ओडिशात कमळ फुलल्यावर मोहन चरण माझी या आदिवासी समाजातील नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून भाजपने धक्कातंत्राची परंपरा कायम ठेवली. ओडिशा विधानसभेच्या १४७ पैकी ७८ जागा जिंकलेला भाजप पूर्वेकडील राज्यात एकहाती सत्तेत आला आहे. ओडिशात मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक नावांची चर्चा होती; पण गुजरात, राजस्थान, हरयाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांप्रमाणेच प्रस्थापित नेत्यांना डावलून भाजपने नवीन चेहरा पुढे आणण्याची परंपरा कायम ठेवली. नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दलाची २४ वर्षांची सद्दी संपवून भाजपला यश मिळाले. भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्थापित नेत्याला संधी दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा गृहमंत्री अमित शहा यांचे निकटवर्तीय धर्मेेंद्र प्रधान यांच्या नावाची चर्चा होती. आतापर्यंत प्रधान हेच ओडिशातील भाजपचा चेहरा म्हणून ओळखले जात. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रधान आणि आदिवासी नेते ज्युएल ओरम यांचा समावेश झाला तेव्हाच मुख्यमंत्रीपदाकरिता नवीन चेहरा असेल हे संकेत मिळाले होते. मुख्यमंत्रीपदी अनपेक्षित नेत्यांना ‘नेमण्या’ची नवी परंपरा भाजपच्या शीर्षस्थांनी कायम ठेवली. चौथ्यांदा विधानसभेवर निवडून आलेल्या माझी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. याआधी अशाच प्रकारे, गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आलेल्या भूपेंद्र पटेल यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्याची खेळी यशस्वी झाली होती.
सहा महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशात मोहन यादव, राजस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा तर छत्तीसगडमध्ये विष्णू देव साय या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांची अनपेक्षितपणे निवड करण्यात आली होती. शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे आणि रमणसिंह या दबदबा असलेल्या नेत्यांचा पत्ता कापण्यासाठी भाजपने ही खेळी केली होती हे स्पष्टच आहे. राजस्थानात पहिल्यांदाच विधानसभेवर निवडून आलेल्या भजनलाल शर्मा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीसाठी तरी यशस्वी झालेला दिसला नाही. कारण २०१४ आणि २०१९ मध्ये सर्व २५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला यंदा १४ जागांवरच समाधान मानावे लागले. तरीही नवीन चेहऱ्यांना सत्तेत महत्त्वाच्या पदांवर संधी देण्याच्या भाजपच्या या प्रयोगाचे स्वागतच करायला हवे. काँग्रेसमध्ये राज्याराज्यांत नेतेमंडळींचे साम्राज्य तयार झाले होते. नेतृत्व बदल करताना त्याच त्या नेत्यांना आलटूनपालटून संधी दिली जायची. भाजपने सत्तेतील प्रस्थापित जातींचे प्रस्थ मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतानाच नेतेमंडळींचे महत्त्वही कमी केले. भाजपने महाराष्ट्रात बिगरमराठा, हरयाणात बिगरजाट तर झारखंडमध्ये बिगरआदिवासींकडे भाजपने मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. पण प्रस्थापित जातींचे सत्तेतील महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रयोग त्यांच्या अंगलट आला.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!
या पार्श्वभूमीवर ओडिशातील २३ टक्के आदिवासी लोकसंख्या लक्षात घेऊन आदिवासी समाजातील माझी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले असावे. ओडिशातील भाजपचा विजय हा गेली ४० वर्षे पक्ष रुजविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे यश मानावे लागेल. आसाममध्ये आसाम गण परिषद तसेच ओडिशामध्ये बिजू जनता दल या प्रादेशिक पक्षाचे बोट पकडूनच भाजपने वाटचाल केली होती. पण नवीन पटनायक यांचे आव्हान मोडून काढणे सोपे नव्हते आणि भाजपनेही त्यांच्याबरोबर युती कायम ठेवली होती. या राज्यातील २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीसाठी १७ दिवस वाटाघाटी करण्यात आल्या होत्या. स्वबळावर लढण्याचा निर्णय झाल्यावर भाजपने नवीन पटनायक यांनाच वैयक्तिक लक्ष्य केले. पटनायक यांच्यावर अक्षरश: टीका आणि आरोपांचा भडिमार केला. ओडिया अस्मितेवर भर दिला. पटनायक यांचे सचिव पंडियन यांचे वाढते प्रस्थ, नवीनबाबूंची प्रकृती, सरकारच्या कारभाराच्या विरोधातील नाराजी, राष्ट्रपतीपदी ओडिशातील द्रौपदी मुर्मू यांची करण्यात आलेली निवड, आदिवासी समाजाला घातलेली साद, आदिवासी भागातील रखडलेला विकास, मतांचे ध्रुवीकरण हे सारेच मुद्दे भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्याकरिता उपयोगी पडले. राज्याची सत्ता तसेच लोकसभेत भाजपचे २१ पैकी २० खासदार निवडून आल्याने ओडिशाच्या राजकारणाचा पोत बदलला आहे. केंद्रात सत्तेची हॅट्ट्रिक केली तरी भाजपला अजूनही देशव्यापी पक्ष म्हणून पाया विस्तारता आलेला नाही. उत्तर व पश्चिम भारतात पक्ष मजबूत असला, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हळूहळू बस्तान बसविले असले तरी दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अद्यापही तेवढे यश मिळाले नव्हते. ओडिशातील विजयाच्या माध्यमातून पूर्वेकडील राज्यातही भाजपला चंचुपवेश मिळाल्यावर नेतानिवडीसाठी अन्यत्र झालेला धक्कातंत्राचाच प्रयोग इथेही झाला आहे.
