केशव उपाध्ये (मुख्य प्रवक्ते, भाजप)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य अनेक वर्षे मागे गेले. मात्र देवेंद्र फडवणीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याला पुन्हा ‘संजीवनी’ मिळाली आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
शाश्वत शेती, सर्व समाजघटकांचा विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास या पंचामृत ध्येयावर आधारित असलेला महाराष्ट्राचा २०२३-२४चा अर्थसंकल्प अनेक अर्थानी वैशिष्टय़पूर्ण ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी पाहता महाराष्ट्रासाठी हे, ‘ड्रीम बजेट’ठरणार यात काही शंका नाही. २०१९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विश्वासघात करून उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतील अडीच वर्षांचा काळ निष्क्रियता आणि निर्णयशून्यता यात घालवून राज्याला अनेक वर्षे मागे ढकलले. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारपुढे राज्याला पुन्हा विकासपथावर आणण्याचे शिवधनुष्य पेलायचे आव्हान आहे.
राज्य अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी हे शिवधनुष्य लिलया पेलले आहे, असेच म्हणावे लागते. शेतकरी, युवा, महिला तसेच मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीय जनजाती, अल्पसंख्याक अशा विविध समाजघटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांद्वारे राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात ५३ हजार कोटींची घसघशीत गुंतवणूक करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भविष्यवेधी सर्वसमावेशक विकास कसा असतो, याची प्रचीती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गैरकारभार, अकार्यक्षमता यामुळे राज्याचा औद्योगिक, कृषी विकास दर मंदावला होता. औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक, कृषी विकास अशा सर्व क्षेत्रांत पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा अव्वल स्थानी आणण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘संजीवनी’ यंदाच्या अर्थसंकल्पाने मिळाली आहे.
कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्याचबरोबरच धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यशकट चालवणाऱ्यांपुढे भविष्यातील १५-२० वर्षांचा कालखंड असावा लागतो. दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेताना काही तात्कालिक लाभ कठोरपणे बाजूला ठेवावे लागतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे उत्पन्न स्रोत आणि निधी उभारण्यावरील मर्यादा लक्षात घेऊन विकासचक्राला पुन्हा गती देण्यासाठी आवश्यक समतोल साधला आहे. कृषी क्षेत्राचा राज्याच्या विकास दरातील वाटा वाढवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राच्या किसान सन्मान निधीत राज्य सरकारकडून सहा हजारांची भर टाकत हा निधी १२ हजारांवर नेणे, अवघ्या एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देणे, शाश्वत सिंचनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नदी जोड, जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या अनेक प्रकल्पांना भरघोस निधी उपलब्ध करून देणे त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, अशी पावले उचलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तींसारख्या वेगवेगळय़ा कारणांमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेद्वारे लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. विविध कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून सोडला आहे.
नैसर्गिक आपत्तींची मालिका पाहता शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळवून देणे गरजेचे झाले आहे. आधीच्या पीक विमा योजनेत बदल करत आता शेतकऱ्याला फक्त एका रुपयात पीक विम्याचे संरक्षण देण्याची योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेसाठीचा तीन हजार ३१२ कोटी रुपयांचा भार शिंदे-फडणवीस सरकार आपल्या खांद्यावर घेणार आहे. त्याखेरीज शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी यापूर्वीच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत आवश्यक बदल करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना विमा कंपन्यांमार्फत राबवण्यात येत होती. आता या योजनेत बदल करून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेतून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाखांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये एवढा लाभ मिळत होता.
रासायनिक खतांच्या अमर्याद वापरामुळे कृषी क्षेत्रावर झालेले अनिष्ट परिणाम लक्षात घेता केंद्रातील मोदी सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना जाहीर केली आहे. मोदी सरकारची ही योजना परिणामकारक पद्धतीने अमलात आणण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचे ध्येय शिंदे-फडणवीस सरकारने घोषित केले आहे. यासाठी आगामी तीन वर्षांत एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. विदर्भात संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारणे, विदर्भ मराठवाडय़ातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्न-धान्याऐवजी रोख रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यातून शिंदे-फडणवीस सरकारने बळीराजाच्या विकासाची ग्वाही दिली आहे.
मोदी सरकारची ‘सबका साथ. सबका विकास .सबका विश्वास. सबका प्रयास’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक लक्षणीय तरतुदी केल्याचे दिसून येते. राज्यातील इतर मागासवर्गीय लाभार्थीसाठी मोदी आवास योजनेत आगामी तीन वर्षांत तब्बल १० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. धनगर समाजासाठी ‘मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळा’ची स्थापना करून या समाजासाठीच्या कल्याणकारी योजनांकरिता एक हजार कोटींचा निधी, या महामंडळांमार्फत १० हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज, मासेमारी करणाऱ्या समाजासाठी ५० कोटींचा मत्स्य विकास कोष, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे, ‘बार्टी’, ‘अमृत’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’च्या माध्यामातून विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी निधी देणे यातून शिंदे-फडणवीस सरकार सबका साथ सबका विकासचे उद्दिष्ट साध्य करेल, यात शंका नाही. या अर्थसंकल्पात महिला वर्गासाठी योजनांचा वर्षांव करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी योजना’ नव्या स्वरूपात आणून मुलीच्या जन्मानंतर व तिच्या शिक्षणासाठी, विवाहासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या तिकट दरांत महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन वाढविण्यात आले असून नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांतून महिला सक्षमीकरणाला बळ देण्यात आले आहे. विविध समाजघटकांसाठीच्या भरीव तरतुदी पाहता हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी आणि विकासास चालना देणारा ठरेल यात शंका नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य अनेक वर्षे मागे गेले. मात्र देवेंद्र फडवणीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याला पुन्हा ‘संजीवनी’ मिळाली आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
शाश्वत शेती, सर्व समाजघटकांचा विकास, भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास या पंचामृत ध्येयावर आधारित असलेला महाराष्ट्राचा २०२३-२४चा अर्थसंकल्प अनेक अर्थानी वैशिष्टय़पूर्ण ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी पाहता महाराष्ट्रासाठी हे, ‘ड्रीम बजेट’ठरणार यात काही शंका नाही. २०१९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विश्वासघात करून उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतील अडीच वर्षांचा काळ निष्क्रियता आणि निर्णयशून्यता यात घालवून राज्याला अनेक वर्षे मागे ढकलले. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारपुढे राज्याला पुन्हा विकासपथावर आणण्याचे शिवधनुष्य पेलायचे आव्हान आहे.
राज्य अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी हे शिवधनुष्य लिलया पेलले आहे, असेच म्हणावे लागते. शेतकरी, युवा, महिला तसेच मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीय जनजाती, अल्पसंख्याक अशा विविध समाजघटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांद्वारे राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात ५३ हजार कोटींची घसघशीत गुंतवणूक करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भविष्यवेधी सर्वसमावेशक विकास कसा असतो, याची प्रचीती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गैरकारभार, अकार्यक्षमता यामुळे राज्याचा औद्योगिक, कृषी विकास दर मंदावला होता. औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक, कृषी विकास अशा सर्व क्षेत्रांत पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा अव्वल स्थानी आणण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘संजीवनी’ यंदाच्या अर्थसंकल्पाने मिळाली आहे.
कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्याचबरोबरच धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्यशकट चालवणाऱ्यांपुढे भविष्यातील १५-२० वर्षांचा कालखंड असावा लागतो. दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेताना काही तात्कालिक लाभ कठोरपणे बाजूला ठेवावे लागतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे उत्पन्न स्रोत आणि निधी उभारण्यावरील मर्यादा लक्षात घेऊन विकासचक्राला पुन्हा गती देण्यासाठी आवश्यक समतोल साधला आहे. कृषी क्षेत्राचा राज्याच्या विकास दरातील वाटा वाढवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राच्या किसान सन्मान निधीत राज्य सरकारकडून सहा हजारांची भर टाकत हा निधी १२ हजारांवर नेणे, अवघ्या एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देणे, शाश्वत सिंचनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नदी जोड, जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या अनेक प्रकल्पांना भरघोस निधी उपलब्ध करून देणे त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, अशी पावले उचलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तींसारख्या वेगवेगळय़ा कारणांमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेद्वारे लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. विविध कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून सोडला आहे.
नैसर्गिक आपत्तींची मालिका पाहता शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळवून देणे गरजेचे झाले आहे. आधीच्या पीक विमा योजनेत बदल करत आता शेतकऱ्याला फक्त एका रुपयात पीक विम्याचे संरक्षण देण्याची योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेसाठीचा तीन हजार ३१२ कोटी रुपयांचा भार शिंदे-फडणवीस सरकार आपल्या खांद्यावर घेणार आहे. त्याखेरीज शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी यापूर्वीच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत आवश्यक बदल करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना विमा कंपन्यांमार्फत राबवण्यात येत होती. आता या योजनेत बदल करून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेतून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाखांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये एवढा लाभ मिळत होता.
रासायनिक खतांच्या अमर्याद वापरामुळे कृषी क्षेत्रावर झालेले अनिष्ट परिणाम लक्षात घेता केंद्रातील मोदी सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना जाहीर केली आहे. मोदी सरकारची ही योजना परिणामकारक पद्धतीने अमलात आणण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचे ध्येय शिंदे-फडणवीस सरकारने घोषित केले आहे. यासाठी आगामी तीन वर्षांत एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. विदर्भात संत्री प्रक्रिया केंद्र उभारणे, विदर्भ मराठवाडय़ातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्न-धान्याऐवजी रोख रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यातून शिंदे-फडणवीस सरकारने बळीराजाच्या विकासाची ग्वाही दिली आहे.
मोदी सरकारची ‘सबका साथ. सबका विकास .सबका विश्वास. सबका प्रयास’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक लक्षणीय तरतुदी केल्याचे दिसून येते. राज्यातील इतर मागासवर्गीय लाभार्थीसाठी मोदी आवास योजनेत आगामी तीन वर्षांत तब्बल १० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. धनगर समाजासाठी ‘मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळा’ची स्थापना करून या समाजासाठीच्या कल्याणकारी योजनांकरिता एक हजार कोटींचा निधी, या महामंडळांमार्फत १० हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज, मासेमारी करणाऱ्या समाजासाठी ५० कोटींचा मत्स्य विकास कोष, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे, ‘बार्टी’, ‘अमृत’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’च्या माध्यामातून विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी निधी देणे यातून शिंदे-फडणवीस सरकार सबका साथ सबका विकासचे उद्दिष्ट साध्य करेल, यात शंका नाही. या अर्थसंकल्पात महिला वर्गासाठी योजनांचा वर्षांव करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी योजना’ नव्या स्वरूपात आणून मुलीच्या जन्मानंतर व तिच्या शिक्षणासाठी, विवाहासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या तिकट दरांत महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन वाढविण्यात आले असून नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांतून महिला सक्षमीकरणाला बळ देण्यात आले आहे. विविध समाजघटकांसाठीच्या भरीव तरतुदी पाहता हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी आणि विकासास चालना देणारा ठरेल यात शंका नाही.
