ब्रिटनमध्ये अर्थमंत्री ऋषी सुनाक आणि आरोग्यमंत्री साजिद जाविद यांनी सोमवारी पाठोपाठ राजीनामे दिल्यामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. ‘ब्रेग्झिट’च्या माध्यमातून प्राधान्याने इंग्लिश वसाहतकालीन राष्ट्रवाद चेतवून बहुमताने निवडून आलेल्या जॉन्सन सरकारला हे एकामागोमाग एक धक्के नैतिक आघाडीवर बसत आहेत. ‘पार्टीगेट’ म्हणजे कोविड निर्बंध असतानाही सरकारी यंत्रणेकडून नित्यनेमाने सामूहिक मौजमजा सुरू राहिल्याच्या प्रकरणात जॉन्सन यांच्याविरुद्ध हुजूर पक्षातच अविश्वास ठराव आणला गेला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तो फेटाळला गेला, तरी जॉन्सन यांच्या नेतृत्वावर पक्षातच अनेकांचा विश्वास राहिलेला नाही, हे या निमित्ताने सिद्ध झाले. आता जॉन्सन यांनी नियुक्त केलेले हुजूर पक्षाचे उपमुख्य प्रतोद ख्रिस पिंचर यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाच्या गंभीर तक्रारी असूनही जॉन्सन यांनी त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. जॉन्सन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पिंचर यांची या पदावर नियुक्ती केली त्या वेळी त्यांना पिंचर यांच्याविरुद्ध तक्रारींची कोणतीही माहिती नव्हती, असा बचाव जॉन्सन आणि त्यांचे निकटचे सहकारी करत आहेत.

या दाव्यात तथ्य नसल्याचे पुरावे समोर आल्यामुळे जाविद आणि सुनाक या जॉन्सन मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले. त्यांच्याबरोबरच दोन शिक्षणमंत्री, वित्तकोशमंत्री आणि सॉलिसिटर जनरल या सरकारपदस्थांनीही पदत्याग केला. याशिवाय प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. जॉन्सन या सगळय़ामुळे गडबडून गेले असले, तरी त्यांनी मंगळवार सायंकाळपर्यंत राजीनामा दिलेला नव्हता. याउलट अर्थ आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रभारीही त्यांनी नेमून टाकले होते. ‘पार्टीगेट’ प्रकरणानंतर जॉन्सन यांची उरलीसुरली लोकप्रियता रसातळाला गेली. अलीकडेच दोन जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये हुजूर पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला. बोरिस जॉन्सन यांच्याविरुद्ध पार्लमेंटरी हुजूर पक्षात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला, पण त्या वेळी १४८ खासदारांनी जॉन्सन यांच्या विरोधात मतदान केले हे उल्लेखनीय आहे. तेव्हा प्रश्न जॉन्सन यांच्यासारख्या उथळ व्यक्तिमत्त्वाच्या विरोधात इतकी प्रकरणे कशी उद्भवतात हा नाही, तर ती उद्भवूनही ते पदावर टिकून कसे राहतात आणि त्यांना पदच्युत करण्याचे धैर्य हुजूर पक्षाला दाखवता का येत नाही, हा आहे. गेल्या संसदीय निवडणुकीत विरोधी मजूर पक्ष पूर्णत: नेस्तनाबूत झाला होता.

या पक्षाची धुरा नवख्या नेत्याच्या खांद्यावर आली होती. परंतु परिस्थिती कितीही अनुकूल असली, तर शीर्षस्थ नेताच सपक आकलनाचा, ठिसूळ नीतिमत्तेचा, उद्धट आणि मुख्य म्हणजे शुचितेची अजिबात चाड नसलेला असेल तर हातचे यशही मातीमोल होण्यास वेळ लागत नाही. हुजूर पक्षाची आणि त्यातही ब्रिटिश राजकारणाची शोकांतिका म्हणजे जॉन्सन यांना पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर फारसे पर्यायच उपलब्ध नाहीत आणि याची जाण असल्यामुळेच जॉन्सन या अगतिकतेचा पुरेपूर फायदा उठवत आले. हा खेळ कदाचित आता फार काळ चालणार नाही. बहुतांश ब्रिटिश माध्यमे, विद्वज्जन यांनी जॉन्सन यांच्याविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहेच. पण ही परिस्थिती इतकी खालावण्याची खरोखर गरज होती का, हा प्रश्न जॉन्सन यांना प्रचंड मताधिक्याने सत्तास्थानावर बसवणाऱ्यांनी स्वत:लाच विचारावा लागेल.

तो फेटाळला गेला, तरी जॉन्सन यांच्या नेतृत्वावर पक्षातच अनेकांचा विश्वास राहिलेला नाही, हे या निमित्ताने सिद्ध झाले. आता जॉन्सन यांनी नियुक्त केलेले हुजूर पक्षाचे उपमुख्य प्रतोद ख्रिस पिंचर यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाच्या गंभीर तक्रारी असूनही जॉन्सन यांनी त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. जॉन्सन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पिंचर यांची या पदावर नियुक्ती केली त्या वेळी त्यांना पिंचर यांच्याविरुद्ध तक्रारींची कोणतीही माहिती नव्हती, असा बचाव जॉन्सन आणि त्यांचे निकटचे सहकारी करत आहेत.

या दाव्यात तथ्य नसल्याचे पुरावे समोर आल्यामुळे जाविद आणि सुनाक या जॉन्सन मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले. त्यांच्याबरोबरच दोन शिक्षणमंत्री, वित्तकोशमंत्री आणि सॉलिसिटर जनरल या सरकारपदस्थांनीही पदत्याग केला. याशिवाय प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. जॉन्सन या सगळय़ामुळे गडबडून गेले असले, तरी त्यांनी मंगळवार सायंकाळपर्यंत राजीनामा दिलेला नव्हता. याउलट अर्थ आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रभारीही त्यांनी नेमून टाकले होते. ‘पार्टीगेट’ प्रकरणानंतर जॉन्सन यांची उरलीसुरली लोकप्रियता रसातळाला गेली. अलीकडेच दोन जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये हुजूर पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला. बोरिस जॉन्सन यांच्याविरुद्ध पार्लमेंटरी हुजूर पक्षात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला, पण त्या वेळी १४८ खासदारांनी जॉन्सन यांच्या विरोधात मतदान केले हे उल्लेखनीय आहे. तेव्हा प्रश्न जॉन्सन यांच्यासारख्या उथळ व्यक्तिमत्त्वाच्या विरोधात इतकी प्रकरणे कशी उद्भवतात हा नाही, तर ती उद्भवूनही ते पदावर टिकून कसे राहतात आणि त्यांना पदच्युत करण्याचे धैर्य हुजूर पक्षाला दाखवता का येत नाही, हा आहे. गेल्या संसदीय निवडणुकीत विरोधी मजूर पक्ष पूर्णत: नेस्तनाबूत झाला होता.

या पक्षाची धुरा नवख्या नेत्याच्या खांद्यावर आली होती. परंतु परिस्थिती कितीही अनुकूल असली, तर शीर्षस्थ नेताच सपक आकलनाचा, ठिसूळ नीतिमत्तेचा, उद्धट आणि मुख्य म्हणजे शुचितेची अजिबात चाड नसलेला असेल तर हातचे यशही मातीमोल होण्यास वेळ लागत नाही. हुजूर पक्षाची आणि त्यातही ब्रिटिश राजकारणाची शोकांतिका म्हणजे जॉन्सन यांना पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर फारसे पर्यायच उपलब्ध नाहीत आणि याची जाण असल्यामुळेच जॉन्सन या अगतिकतेचा पुरेपूर फायदा उठवत आले. हा खेळ कदाचित आता फार काळ चालणार नाही. बहुतांश ब्रिटिश माध्यमे, विद्वज्जन यांनी जॉन्सन यांच्याविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहेच. पण ही परिस्थिती इतकी खालावण्याची खरोखर गरज होती का, हा प्रश्न जॉन्सन यांना प्रचंड मताधिक्याने सत्तास्थानावर बसवणाऱ्यांनी स्वत:लाच विचारावा लागेल.