लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा सदस्याचे निधन, राजीनामा किंवा अपात्र ठरल्याने रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत भरण्याची स्पष्ट तरतूद १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात करण्यात आली आहे. यासाठी फक्त दोन अपवाद आहेत : एक म्हणजे सभागृहाची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे किंवा सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने प्रमाणित करणे. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली तेव्हा विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक होता. म्हणजे कायद्यातील तरतुदीनुसार पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर केला नाही. या विरोधात पुण्यातील एका मतदाराने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुण्यात तात्काळ लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. हा आदेश विलंबाने आला असला तरी त्यातून पुण्याची पोटनिवडणूक टाळण्याचा निवडणूक आयोगाचा कारभारच अधोरेखित झाला आहे. लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी असतानाही पुण्यात पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. पण २०१८ मध्ये कर्नाटकातील शिमोगा, बेल्लारी आणि मंडया या तीन मतदारसंघांमध्ये लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष आणि १२ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना पोटनिवडणूक झाली होती. खासदार प्रकाश परांजपे यांच्या निधनानंतर १३ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना ठाणे मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड मतदारसंघात विधानसभेची मुदत संपण्यास सहा महिने असताना पोटनिवडणूक झाली होती. पुण्याबाबत ‘आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत प्रशासकीय यंत्रणा गुंतलेली असल्याने पुण्यात पोटनिवडणूक घेणे शक्य झाले नाही’, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने केला आहे.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ‘पीएच.डी.’चे सिंचन..
निवडणूक आयोगाचा कारभार निष्पक्षपाती असावा ही अपेक्षा असते. पण आता त्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. पुण्याची पोटनिवडणूक सत्ताधारी भाजपला त्रासदायक ठरणारी होती. कारण गेल्या फेब्रुवारीत कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. कसबा हा भाजपचा पारंपरिक बालेकिल्ला, तेथील काँग्रेसच्या विजयाने भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक टाळल्याने एक प्रकारे निवडणूक आयोग भाजपच्या मदतीलाच धावून आला, असेच म्हणावे लागेल! विद्यमान लोकसभेची मुदत १७ जूनला संपत असली तरी निवडणुका मार्चच्या सुरुवातीला जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील निवडणुकीच्या कालावधीच्या तरतुदींचा विचार केल्यास अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून प्रत्यक्ष मतदानाला २४ दिवसांचा अवधी लागतो. म्हणजेच पुण्यात जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवडयातच पोटनिवडणूक होऊ शकते. नवीन खासदाराला फक्त दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी मिळेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. एवढया कमी कालावधीकरिता पोटनिवडणूक घेणेही व्यवहार्य ठरणार नाही. कारण लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीला किती खर्च होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पुण्यात ती घ्यावी लागल्यास चंद्रपूरचाही अपवाद करता येणार नाही. कारण एक वर्ष आणि १८ दिवस एवढा कालावधी शिल्लक असताना चंद्रपूरची जागा रिक्त झाली होती. २९ मार्चला पुण्याची जागा रिक्त झाल्यावर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेता आली असती, पण आयोगाने यासाठी प्रक्रियाच सुरू केली नाही. हा आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या कलाने वागत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. नव्याने राज्यसभेत मंजूर झालेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या विधेयकातही सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल ठरेल अशीच रचना करण्यात आल्याची टीका होत आहे. आयोगाच्या नियुक्तीसाठी आधी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते अशी तिघांची समिती होती. पण नव्या कायद्यात सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधान, मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अशी रचना करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप होणे हे तर अधिक गंभीर. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारावरून निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदविण्यात आले. मोकळया वातावरणात आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य. पण या कर्तव्यापासून आयोग दूर जात आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका असोत किंवा पुण्याची पोटनिवडणूक, सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी या निवडणुका लांबणीवर पडणे हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही.
