दखल : आरोग्य क्षेत्र हादरवणारा खटला…

जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या हिप इम्प्लांट उपकरणांची निर्मिती त्यांच्या ‘द प्यू’ या उपकंपनीने केली होती. त्यांना सर्वप्रथम युरोपीय युनियनने २००३ मध्ये मंजुरी दिली. मात्र, अनेक रुग्णांवर पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली. त्यातून या शस्त्रक्रियांबद्दलची चिंता वाढत गेली आणि कंपनीने २४ ऑगस्ट २०१० रोजी ही उपकरणे परत मागविण्यात येत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर सुरू झाली भरपाई संदर्भातील लांबलचक प्रक्रिया.

कंपनीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये भरपाईचे सूत्र कळविणारे पत्र राष्ट्रीय नियामकांना पाठविल्याचे पुस्तकात म्हटले आहे. हे सूत्र दोन प्रमुख घटकांवर आधारित होते- सदोष इम्प्लांट जेवढा जास्त काळ वापरले गेले असेल, तेवढी कमी भरपाई आणि मूळ शस्त्रक्रियेच्या वेळी असलेले रुग्णाचे वय. ज्यांचे इम्प्लांट पाच वर्षांहून कमी कालावधीत काढावे लागले असतील, ते जास्तीत जास्त भरपाईसाठी पात्र ठरतील, तर ज्यांनी नऊ-दहा वर्षे इम्प्लांट्स वापरले आहेत, त्यांना २० टक्के भरपाई मिळेल, असे त्यात म्हटले होते.

अशाच स्वरूपाची अन्य देशांतील प्रकरणे हाताळताना वापरलेल्या सूत्रांवर हे सूत्र आधारित असल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. रुग्णांना मदत करणे, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे आणि ज्या रुग्णांना शस्त्रक्रियेनंतर काही समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यांच्या वेदनांविषयी आम्हाला खंत वाटते, असे कंपनीने म्हटल्याचे पुस्तकात नमूद आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार भरपाईची रक्कम २० लाखांपासून सुरू होेते. यात दोन मुद्दे विचारात घेण्यात आले आहेत. रुग्णाच्या अपंगत्वाचे प्रमाण आणि त्याचे वय. सरकारच्या सूत्रानुसार ज्या तरुण रुग्णांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व आले आहे, ते एक कोटी २२ लाख रुपयांपर्यंतच्या भरपाईस पात्र आहेत. सदोष इम्प्लांट जेवढा अधिक काळ रुग्णाच्या शरीरात राहिले, तेवढी संबंधित रुग्णाला भविष्यात सहन कराव्या लागणाऱ्या दुष्परिणामांची तीव्रता वाढत जाण्याची शक्यता असते, या आधारावर हे सूत्र तयार करण्यात आल्याचे पुस्तकात म्हटले आहे.

पुस्तकात जॉन्सन अँड जॉन्सनने सरकारी समितीला सादर केलेली आकडेवारीही समाविष्ट आहे. एएसआर इम्प्लांट्स मागे घेण्यात आल्यानंतर तब्बल सात वर्षे उलटल्यावरही संबंधित हेल्पलाइनवर नोंदणी केलेल्या भारतीय रुग्णांची संख्या अवघी एक हजार ३२ एवढीच होती. यातून कंपनी रुग्णांचा शोध घेण्याविषयी फारशी गंभीर नसल्याचेच दिसून येते, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे.

कंपनी आणि सरकारमध्ये २०११मध्ये झालेला पत्रव्यवहारही या पुस्तकात देण्यात आला आहे. त्यानुसार तोवर केवळ ४५ रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. हे प्रमाण सदोष इम्प्लांट झालेल्या एकूण रुग्णांपैकी अवघा एक टक्का होते. ‘द प्यू’ ने २३ हजार ३६६ रुग्णांची नोंद केली असून हे प्रमाण एकूण संबंधित रुग्णांच्या सुमारे ६० टक्के एवढे आहे. ऑस्ट्रेलियात २९७० रुग्णांची नोंदणी करण्यात आली असून हे प्रमाण एकूण रुग्णांच्या सुमारे ५० टक्के आहे. दक्षिण आफ्रिकेत दोन हजार ९८ रुग्णांची (५५ टक्के) नोंद करण्यात आली आहे. इंग्लंडमध्ये एक हजार ९६८ रुग्णांची (२० टक्के) नोंद करण्यात आली आहे.

डिसेंबर २०१८ मध्ये कंपनीने अमेरिकेत १२ कोटी डॉलरचा बहुराष्ट्रीय समझोता केला आणि त्यानंतर महिनाभरात- जानेवारी २०१९मध्ये कंपनीने भारतात सरकारच्या भरपाई सूत्राविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. ज्या भारतीय रुग्णांना इम्प्लांट काढण्यासाठी पुन्हा शस्त्रक्रिया करावी लागली, केवळ अशाच रुग्णांना २५ लाख रुपयांची भरपाई कंपनी स्वेच्छेने देण्याची तयारी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र २ मे २०१९ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आले. कंपनीला दोषी न ठरविण्याच्या अटीवर ही भरपाई देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. या मुद्द्याची भारतीय माध्यमांत मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. त्यानंतर साधारण महिनाभरात भारत सरकारने रुग्णांना आलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणात भरपाई देण्याचे सूत्र मांडले. एका प्रकरणात ४३ वर्षीय महिलेला एक कोटी एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली. २ मे २०१९ पर्यंत सुमारे २८९ रुग्णांच्या भरपाईची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली होती. कंपन्यांच्या नफा कमविण्याच्या प्रयत्नांत सामान्य रुग्णांचे किती मोठे नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव हे पुस्तक करून देते.