सचिन रोहेकर
आर्थिक सुधारणांची भारतीय कथा १९९१ पासूनची, पण तिचे चारित्र्य कसे आहे आणि या चारित्र्यात काही सुधार झाला का?
तीन दशके लोटून गेली. गाडी तर सुटली, पण प्रवास सुरूच आहे. उजव्या बाजूने तर कधी डावी वळणे घेत. आस्तेकदम का होईना, पण तो सुरू आहे. या तीन-साडेतीन दशकांत वेगवेगळया राजकीय आघाडया सत्तेवर आल्या. अर्थातच प्रत्येकाचे स्वतंत्र प्राधान्यक्रम, आस्था-प्रतिष्ठेचे स्वतंत्र विषय आणि साधनसूचीही वेगळी. एक गोष्ट मात्र खरी की, आर्थिक सुधारणांबाबत कमी-अधिक का होईना त्यापैकी सर्वच आग्रही! किमानपक्षी तसे ते असल्याचे भासवले तरी गेले. प्रत्यक्षात प्रत्येकाने या सुधारणांना बिचकत, संकोचतच वाट मोकळी करून दिली. सुधारणांची पालवी तर फुटावी, पण तीही परक्याच्या अंगणात, असेच प्रत्येकाचे रूढ धोरण राहिले. सुधारणांचे वारे तर हवे, पण आपल्या विशिष्ट सत्ताश्रय गटाला त्याने सर्दीपडसे होऊ नये, अशी धडपड प्रत्येकाने केली आणि ती सुरूही आहेच. आग लागल्यावर बंबात पाणी भरायला घ्यावे, असा आपल्या वित्तीय सुधारणांचा जणू खाक्याच बनला आहे. अगदी गत दहा वर्षांतील ‘न्यू इंडिया’चे (नव्हे आता तो ‘नव भारत’ बनला आहे!) प्रणेतेही याला अपवाद म्हणता येणार नाहीत. लोकसभेत राक्षसी बहुमत मिरवणाऱ्या भाजपच्या १० वर्षांच्या काळात अनुसरल्या गेलेल्या सुधारणा पथाचे वेगळेपण काय? तर त्यांचे स्वरूपही मूलत: प्रतिक्रियावादीच राहिले. म्हणजे संकट अंगावर आल्यानंतर ते थोपवण्यासाठी सुरू झालेल्या धडपडीतून जे धोरण घाईघाईत स्वीकारणे भाग ठरले त्यालाच मग पुढे सुधारणा म्हटले गेले. वित्तीय क्षेत्रातील अशा पातळ विणीच्या आणि चुकल्या वाटेने गाठल्या गेलेल्या सुधारणांची गाथा ज्येष्ठ पत्रकार राजऋषी सिंघल यांनी ‘स्लिप, स्टिच अँड स्टम्बल : दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फायनान्शियल सेक्टर रिफॉम्र्स’ या पुस्तकात मांडली आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकात जरी ‘अकथित’ असा उल्लेख आला असला तरी, त्या त्या वेळच्या संयोगिक, प्रासंगिक नियमन, धोरणांचा (इति सुधारणा) हा घटनाक्रम सर्वविदितच आहे आणि तोच त्यांनी संकलित रूपात आपल्यापुढे ठेवला आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : उत्सवाच्या पलीकडचा रॉबर्ट फ्रॉस्ट!
अलीकडे सगळयाच गोष्टी जोखल्या जाण्याचा प्रघात आहे. त्यात आधीची ६० वर्षे आणि आताची १० वर्षे अशी विभागणी केली गेली आहे. आर्थिक सुधारणांच्या तीन-साडेतीन दशकांच्या प्रवासाकडे हाच चष्मा वापरून, आधीची वीसेक वर्षे आणि आताची १० वर्षे असे मग का पाहू नये? जे काही घडले ते केवळ मागल्या १० वर्षांतच, असा कंठाळी कंड आपल्यासाठी आता नवीन राहिलेला नाही. किंबहुना अस्सल सुधारणांचे वारे देशाने अनुभवले ते याच काळात असा बडेजावही असतोच. देशात संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांना वाट मोकळी करून देणारे पाऊल तत्कालीन नरसिंह राव – मनमोहन सिंग सरकारने टाकले, हेही आज यापैकी अनेकांना न पटणारे. कदाचित आपल्यापुढे कोणताच पर्याय नव्हता आणि म्हणून अंगीकारणे अपरिहार्य ठरलेले, असे ते सक्तीचे पर्यायाने लादले गेलेले धोरण होते, असा त्यांचा युक्तिवाद असतोच. हा युक्तिवाद करणाऱ्यांनी भाजपच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात दामटलेले, विशेषत: वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांचे घोडे कुठे पाणी पीत अडले, हेही पाहावे. जिज्ञासूंसाठी लेखकाने पुस्तकात यासंबंधाने एक स्वतंत्र प्रकरणच दिले आहे. २०१४ नंतरच्या वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांच्या चालीचा त्यात आढावा घेतला आहे. जमल्यास पुस्तकातील ही मांडणी, बोचऱ्या मतांचा प्रतिवाददेखील या जिज्ञासूंनी जरूर करावा.. अर्थात, पुस्तक वाचल्यानंतर!
सुधारणांची अपघात मालिका
अर्थमंत्री या नात्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले, ‘ना सरकारला, ना अर्थव्यवस्थेला वर्षांनुवर्षे त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे तग धरता येणे कठीण आहे. आता कोणतीही क्लृप्ती कामी येणार नाही. गमावण्यासाठी आपल्याकडे आता वेळच शिल्लक नाही. बदलाचा प्रारंभिबदू विश्वासार्ह वित्तीय समायोजन हेच असेल आणि कळ सोसावी लागल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही.’ जरी राजकीय अर्थशास्त्राच्या अपरिहार्यतेतून असली तरी त्या समयी दिसलेली ती तत्परता, त्या सुरुवातीच्या विस्फोटानंतर पुढे अभावानेच दिसून आली, अशी लेखकांची खंत आहे. संरचनात्मक बदल, समायोजनाची तडफ नाहीशी झाली, काही विशिष्टांच्या वाटयाला येऊ शकणाऱ्या त्याग आणि वेदना हे मुद्देच चर्चापटल व्यापू लागले, असे ते म्हणतात.
संकटे अर्थात आर्थिक गैरव्यवहार आणि गाजलेल्या घोटाळयांची पुरेशी मालिका, तपशीलवार घटनाक्रमासह लेखकांनी सुरुवातीच्या प्रकरणांमधून मांडली आहे. हे घोटाळे आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून अपघाताने स्वीकारली गेलेली धोरणे, नियमन यालाच सुधारणा मानण्याचे स्तोमही कसे माजले, हेही ते पुरेपूर स्पष्ट करतात. थोडक्यात, खूप मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हाच सुधारणा स्वीकारल्या गेल्याची अनेक उदाहरणेही लेखकाने दिली आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी एक नवीन नियामक योजना मोठया धूमधडाक्यात आणली जाते, परंतु भारतीय उद्योग जगताकडून काही वेळातच तीत पळवाट शोधणाऱ्या कौशल्याचा नमुनाही पुढे येतो. काही प्रसंगी तर अधिकारी स्वत:च मूळ तरतुदी सौम्य करतात.
कोणी तरी म्हटल्याप्रमाणे, भारतात जोवर स्पष्टपणे प्रतिबंध येत नाही, तोवर त्या गोष्टींना खुली परवानगीच असते. याचा प्रत्यय अलीकडे बिटकॉइनसदृश कूटचलनात सुरू राहिलेल्या व्यवहार-व्यापारांनी दिला. आज कूटचलनातील उलाढालीवर नफा करपात्र आहे, पण अशी उलाढाल मान्यताप्राप्त आहे, असे म्हणता येत नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थमंत्र्यांनाही अधूनमधून खुलासे करावे लागतात. वित्तीय सुधारणांच्या अंगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हा कायमच नाजूक विषय राहिला आहे. परंतु २०१४ नंतर अर्थमंत्र्यांनी अगदी अर्थसंकल्पीय भाषणांतून ग्वाही देऊनही- अनेक आयोग, समित्यांच्या अहवालांनंतरही, या अंगाने फारच थोडक्या गोष्टी साधता आल्या आहेत. दुसरी बाब बँकांच्या बुडीत कर्ज (एनपीए) समस्येच्या निराकरणाची. तेथेही आतापर्यंत मोठया तावाने घोषित उपायांतून इच्छित परिणाम खूप थोडकेच दिसून आले आहेत. मुळात उपायांचे स्वरूप विसविशीत आणि अंमलबजावणी तर त्याहून वाईट अशी स्थिती आहे.
बुडीत कर्ज समस्येचा सातत्याने पाठलाग, त्यासंबंधाने वाढीव तरतुदीसारखे बँकांसाठी कठोर केलेले नियम, दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत दाखल होणारी वाढती प्रकरणे आणि निश्चलनीकरणासारख्या एकतर्फी आणि लहरी योजनांच्या परिणामी ओढवली गेलेली मंदी, परिणामी भांडवली विस्तारात उद्योगांनी आखडता घेतलेला हात या सर्वातून, बँकांच्या कर्ज मागणीलाच लक्षणीय ओहोटी लागली. २०११-१२ मध्ये बँकांनी साधलेली २१.५ टक्क्यांची पतपुरवठयातील वाढ सातत्याने घसरत जात २०१६-१७ मध्ये ८.२ टक्क्यांपर्यंत, तर २०१९-२० पर्यंत ६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरली. रिझव्‍‌र्ह बँकच पतवाढीतील सर्वात मोठा अडसर असल्याची कुजबुज मोहीमही चालवली गेली. २०१८ मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी जून आणि ऑगस्ट असे सलग दोनदा व्याजदरात केलेल्या वाढीचा हा परिणाम असल्याचे आरोपही झाले. वित्तीय तुटीचे ठिगळ भरून काढण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीवरील केंद्राचा डोळा पाहता, गव्हर्नर पटेल आणि सरकारमधील संबंध बिघडत गेले. त्याचा शेवट डिसेंबर २०१८ मध्ये पटेल मुदतपूर्व राजीनामा देऊन पायउतार झाले. मध्यवर्ती बँकेच्या इतिहासात मुदतपूर्व राजीनामा दिलेले ते दुसरेच गव्हर्नर होते, याआधी ६१ वर्षांपूर्वी १९५७ मध्ये असे घडले होते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस, डीएचएफएल, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक आणि सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात पीएमसी बँकेसह, बँकबुडीची अनेक प्रकरणे पटलावर आली. येस बँकेबाबत तर प्रकरण कडेलोटाच्या स्थितीवर पोहोचेपर्यंत ठोस पूर्वसंकेत असताना नियामक वाट पाहात बसले, प्रभावशाली राजकीय हितसंबंधांमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात बांधले होते काय? असा समर्पक प्रश्नही लेखक विचारतात.
दुर्बलांचा कोंडमारा
अनेक राजकीय शास्त्रज्ञ आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारत हा अनेक मुरलेले कलाकार असलेला, पण अत्यंत दर्जाहीन राज्यव्यवस्था असलेला रंगमंच आहे. सौदाशक्तीला येथे कायम महत्त्व राहिले. असे सौदेबाजीचे सामर्थ्य ज्याच्याकडे अधिक तोच संभाव्य मार्गाने धोरणकर्त्यांवर प्रभाव पाडून अधिकाधिक बलवान होत जाणेही अपरिहार्य आहे. अर्थात जे दुबळे आहेत ते अधिकाधिक अशक्त होत जाणे, ही त्याची दृश्य परिणती आहे.
बँकिंग व्यवस्थेतील सर्वात दुर्बल घटक म्हणजे सहकारी बँका. या बँकांना घोटाळेबाजांकडून ओरबाडले जातेच आणि धोरणकर्ते आणि नियामकांनाही या तुलनेने नाठाळ पण दुबळया असलेल्या घटकावरच डोळे वटारणे सोयीस्कर ठरते. म्हणजे सर्वात सोपे सावजही त्याच आणि फासावर लटकवल्या जाणाऱ्या बळीही त्याच. जरी त्यांना कितीही सवयीचे गुन्हेगार म्हणून हिणवले तरी अंतिम सत्य हेच. सहकारी बँका आणि त्यातील घोटाळयांवरील स्वतंत्र प्रकरण खासच म्हणावे लागेल. २००० सालात केतन पारिखप्रणीत माधवपुरा बँक घोटाळा असो, अथवा नागपूर, वर्धा, उस्मानाबादच्या जिल्हा बँकांना जाळयात ओढणारा होम ट्रेड फायनान्स घोटाळा, प्रत्येक वेळी सबंध सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारा नियामकांचा कल दिसून आला. २०१९ सालातील पीएमसी बँक घोटाळयानेही याचाच प्रत्यय दिला.
पुस्तकात नमूद तपशिलाप्रमाणे, २०२०-२१ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईचा बडगा उगारला गेलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील नियमनाधीन संस्थांची संख्या दिली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातील ही माहिती आहे. त्या वर्षांत कारवाई झालेल्या १८९ संस्थांपैकी, सहकारी बँकांची संख्या १४५ म्हणजेच तब्बल ७७ टक्के इतकी होती. हे म्हणजे वित्तीय क्षेत्रातील घोटाळे-गैरव्यवहारांचे सहकारी बँकाच जणू आगार झाल्या असल्याचेच सुचवणारे. त्यांच्या नियमनाची गोंधळलेली रचना, ज्याबाबत आजवर अनेक समित्यांना अनेकवार विविध शिफारशी केल्या त्याचे काय झाले, हे मात्र कोणीही विचारायचे नाही. वर्गीय उतरंडीत सर्वात तळाला असलेल्या आणि दुबळया सहकारी बँका फसतात आणि सर्वात तळचा बचतदार, गरीब शेतकरी यांच्याच कष्टाच्या पुंजीची वासलात लागते.
होम ट्रेड घोटाळयात नागपूर जिल्हा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांनी त्या घोटाळयाचे सूत्रधार संजय अगरवाल यांना सरकारी रोखे खरेदीसाठी १०० कोटी रुपये सुपूर्द केले असा त्यांच्यावर आरोप आहे. काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि मंत्रीपदी राहिलेले केदार यांच्याभोवतीच्या राजकीय वलयामुळे २० वर्षे लोटली तरी न्यायालयाला या प्रकरणी निकालापर्यंत पोहोचता आले नाही. (डिसेंबरमध्ये जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली आणि ते जामिनावर बाहेरही आले आहेत.) तिकडे सुनील केदार, तर भाजपच्या बाजूने प्रवीण दरेकर, असे लेखक सोदाहरण नमूद करतात. कुणाला गुंडाळायचे, कुणाला झाकायचे आणि कुणाला उघडे करायचे, हा सोयीचा खेळ त्या त्या समयीच्या राजकीय व्यवस्थेकडून अविरत सुरूच आहे.
भारतीय वित्तीय क्षेत्र सर्व संकटातून बाहेर पडले आहे का? प्रत्यक्षात सुधारणा कशाला म्हणता येईल? हे विचारणेही आवश्यक आहे. तर याचे लेखकांनी दिलेले उत्तर म्हणजे विशिष्ट धोरण दस्तावेजातून कोणाला फायदा होतो आणि कोण काय गमावतो हे समजून घेणेदेखील आवश्यक आहे. कोणतीही सुधारणा जर डोईजड झालेल्या स्थितीवर मोठया प्रमाणात व्यापक जनसमुदायाला फायदे मिळवून देत असेल, तरच ती यशस्वी सुधारणा म्हणता येईल. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांची गुणवत्ता तीच जी जास्तीत जास्त लोकांसाठी जास्तीत जास्त लाभदायक ठरेल. ते व्हायचे तर आधी देशाच्या राजकारणाची गुणवत्ता मात्र सुधारली गेली पाहिजे.
‘स्लिप, स्टिच अँड स्टम्बल : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फायनान्शियल सेक्टर रिफॉम्र्स’
लेखक : राजऋषी सिंघल
प्रकाशक : पेन्ग्विन रँडम हाऊस
पृष्ठे : ३०२; किंमत : ६९९ रु.
sachin.rohekar@expressindia.com
