मंगलप्रभात लोढा : मंत्री- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग
राज्यातील तरुणांसमोरील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यापासून, त्यांच्या कौशल्यांना अनुरूप रोजगारसंधी मिळवून देण्यापर्यंत आणि नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर पावले उचलण्यात येत आहेत..
राज्यातील प्रत्येक नोकरीइच्छुक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांतून पुढे आलेल्या नवउद्योगांना (स्टार्टअप्स) प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघांत ६ मे ते ६ जून २०२३ या कालावधीत ‘छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिरां’चे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबिरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात आले याचा मोठय़ा प्रमाणात लाभ झाला आहे.
विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यांत सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांत मुलाखती देत आहेत. याशिवाय महास्वयम संकेतस्थळ आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल २०२३ मध्ये १३ हजार ८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला. विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे.
नोकरी करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम संकेतस्थळावर आतापर्यंत एक लाख चार हजार ८७ इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.
जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्वरूपात २९० मेळावे घेण्यात आले. यामध्ये एक लाख ४० हजार ११० युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी एक लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. मेळावे अधिक प्रभावीरीत्या राबविण्यासाठी ही मर्यादा २०२३ पासून पाच लाख रुपयांनी वाढविण्यात आली.
राज्यातील युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विभागामार्फत विविध एक हजार १७५ नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सी यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारांमार्फत राज्यातील सहा लाख ८६ हजार युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता ‘इंडिया’चे काय होणार?
जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी १७ मॉडेल आयटीआय असे एकूण ५३ मॉडेल आयटीआय स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम’ ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.
कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच या इमारतीसाठीच्या जागेचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि ‘रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (आरएआय) यांच्या दरम्यान ‘बॅचलर ऑफ बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने कुशल कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआयच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातदेखील नोकऱ्या मिळत आहेत. या वर्षी राज्यातील आयटीआय तीन विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये आणि ५५ विद्यार्थ्यांना जर्मनीमध्ये अशा ५८ एकूण विद्यार्थ्यांना परदेशांत नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रामार्फत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्यात पाच ठिकाणी ही सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
युवकांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न्‍सना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या ४२ युनिकॉर्न्‍सपैकी ११ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (डीपीआयआयटी) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण ८८ हजार १३६ स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक १६ हजार २५० स्टार्टअप (१८ टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.
राज्याचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करताना स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली आहे. गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगारांसाठी ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५ आभासी प्रशिक्षणवर्गाचे (व्हर्चुअल क्लासरूम) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. भविष्यात संपूर्ण राज्यातील आयटीआयमध्ये अशा प्रकारचे आभासी प्रशिक्षणवर्ग असतील. या आभासी वर्गामध्ये इंटरअ‍ॅक्टिव्ह पॅनल, संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्किल इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण व ५४७ खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मुंबईतील २०० शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.
अर्थसंकल्पात ‘चतुर्थ अमृत रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.
राज्यातील तरुणांसमोरील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यापासून, त्यांच्या कौशल्यांना अनुरूप रोजगारसंधी मिळवून देण्यापर्यंत आणि नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर पावले उचलण्यात येत आहेत..
राज्यातील प्रत्येक नोकरीइच्छुक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांतून पुढे आलेल्या नवउद्योगांना (स्टार्टअप्स) प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघांत ६ मे ते ६ जून २०२३ या कालावधीत ‘छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिरां’चे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबिरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात आले याचा मोठय़ा प्रमाणात लाभ झाला आहे.
विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यांत सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांत मुलाखती देत आहेत. याशिवाय महास्वयम संकेतस्थळ आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल २०२३ मध्ये १३ हजार ८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला. विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे.
नोकरी करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम संकेतस्थळावर आतापर्यंत एक लाख चार हजार ८७ इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.
जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्वरूपात २९० मेळावे घेण्यात आले. यामध्ये एक लाख ४० हजार ११० युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी एक लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. मेळावे अधिक प्रभावीरीत्या राबविण्यासाठी ही मर्यादा २०२३ पासून पाच लाख रुपयांनी वाढविण्यात आली.
राज्यातील युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विभागामार्फत विविध एक हजार १७५ नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सी यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारांमार्फत राज्यातील सहा लाख ८६ हजार युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता ‘इंडिया’चे काय होणार?
जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी १७ मॉडेल आयटीआय असे एकूण ५३ मॉडेल आयटीआय स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम’ ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.
कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच या इमारतीसाठीच्या जागेचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि ‘रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (आरएआय) यांच्या दरम्यान ‘बॅचलर ऑफ बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने कुशल कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआयच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातदेखील नोकऱ्या मिळत आहेत. या वर्षी राज्यातील आयटीआय तीन विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये आणि ५५ विद्यार्थ्यांना जर्मनीमध्ये अशा ५८ एकूण विद्यार्थ्यांना परदेशांत नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रामार्फत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्यात पाच ठिकाणी ही सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
युवकांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न्‍सना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या ४२ युनिकॉर्न्‍सपैकी ११ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (डीपीआयआयटी) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण ८८ हजार १३६ स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक १६ हजार २५० स्टार्टअप (१८ टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.
राज्याचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करताना स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली आहे. गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगारांसाठी ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५ आभासी प्रशिक्षणवर्गाचे (व्हर्चुअल क्लासरूम) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. भविष्यात संपूर्ण राज्यातील आयटीआयमध्ये अशा प्रकारचे आभासी प्रशिक्षणवर्ग असतील. या आभासी वर्गामध्ये इंटरअ‍ॅक्टिव्ह पॅनल, संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्किल इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण व ५४७ खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मुंबईतील २०० शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.
अर्थसंकल्पात ‘चतुर्थ अमृत रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.
