पुलाला तडे, भरती बंद, पेपरफुटी, ईव्हीएम हॅक, महाराष्ट्रासाठी कमी तरतूद, उद्योग राज्याबाहेर या आरोपांना त्या त्या वेळी उत्तरे देण्यात आलेली आहेतच; तरीसुद्धा ‘महाविकास आघाडी’कडे सांगण्यासारखे काहीही नसल्यामुळे ‘फेक नॅरेटिव्ह’चा आधार घेणे सुरूच राहील, मात्र सत्य महायुतीच्याच बाजूने असेल, असा दावा करणारे टिपण…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खोटे बोलणेलोकांची दिशाभूल करणे यातून तात्कालिक काही फायदा होतोदेखील पण तो सर्वकाळ टिकत नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आले, तर संविधान बदलले जाईल, अशी आवई विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उठवली आणि देशातील एका मोठ्या समूहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली. ज्या संविधानाने या मोठ्या समूहाला प्रवाहात आणले त्या समूहाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. भारतीय जनता पक्षाला याचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये काही प्रमाणात फटका बसला, हे निश्चित.

नरेंद्र मोदी २०१० साली गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एका हत्तीवर संविधानाची प्रतिकृती ठेवून ‘गौरव यात्रा’ चालत पूर्ण केली होती. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनिर्मित संविधानाला दिलेली ही मानवंदनाच होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानेच संयुक्त राष्ट्रांनीही बाबासाहेबांची १२५वी जयंती साजरी केली. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा केला गेला. देशाने डिजिटल पथावर मार्गक्रमण केले तर आणि तरच देशात खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होऊ शकते याची जाणीव मोदी यांना होती. आणि म्हणून डिजिटल व्यवहारांसाठी जे मोबाइल अॅप आणले गेले त्याला त्यांनी नाव दिले ‘भीम अॅप’. डॉ. भीमराव आंबेडकरांना त्यांनी दिलेली ही एक अनोखी श्रद्धांजलीच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा इतका प्रभाव असलेली व्यक्ती संविधान का बदलेल?

हेही वाचा >>> लालकिल्ला : काश्मिरातील गाडली गेलेली पत्रकारिता 

स्वत: बहुजन समाजातून आलेले नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होऊ शकले तेच मुळी संविधानाने दिलेल्या शक्तीच्या जोरावर. याबद्दलची कृतज्ञता अनेकदा त्यांनी त्यांच्या भाषणातून व्यक्त केली आहे. पण सत्य हरवता येत नसेल तर असत्याचा आधार घेतला जातो. नेमके तेच काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी केले. मतदारांची एवढी दिशाभूल करणारे नॅरेटिव्ह कधी कोणी पसरवेल, असे कोणालाच वाटले नव्हते. पण आपण किती खालच्या थराला जाऊ शकतो हे काँग्रेसने दाखवून दिले. योगेंद्र यादव यांनी तर म्हटले की लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चारशे जागा मिळू नयेत अशी संघाची इच्छा होती. हे विधान अनेक वृत्तपत्रांनी मुख्य बातमी म्हणून छापलेदेखील. योगेंद्र यादव काही संघाचे प्रवक्ते नाहीत परंतु संघाचा भाजपला पाठिंबा नाही हा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.

भरतीबंदी, पेपरफुटीच्या आरोपांना उत्तर

लोकसभेनंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडे सांगण्यासारखे कोणतेच मुद्दे नाहीत. त्यांची सत्तेतील दोन वर्षांची कारकीर्द ही भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांनी भरलेली असल्यामुळे, त्यांनी महाराष्ट्रात ‘फेक नॅरेटिव्ह’ची फॅक्टरी नव्याने सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यापासून विरोधकांनी त्यांचा आवडता प्रचार सुरू केला- ‘भाजपने ईव्हीएम हॅक केल्या.’

आदित्य ठाकरेंनी तर भाजप आणि शिवसेनेने ओटीपीने यंत्रे ओपन करून फेरफार केल्याचा हास्यास्पद आरोप केला. त्यावर निवडणूक आयोगानेच ईव्हीएम चालू करण्यासाठी ओटीपी लागत नाही, हे दाखवून दिले. इतकेच नाही तर मतमोजणीच्या वेळी ईव्हीएम कशी सुरू केली जातात आणि ही प्रक्रिया किती पारदर्शी असते हे सर्वपक्षीय पोलिंग एजन्ट्समोर दाखविले. यातून एका बालिश युवा नेत्याचा कपाळमोक्ष झाला, तरीही त्यांचे समवयस्क शहाणे झाले नाहीत. रोहित पवार यांनी राज्यातील तलाठी, जलसंधारण विभाग भरतीचे पेपर फुटले अशी आवई उठवली आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून नोकर भरतीला कशी खीळ बसली यावर चर्चा सुरू केली. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात महायुतीच्या काळात जवळपास एक लाखाच्या आसपास नोकर भरती झाल्याचे पुरावे दिले.

मग भास्कर जाधव यांनी पेपरफुटीची यादी विधानसभेत वाचून दाखविली. त्यावर फडणवीस यांनी त्यांना ही यादी व्हॉट्सअॅपवर आल्याचे सांगितले आणि ती कोणत्या संकेतस्थळावरून आली हेदेखील उघड केले. पण याबाबत काही ठोस पुरावे तुमच्याकडे आहेत का असे विचारल्यावर भास्कर जाधव निरुत्तर झाले. संबंधित संकेतस्थळावर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे सांगितल्यावरदेखील भास्कर जाधवांनी, त्याला विरोध का नाही केला? कारण आपली लबाडी पकडली गेल्याची जाणीव भास्कर जाधव यांना झाली.

महाराष्ट्राला मुबलक निधी

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर, ‘जे काही दिले ते फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेशला… महाराष्ट्राच्या वाट्याला काही नाही,’ अशी बोंबाबोंब विरोधकांनी सुरू केली. पण त्यावर महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात एकूण १ लाख २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ही आकडेवारीच समोर आणली गेली. वाढवण बंदरासाठी ७६००० कोटी रुपये, मुंबई मेट्रो व रस्त्यांसाठी २९००० कोटी रु., रेल्वेसाठी १५९४० कोटी रु., सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटी रु., नद्यांच्या संवर्धनासाठी ११९० कोटी रु., ग्रामीण रस्ते सुधारणेसाठी ४०० कोटी रु. आणि कृषी क्षेत्रासाठी ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. बरे, ज्या आंध्र प्रदेश आणि बिहारला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त निधी दिला असा आरोप केला गेला, त्यांतील आकडेवारी बघितली तर : दोन्ही राज्यांना ७३९०० कोटी रुपये आणि महाराष्ट्राला दिले १,२३,७७८ कोटी रुपये.

काहीच परिणाम होत नाही हे पाहून अटलसेतूला उदघाट्नानंतर तडे पडले अशी ओरड महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. त्यावर एमएमआरडीएने तात्काळ स्पष्टीकरण देऊन, हे हलके तडे अटलसेतूवर नसून त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यावर आहेत, हे दाखवून दिले. मग महिंद्रा समूह आपला उद्याोग राज्याबाहेर हलवणार अशी आवई उठवली गेली. त्यावर महिंद्रा उद्याोगानेच पत्रक काढून, ‘उलट आम्ही राज्यात जवळपास २० हजार कोटींची अधिक गुंतवणूक करत आहोत,’ हे सांगितले. त्यानंतर, मुंबईचा हिरे उद्याोग सुरतला नेण्यात येत आहे, अशीही बातमी पसरवण्यात आली; पण त्यावर फडणवीस यांनी सुरत आणि मुंबई दोन्ही ठिकाणी हिऱ्यांना पैलू पाडले जातात, मात्र त्यांची निर्यात केवळ मुंबईतून होत आहे आणि दोन मोठ्या हिरे निर्यात कंपन्यांनी आपली कार्यालये मुंबईत उघडली आहेत, अशी माहिती दिली. तेव्हा विरोधकांचा पुन्हा एकदा कपाळमोक्ष झाला.

नेहरू, राहुल गांधींकडूनच अपमान!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडणे ही अत्यंत दुर्दैवी, अक्षम्य घटना मालवणमध्ये घडली. संबंधितांना अटक झाली. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी माफी मागितली. परंतु तरीही महाविकास आघाडीचे गलिच्छ राजकारण सुरू राहिले. माझ्या माहितीप्रमाणे पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराजांविषयी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये अत्यंत वाईट वर्णन केले आहे; ते आघाडीला मान्य आहे का? ‘केवळ माफी पुरेशी नाही’ म्हणणारे सोनिया गांधींनी शिखांची मागितलेली माफी, राहुल यांनी भर सभेत नाकारलेला महाराजांचा पुतळा, कर्नाटकात महाराजांचा हलवलेला पुतळा याला काँग्रेस आणि आघाडी काय उत्तर देणार? यावर उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि शरद पवार यांची भूमिका काय? ही फेक नॅरेटिव्हची यादी खूप मोठी आहे. ‘खोटे जेव्हा तीन वेळा प्रदक्षिणा करून परत येते, तोपर्यंत सत्य अवघे काही शे मीटर पुढे गेलेले असते,’ असे म्हणतात. आज महाविकास आघाडीकडे सांगण्यासारखे काही नाही. सांगायचे ठरवलेच तर काय सांगणार? आमच्या काळात उद्याोगपतीच्या घराखाली बॉम्ब ठेवला जात असे, आमचे मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नसत, कोविडकाळात गोळा केलेली अफाट माया, साधू संतांवर हल्ले, १०० कोटी रुपयांची खंडणी, राज्य सोडून गेलेले उद्याोग…? सत्य नाकारले जाऊ शकते पण ते पराभूत होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे फेक नॅरेटिव्ह आणि त्यावर उभारलेली महाविकास आघाडी येत्या निवडणुकीत उद्ध्वस्त होणार हे नक्की. सत्य महायुतीच्या बाजूने आहे. अधर्म विरुद्ध धर्माच्या लढाईत धर्माचा म्हणजे महायुतीचा विजय नक्की आहे.

लेखक माहाराष्ट्र भाजपाचे प्रवक्ता आहेत.

खोटे बोलणेलोकांची दिशाभूल करणे यातून तात्कालिक काही फायदा होतोदेखील पण तो सर्वकाळ टिकत नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आले, तर संविधान बदलले जाईल, अशी आवई विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उठवली आणि देशातील एका मोठ्या समूहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली. ज्या संविधानाने या मोठ्या समूहाला प्रवाहात आणले त्या समूहाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. भारतीय जनता पक्षाला याचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये काही प्रमाणात फटका बसला, हे निश्चित.

नरेंद्र मोदी २०१० साली गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एका हत्तीवर संविधानाची प्रतिकृती ठेवून ‘गौरव यात्रा’ चालत पूर्ण केली होती. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनिर्मित संविधानाला दिलेली ही मानवंदनाच होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानेच संयुक्त राष्ट्रांनीही बाबासाहेबांची १२५वी जयंती साजरी केली. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा केला गेला. देशाने डिजिटल पथावर मार्गक्रमण केले तर आणि तरच देशात खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होऊ शकते याची जाणीव मोदी यांना होती. आणि म्हणून डिजिटल व्यवहारांसाठी जे मोबाइल अॅप आणले गेले त्याला त्यांनी नाव दिले ‘भीम अॅप’. डॉ. भीमराव आंबेडकरांना त्यांनी दिलेली ही एक अनोखी श्रद्धांजलीच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा इतका प्रभाव असलेली व्यक्ती संविधान का बदलेल?

हेही वाचा >>> लालकिल्ला : काश्मिरातील गाडली गेलेली पत्रकारिता 

स्वत: बहुजन समाजातून आलेले नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होऊ शकले तेच मुळी संविधानाने दिलेल्या शक्तीच्या जोरावर. याबद्दलची कृतज्ञता अनेकदा त्यांनी त्यांच्या भाषणातून व्यक्त केली आहे. पण सत्य हरवता येत नसेल तर असत्याचा आधार घेतला जातो. नेमके तेच काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी केले. मतदारांची एवढी दिशाभूल करणारे नॅरेटिव्ह कधी कोणी पसरवेल, असे कोणालाच वाटले नव्हते. पण आपण किती खालच्या थराला जाऊ शकतो हे काँग्रेसने दाखवून दिले. योगेंद्र यादव यांनी तर म्हटले की लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चारशे जागा मिळू नयेत अशी संघाची इच्छा होती. हे विधान अनेक वृत्तपत्रांनी मुख्य बातमी म्हणून छापलेदेखील. योगेंद्र यादव काही संघाचे प्रवक्ते नाहीत परंतु संघाचा भाजपला पाठिंबा नाही हा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.

भरतीबंदी, पेपरफुटीच्या आरोपांना उत्तर

लोकसभेनंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडे सांगण्यासारखे कोणतेच मुद्दे नाहीत. त्यांची सत्तेतील दोन वर्षांची कारकीर्द ही भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांनी भरलेली असल्यामुळे, त्यांनी महाराष्ट्रात ‘फेक नॅरेटिव्ह’ची फॅक्टरी नव्याने सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यापासून विरोधकांनी त्यांचा आवडता प्रचार सुरू केला- ‘भाजपने ईव्हीएम हॅक केल्या.’

आदित्य ठाकरेंनी तर भाजप आणि शिवसेनेने ओटीपीने यंत्रे ओपन करून फेरफार केल्याचा हास्यास्पद आरोप केला. त्यावर निवडणूक आयोगानेच ईव्हीएम चालू करण्यासाठी ओटीपी लागत नाही, हे दाखवून दिले. इतकेच नाही तर मतमोजणीच्या वेळी ईव्हीएम कशी सुरू केली जातात आणि ही प्रक्रिया किती पारदर्शी असते हे सर्वपक्षीय पोलिंग एजन्ट्समोर दाखविले. यातून एका बालिश युवा नेत्याचा कपाळमोक्ष झाला, तरीही त्यांचे समवयस्क शहाणे झाले नाहीत. रोहित पवार यांनी राज्यातील तलाठी, जलसंधारण विभाग भरतीचे पेपर फुटले अशी आवई उठवली आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून नोकर भरतीला कशी खीळ बसली यावर चर्चा सुरू केली. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात महायुतीच्या काळात जवळपास एक लाखाच्या आसपास नोकर भरती झाल्याचे पुरावे दिले.

मग भास्कर जाधव यांनी पेपरफुटीची यादी विधानसभेत वाचून दाखविली. त्यावर फडणवीस यांनी त्यांना ही यादी व्हॉट्सअॅपवर आल्याचे सांगितले आणि ती कोणत्या संकेतस्थळावरून आली हेदेखील उघड केले. पण याबाबत काही ठोस पुरावे तुमच्याकडे आहेत का असे विचारल्यावर भास्कर जाधव निरुत्तर झाले. संबंधित संकेतस्थळावर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे सांगितल्यावरदेखील भास्कर जाधवांनी, त्याला विरोध का नाही केला? कारण आपली लबाडी पकडली गेल्याची जाणीव भास्कर जाधव यांना झाली.

महाराष्ट्राला मुबलक निधी

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर, ‘जे काही दिले ते फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेशला… महाराष्ट्राच्या वाट्याला काही नाही,’ अशी बोंबाबोंब विरोधकांनी सुरू केली. पण त्यावर महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात एकूण १ लाख २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ही आकडेवारीच समोर आणली गेली. वाढवण बंदरासाठी ७६००० कोटी रुपये, मुंबई मेट्रो व रस्त्यांसाठी २९००० कोटी रु., रेल्वेसाठी १५९४० कोटी रु., सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटी रु., नद्यांच्या संवर्धनासाठी ११९० कोटी रु., ग्रामीण रस्ते सुधारणेसाठी ४०० कोटी रु. आणि कृषी क्षेत्रासाठी ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. बरे, ज्या आंध्र प्रदेश आणि बिहारला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त निधी दिला असा आरोप केला गेला, त्यांतील आकडेवारी बघितली तर : दोन्ही राज्यांना ७३९०० कोटी रुपये आणि महाराष्ट्राला दिले १,२३,७७८ कोटी रुपये.

काहीच परिणाम होत नाही हे पाहून अटलसेतूला उदघाट्नानंतर तडे पडले अशी ओरड महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. त्यावर एमएमआरडीएने तात्काळ स्पष्टीकरण देऊन, हे हलके तडे अटलसेतूवर नसून त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यावर आहेत, हे दाखवून दिले. मग महिंद्रा समूह आपला उद्याोग राज्याबाहेर हलवणार अशी आवई उठवली गेली. त्यावर महिंद्रा उद्याोगानेच पत्रक काढून, ‘उलट आम्ही राज्यात जवळपास २० हजार कोटींची अधिक गुंतवणूक करत आहोत,’ हे सांगितले. त्यानंतर, मुंबईचा हिरे उद्याोग सुरतला नेण्यात येत आहे, अशीही बातमी पसरवण्यात आली; पण त्यावर फडणवीस यांनी सुरत आणि मुंबई दोन्ही ठिकाणी हिऱ्यांना पैलू पाडले जातात, मात्र त्यांची निर्यात केवळ मुंबईतून होत आहे आणि दोन मोठ्या हिरे निर्यात कंपन्यांनी आपली कार्यालये मुंबईत उघडली आहेत, अशी माहिती दिली. तेव्हा विरोधकांचा पुन्हा एकदा कपाळमोक्ष झाला.

नेहरू, राहुल गांधींकडूनच अपमान!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडणे ही अत्यंत दुर्दैवी, अक्षम्य घटना मालवणमध्ये घडली. संबंधितांना अटक झाली. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी माफी मागितली. परंतु तरीही महाविकास आघाडीचे गलिच्छ राजकारण सुरू राहिले. माझ्या माहितीप्रमाणे पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराजांविषयी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये अत्यंत वाईट वर्णन केले आहे; ते आघाडीला मान्य आहे का? ‘केवळ माफी पुरेशी नाही’ म्हणणारे सोनिया गांधींनी शिखांची मागितलेली माफी, राहुल यांनी भर सभेत नाकारलेला महाराजांचा पुतळा, कर्नाटकात महाराजांचा हलवलेला पुतळा याला काँग्रेस आणि आघाडी काय उत्तर देणार? यावर उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि शरद पवार यांची भूमिका काय? ही फेक नॅरेटिव्हची यादी खूप मोठी आहे. ‘खोटे जेव्हा तीन वेळा प्रदक्षिणा करून परत येते, तोपर्यंत सत्य अवघे काही शे मीटर पुढे गेलेले असते,’ असे म्हणतात. आज महाविकास आघाडीकडे सांगण्यासारखे काही नाही. सांगायचे ठरवलेच तर काय सांगणार? आमच्या काळात उद्याोगपतीच्या घराखाली बॉम्ब ठेवला जात असे, आमचे मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नसत, कोविडकाळात गोळा केलेली अफाट माया, साधू संतांवर हल्ले, १०० कोटी रुपयांची खंडणी, राज्य सोडून गेलेले उद्याोग…? सत्य नाकारले जाऊ शकते पण ते पराभूत होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे फेक नॅरेटिव्ह आणि त्यावर उभारलेली महाविकास आघाडी येत्या निवडणुकीत उद्ध्वस्त होणार हे नक्की. सत्य महायुतीच्या बाजूने आहे. अधर्म विरुद्ध धर्माच्या लढाईत धर्माचा म्हणजे महायुतीचा विजय नक्की आहे.

लेखक माहाराष्ट्र भाजपाचे प्रवक्ता आहेत.