‘शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थान’चे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आणि आठ आठवडय़ांत नवे मंडळ स्थापन करण्याची सूचना केली. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर नवे सरकार आपल्या समर्थकांची वर्णी लावणार हा पुढील बदल असेल. विश्वस्त मंडळावरील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त्या केल्या नव्हत्या हा मुख्य आक्षेप होता. वैद्यकीय, लेखापरीक्षण, वित्तीय आदी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली नव्हती हा आक्षेप न्यायालयाने ग्राह्य धरला. शिंदे-फडणवीस सरकार नव्या नियुक्त्या करताना हे निकष पूर्ण करेल ही अपेक्षा. मुळातच देवस्थानांवर सरकारी नियंत्रण असावे का, हाच मूळ वादाचा मुद्दा आहे. देवस्थानांवर नियंत्रण असावे, असा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. मग महाराष्ट्रापासून कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, उत्तराखंड असो सर्वच राज्यांमध्ये हे वाद निर्माण झालेले बघायला मिळतात.
मंदिरांच्या दानपेटीत जमा होणाऱ्या मौल्यवान वस्तू, दागदागिने, संपत्ती, जमीनजुमला आणि निधी यावर साऱ्यांचाच डोळा असतो. यातूनच श्रीमंत देवस्थानांवर राज्यकर्त्यांना आपले नियंत्रण हवे असते. आपल्या समर्थकांची तिथे वर्णी लावता येते व त्यातून स्थानिक नेतेमंडळींना खूश करण्याची आयती संधीच उपलब्ध होते. राजकारण्यांच्या हातात मंदिरांचा ताबा असल्यावर काय काय ‘चमत्कार ’ झाले हे राज्याने अनुभवले आहेत. तुळजापूरच्या भवानी मंदिराच्या दानपेटीतील मौल्यवान वस्तू राजकारण्यांच्या हातात सत्ता असताना गायब होत असत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सत्ता आल्यावर मंदिर व्यवस्थापनात अनेक सुधारणा झाल्या. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची सुमारे सहा हजार एकर जमीन कुठे गेली याचा हिशेबच लागत नाही. तत्कालीन सत्ताधीशांनी ही जमीन एक तर बळकावली किंवा परस्पर विकून टाकली असावी. काल्र्याच्या एकवीरा मंदिरात देवीच्या मूर्तीसमोर यापूर्वी दोन दानपेटय़ा ठेवल्या होत्या. कोणत्या दानपेटीत अधिक दक्षिणा पडते यावर राजकारण्यांचे लक्ष. देशातील श्रीमंत देवस्थानापैकी एक असलेल्या तिरुपतीच्या तिरुमला बालाजी मंदिरातील लाडू घोटाळा असाच गाजला होता.
उत्तराखंडमधील चारधाम देवस्थान मंडळाच्या अखत्यारातील ५१ प्रमुख मंदिरांवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय विरोधानंतर उत्तराखंडमधील भाजप सरकारला मागे घ्यावा लागला. तमिळनाडूतील मंदिरांवरील नियंत्रणावरून सरकार आणि मंदिर व्यवस्थापनांमध्ये वर्षांनुवर्षे वाद सुरू आहेत. केरळातील डाव्या आघाडी सरकारने मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा केलेला प्रयत्न उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये हेच चित्र दिसते. मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारी नियंत्रणमुक्त असले तरी गैरव्यवहार आणि गैरप्रकार होतातच. त्यातूनच सरकारी नियंत्रणाची मागणी होते. राजकारणावरील धर्माचा पगडा अधिक व्यापक होत गेला तसे धर्मसत्तेचे महत्त्व वाढले. धर्मसत्तेची नाराजी ओढवून घेण्याचे राजकारणी टाळतात. कर्नाटकात प्राबल्य असलेल्या लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा तत्कालीन सिद्धरामय्या यांच्या सरकारच्या निर्णयाने काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. शिर्डीत भाविकांना सुविधा पुरवून, दर्शनाचा कालावधी कमी कसा करता येईल हे बघण्यापेक्षा देवस्थान आपल्या नियंत्रणाखाली कसे राहील याचाच राज्यकर्त्यांना सोस असतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवे विश्वस्त मंडळ आले तरी देवस्थानच्या कारभारात फार काही फरक पडण्याची शक्यता नाही. केवळ भाजप आणि शिंदे गटाची माणसे विराजमान झाली एवढाच काय तो फरक.
