‘आनंदनाम संवत्सर’ २६ ऑक्टोबरपासून सुरू झाले, त्याच दिवशीपासून गुजरातच्या मोरबी या जिल्ह्याच्या ठिकाणी संस्थानी काळापासून असलेला पूल ‘दुरुस्तीनंतर’ पुन्हा खुला करण्यात आला. चारच दिवसांनी त्यावर १४० बळी जाणे अनपेक्षित होते हे निश्चित. पण मग प्रशासनाला काय अपेक्षित होते? हा पाच फुटांहूनही कमी रुंदीचा आणि २३३ मीटर लांबीचा, १४३ वर्षांपूर्वी तत्कालीन संस्थानिक वाघजी ठाकोर यांनी बांधून घेतलेला हा पूल ‘पर्यटकांचे आकर्षण’ म्हणून ओळखला जात होता, दुरुस्तीनंतर तर पुलावर जाण्यासाठी तिकीट विक्री करण्यात येत होती, मग फार तर १२५ जणांचे वजन पेलू शकेल अशा या पुलावर एकाच वेळी २५० हून अधिक जणांनी जाणे कुणाला अपेक्षित होते? हा दोष खासगी कंत्राटदाराच्या माथी मारला तरी, गर्दीचे नियोजन हीदेखील कंत्राटदाराचीच जबाबदारी असल्याचा उल्लेख करारामध्ये तरी होता का? यापूर्वी पश्चिम बंगालातला पूल कोसळताच भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे नेते या गुजराती कंत्राटाबद्दल पारदर्शकतेचा आग्रह कितपत धरतील? ‘पूल वापरास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दुरुस्तीनंतर मिळाले नव्हते’ हा तपशील कुणाला किती अस्वस्थ करणार, हे राजकीय रंगांवरूनच ठरणार का? अखेर ‘काही तरुणांनी पूल जोरजोराने हलवण्याचा प्रयत्न केला’ हे एवढय़ा मोठय़ा दुर्घटनेचे कारण ठरू शकते याची कल्पनाच कुणाला नव्हती? की ज्या गुजरातने ‘दिवाळीचे सर्व दिवस, वाहतूक-नियम शिथिल’ केले होते, तिथे दिवाळीनंतर या ऐतिहासिक पुलाशी वाट्टेल तसे प्रकार करण्याचीही अलिखित मुभा होती? एरवी एखादा पूल कोसळला की लष्कराला नागरी कारणांसाठी राबवून, ‘१६ दिवसांत नवा पूल उभारला’ याचे श्रेय घेण्यास सत्ताधारी पुढे येऊ शकतात, पण इथे मोरबीतला पूल हा एक वास्तु-वारसा होता, एक प्रेक्षणीय स्थळ होता, कुणा संस्थानिक राजाला तेव्हाच्या अभियांत्रिकीविषयी वाटलेल्या आदराची खूण ठरणारा हा पूल होता.. हे सारेच आता विसरायचे आणि ‘नेत्यांनी लगेच मृत व जखमींसाठी आर्थिक मदत दिली’ यातच समाधान मानायचे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
