माझ्या आठवणीतल्या आजवरच्या अर्थसंकल्पांमध्ये यावेळेइतका राजकीय अर्थसंकल्प कुणी सादर केला नसेल. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि पुनर्रचना करण्याची संधी मिळवण्यात आजवर एकही अर्थसंकल्प इतक्या वाईट पद्धतीने अपयशी ठरलेला नाही. सुधारणा आणि पुनर्रचनेसाठी लोक तयार होते आणि सरकारने त्यांना नाउमेद केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९९१ चे प्रतिबिंब २०२५ मध्ये
२०२४ मधील परिस्थिती पहा: जनतेने भाजपला तिसऱ्यांदा सत्ता दिली, पण पूर्ण बहुमत दिले नाही. तुमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ असेल पण सरकार स्थापन करण्यासाठी पूर्ण बहुमत नसेल, हा भाजपला जनतेचा इशारा होता. तुम्ही संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तुम्ही सर्वसहमतीने राज्य कराल. तुम्ही बेरोजगारी, गरिबी आणि असमानता, महागाई, शेतकऱ्यांचे संकट आणि पायाभूत सुविधा नाहीत किंवा अपुऱ्या आहेत, या समस्या सोडवाल, असे जनतेचे त्यातून सांगणे होते. १९९१ मध्ये नरसिंह राव-मनमोहन सिंग यांनाही याच, अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. पण काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी आणि वित्तमंत्र्यांनी ती संधी साधली आणि अभूतपूर्व सुधारणांची घोषणा केली. या सुधारणा १ जुलै १९९१ पासून लागू झाल्या आणि १५ ऑगस्ट १९९१ पर्यंत सुधारणांचा पहिला टप्पा पूर्णही झाला (अवमूल्यन, व्यापार सुधारणा, आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा, कर सुधारणा आणि औद्याोगिक धोरण).
२०२४ च्या निवडणुकीनंतर, २३ जुलै २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पहिला अर्थसंकल्प निराशा करणारा होता. त्यात मूलभूत गोष्टींना हातच घातला गेला नव्हता. नेहमीच्या सबबी सांगितल्या होत्या आणि या सरकारचे यानंतर येणारा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प (त्याचा अर्थ काहीही असो) मूलभूत प्रश्न सोडवेल असे आश्वासन देण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात, अर्थव्यवस्था मंदावली, वेतनवाढ ठप्प झाली. महागाई वाढली आणि रिझर्व्ह बँकेने नमते घ्यायला नकार दिला. थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह कमी झाला. एफआयआय (परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक) ने गुंतवणूक काढून घेतली आणि व्यवसाय आणि व्यावसायिक सिंगापूर, दुबई आणि अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. प्रत्येकाच्या ओठांवर प्रश्न होता की ‘सरकारला सांगणार कोण?’
योग्य सल्ला
सुदैवाने, मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ च्या प्रस्तावनेत हेच स्पष्टपणे सांगितले. ‘मार्गातून दूर व्हा’ आणि ‘नियंत्रणे हटवा, नियंत्रण मुक्त करा’ हा त्यांचा योग्य सल्ला होता आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये एकूण १३ प्रकरणे आहेत. परंतु मुख्य आर्थिक सल्लागारांची शिफारस काय होती – आणि सरकारचा प्रतिसाद (किंवा प्रतिसाद न देणे) काय होता हे स्पष्ट करण्यासाठी मी या सर्वेक्षणातील १३ पैकी चार प्रकरणे निवडेन.
‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती’ या पहिल्या प्रकरणामध्ये मंदीची कारणे अधोरेखित केली आहेत आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी तळागाळापासून नियंत्रणमुक्ती करण्याची आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पण अर्थमंत्र्यांनी नेमका उलट मार्ग स्वीकारला. त्यांनी सध्याच्या योजनांमध्ये अधिक पैसा ओतला आणि सात योजना, आठ मोहिमा आणि चार निधी जाहीर केले. नियंत्रणमुक्तीसाठी अर्थसंकल्पात कोणताही विशेष प्रस्ताव मांडण्यात आला नव्हता; तसेच कोणत्याही क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नव्हते. त्यांनी केवळ आर्थिक क्षेत्राबाहेरच्या नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय नियामक सुधारणा समितीची घोषणा केली. याचा अर्थ असा होता की वित्तीय क्षेत्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहील आणि कोणताही आढावा घेतला जाणार नाही.
नकार… आणखी नकार
बेरोजगारी हे देशासमोर विशेषत: बेरोजगार मुले असलेल्या कुटुंबांसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. ‘रोजगार आणि कौशल्य विकास’ या १२ व्या प्रकरणात, आर्थिक सर्वेक्षणाने पिरियॉ़डिक लेबर फोर्स सर्वे म्हणजेच नियतकालिक कामगार समूह सर्वेक्षणा (पीएलएफएस) चा आधार घेत असा निष्कर्ष काढला की २०२३-२४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. आर्थिक सिद्धांतात तो पूर्ण रोजगार मानला जाईल. हा धोका लक्षात घेऊन आर्थिक सर्वेक्षणाने असे निदर्शनास आणून दिले की २०३० पर्यंत आपल्याकडे काम करण्याच्या वयात असलेल्यांची म्हणजेच उत्पादनक्षम लोकांची संख्या ९६ कोटींपर्यंत पोहोचलेली असेल. त्यामुळे तेव्हा आपल्याला दरवर्षी ७८.५ लाख कृषी क्षेत्राबाहेरचे रोजगार निर्माण करावे लागणार आहेत. नियमित/पगारदार नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि स्वयंरोजगार वाढला आहे. त्यात स्वत:च्या शेतात काम करणारेही आहेत. गेल्या सात वर्षांत पगारदार पुरुषांचे दरमहा वास्तविक वेतन १२,६६५ रुपयांवरून ११,८५८ रुपयांपर्यंत घसरले आहे. स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांचे वास्तविक वेतनही कमी झाले आहे. वस्तुस्थितीचे तपशील मात्र (विशेषत: अगदी निम्न स्तरातील नोकऱ्यांसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या) पिरियॉ़डिक लेबर फोर्स सर्वेच्या निष्कर्षाच्या विरोधात आहेत. पिरियॉ़डिक लेबर फोर्स सर्व्हे आणि आर्थिक सर्वेक्षणात जे म्हटले आहे, ते अर्थमंत्र्यांना मान्य आहे का? या विषयावर त्यांनी जे मौन बाळगले आहे, त्याचा अर्थ त्या सत्य नाकारतात असा होतो. वास्तव असे आहे की जीडीपी मध्यम गतीने वाढत असताना, विशेषत: तरुण आणि पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीही वाढते आहे आणि रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात ‘डीरेग्युलेशन ड्राइव्स ग्रोथ’ (नियमनमुक्तीमुळे विकासाला चालना मिळते) या शीर्षकाचे एक संपूर्ण प्रकरण (प्रकरण ५) आहे. सध्याचा गुंतवणूक दर ३१ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि विकास दर ६.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने, आपण २०४७ पर्यंत विकसित देश बनू शकत नाही असे आर्थिक सर्वेक्षणाने असे निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाने सरकारला ‘नियमनमुक्तीच्या अजेंड्याचा वेग आणि विस्तार वाढवा … लोकांना क्षमता आणि संसाधने देण्यासाठी तसेच व्यक्ती आणि संस्थांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवण्यासाठी काम करा’ असे आवाहन केले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाने कारखाने वगैरेंवरील नियामक मर्यादा लक्षात घेतल्या आणि नियामक क्षमता वाढवल्या. मी १९९१-९६ पासूनची नियमनमुक्तीची उदाहरणे देऊ शकतो. उदाहरणार्थ चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट अॅण्ड एक्स्पोर्ट (सीसीआय अॅण्ड ई) चे कार्यालय रद्द करणे आणि ‘फेरा’ (फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन अॅक्ट) चे फेमा (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट)मध्ये रूपांतरित करणे. याच पद्धतीने अर्थमंत्री काही कार्यालये बंद करू शकल्या असत्या आणि काही नियम काढून टाकू शकल्या असत्या. पण त्यांनी असे करणे टाळले. आता माझा असा अंदाज आहे की पुढचे संपूर्ण वर्ष काहीही होणार नाही.
उद्योग क्षेत्रातील कटू सत्य
मेक इन इंडिया मोहिमेचा इतका गवगवा केला गेला, पण प्रत्यक्षात मात्र भारताचे उत्पादन क्षेत्र अगदी लहान आहे आणि ते फारसे वेगाने वाढताना दिसत नाही. उद्याोग हे सातवे प्रकरण उद्याोग व्यवसायांतील सुधारणांबद्दलचे हे कटू सत्य पुढे आणते. जागतिक उत्पादनात चीनच्या २८.८ टक्क्यांच्या तुलनेत आपला वाटा २.८ टक्के आहे. उत्पादन क्षेत्राचा जीव्हीएतील वाटा २०११-१२ मध्ये १७.४ टक्के होता. त्यावरून तो २०२३-२४ मध्ये १४.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. आपण उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च दर्जाच्या मशिन्स आयात करतो. पण संशोधन आणि विकासावर जीडीपीच्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च करतो. आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की नियमनमुक्ती, संशोधन आणि विकास, नवोन्मेष आणि कामगारांच्या कौशल्य पातळीत सुधारणा या गोष्टी करून पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. वेगवेगळ्या योजना आणि मोहिमा सुरू करणे एवढ्याचसाठी अर्थसंकल्प मांडला गेला होता.
प्रशासनाने आज, आत्ता, वर्तमानात काम करायचे असते. आपल्याकडे आव्हाने आहेत, सरकार आहे, पण प्रशासन नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. त्यांचे सांगणे ‘ओसाडगावची हाळी’ ठरले आहे.
पी. चिदम्बरम
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
