सुजय पतकी
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथ घेतली त्या वेळी उपस्थितांमध्ये उत्साह होता. एका योग्य व्यक्तीला राजकीयदृष्ट्या संपवण्यासाठी गेली पाच वर्षं जे खेळ सुरू होते, त्याला फडणवीस यांनी अभूतपूर्व यश मिळवून प्रत्युत्तर दिलं होतं. शपथविधी सोहळ्यात हिंदुत्वाचा, राष्ट्रीयत्वाचा जयघोष करणारं वातावरण होतं. यावर अर्थातच महाविकास आघाडी समर्थकांनी नाकं मुरडली, टीका केली. पण या देशातील राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी नागरिकांसाठी, हा शपथविधी आझाद मैदानावर होणं हा एक काव्यगत न्यायच म्हणावं लागेल. ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईतील याच आझाद मैदानावर रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात रझा अकादमीने मोर्चा काढला होता. इथे जमलेल्या जमावाने हिंसक होऊन पोलिसांवर हल्ला चढवला, महिला पोलीस अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केलं आणि राष्ट्रीयत्वाचं प्रतीक असलेल्या अमर ज्योती स्मारकाची नासधूस केली. तेव्हा रझा अकादमीला पाठीशी घालणारं काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. अशा या मैदानावर बरोबर १२ वर्षांनी राष्ट्रीयत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या भाजप सरकारने शपथ घ्यावी हा काव्यगत न्याय नाही तर काय?
१९९९- २०१४ या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेची अवस्था त्राही माम् अशी झाली होती. राज्यात सर्रास दंगली होत, अतिरेकी हल्ले होत, पायाभूत प्रकल्प सुरू होत नव्हते, भ्रष्टाचाराने तर कळस गाठला होता. दिवसाला सरासरी १० शेतकरी आत्महत्या होत होत्या, राज्याचा जीडीपी वर्षागणिक घसरत होता. राज्याच्या तिजोरीत भ्रष्टाचाराने इतका मोठा खड्डा करून ठेवला होता की येणाऱ्या नवीन सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार देणंदेखील कठीण असेल अशा अवस्थेत राज्य आणून सोडलं होतं.
हेही वाचा : संविधानभान: जम्मूकाश्मीरची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
देशातील जनतेने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने केंद्रात नरेंद्र मोदींचं सरकार निवडून दिलं. तेव्हा राज्यात शिवसेनेची भाजपशी युती होती, पण ती मोडून शिवसेनेने स्वबळावर निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे १९८९ नंतर पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवली. भाजपचे १२२ आमदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे ६५. शिवसेनेने सरकारमध्ये सामील व्हावं अशी भाजपची इच्छा होती, पण शिवसेनेने जवळपास एक महिना थयथयाट करून शेवटी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. या सरकारचे मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस.
तोपर्यंत महाराष्ट्राला अभ्यासू संसदपटू, उत्तम वक्ता आणि उत्तम प्रवक्ता म्हणून देवेंद्र फडणवीस परिचित होते. ते नवखे आहेत त्यामुळे त्यांना आपण जेरीस आणू अशा वल्गना सत्तेतून पायउतार झालेल्या आघाडीतील बड्या नेत्यांनी खासगीत केल्या होत्या. पण फडणवीस यांचा महाराष्ट्रातील प्रश्नांचा प्रचंड अभ्यास असल्यामुळे सत्तेत येताच त्यांनी आपली प्रशासकीय चुणूक दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना आणली. ५ वर्षांत जवळपास १६ हजार गावांना त्याचा फायदा झाला. सुमारे ११ लक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत सुमारे ३.२३ कोटी मेट्रिक टन गाळ बाहेर काढला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचं आयुष्यच बदलून गेलं. ‘मागेल त्या शेततळं’ ही योजना तर इतकी लोकप्रिय झाली की, या योजनेचा गौरव पंतप्रधान कार्यालयाने केला. २०१७ साली शेतकऱ्यांचं दीड लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज माफ करण्यात आलं. ज्यामुळे जवळपास ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची कर्जं माफ झाली. त्यांच्या सत्ताकाळात ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’तून आवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना जवळपास २७०० कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली. राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये हवामानाचा अंदाज वर्तवणारं ‘महावेध’ हे सॉफ्टवेअर बसवण्यात आलं. आदिवासींमधली कुपोषण दूर करण्यासाठी ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ सुरू झाली.
लोकसहभाग आणि औद्याोगिक विश्वाचं भरभरून योगदान हे त्यांच्या कार्यकाळाचं वैशिष्ट्य! २०१६च्या दुष्काळ निवारणासाठी फडणवीस यांनी अविश्रांत मेहनत घेतली. ‘नाम फाउंडेशन’, ‘पाणी फाउंडेशन’ यांसारख्या संस्थांनी पुढाकार घेतला. सरकारने हजारो चारा छावण्या उभारल्या. दोन रुपये किलो दराने तांदूळ आणि तीन रुपये किलो दराने गहू उपलब्ध करून दिला. रोजगार हमी योजनेतून कामांचा सपाटा लावला. या काळात भारतीय औद्याोगिक विश्वातील अनेक मातब्बर कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी दिला. मायक्रोसॉफ्टचे तत्कालीन सीईओ सत्या नडेला आणि त्यांच्यासारख्याच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणींशी संवाद साधून त्यांनी महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रशासनाचं प्रारूप तयार केलं. सेवा हमी कायदा आणून राज्यातील जवळपास ३२९ सेवा डिजिटल केल्या. त्यातील भ्रष्टाचार कायमचा थांबवला. परदेशी गुंतवणुकीचे जवळपास पाच अब्ज डॉलर्सचे करार या पाच वर्षांत झाले. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची कल्पना याच सरकारच्या काळात मांडली गेली आणि प्रकल्प पूर्णही करण्यात आला. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबईत सागरी मार्ग उभारण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. मुंबई, पुणे, नागपूर येथे महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्प सुरू झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात उभारलेले अनेक टोलनाके ही स्थानिक नेत्यांच्या अर्थकारणाची सोय होती, असे ६५ टोलनाके बंद केले. केंद्र सरकारच्या योजना राज्यात प्रभावीपणे राबवल्या. परिणामी, राज्याच्या जीडीपी वाढत गेला. २०१३-१४ ला राज्याचा जीडीपी होता १६,४९,६४७ कोटी तो २०१९-२० मध्ये २६,५६,८०६ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध: इंदु चंधोक
अर्थात हा सगळा प्रवास सुखेनैव सुरू होता असं नाही. एखाद्या समाजाला आरक्षणावरून भडकव, कधी फडणवीस यांना जातीवरून हिणव असे प्रकार सुरू होते. ज्या पक्षाशी युती होती, त्या शिवसेनेनेही सरकारमध्येच राहून जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत हे रोज सरकारवर टीका करत. आमचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन फिरतात, अशी धमकी देत. सामना मुखपत्रातून स्वत:च्या सरकारवर टीका करत. उद्धव ठाकरेंची भूमिका शब्दश: घरभेद्याचीच होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले, तर शिवसेनेचे ८४. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरेंनी खालच्या पातळीवर येऊन भाजपवर, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आणि नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर टीका केली होती. नगरसेवकांची जुळवाजुळव करून मुंबईत भारतीय जनता पक्षाचा महापौर बसवणं शक्य होतं, पण युतीचा धर्म पाळून आणि उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेचा मान राखून त्यांनी शिवसेनेचा महापौर होऊ दिला. तरीही शिवसेनेने सरकारला त्रास देणं सुरूच ठेवलं.
२०१९ ला लोकसभेत पुन्हा एकदा भाजप प्रचंड बहुमताने निवडून आला. इथे राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाजानदेश यात्रा’ काढली. हा जनादेश ते केवळ भाजपसाठी नव्हे, तर युतीसाठी मागत होते. पुढचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, असं अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी सभांमध्ये सांगत होते. अनेक सभांना स्वत: उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. भाजपचे १०५ आमदार निवडून आले, तर शिवसेनेचे ५६ आमदार निवडून आले. थोडक्यात पुन्हा युतीचं सरकार येणार हे प्रत्येकालाच वाटत होतं, पण उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन अमित शहा यांनी दिल्याची आवई उठवली. आणि पुढे भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसला. ज्या काँग्रेसच्या विरोधात बाळासाहेब ठाकरेंनी आयुष्यभर संघर्ष केला, त्याच काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करून स्वत: मुख्यमंत्रीपद मिळवलं.
हेही वाचा : चिप चरित्र: तैवानचा तिढा!
मुळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना अशी अभद्र युती. त्यात कोविडने जगभर थैमान घातलं होतं, कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नाही आणि काहीही शिकून घ्यायची इच्छा नाही आणि घराच्या दिवाणखान्यातून सरकार चालवायची इच्छा अशा व्यक्तीच्या हातात महाराष्ट्रासारखं संपन्न राज्य अडकलं होतं. फडणवीस विरोधी पक्ष नेते म्हणून सरकारला सतत रास्त प्रश्न विचारत राहिले. अधिवेशन आलं की पोटात गोळा येतो, कारण फडणवीस कोणता दारूगोळा घेऊन येतील याची भीती सतत मनात असते, असे महाविकास आघाडीतील नेते खासगीत मान्य करत. अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी राज्य १० वर्षं मागे नेलं. पुढे त्यांच्या छळाला कंटाळून एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदारांनी शिवसेना सोडली व भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या मनाने उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं. संयम आणि पक्षशिस्तीचं हे उदाहरण देशाने अनुभवलं.
महाराष्ट्र पुन्हा प्रगतीच्या वाटेवर धावू लागला. मात्र मराठा आरक्षणावरून फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यास सुरुवात झाली. त्यात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फारसं यश न मिळाल्यामुळे रोख फडणवीस यांच्याकडे वळला. पण पुढच्या चार महिन्यांत त्यांनी प्रत्येक मतदारसंघ पिंजून काढला. पक्ष रचना, निवडणूक व्यवस्थापन, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थींचे मेळावे यावर लक्ष केंद्रित केलं. विचार परिवारातील संघटनांशी समन्वय साधला. विरोधक जितं मया भावनेत रमले होते तेव्हा फडणवीस यांनी महाराष्ट्रभर प्रवास करून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आराखडा जनतेसमोर मांडला.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: बहुमान आणि मानापमान
शेवटी सत्य असत्याच्या लढाईत विजय सत्याचाच झाला. २३ नोव्हेंबर २०२४ ला महाराष्ट्रातील जनतेने विरोधकांना त्यांची जागा दाखवली. राज्यात सलग तिसऱ्यांदा भाजपचे शंभरपेक्षा जास्त आमदार निवडून आले. महायुती २३९ तर महाविकास आघाडी केवळ ४६ जागांवर विजयी झाली. महाराष्ट्राचा फडणवीस यांच्यावरील दृढ विश्वास पुन्हा एकदा सिद्ध झाला.
आज पुन्हा देवेंद्र पर्व ३.०ची सुरुवात झाली आहे. जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आणि आभासी विश्वाच्या दिशेने निघालेलं असताना, बांधा-शिवारातील शेतकऱ्यापासून ते जग कवेत घेण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुण पिढीच्या, माता- भगिनींच्या स्वप्नांना आकार देण्याचं सामर्थ्य देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आहे. आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, हे केवळ घोषवाक्य राहणार नाही तर ते वास्तवात उतरेल हे नक्की.
सुजय पतकी
(प्रवक्ता, भाजप महाराष्ट्र)
