अवधूत डोंगरे
एकाच अस्मितेवर राष्ट्रचौकट उभारायचा प्रयत्न झाला, तर त्या प्रदेशातील इतर समूहांच्या अस्मिता दडपल्या जाण्याचा धोका असतो. भारतासारख्या राष्ट्रात असं होणं राष्ट्रचौकटीसाठीच किती धोकादायक असू शकतं, याचं भान देणारं पुस्तक…
बेला भाटिया गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ समाजवैज्ञानिक, मानवाधिकारविषयक खटले लढवणाऱ्या वकील आणि कार्यकर्त्या म्हणून काम करत आल्या आहेत. याला धरून त्यांनी वेळोवेळी लेखन केलं. निरनिराळ्या टप्प्यांवर त्यांनी लिहिलेल्या निवडक २५ दीर्घ लेखांचं सुमारे साडेसहाशे पानी पुस्तक अलीकडेच ‘इंडियाज् फरगॉटन कन्ट्री : अ व्ह्यू फ्रॉम द मार्जिन्स’ या नावाने प्रकाशित झालं.
पुस्तकात हे २५ लेख ‘विभाजित समाज’, ‘विकासाच्या नावाखाली’, ‘बिहारमधील पेटती वावरं’, ‘बस्तरमधील अविवेकाचं वर्तुळ’ आणि ‘काश्मीर व ईशान्य भारत’ अशा पाच विभागांत आहेत. त्यापैकी पाचवा विभाग सोडला तर पहिल्या चार विभागांचा परस्परांशी अधिक घट्ट संबंध आहे. या चार विभागांमधल्या लेखांतून दिसणारी प्रमुख सूत्रं साधारणपणे अशी : जातिव्यवस्थेशी निगडित जमीनमालकीतली विषमता आणि या विषमतेमुळे आधुनिक राजकीय-आर्थिक अवकाशात उद्भवणारे संघर्ष, जमिनीखालील व जमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न प्रदेशात बहुसंख्येनं राहणारे आदिवासी समुदाय आणि आधुनिक विकासासाठी ही संसाधनं ओरबाडताना होणारी हिंसा, तसंच या सगळ्याशी संबंधित असणारं नक्षलवादी/ माओवादी राजकारण व त्यातली हिंसा. या सूत्रांना धरून काही प्रातिनिधिक लेखांबद्दल बोलू.
पुस्तकातला सर्वांत जुना लेख १९९२ सालचा आहे. गुजरातेतल्या ग्रामीण भागानं १९८०च्या दशकाअखेरीला तीव्र दुष्काळ सहन केला. या पार्श्वभूमीवर भाटिया यांनी भूजलसाठ्यांच्या वापरामध्ये कसा अन्याय होतो, याकडे लक्ष वेधणारा ‘लश फील्ड्स अॅण्ड पार्च्ड थ्रोट्स’ हा लेख लिहिला. या भागातले बडे जमीनदार बोअर मारून मनमानीपणे पाणी खेचत असत. विस्तीर्ण जमिनीवर असा एकतर्फी पाणीवापर वाढल्यामुळे भूजलाचे वाहते स्राोत रोडावले आणि आजूबाजूच्या सामूहिक वापरातल्या छोट्या विहिरी आणखी सुकल्या. परिणामी, एकीकडे काही सरंजामी जातींमधील जमीनदारांची शेतं हिरवीगार राहिली तर अल्पभूधारक आणि कनिष्ठ जातीय लोकांचे घसे कोरडे राहिले, असा निष्कर्ष भाटिया नोंदवतात.
सर्वांत अलीकडचा लेख- ‘नोव्हेअर टू हाइड’- २०१९ सालचा आहे. त्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांदरम्यान छत्तीसगडमधील बस्तरच्या प्रदेशात झालेल्या तीन करुण घटनांकडे हा लेख लक्ष वेधतो. यातील एका घटनेत जाळणाकरता लाकूड आणायला जंगलात गेलेल्या तीन स्त्रियांवर पोलीस नेम धरून गोळ्या झाडतात, त्यात एक स्त्री मरण पावते, दोघी कशाबशा वाचतात. दुसऱ्या प्रसंगात माओवाद्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशात आयोजित केलेल्या क्रीडा स्पर्धेकरिता स्वयंसेवक म्हणून काम करणारी दहा मुलं-मुली अचानक झालेल्या पोलिसी गोळीबारात मृत्युमुखी पडतात. पूर्णपणे माओवाद्यांच्या ताब्यातील प्रदेशात एखाद्या क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात नि:शस्त्रपणे सहभागी होणं हा गुन्हा ठरतो का, असा प्रश्न भाटिया उपस्थित करतात. शिवाय, या मुलांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता होता? तिसरा प्रसंग- एक आदिवासी माणून रस्त्यात काही माओवादी पत्रकं पडलेली दिसल्याचं पोलिसांना सांगतो. पोलीस त्यालाच दरडावतात आणि ती पत्रकं त्यांच्याकडे आणून द्यायची सूचना करतात. तो परत जाऊन पत्रकं गोळा करू लागतो, तर एका पत्रकाखालील देशी बनावटीच्या बॉम्बचा स्फोट होतो आणि तो तरुण मृत्युमुखी पडतो.
बहुतांश लेख विशिष्ट घटनांच्या निमित्ताने लिहिलेले असले तरी, त्याला ताज्या संदर्भांची जोड टीपांमधून दिलेली आहे. शिवाय, घटनेमागील प्रक्रियांचा व परिस्थितीचा समतोल आढावा घेतल्यामुळे आपल्या अवकाशातील काही जटिल प्रश्नांची प्रातिनिधिक रूपं समोर येतात. आपल्या मुख्य प्रवाही माध्यमव्यवहारात विस्मृतीत ढकलले जाणारे हे प्रश्न आहेत. भाटियांनी सरदार सरोवरामुळे झालेल्या विस्थापनावर १९९७ साली लिहिलेला दीर्घ लेख या पुस्तकात आहे. या विस्थापितांना नवीन जागा देणं, त्यांचं पुनर्स्थापन करणं आणि मग पुनर्वसन, अशी प्रक्रिया अपेक्षित असते. बहुतेकदा ही प्रक्रिया सुरूच होत नाही, कधी सुरू झाली तर ती नवीन जागा देण्याच्या पायरीपुढे जात नाही, असे त्या अधिकृत आकडेवारीनिशी नमूद करतात.
राजस्थानातील चक्वाडा गावातील अस्पृश्यतेच्या एका प्रकरणावरचा ‘दलित रिबेलियन अगेन्स्ट अनटचेबिलिटी इन चक्वाडा’ हा लेख भाटियांनी २००६ साली लिहिला. या गावातील तलावाचे चार घाट सवर्ण जातींसाठी होते, तर ‘बैरवों का घाट’ म्हणून ओळखला जाणारा घाट दलित समुदायांच्या वापराकरिता होता. पण वरच्या बाजूला असणारा ‘बैरवों का घाट’ उन्हाळ्यात सुकून जात असे. निषेध करण्यासाठी काही बैरवा तरुणांनी सवर्णांच्या बाजूने तलावात डुबकी मारली. मग बैरवांनी सामूहिक प्रतिकार म्हणून घाटांचं जातीय विभाजन मोडून काढायचं ठरवलं (यात इतर दलित जातींनी मात्र सहभाग घेतला नाही!). याच चक्वाडा गावात १९३६ साली अस्पृश्यांच्या एका सामूहिक भोजनसमारंभात तूप वाढलं गेल्याची बातमी गावात पसरली तेव्हा सवर्णांनी भोजनसमारंभावर हल्ला चढवला आणि नासधूस केली. त्या घटनेचा दाखला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘अॅनाहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिव्यवस्थेचं उच्चाटन) या १९३६ सालच्या संहितेमध्ये दिला होता, याची मार्मिक आठवण भाटिया नोंदवतात. त्यामुळे १९३६ ते २००६ या ८० वर्षांत या मुद्द्यावर नक्की कोणता बदल झाला आणि कोणते बदल अपेक्षेप्रमाणे झालेच नाहीत, याबद्दल वाचक विचारात पडण्याची शक्यता निर्माण होते.
भाटिया यांनी बिहारमधील नक्षलवादी चळवळ या विषयावर २००० साली केम्ब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली. त्यानंतर गेली दोन दशकं त्या मुख्यत्वे बस्तरसंदर्भात लेखन करत आल्या. गेल्या १० वर्षांपासून तर त्या तिथेच राहात आहेत. या काळातील त्यांच्या लेखनातही आधी नोंदवलेली सूत्रं पार्श्वभूमीला आहेत, पण इथे पृष्ठभूमी वेगळी आहे- या भागांमध्ये गेली काही दशकं नक्षलवादी/माओवादी राजकारण उलगडत आलं. बिहारमध्ये १९९६ साली बथानी टोला आणि १९९७ साली लक्ष्मणपूर बाथे या ठिकाणी झालेल्या भीषण दलित हत्याकांडांवर भाटियांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन लिहिलेले दोन लेख या पुस्तकात आहेत.
या भागात सक्रिय असणारा एक नक्षलवादी गट आणि ‘रणबीर सेना’ ही सरंजामी जातींची संघटना यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम या हत्याकांडांच्या रूपात दिसल्याचं मानलं जातं. पण ही संघर्षाची तात्कालिक ठिणगी पाडणारी कारणं असतात. प्रत्यक्षात जमीनमालकी व जातिव्यवस्थेशी निगडित विषमताच इथेही दिसते. पण बिहारच्या या विशिष्ट भागांमध्ये या कारणांच्या निमित्ताने नक्षलवादी गटांनी सशस्त्र प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबला. त्याचे बरे-वाईट दोन्ही परिणाम दिसून आल्याचं भाटिया नोंदवतात. एकीकडे, अशा हिंसेतून सरंजामी व्यवस्थेला काही प्रमाणात तरी नमतं घ्यावं लागतं, सरकारकडून आणि पारंपरिक व्यवस्थेकडूनही आधार न लाभणाऱ्या कनिष्ठ जातवर्गीय समुदायाला आपलंही भलं होईल असा आत्मविश्वास वाटू लागतो. पण माओवादी नेत्यांना अपेक्षित साम्यवादी तत्त्वज्ञानातली ‘क्रांती’ आणि जनसमुदायाला हवा असणारा व्यावहारिक ‘बदलाव’ यात मुळातच अंतर असतं. तरी, एकदा सुरू झालेलं ‘हिंसेचं चक्र’ शेवटी निरपराधांनाही चिरडत जातं, इत्यादी कंगोरे भाटिया नोंदवतात.
या पुस्तकात जवळपास सर्वच लेखांमध्ये प्रचलित रचनेच्या आणि सरकारच्या हिंसेचे दाखले समोर येतात. अशा वेळी ही व्यवस्थाच उलथवू पाहणाऱ्या ‘क्रांतिकारक हिंसे’कडे कसं पाहायचं, हा प्रश्न भाटियांनी ‘ऑन रिव्होल्यूशनरी व्हायलन्स’ या २००६ सालच्या लेखात हाताळला आहे. एखाद्या अन्याय्य अवकाशात पीडित व्यक्तीकडून वा समुदायाकडून तात्कालिक उद्रेक म्हणून होणाऱ्या हिंसेचा सहानुभूतीने विचार करायला हवा. पण दीर्घकालीन धोरण म्हणून माओवादी पक्षाकडून होणाऱ्या हिंसेबाबत मात्र अशी भूमिका घेता येत नाही, असा भाटियांचा निर्वाळा आहे. यासंदर्भात त्यांनी तीन आयाम नोंदवलेत. (१) ‘व्यावहारिक’: प्रगत शस्त्रांच्या व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत राज्यसंस्थेशी स्पर्धा करणं भूमिगत पक्षाला अवघड जातं; त्यात बरंच भौतिक बळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडतं. (२) ‘नैतिक’: सशस्त्र संघर्ष विशिष्ट ‘लक्ष्यां’पुरता मर्यादित राहत नाही, त्यात अनेक निष्पापांचा बळी जातो- अनेकांना पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून मारलं जातं किंवा चकमकींमध्ये अनेकांचे हकनाक जीव जातात. ३) ‘राजकीय’: सशस्त्र मार्गामुळे संघटनात्मक पातळीवर लोकशाही उरत नाही.
आपण लोकांच्या वतीने राजकारण करत असल्याचा दावा केला तरी सशस्त्र कारवाया सर्वसामान्यांना माहिती देऊन व त्यांच्या संमतीने करता येत नाहीत, त्यामुळे आपला ‘पक्ष’ हेच ‘लोक’ ठरण्याचा धोका निर्माण होतो. अशी मीमांसा भाटियांनी केली आहे. पण यात त्या ‘विचारसरणी’ हा मुद्दा चर्चेला घेत नाहीत. त्यांनी नोंदवलेल्या सर्व आयामांना विचारसरणीची घट्ट चौकट आहे. तुम्ही एखाद्या मृत्यूकडे सार्वत्रिक स्वरूपाची मानवी शोकांतिका म्हणून पाहात असाल, पण याच हिंसेकडे विचारसरणीच्या मार्गातली एक दुर्दैवी आनुषंगिक हानी मानणाऱ्यांना कोण समजावणार आणि कसं? (हे अर्थातच उजव्या कट्टर ‘राष्ट्रवादी’ विचारसरणीलाही लागू होतं. अनेक अन्याय्य कारवायांचं ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली समर्थन करणं, नैसर्गिक संसाधनांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ मानून मग त्यांचा सोयीस्कर अपहार करणारे साट्यालोट्याचे व्यवहार करणं, इत्यादीही त्यात येतं).
भाटियांनाच ‘नक्षलसमर्थक’ ठरवून काही गटांनी २०१७ साली बस्तरमधील त्यांच्या घरावर हल्ला चढवला. ‘शहरी नक्षलवादा’बद्दलचे शेरेही त्यांच्यावर मारले जातात. अशा वातावरणात लोकशाही संवादाचा व राजकारणाचा विस्तार कसा होईल?
या पुस्तकातील पाचवा भाग मुख्यत्वे भारताच्या दोन प्रदेशांमधल्या स्वायत्तताविषयक मागण्यांशी संबंधित आहे. त्यातील एक लेख मेघालयात २००६ साली झालेल्या एका विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिसी गोळीबारासंदर्भातला आहे. एक लेख २०१० साली काश्मीरमध्ये झालेल्या सुरक्षा दलांच्या कारवायांबद्दलचा आहे. तर २०१०-११मधील दोन लेख नागा राष्ट्रीयत्वाच्या मागण्यांशी निगडित आहेत. भारतीय राज्यसंस्थेला आजवर हे प्रश्न हाताळण्यात अपयश आलं आणि अनेक अन्याय होत आले आहेत हे खरं आहे. ‘मुख्यभूमी’वरील भारतीय माध्यमांमध्ये या सगळ्याच घडामोडी केवळ ‘फुटीरतावादी’ या सदराखाली ढकलल्या जातात, हेही खरं आहे. त्यामुळे हे राजकीय प्रश्न मानले जाण्याऐवजी सुरक्षेचे प्रश्न मानले जाण्याकडे सर्वसामान्य कल दिसतो. अशा वेळी स्थानिकांच्या भावना समजून घेण्याच्या दृष्टीने भाटियांचे लेख उपयुक्त आहेत. पण या समस्यांच्या पार्श्वभूमीला फक्त स्वयंनिर्णयनाचा मुद्दा असल्याचं भाटियांच्या प्रास्ताविकातून समोर येतं, ते मात्र अपुरं आहे. काश्मीरच्या बाबतीत भारतीय स्वातंत्र्यावेळची ऐतिहासिक परिस्थिती, आताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे व अर्थकारणाचे संदर्भ त्यांच्या लेखात आलेले नाहीत. तसंच, पारंपरिक अस्मिता आणि आधुनिक राष्ट्रचौकट यांच्यात सांगड घालणं, हे ईशान्येतील जमातींसाठी एक आव्हान असल्याचं याच प्रदेशातल्या इतर पत्रकार-अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. एकाच अस्मितेवर राष्ट्रचौकट उभारायचा प्रयत्न झाला, तर त्या प्रदेशातील इतर समूहांच्या अस्मिता दडपल्या जाण्याचा धोका असतो, तसंच वगळणुकीला वाव देणाऱ्या ऐतिहासिक अस्मितेच्या बळावर आजचं नागरिकत्व धड उभं राहण्याची शक्यता कमी असते, असे मुद्दे त्यात येतात. हे लक्षात घेतलं तर, दुसरीकडे, व्यामिश्र पारंपरिक अस्मिता असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्रात बहुसंख्याक एकसाची अस्मिता रेटणं त्या राष्ट्रचौकटीसाठीच किती धोकादायक असू शकतं, हेही जाणवतं (पण ते हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. याचं प्रत्यंतर अलीकडे मणिपूरमधील हिंसाचारावेळी दिसलं).
घटनेमागची ऐतिहासिक प्रक्रिया पडताळणं, आकडेवारीसदृश पुरावे शोधणं, लोकांचं म्हणणं जाणून घेणं- यासाठी भाटियांनी घेतलेले कष्ट प्रत्येक लेखात जाणवतात. सूक्ष्मदर्शी तपशील, ओघवती शैली वाचकाला गुंतवून ठेवते. उदाहरणार्थ, एखादा प्रदेश उद्ध्वस्त होतो, तेव्हा मानवी अवकाशासोबतच तिथल्या पक्ष्यांची घरटीही उद्ध्वस्त होतात. अशाच एका लिप्पी पक्ष्याच्या घरट्यातली प्रवेशवाट कोणत्या दिशेला आहे यावरून संभाव्य पावसाची वा वावटळीची दिशा स्थानिक लोक ओळखत असत. पण विस्थापनासोबत हे पारंपरिक ज्ञानही कसं विस्मृतीत जातं, याचं वर्णन एका लेखात आहे. उपसंहारामध्ये भाटिया नम्रपणे नोंदवतात की, ‘अंतिम सत्य’ केवळ विवेकाच्या बळावर सांगता येत नाही, त्यामुळे शेवटी प्रत्येक वाचकाने आपापलं विचारस्वातंत्र्य वापरायला हवं. हे विचारस्वातंत्र्य वापरणंच विस्मृतीत जाऊ नये, अशी आशा टिकवायला हे पुस्तक उपयोगी पडू शकतं.
इंडियाज् फरगॉटन कन्ट्री : अ व्ह्यू फ्रॉम द मार्जिन्स
लेखिका : बेला भाटिया
प्रकाशक : पेंग्विन/व्हायकिंग
पृष्ठे : ६५१; किंमत : १२९९ रुपये
dongareavadhoot@gmail.com