महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपने लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर जिंकण्याचे ठरवले असते तर दहा वर्षांतील कामांच्या बळावर लोकांना मत देण्याचे आवाहन करावे लागले असते. तसे न करताही भाजपनेच निवडणुकीपूर्वी अर्धी लढाई जिंकलेली आहे..
दिल्लीतील भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन संपले असून आता कधीही लोकसभेची निवडणूक घेता येऊ शकेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही आमची तयारी पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होणे इतकेच बाकी राहिलेले आहे. भाजपने ‘चारसो पार’चा नारा दिला आहे. कुठल्याही पक्षाला इतके मोठे ध्येय कार्यकर्त्यांना द्यावेच लागते. हे ध्येय भाजपला प्रत्यक्षात उतरवता येईल असे नव्हे; पण तसा आभास निर्माण करण्यात तरी भाजप यशस्वी झाला आहे. राजकारणामध्ये आपल्याला हवा तो आभास निर्माण करणे आणि त्यावर लोकांना विश्वास ठेवायला लावणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्धी लढाई जिंकलेली आहे. अशी लढाई भाजप नेहमीच जिंकत आला आहे!
भाजपने लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर जिंकण्याचे ठरवले असते तर दहा वर्षांतील कामांच्या बळावर लोकांना मत देण्याचे आवाहन करावे लागले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. संसदेच्या हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने स्वत:च्या चांगल्या कामांचा आलेख मांडलाच नाही, उलट, काँग्रेसच्या काळातील धोरणलकव्यावर श्वेतपत्रिका काढली. त्या काळात घोटाळेच घोटाळे झाले अशी आवई उठवत २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने जिंकली होती. आता दहा वर्षांनी तोच मुद्दा घेऊन भाजप मतदारांसमोर गेला आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्येही मोदींनी पदाधिकाऱ्यांना केलेल्या सूचनेमध्ये काँग्रेसच्या काळातील घोटाळय़ांची काळी शाई उगाळत राहा, काँग्रेसचे सरकार किती वाईट होते हे नव्या पिढीला समजले पाहिजे, त्यांच्या काळय़ा कृत्यांवर पुन्हा प्रकाश टाका, असे बजावण्यात आले आहे. श्वेतपत्रिका वगैरे अहवालांची ताकद दिसलीच! आदर्श घोटाळय़ाचा उल्लेख झाल्यावर महाराष्ट्रात काँग्रेसचा गड ढासळू लागला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लगेच भाजपवासी झाले. असे करत करत भारत काँग्रेसमुक्त आणि भाजप काँग्रेसयुक्त होईल असे दिसते. पण तूर्तास तरी भाजप देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती देत असल्याचा आभास निर्माण झालेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा आभास पुरेसा ठरू शकेल.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : वंचित नाही, म्हणून गरीबही नाही?
आघाडीची एकेक वीट..
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची मुंबईत बैठक झाली तेव्हा भाजपला धडकी बसली होती. ‘इंडिया’ आघाडी खरोखरच टिकून राहिली आणि त्यांना एकास एक उमेदवार दिला तर ‘चारसो पार’चे स्वप्न विसरावे लागेल याची जाणीव झाली होती. म्हणूनच भाजपने तातडीने दिल्लीत ‘एनडीए’ची बैठक बोलावली होती, तिथे मोदींनी पाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदा घटक पक्षांच्या योगदानाचे कौतुक केले होते. मग, ‘एनडीए’मध्ये एक-एक पक्ष जोडण्याचे काम सुरू झाले. भाजपने ‘शिवसेना’ आधीच फोडली होती. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ फोडून महाविकास आघाडीला दुसरा दणका दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये ओमप्रकाश राजभर, बिहारमध्ये चिराग पासवान यांच्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा ‘एनडीए’मध्ये घेतले गेले. त्यातून ‘एनडीए’चा विस्तार होत असला तरी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची ताकद कमी होत नव्हती.
‘इंडिया’ फोडल्याशिवाय लोकसभा निवडणुकीत यशाची खात्री देता येत नाही हे लक्षात आल्यावर भाजपने बिहारवर लक्ष केंद्रित केले. ‘इंडिया’च्या पायातील एक वीट काढून घेतली तर अपेक्षित परिणाम साधता येणार होता. नितीशकुमार यांना भीती वाटू लागली होती की, आपल्या जनता दलाची अवस्थाही ‘शिवसेने’सारखी होईल. पक्ष हातातून निसटला तर ना राज्य राहील ना सत्ता. ‘इंडिया’चे अध्यक्षपदही मिळण्याची शक्यता नाही. राजकारणात टिकून राहणे महत्त्वाचे, या मूलभूत नियमाचे नितीशकुमार यांनी पालन केले. ते थेट ‘एनडीए’त दाखल झाले. त्यांनी पक्ष वाचवला, मुख्यमंत्रीपद वाचवले. नितीशकुमार यांनी ‘इंडिया’तून बाहेर पडणे विरोधकांसाठी मोठा धक्का होता हे खरेच. मग, एक एक वीट काढून घेऊन ‘इंडिया’ला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांनी गती घेतली. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये पकड असलेल्या जयंत चौधरींच्या राष्ट्रीय लोकदलाने ‘एनडीए’त सामील होण्याचा निर्णय घेतला. ‘इंडिया’चा पाया खचल्याची जबरदस्त चर्चा राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांमध्ये घडवली गेली. ती अद्यापही चालू आहे. ‘इंडिया’ची फोडाफोडी झाली नसती तर भाजप आणि ‘एनडीए’चे नवे लक्ष्य वेगळेच असू शकले असते.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: एक गणिती.. एव्हरेस्टच्या उंचीचा!
‘इंडिया’चा गड ढासळण्यामागे भाजपची चाणाक्ष खेळी जितकी कारणीभूत होती तितकीच ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची काँग्रेसविरोधी भूमिकाही. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमधून तयार झालेले आहेत. काहींना काँग्रेस आपला जनाधार खेचून नेईल याची भीती वाटते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या मतांमध्ये मुस्लीम मतांचे प्रमाण मोठे आहे, काँग्रेसला अधिक जागा दिल्या आणि मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडे वळू लागला तर भविष्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. हीच भीती उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षालाही वाटते. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला (आप) काँग्रेसला संधी दिली तर उंटाप्रमाणे काँग्रेस शिरकाव करेल याची भीती आहे. या भीतीमुळे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची जागावाटपाची बोलणी फिसकटली आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसशी मित्रपक्ष जागावाटप करतील; पण अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यातून ‘इंडिया’ पूर्णपणे विखुरली गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जबाबदारी मोदींचीच
भाजपने महिन्या-दोन महिन्यांमध्ये स्वत:साठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले, फक्त धावणे बाकी होते. त्यासाठी भाजपच्या रथाचे इंजिन सुरू करायला हवे. हे इंजिन २२ जानेवारीला चालू झाले. तेव्हापासून भारतात ‘रामराज्य’ अवतरल्याचा आभासही भाजपने उभा केलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येमध्ये राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि रामलल्ला विराजमान झाले. भाजपने दोन स्वप्ने बाळगली होती, त्यापैकी अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकला गेला, आता राम मंदिरही बांधले. त्यानंतर आता ‘रामराज्य’ आले असे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये, मोदींनी रामराज्याची संकल्पना प्रभावीपणे राबवल्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे. राम मंदिरासोबत विकासाचा संकल्प करून रामराज्याच्या संकल्पनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या ठरावातून दिल्लीतील अधिवेशनात मोदींनी अकरा हजार पदाधिकाऱ्यांसमोर अर्धी लढाई जिंकण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता अर्धी लढाई प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकण्याची असेल. या अध्र्या लढाईत रस्सीखेच असेल ती उमेदवारांच्या निवडीची. १६१ पराभूत जागांवरील उमेदवारांची यादी पहिल्यांदा जाहीर केली जाऊ शकते. त्यानंतर राज्यागणिक चर्चाचा खल होईल. इच्छुक उमेदवारांसाठी निवड ही रस्सीखेच असली तरी, भाजपच्या केंद्रीय निवड समितीने कोणालाही उमेदवारी दिली तरी फारसा फरक पडणार नाही. लोकसभा निवडणुकीचा चेहरा फक्त मोदीच असतील. शिवाय, ‘कमळ हाच उमेदवार’ समजून कामाला लागण्याचा आदेश मोदींनी अधिवेशनात दिलेला आहे. त्यामुळे उमेदवार महत्त्वाचा ठरत नाही. विद्यमान मंत्र्यांपैकी कितींना तिकीट मिळेल आणि त्यांना कोणत्या मतदारसंघांतून लढण्यास सांगितले जाईल एवढीच उत्सुकता असेल. बाकी त्यांना जिंकून देण्याची जबाबदारी मोदींचीच!
भाजपने लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर जिंकण्याचे ठरवले असते तर दहा वर्षांतील कामांच्या बळावर लोकांना मत देण्याचे आवाहन करावे लागले असते. तसे न करताही भाजपनेच निवडणुकीपूर्वी अर्धी लढाई जिंकलेली आहे..
दिल्लीतील भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन संपले असून आता कधीही लोकसभेची निवडणूक घेता येऊ शकेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही आमची तयारी पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होणे इतकेच बाकी राहिलेले आहे. भाजपने ‘चारसो पार’चा नारा दिला आहे. कुठल्याही पक्षाला इतके मोठे ध्येय कार्यकर्त्यांना द्यावेच लागते. हे ध्येय भाजपला प्रत्यक्षात उतरवता येईल असे नव्हे; पण तसा आभास निर्माण करण्यात तरी भाजप यशस्वी झाला आहे. राजकारणामध्ये आपल्याला हवा तो आभास निर्माण करणे आणि त्यावर लोकांना विश्वास ठेवायला लावणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकणे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्धी लढाई जिंकलेली आहे. अशी लढाई भाजप नेहमीच जिंकत आला आहे!
भाजपने लोकसभेची निवडणूक स्वबळावर जिंकण्याचे ठरवले असते तर दहा वर्षांतील कामांच्या बळावर लोकांना मत देण्याचे आवाहन करावे लागले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. संसदेच्या हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने स्वत:च्या चांगल्या कामांचा आलेख मांडलाच नाही, उलट, काँग्रेसच्या काळातील धोरणलकव्यावर श्वेतपत्रिका काढली. त्या काळात घोटाळेच घोटाळे झाले अशी आवई उठवत २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने जिंकली होती. आता दहा वर्षांनी तोच मुद्दा घेऊन भाजप मतदारांसमोर गेला आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्येही मोदींनी पदाधिकाऱ्यांना केलेल्या सूचनेमध्ये काँग्रेसच्या काळातील घोटाळय़ांची काळी शाई उगाळत राहा, काँग्रेसचे सरकार किती वाईट होते हे नव्या पिढीला समजले पाहिजे, त्यांच्या काळय़ा कृत्यांवर पुन्हा प्रकाश टाका, असे बजावण्यात आले आहे. श्वेतपत्रिका वगैरे अहवालांची ताकद दिसलीच! आदर्श घोटाळय़ाचा उल्लेख झाल्यावर महाराष्ट्रात काँग्रेसचा गड ढासळू लागला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लगेच भाजपवासी झाले. असे करत करत भारत काँग्रेसमुक्त आणि भाजप काँग्रेसयुक्त होईल असे दिसते. पण तूर्तास तरी भाजप देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती देत असल्याचा आभास निर्माण झालेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा आभास पुरेसा ठरू शकेल.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : वंचित नाही, म्हणून गरीबही नाही?
आघाडीची एकेक वीट..
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची मुंबईत बैठक झाली तेव्हा भाजपला धडकी बसली होती. ‘इंडिया’ आघाडी खरोखरच टिकून राहिली आणि त्यांना एकास एक उमेदवार दिला तर ‘चारसो पार’चे स्वप्न विसरावे लागेल याची जाणीव झाली होती. म्हणूनच भाजपने तातडीने दिल्लीत ‘एनडीए’ची बैठक बोलावली होती, तिथे मोदींनी पाच वर्षांमध्ये पहिल्यांदा घटक पक्षांच्या योगदानाचे कौतुक केले होते. मग, ‘एनडीए’मध्ये एक-एक पक्ष जोडण्याचे काम सुरू झाले. भाजपने ‘शिवसेना’ आधीच फोडली होती. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ फोडून महाविकास आघाडीला दुसरा दणका दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये ओमप्रकाश राजभर, बिहारमध्ये चिराग पासवान यांच्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा ‘एनडीए’मध्ये घेतले गेले. त्यातून ‘एनडीए’चा विस्तार होत असला तरी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची ताकद कमी होत नव्हती.
‘इंडिया’ फोडल्याशिवाय लोकसभा निवडणुकीत यशाची खात्री देता येत नाही हे लक्षात आल्यावर भाजपने बिहारवर लक्ष केंद्रित केले. ‘इंडिया’च्या पायातील एक वीट काढून घेतली तर अपेक्षित परिणाम साधता येणार होता. नितीशकुमार यांना भीती वाटू लागली होती की, आपल्या जनता दलाची अवस्थाही ‘शिवसेने’सारखी होईल. पक्ष हातातून निसटला तर ना राज्य राहील ना सत्ता. ‘इंडिया’चे अध्यक्षपदही मिळण्याची शक्यता नाही. राजकारणात टिकून राहणे महत्त्वाचे, या मूलभूत नियमाचे नितीशकुमार यांनी पालन केले. ते थेट ‘एनडीए’त दाखल झाले. त्यांनी पक्ष वाचवला, मुख्यमंत्रीपद वाचवले. नितीशकुमार यांनी ‘इंडिया’तून बाहेर पडणे विरोधकांसाठी मोठा धक्का होता हे खरेच. मग, एक एक वीट काढून घेऊन ‘इंडिया’ला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांनी गती घेतली. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये पकड असलेल्या जयंत चौधरींच्या राष्ट्रीय लोकदलाने ‘एनडीए’त सामील होण्याचा निर्णय घेतला. ‘इंडिया’चा पाया खचल्याची जबरदस्त चर्चा राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांमध्ये घडवली गेली. ती अद्यापही चालू आहे. ‘इंडिया’ची फोडाफोडी झाली नसती तर भाजप आणि ‘एनडीए’चे नवे लक्ष्य वेगळेच असू शकले असते.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: एक गणिती.. एव्हरेस्टच्या उंचीचा!
‘इंडिया’चा गड ढासळण्यामागे भाजपची चाणाक्ष खेळी जितकी कारणीभूत होती तितकीच ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची काँग्रेसविरोधी भूमिकाही. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमधून तयार झालेले आहेत. काहींना काँग्रेस आपला जनाधार खेचून नेईल याची भीती वाटते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या मतांमध्ये मुस्लीम मतांचे प्रमाण मोठे आहे, काँग्रेसला अधिक जागा दिल्या आणि मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडे वळू लागला तर भविष्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. हीच भीती उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षालाही वाटते. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला (आप) काँग्रेसला संधी दिली तर उंटाप्रमाणे काँग्रेस शिरकाव करेल याची भीती आहे. या भीतीमुळे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची जागावाटपाची बोलणी फिसकटली आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसशी मित्रपक्ष जागावाटप करतील; पण अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यातून ‘इंडिया’ पूर्णपणे विखुरली गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जबाबदारी मोदींचीच
भाजपने महिन्या-दोन महिन्यांमध्ये स्वत:साठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले, फक्त धावणे बाकी होते. त्यासाठी भाजपच्या रथाचे इंजिन सुरू करायला हवे. हे इंजिन २२ जानेवारीला चालू झाले. तेव्हापासून भारतात ‘रामराज्य’ अवतरल्याचा आभासही भाजपने उभा केलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येमध्ये राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि रामलल्ला विराजमान झाले. भाजपने दोन स्वप्ने बाळगली होती, त्यापैकी अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकला गेला, आता राम मंदिरही बांधले. त्यानंतर आता ‘रामराज्य’ आले असे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये, मोदींनी रामराज्याची संकल्पना प्रभावीपणे राबवल्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे. राम मंदिरासोबत विकासाचा संकल्प करून रामराज्याच्या संकल्पनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या ठरावातून दिल्लीतील अधिवेशनात मोदींनी अकरा हजार पदाधिकाऱ्यांसमोर अर्धी लढाई जिंकण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता अर्धी लढाई प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकण्याची असेल. या अध्र्या लढाईत रस्सीखेच असेल ती उमेदवारांच्या निवडीची. १६१ पराभूत जागांवरील उमेदवारांची यादी पहिल्यांदा जाहीर केली जाऊ शकते. त्यानंतर राज्यागणिक चर्चाचा खल होईल. इच्छुक उमेदवारांसाठी निवड ही रस्सीखेच असली तरी, भाजपच्या केंद्रीय निवड समितीने कोणालाही उमेदवारी दिली तरी फारसा फरक पडणार नाही. लोकसभा निवडणुकीचा चेहरा फक्त मोदीच असतील. शिवाय, ‘कमळ हाच उमेदवार’ समजून कामाला लागण्याचा आदेश मोदींनी अधिवेशनात दिलेला आहे. त्यामुळे उमेदवार महत्त्वाचा ठरत नाही. विद्यमान मंत्र्यांपैकी कितींना तिकीट मिळेल आणि त्यांना कोणत्या मतदारसंघांतून लढण्यास सांगितले जाईल एवढीच उत्सुकता असेल. बाकी त्यांना जिंकून देण्याची जबाबदारी मोदींचीच!
