गुजरातच्या नर्मदा प्रकल्पबाधितांचे – ज्यांना घरदार सोडून विस्थापित व्हावे लागले, त्यांचे- खरोखरच कल्याण झाले असेल, तर त्याच्या आकडेवारीसह तपशीलवार उदाहरणे सरकारने उत्तराखंड राज्याच्या जोशीमठ या गावात तरी जरूर लोकांपुढे मांडावीत. मग तपोवन-विष्णुगड जलविद्युत प्रकल्पासाठी दोन मोठे बोगदे खणण्यासाठी आणि चारधाम यात्रा छान चटपट व्हावी म्हणून जोशीमठजवळच्या डोंगरांमध्ये ‘हेलांग बाह्यवळण रस्त्या’साठी मोठमोठे पूल उभारण्यासाठी स्वत:चे राहते घर सोडून सरकार म्हणेल तिथे राहण्यास ६११ घरांमधले जोशीमठवासी तयार होतील. सध्या सरकारने फक्त ‘खबरदारीचा उपाय’ म्हणून या ६११ घरांमधल्या कुटुंबांचे ‘तात्पुरते स्थलांतर’ केलेले आहे. पण या घरांना भूस्खलनामुळे पडलेले मोठमोठे तडे कसे काय सांधले जाणार? जमिनीला आणि काँक्रीटच्या रस्त्यांनाही माणूस उतरू शकेल इतक्या रुंद भेगा पडलेल्या असताना घरांची डागडुजी तरी किती करणार? तडे- भेगांमुळे इथले रुग्णालयसुद्धा रिकामे करावे लागण्याची वेळ आल्यानंतर तरी आता, कायमस्वरूपी उपाययोजनेची चर्चा सुरू होणार की नाही? की ‘मीडिया’ या घर हरवलेल्या माणसांपासून दूर ठेवायचे आणि ‘भेगा का पडल्या याची चौकशी सुरू आहे’ म्हणत चित्रवाणी वाहिन्यांना जोशीमठमध्ये फारसा रसच उरणार नाही याची तजवीज करायची, असा तरबेज पवित्राच घेतला जाणार?
चामोलीचा भूकंप (१९९९) आणि टिहरी धरण यांमधला संबंध अनेकांनी दाखवून दिल्यानंतर उत्तराखंड राज्यनिर्मिती (२०००) झाली, तेव्हा आता तरी इथल्या लोकांचे जगणे केंद्रस्थानी मानणाऱ्या विकासयोजना आखल्या जातील, अशा आशा पालवल्या. पण झाले उलटेच. ‘विकासासाठी थोडीफार हानी होणारच’ हे इतके िबबवले गेले की, सध्या जोरात काम सुरू असलेल्या ‘चारधाम द्रुतमार्ग प्रकल्पा’साठी आमच्या गावामध्येच रस्तारुंदी होऊदे, अशी मागणी जोशीमठवासी करू लागले होते. ती तातडीने मान्य होऊन केदारनाथकडे जाणारा रस्ता गावातून तर येणारा बाह्यवळणाने, असे ठरले. बाह्यवळण रस्त्याला असलेला मानवी विरोध मावळला तरी निसर्गाने तो केलाच, असे रवी चोप्रा यांचे म्हणणे आहे. हे चोप्रा पर्यावरणवादी आहेत आणि २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम द्रुतमार्ग प्रकल्पविरोधी याचिकांतील भूगर्भशास्त्रीय आशय पडताळण्यासाठी याच चोप्रांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पाची भलामण सरकारने ‘संरक्षणासाठी अत्यावश्यक’ अशी केली, तेव्हा समितीचे कार्यक्षेत्रच न्यायालयाने कमी केल्याच्या निषेधार्थ चोप्रांनी पद सोडले. ‘डाउन टु अर्थ’ या पर्यावरण-विज्ञानास वाहिलेल्या नियतकालिकाशी बोलताना चोप्रा यांनी, जोशीमठ- केदारनाथ- टिहरी परिसरातील जमीन ही मुळातच अनेक थरांची असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.
या भूशास्त्रीय सत्याकडे दुर्लक्ष होण्याची कारणे दोन. पहिले अर्थातच ‘चारधाम द्रुतमार्ग’ पूर्ण करून गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी दूरदूरच्या राज्यांतून उत्तराखंडात येणाऱ्या भाविकांची सोय करण्याचा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने बांधलेला चंग. या द्रुतमार्ग प्रकल्पातच माना खिंडीपर्यंत रस्तारुंदी करून, तेथून अवघ्या १८१ कि.मी.वर असलेल्या कैलास पर्वत-पायथ्यापर्यंतची यात्राही सुकर करणे, असाही उद्देश समाविष्ट आहे. हा रस्ता थेट चीनलगतचा. त्यामुळे दुसरे कारणही भूशास्त्रीय सत्यावर मात करते. ‘हे रस्ते बांधणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक बाब आहे’ असे ते कारण सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केलेले आहेच. चीनशी व्यापारासाठी यापूर्वी माना खिंड वापरली जात असे. आता चीनचा रोख बदलल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेची सबब फारच खरी वाटणार यात शंका नाही. परंतु एकतर, चीनने २०२० च्या मध्यापासून भारताच्या कुरापती काढल्या त्या निर्मनुष्य सीमावर्ती टापूंमध्ये – माना खिंडीचा भाग काही निर्मनुष्य नव्हे. तो संरक्षित आहे. दुसरे म्हणजे, संरक्षण दलांसाठी २०१४ नंतर ज्याचे बांधकाम झाले, त्या जोशीमठ ते मलारी (चीन सीमेजवळचे महत्त्वाचे गाव) या रस्त्यालाही तडे गेलेले असून तेथील वाहतूक बंद करावी लागली आहे. सुरक्षेत हयगय नसल्याचा सरकारचा दावा मान्य केला आणि रस्ता निकृष्ट दर्जाचा नसणारच हेही गृहीत धरले तरी मुळात, जमिनीचे भूशास्त्रीय सर्वेक्षण हा रस्ते बांधणीचा महत्त्वाचा टप्पा असतो, त्याबद्दल सरकारने गुप्तता पाळण्याचे कारणच काय हा प्रश्न उरतो. जोशीमठच्या ६११ घरांमधील कुटुंबांपुरताच हा प्रश्न नसून जोशीमठ ज्या चामोली जिल्ह्यत आहे, त्यासह लगतच्या उत्तरकाशी, पौडी गढवाल या जिल्ह्यंच्याही भूप्रदेशाचा आहे, तेथील रस्त्यांच्या ‘विकासा’ला नैसर्गिक मर्यादा आहेत आणि त्यावर मात करणे हे ‘रारंग ढांग’सारख्या कादंबऱ्यांत ठीक असले तरी किती ठिकाणी आणि किती काळपर्यंत मात करणार, हा प्रश्न भेगांमुळे स्पष्टच झालेला आहे. विकासाच्या रूढ कल्पनांना तडे गेल्यानंतरही त्या आपण किती काळ कुरवाळणार, याची कसोटी उत्तराखंडमध्ये लागणार आहे.
