श्रीकांत आगवणे लोकशाहीत जो निवडणूक जिंकतो त्याला बहुसंख्य मतदारांचा पाठिंबा असतोच, असं गृहीत धरण्यासारखी परिस्थिती आहे का? हे गृहीतक खोडून काढणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. पुस्तक तसं २०१८ लाच आलेलं- ‘हाऊ टू रिग अ‍ॅन इलेक्शन’. पण जशा सुरस आणि चमत्कारिक अरबी कथा शिळया होत नाहीत, तसंच हे पुस्तक आणि त्यातले किस्से आहेत. ‘२०२४ ची निवडणूक ही शेवटचीच’, ही नुसतीच पोकळ धमकी की इशारा, हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न हे पुस्तक करतं. निवडणुकांचे निकाल कसे फिरविले जातात, विरोधी पक्षांवर कुरघोडी कशी केली जाते याच्या जगभरातल्या किश्शांची जंत्री म्हणजे हे पुस्तक आहे. निक चिजमन आणि ब्रायन क्लास या प्राध्यापक जोडगोळीने ते लिहिलं आहे. यातील निक हे बर्मिगहॅम विद्यापीठात लोकशाही हा विषय तर ब्रायन हे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये तौलनिक राज्यशास्त्र शिकवतात. निवडणुकांत होणाऱ्या फसवेगिरीच्या गोष्टींची विभागणी सहा प्रकरणांत केली आहे. पहिलं प्रकरण- निवडणुकीचा कल फिरवणारे अदृश्य हात, दुसरं- लोकांची मने आणि खिसे जिंकण्याची (लाच देण्याची) कला, तिसरं- तोडा आणि जिंका, चौथं प्रकरण- डिजिटल सरहद्दीवर अफवांची मोहीम, पाचवं- निर्वाणीचा हल्ला- बॅलेट बॉक्स! लेखक म्हणतात की शहाणे नेते परिस्थिती इतकी हातघाईला येईपर्यंत वाट पाहतच नाहीत. आता निवडणूक अधिकारी अगदी कॅमेरा समोर असूनही विरोधी मतपत्रिका बाद करत आहे, हे किती वाईट दिसतं! सहावं प्रकरण- लोकशाहीचा उत्सव: पाश्चिमात्य निरीक्षकांचे डोळे दिपवून टाकणारा भपका कसा करावा व उपोद्घात- लोकशाही वाचवण्याचे उपाय. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : नेतान्याहू ‘वाँटेड’? लेखकद्वयीने केलेल्या लोकशाहीच्या गुणतक्त्यानुसार, भारतातली लोकशाही ही मेरिटमध्ये आहे (निदान २०१७मध्ये पुस्तक छापलं जाईपर्यंत तरी.) डोळयांवर येणारी राजेशाही- हुकूमशाही सोडली तर बाकीच्या तीन प्रकारच्या लोकशाहीत निवडणुका होतात. एक म्हणजे ‘मुक्त’ निवडणुका घेणारी लोकशाही (ज्यात भारताचा नामोल्लेख आहे), दुसरा प्रकार म्हणजे एकचालकानुवर्ती अधिकारशाही (पण निवडणूक होणारी) ज्यात रशिया, रवांडा, बांग्लादेश, उझबेकिस्तान सारखे देश येतात आणि तिथले सत्ताधीश पाशवी बहुमताने जिंकून येतात. बेलारूसच्या अध्यक्षाने अगदीच संशय येईल म्हणून स्वत:ला ९० टक्क्यांऐवजी फक्त ८० टक्के बहुमताने विजयी करा असा आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला होता. तिसऱ्या प्रकारात नावापुरत्याच निवडणुका होतात, ज्यात कोणी विरोधी पक्षच नसतो. शेवटच्या दोन्ही प्रकारच्या लोकशाहीला लेखक ‘नकली लोकशाही’ या गटात टाकतात. हे मग निवडणुकांचे फार्स तरी का करतात? युरोपीय देश आणि त्यांच्याकडून मिळणारी भरघोस आर्थिक मदत हे यामागचं मुख्य कारण आहे. दुसरं म्हणजे हुकूमशहा हे स्वत:च्या अतोनात प्रेमात असतात आणि त्या खास कमावलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला त्यांना डागाळू द्यायचं नसतं. तिसरं, निवडणुकांत विरोधी पक्षाला जास्त कमकुवत करता येतं, (स्वपक्षीय) विरोधकांनाही ठेचता येतं. चौथं म्हणजे, नवीन पिढीबरोबर संबंध जोडता येतो- त्यांना नवीन भ्रमांत ठेवता येतं. वाचनांची पूर्तता करायची(च) असते त्यामुळे आणखी काही काळ देश-सेवेसाठी हवा असतो. (काही ओळखीचं ऐकल्यासारखं वाटतंय?). शेवटचं कारण -निवडणुकांच्या निमित्ताने म्हणून नवीन निधीच्या नावाखाली पैशांचा ओघ सुरू करता येतो (काही ओळखीचं वाटतंय?) (गैर)निवडणुका घ्यायच्या पद्धतीतील पहिला मार्ग म्हणजे विरोधकांचे मतदारसंघ तोडणे- मतदारसंघाची फेरआखणी (हे अमेरिकेत घडलं आहे). नायजेरिया सारखे हजारो नवीन मतदार एका रात्रीत निर्माण करणे किंवा काहींना तांत्रिक कारणांनी बाद करणे. मतदार यादीच्या छपाईतील चूक म्हणून वगळणे हे सर्वात सोप्पं! अमेरिकेत वाहन परवाना किंवा पासपोर्ट अशा छायाचित्र असलेल्या ओळखपत्राशिवाय मतदान करता येत नाही. परिणामी हे पुरावे मिळवण्याची ऐपत आणि गरज नसणारे लोक लोकशाहीतून बाहेर फेकले जातात. त्याआधी अमेरिकेत आफ्रिकन-अमेरिकी लोकांना मतदार होण्यासाठी २१ प्रश्नांची परीक्षा द्यावी लागत असे. त्यात उत्तीर्ण होणं गरजेचं असे. (२०१४मध्ये हार्वर्डमधल्या विद्यार्थ्यांनाही या परीक्षेत उत्तीर्ण होता आले नव्हते.) आपल्याकडे नेहरू-आंबेडकरांनी सोपवलेला मतदानाचा प्राथमिक अधिकार बऱ्याच अमेरिकनांकडे आजही नाही. एकाच नावाच्या व्यक्तींना तिकीट देणे हा तर खास गमतीशीर प्रकार! ओलेग सर्गेव नावाचे तीन तीन उमेदवार एकच जागेवर लढत होते आणि ते रातोरात उभे राहिले होते. (मागच्या निवडणुकीत वायनाडमधून दोन राहुल गांधी उभे होते). बाकी ‘फोडा आणि जिंका’, यात विरोधी पक्षातल्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं, त्यांची खाती बंद करून चौकशी करणं, परदेशी हस्तक म्हणून त्यांचे आर्थिक मार्ग बंद करणं, त्यांना प्रचाराची संधीच न देणं, तुरुंगात टाकणं, उमेदवारीचा अर्जच भरू न देणं, ऐनवेळी विरोधी पक्षाची चिन्ह बदलणं.. (काही ओळखीचं वाटतंय?) मादागास्करचा किस्सा मासलेवाईक आहे. निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षाला मायदेशी येऊन उमेदवारी अर्ज भरता येऊ नये म्हणून देशाच्या सर्व सीमा बंद केल्या होत्या, ज्या देशांतून विमानाने येता येत होतं त्या देशांशी सर्व राजनैतिक संबंध तोडले होते आणि सर्व बंदरं दुरुस्तीसाठी म्हणून बंद ठेवली होती. अर्ज भरण्याची तारीख उलटल्यावर व्यवहार सुरळीत झाले. बाकी ‘हातखर्चाला’ काही देणं, बिर्याणीची पाकिटं, साडी-चोळी हे प्रकार आपल्याला नवीन नाहीत, लेखक द्वयीला मात्र हा मोठ्ठा भ्रष्टाचार वाटतो आणि गुप्त मतदान असल्याने बिनभरवशाचा मार्गही वाटतो. तिसऱ्या जगातला भ्रष्टाचार याकडे वेगळया दृष्टीने बघितलं पाहिजे. लाच घेणाऱ्या मतदाराकडे काहीच नीतिमत्ता नसते किंवा त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव नसते, असं वाटणं, हा फारच संकुचित, पूर्वग्रहदूषित आणि तुष्टनिश्चिन्त वर्गीय नजरेचा दोष इथेही आहे. ‘डिजिटल सीमेवरच्या लढाईचे मार्ग’ यात लेखक मजेशीर उदाहरणे देतात, जसे २०१३मध्ये अझरबैजानच्या निवडणुकीत पारदर्शकता यावी म्हणून अध्यक्ष महाशय आयफोन अ‍ॅप सुरू करतात, पण निकालाच्या एक दिवस आधीच अ‍ॅप मध्ये सत्तारूढ अध्यक्ष प्रचंड बहुमताने विजयी झालेले दिसू लागतात. बुलेटप्रूफ चादरीत झोपणारा आंद्रेस सेपूलवेद, हा कोलंबियन माणूस फक्त इंटरनेटच्या मदतीने निवडणुकीत फेरफार करून उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला निवडून आणायचं काम करत असे. त्याची कार्यव्याप्ती संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेत होती. कोझी बेअर, फेन्सी बेअर हे रशियन डिजिटल माफिया- हॅकर्स हे काकणभर पुढेच आहेत. कोणत्याही निवडणुकीत ते हवे ते निकाल लावू शकतात इतकी त्यांची शक्ती अगाध आहे. केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाबद्दल काय बोलावे? ‘आमच्या येथे तुमच्या ग्राहकांचं मतपरिवर्तन करून मिळेल’ अशी हमखास यशाची खात्री दिलेली असे. १२ कोटी लोकसंख्येच्या मेक्सिकोत नऊ कोटी लोकांच्या ‘सुरक्षित’ सरकारी नोंदींवर हॅकर्सनी ताब मिळवून सत्तारूढ पक्षाचा प्रचार केला होता. (काही ओळखीचं ऐकल्यासारखं वाटतंय?) मतदान यंत्रातील घुसखोरीबद्दल विशेष लिहिलं आहे. विद्यापीठांतल्या प्रयोगांचे दाखले देत ते मतदान यंत्रांना १०० टक्के सुरक्षित म्हणत नाहीत. त्याचबरोबर मिशिगन विद्यापीठातील ब्लूटुथचा वापर करून, सीलबंद मशीनला हातही न लावता फेरफार करता येतो या प्रयोगाबद्दलही सांगतात. डिजिटल प्रणालीत अधिक अचूक आणि निर्भेळ निवडणुका करण्याची क्षमता आहे यावर लेखकांची श्रद्धा असूनही, लेखक स्वच्छ निवडणुकीच्या प्रश्नाचं उत्तर डिजिटल मार्गातून मिळणार नाही हे आवर्जून नमूद करतात. या अवघड प्रश्नांची उत्तरं पारंपरिक मार्गानेच मिळणार आहेत, हे ते समारोपात लिहितात. लेखक म्हणतात तसे हे पारंपरिक मार्ग म्हणजे, न्यायव्यवस्था- निवडणूक यंत्रणा बळकट असणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माध्यमांनी मतदारांना सतत जागरूक ठेवणं! आपण, जगातल्या सर्वात मोठया लोकशाही मंदिरातले आणि या मंदिराच्या उत्सवात भाग घेणारे यातल्या किती गोष्टींवर टिकमार्क करू शकतो? मतदानाचा अधिकार आपल्या हातात आयता आला असला तरी त्यामागची लढाई विसरू नये, हे जरी निवडणुकीच्या वेळी लक्षात ठेवलं तरी पुरे. नाहीतर कदाचित ती वेळ पुन्हा येणार नाही. हाऊ टू रिग अ‍ॅन इलेक्शन निक चिजमन आणि ब्रायन क्लास हार्पर कॉलिन्स; पृष्ठे ३११, किंमत ५९९/- हेही वाचा डेव्हिड निकोल्स हा ब्रिटिश लेखक गेल्या महिन्याभरापासून गाजतोय. पण त्याचे नवे पुस्तक नुकतेच आले म्हणून नाही, तर २००९ साली त्याने लिहिलेल्या ‘वन डे’ या कादंबरीवर आलेल्या नेटफ्लिक्सच्या १४ भागांच्या मालिकेमुळे. या कादंबरीवर २०११ साली आधीच चित्रपट आला होता, पण नेटफ्लिक्सची मालिका इतकी गाजत आहे, की सर्व खूपविक्या पुस्तकांच्या यादीत ‘वन डे’ प्रकाशनाच्या दीड दशकानंतर अग्रभागी पोहोचले आहे. गेल्या आठवडयाच्या साहित्यिक पुरवण्या या लेखकावरच्या लेख- मुलाखतींनी भरल्या आहेत. त्यापैकी हा एक. ब्रिटनमधील ‘विमेन्स प्राइझ फॉर फिक्शन’ हा वार्षिक पुरस्कार ३०,००० पौंडांचा म्हणजे बुकर पारितोषिकापेक्षा निम्म्याहून अधिक रकमेचा असल्याने आणि मुख्य म्हणजे लेखिकांचाच विचार त्यासाठी होत असल्याने लक्षवेधी असतो. यंदा लघुयादीत कोणत्या कादंबऱ्या आहेत, ते येथे पाहता येईल. या लघुयादीमधील एक नाव आहे व्ही. व्ही गणेशानंतन. या भारतीय वंशाच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या कथालेखिका ग्रॅण्टापासून अनेक अमेरिकी मासिकांत झळकत आहेत. त्यांची एक कथा वाचण्यासाठीची लिंक साहित्यविश्वातील अनेक घडामोडींचा मागोवा अशा रितीने ऑनलाइनही घेता येईल. mydharavi@gmail.com
