बिहारपाठोपाठ ओडिशात जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू झाले. तमिळनाडूचे स्टॅलिन, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आदी भाजपविरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दर्शविला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला कोंडीत पकडण्याकरिता जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. ओडिशामध्ये पुढील तीन महिने ही प्रक्रिया राबविली जाईल. या दोन्ही राज्यांमधील जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध होतील. आकडेवारीच्या आधारे इतर मागासवर्ग व अन्य दुर्बल घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करून या वर्गाची मते मिळविण्याचा प्रयत्न असेल. उत्तर प्रदेश किंवा बिहारएवढे ओडिशातील सामाजिक वातावरण गढूळ नाही, जातव्यवस्थेचा तितकासा पगडाही नाही. ओडिशात पारंपरिकदृष्टय़ा ‘करण’ या जातीचा राजकारणावर प्रभाव राहिला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल किंवा आंध्रमधील रेड्डी समाजांप्रमाणेच ओडिशाचा हा करण समाज. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक याच समाजाचे. ते गेली २३ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर असून त्यांनी राबविलेल्या योजनांमुळे महिला, शेतकरी यांचा फायदाच झाला. भाजपने ओबीसी समाजाचे धर्मेद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पुढील वर्षी ओडिशात विधानसभेची निवडणूक होणार असून, ओबीसी समाज काही प्रमाणात भाजपकडे वळू शकतो याचा बहुधा अंदाज पटनायक यांना आला असावा. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांमधील ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे निश्चित प्रमाण किती याचा आढावा घेण्याकरिता ही जातनिहाय जनगणना करण्यात येत असल्याचा दावा ओडिशाच्या मंत्र्यांनी केला आहे. भाजपने जातनिहाय जनगणनेवर टीका केली आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी बिगरभाजप पक्षांकडून केली जाते. यात मागे राहिलेल्या काँग्रेसला हीच मागणी करावी लागली आहे. याउलट भाजपने नेहमीच जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. २०११ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. पण त्याचे निष्कर्ष भाजप सरकारने अद्यापही जाहीर केलेले नाहीत. या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. २०२१च्या जनगणनेच्या वेळी जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी झाली होती. करोना संकटामुळे आजतागायत ही जनगणनाच लांबणीवर पडली. ती कधी होणार याबाबत केंद्र सरकारकडून अवाक्षर काढले जात नाही. पुढील वर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने जनगणनेचे काम लगेचच सुरू होण्याची शक्यता नाही. देशातील ओबीसी समाजाने २०१४च्या निवडणुकीपासून भाजप किंवा मोदी यांना पािठबा दिला आहे. या ओबीसी मतपेढीला धक्का देण्याकरिता बिगरभाजप पक्षांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुढे रेटून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. तमिळनाडूने याआधीच जातनिहाय वाढीव आरक्षणे राबवली आहेत, पण अन्य बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरू झाल्यास भाजपला ते तापदायक ठरू शकते. अलीकडेच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही ‘‘जितनी आबादी, उतना हक’ अशी घोषणा देऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. तसेच आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्क्यांची अट शिथिल करावी, असे मत मांडले. काँग्रेस पक्ष वर्षांनुवर्षे केंद्रात सत्तेत होता. १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. राहुल गांधी आता मागणी करीत असले तरी काँग्रेस पक्षाने तेव्हा पुढाकार का घेतला नाही, हा युक्तिवाद भाजपसमर्थक करतीलच. पण बिहारपाठोपाठ ओडिशाने जातगणनेचे प्रत्यक्ष काम सुरू केले, मग काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड किंवा हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांना अशा निर्णयापासून कोणी रोखले आहे? या तीन राज्यांत अद्याप तरी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा झालेली नाही. काँग्रेस पक्षाला नुसती मागणी करून नाही तर प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल. विविध राज्यांनी जातगणना सुरू केल्याने भाजपवरील दबाव वाढणारच आहे. कारण ओबीसी समाजाची हक्काची मतपेढी कायम राखण्याकरिता भाजपलाही प्रयत्न करावे लागतील. बिहार किंवा ओडिशाचे निष्कर्ष जे काही येतील त्या अनुषंगाने त्या राज्यांमधील राज्यकर्ते धोरणात्मक निर्णय घेतील. जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून सुरू झालेले राजकारण कोणाच्या पथ्यावर पडेल किंवा कोणाला त्रासदायकही ठरू शकेल. या दोन्ही राज्यांमधील ओबीसी किंवा अन्य मागास समाजांचे कल्याण झाले तरच या साऱ्या प्रक्रियेचा उपयोग झाला हा अर्थ काढता येईल.
