पहिली बाजू : ‘घराणेशाही क्विट इंडिया’, कशासाठी?

घराणेबाज राजकीय पक्ष विचारधारा आधारित पक्षाच्या तुलनेत विभाजित होण्याची शक्यता नेहमीच अधिक असते..

आणखी वाचा

भारतात खरोखरच ‘विविधतेत एकता’ आहे का?

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

BJP : उपराष्ट्रपती व्ही. पी. धनखड यांना हटवण्यासाठी विरोधकांचा गोंधळ, भाजपाने नेमकी काय खेळी केली?

विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

Video: “राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय अजून विचार करतंय”, जयंत पाटील यांची टोलेबाजी!

Telangana Thalli : ‘तेलंगणा थळ्ळी’ कोण आहेत? त्यांच्या नव्या पुतळ्यावरुन नेमका वाद का पेटला आहे?

Markadwadi : “मारकडवाडीत पडलेल्या ठिणगीचा देशभर वणवा पेटला पाहिजे”, शरद पवारांसमोरच महिलांनी एल्गार पुकारला!

चंद्रयान- ३ च्या यशाचा स्वाभाविक जल्लोष सुरू असताना काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून या विषयात काय काय घडून आले याचा आढावा घेणारा मजकूर समाजमाध्यम मंचावर प्रकाशित केला. त्यांची थेट व्यक्त न झालेली भूमिका ही होती की आजच्या यशाचा पाया ‘आमच्या’ काळात घातला गेला याचे विस्मरण होऊ नये. इथे जयरामजी हे विसरतात की गतकाळातील व्यक्तीच्या योगदानाचे स्मरण म्हणूनच लँडरचे नाव विक्रम साराभाई यांच्या स्मृत्यर्थ ‘विक्रम’ असे ठेवण्यात आले होते.

याच जयराम रमेश यांनी अलीकडे, दिल्लीच्या प्रतिष्ठित नेहरू मेमोरिअल म्युझियम अँड लायब्ररी (एनएमएमएल) या संस्थेचे स्वरूपच बदलल्यामुळे जे नवे स्वाभाविक नामकरण झाले त्याबद्दलही बरीच आगपाखड केली. या २७ एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात पूर्वी फक्त जवाहरलाल नेहरूंचे स्मारक होते. तेही बरेचसे ठोकळेबाज जुन्या वस्तुसंग्रहालय शैलीतील. त्या जागेचा उपयोग सर्व भूतपूर्व पंतप्रधानांबद्दल देशाची कृतज्ञता अभिव्यक्त करण्यासाठी करून सध्याच्या सरकारने तिथे ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ उभे केले. राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी अशा सर्वच माजी पंतप्रधानांचा यथोचित गौरव झाला आहे. त्यामुळेच त्याचे नाव प्रधानमंत्री मेमोरिअल म्युझियम अँड लायब्ररी म्हणजे ‘पीएमएमएल’ करण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहून झाला. या घटनेचे ‘नेहरूंविषयी आकस किंवा दुजाभाव’ अशा स्वरूपात वर्णन करण्यात आले, ते वास्तविक नाही हे इथे नव्या दिमाखात आणि अधिक उद्बोधक स्वरूपात उभी राहिलेली ‘नेहरू गॅलरी’ पाहिल्यानंतर कोणालाही उमगेल.

हेही वाचा >>> देशकाल : तो व्हीडिओ चुकीचाच.. नाही?

या दोन्ही घटनांचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे ‘सांगे वडिलांची कीर्ती’ या मानसिकतेतून बाहेर न पडण्याची काँग्रेस वा अन्य घराणेबाज राजकीय पक्षांची प्रवृत्ती. परवाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घराणेशाहीवर पुन्हा एकदा कठोर टीका केली. त्या टीकेची चर्चा करताना अनेकांनी भाजपमध्येही घराणेशाही असल्याचे दावे केले होते. असे दावे करणारे हे विसरतात की घराणेशाहीच्या धर्तीवर वर्षांनुवर्षे राजकीय पक्ष संघटना चालविणे आणि पक्षात एकाच कुटुंबातील काही जणांना संधी देणे, नेतृत्व देणे या भिन्न गोष्टी आहेत. भाजपमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन व तीन व्यक्तींना एकाच कालखंडात काही संधी मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. पण ती पक्षाच्या संविधानानुसार निवडून आलेल्या नेतृत्वाच्या निर्णयामुळे. भाजपचे हे नेतृत्व ना आज एखाद्या ‘घराण्यामुळे’ आहे; ना काल तसे ते होते, ना उद्या ते तसे राहील. अडवाणी, व्यंकय्या नायडू, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, अमित शहा वा जे. पी. नड्डा  यांपैकी कोणाचेच वडील व आजोबा पक्षाध्यक्ष नव्हते आणि आता मुले, नातू/ पणतू यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून संधी मिळेल असे ना त्यांना वाटते, ना इतरांना. घराणेबाज पक्ष आणि भाजप यात फरक आहे तो हाच. पक्षाच्या संघटनेत घराणी असणे आणि घराण्याच्या ताब्यात पक्ष संघटना असणे हा फरक दृष्टिआड करण्याजोगा नाही. शिवाय, ही घराणेबाजी इतकी संकुचित आहे की एका विशिष्ट पक्षात मातेच्या सुपुत्रालाच अध्यक्षपद मिळाले, सुकन्येचा कुठे विचारच झाला नाही. अन्य काही पक्षांत पुतणे अधिक कर्तृत्ववान असूनही पित्याच्या इच्छेपोटी अध्यक्षपद मिळाले वा मिळू घातले आहे ते कन्येला वा पुत्रालाच. सख्ख्या भावाच्या मुलाला नेतृत्वपदाच्या जवळपास फिरकूही दिले गेले नाही. मुघल सम्राटांनी जी परंपरा पाळली होती तीच हे राजकीय पक्ष आज पाळत आहेत आणि म्हणूनच अशी एक-कुटुंब-नियंत्रित घराणेशाही ही लोकशाहीचा सपशेल घात करणारी व्यवस्था आहे असे भाजपमधील सर्वाचे स्वाभाविक मत आहे.

राजकीय पक्षांचे नेतृत्व कृतक लोकतांत्रिक मार्गाने एकाच घराण्याकडे ठेवणारे राजकीय पक्ष भारतात सर्वत्र आहेत. तमिळनाडूमधील द्रमुक, आंध्रची वायएसआर काँग्रेस, कर्नाटकातील देवेगौडांचा पक्ष, महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, ओडिशातील बीजेडी, समाजवादी पार्टी, बिहारमधील लालू प्रसाद यांचा आरजेडी, जम्मू-काश्मिरातील फारुक अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स अशी घराणेबाज पक्षांची मोठी यादी आहे. या सर्व पक्षांमध्ये- ते अजून काही काळ टिकून राहिलेच तर- आज प्राथमिक शाळेत असलेला वर्तमान पक्षाध्यक्षाचा नातू वा नात स्वत:ला भावी अध्यक्ष मानत असेल, तर दोष त्यांचा नाही. या अनुमानाला छेद देईल, असे वर्तन या पक्षांच्या विद्यमान नेतृत्वापैकी कोणाचेच नाही. ऊठसूट नाव फुले-आंबेडकरांचे पण प्रोत्साहन विषमतामूलक घराणेबाजीला ही या पक्षांची दांभिकता आता सर्वाच्याच लक्षात आली आहे.

हेही वाचा >>> लालकिल्ला: विसंगतीच्या प्रचारापलीकडचा ‘इंडिया’!

हे घराणेबाज पक्ष राजकीय अस्थिरतेला तर निमंत्रण देतातच पण धोरण-चौकटीच्या संदर्भातही कोणत्याही प्रकारे मूल्य-वर्धन करू शकत नाहीत. यातला पहिला मुद्दा म्हणजे घराणेबाज राजकीय पक्ष विचारधारा आधारित पक्षाच्या तुलनेत विभाजित होण्याची शक्यता नेहमीच अधिक असते. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष अनेकदा फुटला. राष्ट्रवादीची स्थापनाच सोनिया गांधी यांच्या परिवाराकडे सत्तेची सर्व सूत्रे जाण्याच्या विरोधात झाली, पण नंतर या राष्ट्रवादीच्या धुरीणांनी तोच कित्ता गिरविला आणि पक्षाच्या अध्यक्षांनी आपल्या पुतण्यापेक्षा कन्येला जास्त महत्त्व दिल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाचेही विभाजन झाले.

तीच गत शिवसेनेची! हा पक्ष अनेकदा फुटला असला तरी इथेही एका महत्त्वाच्या फुटीचे कारण पुतण्याला डावलणे हेच होते. अशीच गत थोडय़ाफार फरकाने अकाली दल, समाजवादी पार्टी, वायएसआर काँग्रेस आणि पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीचीही झाली. तेलुगु देसम पक्षातही पक्षाची ‘मालकी’ एका जावयाने बळकावल्यानंतर इतर जावई अथवा मेहुण्या दुरावल्या. अगदी एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतरही पक्षाची मालकी कोणाची या मुद्दय़ावर जानकी विरुद्ध जयललिता असा संघर्ष झाला, तो एक प्रकारे कौटुंबिकच म्हणायला हवा. नाही म्हणायला बीजेडी हा पक्ष अद्याप फुटलेला नाही पण त्याचे कारण पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि बिजू पटनाईक यांचे एकमेव राजकीय वारसदार नवीन पटनाईक हे अविवाहित असल्याने नातेवाईकबाजीला मुळातच मर्यादा आहेत. थोडक्यात, विचारधारा-केंद्रित कम्युनिस्ट आणि भाजपच्या तुलनेत घराणे-केंद्रित पक्षांना विभाजनाचा, पक्षात उभी फूट पाडली जाण्याचा धोका अधिक असतो. अशा पक्षांना जनादेश म्हणजे राजकीय अस्थिरतेला निमंत्रण होय.

शेवटचा पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो घराणेबाज राजकीय पक्षांची शासकतेच्या संदर्भात कोणतेही मूल्यवर्धन करू शकण्यातील मर्यादा. बहुसंख्य घराणेबाज पक्षांना स्वत:ची वेगळी विचारधाराच मुळात नसल्याने त्यांची वैशिष्टय़पूर्ण धोरणे जवळपास नसतातच. एकदा समाजवादी लेबल घ्यायचे आणि पुढे राष्ट्रवादाला सुगीचे दिवस आल्यानंतर राष्ट्रवादी हे लेबल घ्यायचे, असा थेट रोकडा व्यवहार आहे. वेगळी विचारधाराच नाही तर वेगळी धोरण-चौकट कुठून येणार? साहजिकच या पक्षांना कोणाशीही युती करण्यात कधीच, कुठलीच सैद्धांतिक अडचण येत नाही. परिणामत:, पक्षाची ध्येय-धोरणे आवडल्याने त्या पक्षाचे समर्थक बनलेल्या लोकांची संख्या- जी मुळातच नेहमी मर्यादितच असते-अधिकच आटत जाते. 

हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: केसांची मुळं सुट्टीवर गेल्यामुळे..

विचारधारा-केंद्रित पक्षांकडे विचारधारेच्या बरोबरीने येणारा आदर्शवाददेखील असतो. अनेक जण नाराज असले, तरी अशा पक्षांतून आदर्शवादापोटी संघटनेला हानी पोहोचविण्यापर्यंत एखाद्याची मजल जाण्याच्या शक्यता काहीशा मर्यादित होतात. याउलट घराणेबाज पक्षांत नेत्यांच्या व त्यांच्या वारसदारांच्या अवतीभोवती राहाण्याने कार्यभाग साधता येतो अशी धारणा रूढ होण्याची शक्यता स्वाभाविकच अधिक. घराणेबाज राजकीय पक्ष बेकायदा नाहीत. त्यांना कोणालाही अध्यक्षपदी निवडण्याचा अधिकार आहेच. परंतु मतदारांनी निवडताना तर-तम भावाने विचार काय करावा हा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांसाठी जे नियम आहेत त्यात एकाच कुटुंबातील रक्ताचे नाते असलेल्या दोन व्यक्ती एकाच वेळी त्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात असू शकत नाहीत, अशीही तरतूद आहे. जे विश्वस्त संस्थांसाठी लागू आहे ते खरे तर राजकीय पक्षांकरिताही मार्गदर्शक सूत्र असायला हवे. वारसाहक्कावर चालणारे राजकीय पक्ष ही संकल्पनाच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे. त्यामुळेच स्वत:ला लोकशाहीचे समर्थक म्हणविणाऱ्या सर्वानीच हे धोके ओळखून घराणेबाज राजकीय पक्षांबाबत कठोर भूमिका घ्यायला हवी.