पुरोगामी अशी प्रतिमा असलेल्या महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण कधी नव्हे एवढे ढवळून निघाले आहे. जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार करतात तर त्याच वेळी दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सावध पवित्रा घेतात. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सुरू केलेल्या उपोषणामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करा किंवा वेगळा संवर्ग तयार करा, पण आरक्षण द्याच, अशी टोकाची भूमिका जरांगे पाटील व त्यांच्या समर्थकांनी घेतल्याने पेच निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षणात वाटेकरी करून घेण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करा म्हणून धनगर समाजाचे आंदोलन सुरू आहे, त्यावर धनगर समाजाला आमच्या आरक्षणात वाटेकरी करू नका म्हणून आदिवासी समाजाकडून इशारे दिले जात आहेत. सामाजिक विषय फार नाजूकपणे हाताळावे लागतात. पण आरक्षणाचा विषय हाताळण्यात शिंदे सरकार अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आतापर्यंत बघायला मिळाले. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची मराठवाडा वगळता फारशी दखलही घेतली जात नव्हती. पण सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जरांगे पाटील यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला.
हेही वाचा >>> बुकरायण : प्रयोगाची नवी कथावाट…
लाठीमार झाला व त्याने सारेच चित्र बदलले. पोलिसांच्या लाठीमारामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल संतापाची भावना निर्माण झाली. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या सर्व मागण्या एकापाठोपाठ मान्य करीत गेले. कोणतेही आंदोलन किंवा उपोषण फार संवेदनशीलपणे हाताळावे लागते. अन्यथा त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतात. आंदोलनाचे नेतृत्व तात्कालिक समजायचे की त्यांना महत्त्व द्यायचे, नेतृत्वाला महत्त्व न देता आंदोलकांची मागणी कशी हाताळायची याचे तारतम्य ठेवावे लागते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील उपोषण. यूपीए सरकारने हजारे यांना अजिबात महत्त्व दिले नाही ते ठीकच हे पुढल्या दहा वर्षांत सिद्ध झाले. परंतु आंदोलकांची भावनाही दुर्लक्षित केल्याचा फटका अधिक बसला आणि त्यातून पुढील निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. याच्या उलटे टोक शिंदे सरकारने गाठले. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात मुख्यमंत्र्यांनी अशी काही हवा भरली की, जरांगे पाटील हे आता मराठा समाजाचे नेते झाले आहेत. आज तेच आरक्षणावरून मराठा तरुणांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. आरक्षणाचा विषय तापला असतानाच जातनिहाय जनगणनेची मागणी राज्यात पुन्हा जोर धरू लागली आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने देशभर जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : मुंबईच्या ‘लिटफेस्ट’चे दिवस…
जातनिहाय जनगणना हा मुद्दा आगामी लोकसभा निवडणुकीत तापदायक ठरू शकतो हे लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बिहारमधील जातगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून प्रत्येक सभेत जातीच्या आधारावर देशात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करीत आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. भाजपचा विरोध असला तरी राष्ट्रवादीत बंड करीत भाजपशी हातमिळवणी करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अद्याप भाजपचा ‘वाण आणि गुण’ दोन्ही लागलेले नसावेत. कारण भाजप सरकारचा भाग असले तरी अजित पवार यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणनेची मागणी जाहीरपणे केली. मग दुसरे उपमुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सावरून घ्यावे लागले. ‘जनगणनेला विरोध नाही, पण…’ अशी भाषा नेहमीप्रमाणेच करत फडणवीसांनी, ‘बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत’ असा दावा केला आणि ‘तशा अडचणी राज्यात येऊ नयेत,’ अशी सावध भूमिका मांडली. वास्तविक बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरळीतपणे पार पडली आणि कोणतीही अडचण त्यात निर्माण झाली नाही. तरीही भाजप नेत्यांकडून बिहारमध्ये गोंधळ झाल्याची आवई उठविली जात आहे. मोदींचा विरोध असताना कोणता भाजप नेता जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडण्याची हिंमत करणार? मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हात चांगलेच पोळल्याने दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत भूमिका मांडूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळताना शिंदे सरकारच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. आरक्षण किंवा सामाजिक विषयावरून महाराष्ट्राची पुरोगामी राज्य ही ओळख पुसली जाऊ लागली, हे राज्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. त्यात जातगणनेच्या मागणीचा प्रश्न कसा सोडवावा यासाठी शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.
