम रहीमच्या पॅरोलच्या अर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; तर सोमवारी त्याच निवडणूक अधिकाऱ्याने राज्य सरकारला पॅरोलबाबत पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. मंगळवारच्या दिवसात सूत्रे हलली आणि गांधी जयंतीच्या सुट्टीच्या दिवशी राम रहीम २० दिवसांच्या पॅरोलवर कडक पोलीस बंदोबस्तात तुरुंगाबाहेर आला.
राजकीय सोय, हे राम रहीमच्या सुट्टीसाठी झालेल्या लगबगीचे खरे कारण. राजकारणापायी बाबा-बुवांच्या उचापतींकडे दुर्लक्ष कसे होते याची आणखीही उदाहरणे आहेत. उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये गेल्या जुलै महिन्यात स्वत:स ‘भोलेबाबा’ म्हणवणाऱ्या सूरजपाल सिंह याच्या कार्यक्रमानंतर त्याच्या वाहनाने मार्ग बदलल्यामुळे चेंगराचेंगरी होऊन १२१ लोकांचा नाहक बळी गेला होता. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ‘भोलेबाबा’चे नावच समाविष्ट केलेले नाही. परिसरातील नागरिकांवर भोलेबाबाचा पगडा असल्यानेच उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणातून या वादग्रस्त बाबाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. आरोपपत्रात भोलेबाबाचे नाव नसल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : ख्रिास्तोफर बेनिन्जर
हरियाणात येत्या शनिवारी विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि काही प्रमाणात हिमाचल प्रदेशमध्ये विविध पंथ आणि त्यांचे पंथप्रमुख निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपांमध्ये राम रहीम शिक्षा भोगत असला तरी डेरा सच्चा सौदाचे आजही सव्वा कोटी अनुयायी असल्याचा दावा या संस्थेकडून केला जातो. लोकांची नाडी कशी ओळखायची यात ही बाबामंडळी चतुर. त्यात अलीकडे या मंडळींची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही वाढली आहे. त्यांच्या अनुयायांची संख्या पाहून, मतांच्या लालसेने राजकारणी या बाबाबुवांच्या अवैध उचापती पोटात घालतात. हरियाणाच्या सहा जिल्ह्यांमधील २० ते २५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राम रहीमचा पगडा आहे. हरियाणाची सत्ता कायम राखण्याचे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे. यामुळेच गेला महिनाभर पॅरोलची सुट्टी भोगून तुरुंगात परतलेल्या राम रहीमला आठवडाभरात पुन्हा २० दिवसांसाठी पॅरोल मंजूर झाला. फक्त हरियाणात राहता वा फिरता येणार नाही ही अट त्याला घालण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ५० दिवस, हरियाणा निवडणुकीकरिता ४० दिवस, राजस्थान विधानसभेच्या वेळी २१ दिवसांचा पॅरोल या राम रहीमला मंजूर झाला होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये एका विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी हरियाणातील भाजप सरकारने या बाबाला ४० दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला होता. फेब्रुवारी २०२२ पासून ताजा पॅरोल संपेपर्यंत तो एकंदर २७० दिवस पॅरोलवर बाहेर राहणार! या राम रहीमने पंजाबमध्ये अकाली दल, काँग्रेस व भाजपला वेगवेगळ्या वेळी पाठिंबा दिला होता. अनुयायांवर प्रचंड पगडा असल्याने सर्वपक्षीय राजकारणी राम रहीमच्या डेऱ्याला भेटी देत असतात. शेवटच्या टप्प्यात हा बाबा हरियाणामध्ये भाजपच्या मदतीला येतो का, हे निकालात समजेल. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना पोलीस कोठडीत डांबून ठेवून गांधी जयंतीदिनी प्रतीकात्मक आंदोलनही करू द्यायचे नाही, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी या सोनम वांगचुक यांच्या भेटीसाठी गेल्या असता त्यांना भेट नाकारायची, पण खुनी, बलात्कारी बाबांना मोकळे सोडायचे हे पोलिसी, प्रशासकीय निर्णयांचे राजकारणाच्या आहारी गेलेले रूप आहे!
