विबुधप्रिया दास मणिपूरच्या हिंसाचाराला आता निराळी दिशा मिळाली आहे. तिथले कुकीबहुल जिल्हे हे आता आम्हाला निराळा प्रशासकीय विभाग म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी करू लागले आहेत - मुख्यमंत्री मैतेईंचीच बाजू घेत असल्यानं आमचा त्यांच्यावर विश्वास उरलेला नाही असं सत्ताधारी गटाचेच कुकी आमदार म्हणू लागले आहेत आणि केंद्र सरकार कदाचित आणखी काही आठवडे किंवा महिने थांबून हा प्रश्न ‘आपोआप’ निवळावा याची वाट पाहात आहे. या ताज्या इतिहासाचा उल्लेख जरी सम्राट चौधुरी यांच्या ‘नॉर्थईस्ट इंडिया- अ पोलिटिकल हिस्टरी’ या पुस्तकात नसला तरी, या प्रदेशाची उत्तम जाण देणारं हे पुस्तक आहे! ते आधी ‘हस्र्ट’ या ब्रिटिश प्रकाशन संस्थेनं प्रकाशित केलं, पण भारतीय वाचकाचं या भागाशी नातं जुळेल, इतकी ताकद या पुस्तकात असल्यानं भारतीय आवृत्तीचं स्वागत. हेही वाचा >>> बुकमार्क : कलाचोरीचं सत्य-रहस्यरंजन ‘ईशान्य भारतात काय होत असतं याचं सुखदु:ख बाकीच्या भारताला नाही’ या वाक्याचा राग येत असेल बऱ्याचजणांना, पण अगदी ताजी- मिझोरममध्ये रेल्वेसाठी बांधला जात असलेला पूल कोसळून आतापर्यंत २२ मृतदेह बाहेर काढले गेल्याची बातमी आज कुठे बरं वाचली आणि वाचली असल्यास किती वाचली, हे आठवून पाहा बरं! हे दुर्लक्ष फक्त भौगोलिक नाही, त्याची पाळंमुळं इतिहासातही आहेत आणि राजकीय इतिहासात तर स्पष्टच दिसत आहेत. साधारण स्वातंत्र्यापासूनचा राजकीय इतिहास आपल्याला माहीत असतो, नाही का? उदाहरणार्थ, भारत स्वतंत्र होत असतानाच निराळय़ा नागालँड राष्ट्राची मागणी झाली होती. ती आज कशीबशी शमवण्यासाठी जो काही ‘नागा करार’ २०१५ मध्ये झाला त्याची अंमलबजावणी करणं दिल्लीकरांना अशक्यच ठरावं, अशी त्यातली कलमं आहेत! मिझोरममध्येही अशीच मागणी नंतरच्या काळात होत होती, पण राजकीय कौशल्यानं आणि प्रसंगी बॉम्बफेकीची आवई उठवूनही मिझो नेत्यांना वश करण्याचं काम तीन दशकांपूर्वीच झाल्यानं सध्या ते राज्य फुटीची भाषा करत नाही. आसामपासून विलग होण्यासाठी ‘हिल स्टेट्स कौन्सिल’नं केलेली चळवळ, मग आसाम असमियांचाच हवा यासाठी ‘उल्फा’ची चळवळ, ती मिटवण्यासाठी राजीव गांधी यांनी केलेला ऐतिहासिक ‘आसाम करार’ पण त्याच सुमारास होऊ लागलेली बोडोलँड प्रांताची मागणी आणि अन्य प्रांतांमध्ये नागा विरुद्ध कुकी यांसारखे संघर्ष.. हा सारा स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या ईशान्य भारताचा इतिहास आहे. हेही वाचा >>> खेळ, खेळी खेळिया : खाशाबांच्या राज्यात! तो तर संग्राम चौधुरी यांनी ‘नॉर्थईस्ट इंडिया- अ पोलिटिकल हिस्टरी’ या पुस्तकात सांगितलेला आहेच, पण ह्युएन त्संग (युआन श्वांग) साधारण १३०० वर्षांपूर्वी आसामच्या - म्हणजे तत्कालीन कामरूपच्या राजाकडे आला होता का? महाभारतात ‘किरात’ असा ज्यांचा उल्लेख आहे ते लोक ईशान्येकडले असावेत का? याची लेखकानं शोधलेली उत्तरं इथं राजकीय इतिहासाची भूमीच किती भुसभुशीत आहे, याची कल्पना देतात. इसवीसन १२०० च्या आधीच बंगाल पादाक्रांत करणाऱ्या कुतुबुद्दीन ऐबकानं पुढे आसामवरही स्वारी केली, तिचं काय झालं? एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, १८१० पासून आसामचं ‘अहोम साम्राज्य’ आणि ब्रह्मदेशचे राजे यांच्यात लढाया कशा होत राहिल्या- अखेर इंग्रजांच्या ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची मदत अहोम राजा चंद्रकांत सिंहाला घ्यावी लागली आणि १८२६ चा तह थेट इंग्रजांशी झाल्यामुळे हा प्रदेश कंपनी सरकारच्या आधिपत्याखाली कसा आला हे प्रश्न मात्र राजकीय इतिहासाकडे नेणारे आहेत. ‘ईशान्येच्या भागाला एकसंध रूप आलं ते या १८२६ च्या तहामुळेच’ असं म्हणणं लेखक मांडतो. तरीसुद्धा जवळपास १९६२ पर्यंत, इथल्या बऱ्याचशा भागांचे पक्के नकाशेच (गावनिहाय क्षेत्रफळ, रस्ते आदी) कमीच उपलब्ध होते म्हणा. पण १८२६ हे निराळय़ा कारणानंही महत्त्वाचं आहे. तोवर इंग्रजांना आसामच्या चहाचा दरवळ आला होता! त्याआधी युरोपीय लोकांना फक्त चीनमध्येच चहा असतो असं वाटे. आसामचा भाग हाती आल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीनं चीनऐवजी इथूनच चहाचा व्यापार वाढवला. ‘बर्मा’मधून लाकडाचा व्यापार (१८६० नंतर खनिज तेलाचाही) सुरू झाला. पुस्तकाचा भर ईशान्येवर असल्यानं, जवळच्या प्रांतांमधल्या मजुरांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत चहाउद्योगामुळे तेव्हाच्या आसामात कसे आले आणि हे स्थलांतर हा राजकीय तणावाचा विषय कसा ठरला, याचा वेध पुस्तकात येतो. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : कसं पिकावं विकासाचं रान? ईशान्येतल्या अनेक राज्यांत मिशनऱ्यांनीच कशी वाट लावली वगैरे व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड अनेकांनी वाचले असतील; पण इंग्रज अधिकाऱ्यांचंही मिशनऱ्यांबद्दलचं मत वाईटच होतं, ते का? इंग्रजांचा हेतू निव्वळ वसाहतवादी होता- त्यासाठी स्थानिक जमातींच्या टोळीप्रमुखांना हाताशी धरूनसुद्धा मजूर/ जमीन किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाडण्याचे हक्क मिळत होते. यासाठी उलट, लोक आहेत तसेच मागास राहणं वसाहतवादाला पूरक होतं. मात्र मिशनरी इथल्या लोकांना शिकवायचे, स्थानिक भाषा जाणून घ्यायचे, त्या बोलींना रोमन लिपीचा आधार देऊन साक्षरताप्रसार वाढवायचे- अशानं लोक शहाणे झाले तर आपली डाळ शिजणार नाही, म्हणून वसाहतवाद्यांनी मिशनऱ्यांना ईशान्य भारताच्या डोंगराळ भागांत तरी साथ दिली नाही. पुस्तक केवळ माहिती न देता जाणकारी देणारं ठरतं, याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे या साऱ्या राज्यांनी केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षालाच नेहमी साथ देऊन मागण्या- विशेषत: निधी- पदरात पाडून घेतला. पण यापैकी काही राज्यं धुमसतच राहिली. ‘ग्रेटर नागालिम’ चळवळीचा फुटीरतावाद संपला असला तरी स्वप्न म्हणून ‘नागालिम’ उरलं आहे. आपल्याला भारतापासून फुटल्यानं काहीच लाभ होणार नाही, हे इथल्या सर्व राज्यांना उमगलं असूनही धुसफुस आहेच. त्यातही ‘अफ्स्पा’सारख्या- निमलष्करी दलांना अधिकार देणाऱ्या कायद्यांबद्दलचा असंतोष अधिक. त्रिपुरा आणि मणिपूर ही संस्थानं शाबूत राहिली होती, पण त्यापलीकडचा खासी, जैंतिया, मिझो पहाडांचा भाग हा प्रशासनापासून दूर-दूरच राहात होता. या संपूर्ण टापूचा आवाका वाचकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी आसामखेरीज अन्य राज्यं आज आहेत त्या स्थितीत कशी आली, याविषयी एकेक प्रकरण पुस्तकात आहे. पहिली दोन प्रकरणं आसामबद्दल आहेतच, पण एकेकाळचा अखंड आसाम पुढल्या बहुतेक प्रकरणांत डोकावतो. संदर्भसूची, ग्रंथसूची, विषयसूची ही सारी विद्यापीठीय शिस्त पाळूनसुद्धा पुस्तक वाचनीय झालं आहे, कारण राजकीय इतिहास लिहिताना संस्कृतीची, सामाजिक इतिहासाची जाण हवीच अशी मूळचा मेघालयचा असलेल्या या लेखकाची भूमिका आहे आणि ती जाण तो वाचकांपर्यंत पोहोचवतो. अर्थात, या पुस्तकाचं स्वागत पाश्चात्त्य विद्यापीठांमध्येही होत आहेच. ‘नॉर्थईस्ट इंडिया : अ पोलिटिकल हिस्टरी’ लेखक : सम्राट चौधुरी, भारतातील प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स इंडिया लि. पृष्ठे : ४३२ ; किंमत : ६९९ रु.
