डॉ. श्रीरंजन आवटे
अभिजात भाषांच्या जतनाचे सारे प्रयत्न महत्त्वाचे असले तरी ते केवळ उत्सवी स्वरूपात राहू नयेत, याची काळजी घेतली पाहिजे…
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अभिजात भाषांविषयी (क्लासिकल लँग्वेज) एक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. महाराष्ट्रात २०१२ साली ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केलेली होती. या समितीने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पुरावे सादर केलेले होते; मात्र अखेरीस १२ वर्षांनी योगायोगाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही मागणी मान्य झाली. अर्थातच केवळ मराठीच नव्हे तर बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी या भाषांनाही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे एकूण अभिजात भाषांची संख्या ६ वरून ११ इतकी झाली; पण काही मोजक्या भाषांनाच अभिजात भाषा असा दर्जा कसा मिळाला आणि मुळात अभिजात भाषा म्हणजे काय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना विविध राज्यांमधून काही भाषांना अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी तीव्रतेने सुरू झाली. ऑक्टोबर २००४ मध्ये ‘अभिजात भाषा’ असे वर्गीकरण केंद्र सरकारने सुरू केले. समृद्ध परंपरा आणि प्राचीनत्व ध्यानात घेऊन तमिळ या भाषेला अभिजात असा दर्जा मिळाला. असा दर्जा मिळालेली ही पहिली भाषा. त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्रालयाने साहित्य अकादमीच्या साहाय्याने भाषिक तज्ज्ञांची समिती गठित केली आणि त्या माध्यमातून अभिजाततेचे निकष ठरवण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार २००५ साली ठरवलेले निकष पुढीलप्रमाणे: भाषेचे प्राचीनत्व हा एक महत्त्वाचा निकष येथे आहे. त्या भाषेतले मूळ ग्रंथ हे अधिकाधिक प्राचीन असणे ही बाब महत्त्वाची ठरते. साधारण दीड ते दोन हजार वर्षांच्या इतिहासाचे दस्तावेजीकरण अभिजात भाषांच्या दर्जासाठी आवश्यक आहे. त्यासोबतच ती भाषा बोलणाऱ्या अनेक पिढ्यांना प्राचीन साहित्य हे मौलिक संचित आहे, असे वाटत असणे जरुरीचे आहे. प्राचीन काव्य उपलब्ध असणे आवश्यक आहेच, त्यासोबतच प्राचीन गद्या साहित्यही निर्णायक ठरते. प्राचीन शिलालेख, हस्तलिखिते उपलब्ध असतील तर त्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकतो. तसेच सध्या वापरात असलेली भाषा आणि मूळ स्वरूपातील प्राचीन भाषा यामध्ये अधिक फरक असायला हवा. मुख्य म्हणजे त्या भाषेला स्वत:ची मूळ प्राचीन अशी साहित्यिक परंपरा हवी. त्यानुसार तमिळनंतर २००५ साली संस्कृतला अभिजात दर्जा मिळाला. २००८ साली कन्नड आणि तेलुगु भाषेला अभिजात असा दर्जा मिळाला तर २०१३-१४ मध्ये मल्याळम आणि उडिया या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या यादीत झाला.
२०२४ साली भाषिक तज्ज्ञ समितीने मूळ साहित्यिक परंपरेचा निकष वगळला. कारण एखादी साहित्यिक परंपरा मूळ आहे, तिला स्वत:ची परंपरा आहे हे सिद्ध करणे अवघड आहे आणि भाषांमध्ये आदानप्रदान होत असते. हा निकष वगळून नव्याने ५ भाषांना अभिजाततेचा दर्जा देण्यात आला आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे प्राकृत आणि पाली या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या यादीत झालेला असला तरी त्यांचा आठव्या अनुसूचीतील भारतीय भाषांमध्ये समावेश नाही.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने भाषेचा विकास करण्यासाठी काही विशेष निधी प्राप्त होतो आणि त्या भाषिकांसाठी काही संधी प्राप्त होतात. अभिजात भाषांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. संस्कृत आणि तमिळ भाषांकरता केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत. हे सारे प्रयत्न महत्त्वाचे असले तरी ते केवळ उत्सवी स्वरूपात राहू नयेत, याची काळजी घेतली पाहिजे आणि भाषेच्या आधारे भेदभाव न करता भाषिकांचा विकास केला पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com
अभिजात भाषांच्या जतनाचे सारे प्रयत्न महत्त्वाचे असले तरी ते केवळ उत्सवी स्वरूपात राहू नयेत, याची काळजी घेतली पाहिजे…
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अभिजात भाषांविषयी (क्लासिकल लँग्वेज) एक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. महाराष्ट्रात २०१२ साली ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केलेली होती. या समितीने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पुरावे सादर केलेले होते; मात्र अखेरीस १२ वर्षांनी योगायोगाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही मागणी मान्य झाली. अर्थातच केवळ मराठीच नव्हे तर बंगाली, पाली, प्राकृत आणि आसामी या भाषांनाही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे एकूण अभिजात भाषांची संख्या ६ वरून ११ इतकी झाली; पण काही मोजक्या भाषांनाच अभिजात भाषा असा दर्जा कसा मिळाला आणि मुळात अभिजात भाषा म्हणजे काय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना विविध राज्यांमधून काही भाषांना अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी तीव्रतेने सुरू झाली. ऑक्टोबर २००४ मध्ये ‘अभिजात भाषा’ असे वर्गीकरण केंद्र सरकारने सुरू केले. समृद्ध परंपरा आणि प्राचीनत्व ध्यानात घेऊन तमिळ या भाषेला अभिजात असा दर्जा मिळाला. असा दर्जा मिळालेली ही पहिली भाषा. त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्रालयाने साहित्य अकादमीच्या साहाय्याने भाषिक तज्ज्ञांची समिती गठित केली आणि त्या माध्यमातून अभिजाततेचे निकष ठरवण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार २००५ साली ठरवलेले निकष पुढीलप्रमाणे: भाषेचे प्राचीनत्व हा एक महत्त्वाचा निकष येथे आहे. त्या भाषेतले मूळ ग्रंथ हे अधिकाधिक प्राचीन असणे ही बाब महत्त्वाची ठरते. साधारण दीड ते दोन हजार वर्षांच्या इतिहासाचे दस्तावेजीकरण अभिजात भाषांच्या दर्जासाठी आवश्यक आहे. त्यासोबतच ती भाषा बोलणाऱ्या अनेक पिढ्यांना प्राचीन साहित्य हे मौलिक संचित आहे, असे वाटत असणे जरुरीचे आहे. प्राचीन काव्य उपलब्ध असणे आवश्यक आहेच, त्यासोबतच प्राचीन गद्या साहित्यही निर्णायक ठरते. प्राचीन शिलालेख, हस्तलिखिते उपलब्ध असतील तर त्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकतो. तसेच सध्या वापरात असलेली भाषा आणि मूळ स्वरूपातील प्राचीन भाषा यामध्ये अधिक फरक असायला हवा. मुख्य म्हणजे त्या भाषेला स्वत:ची मूळ प्राचीन अशी साहित्यिक परंपरा हवी. त्यानुसार तमिळनंतर २००५ साली संस्कृतला अभिजात दर्जा मिळाला. २००८ साली कन्नड आणि तेलुगु भाषेला अभिजात असा दर्जा मिळाला तर २०१३-१४ मध्ये मल्याळम आणि उडिया या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या यादीत झाला.
२०२४ साली भाषिक तज्ज्ञ समितीने मूळ साहित्यिक परंपरेचा निकष वगळला. कारण एखादी साहित्यिक परंपरा मूळ आहे, तिला स्वत:ची परंपरा आहे हे सिद्ध करणे अवघड आहे आणि भाषांमध्ये आदानप्रदान होत असते. हा निकष वगळून नव्याने ५ भाषांना अभिजाततेचा दर्जा देण्यात आला आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे प्राकृत आणि पाली या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या यादीत झालेला असला तरी त्यांचा आठव्या अनुसूचीतील भारतीय भाषांमध्ये समावेश नाही.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने भाषेचा विकास करण्यासाठी काही विशेष निधी प्राप्त होतो आणि त्या भाषिकांसाठी काही संधी प्राप्त होतात. अभिजात भाषांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. संस्कृत आणि तमिळ भाषांकरता केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत. हे सारे प्रयत्न महत्त्वाचे असले तरी ते केवळ उत्सवी स्वरूपात राहू नयेत, याची काळजी घेतली पाहिजे आणि भाषेच्या आधारे भेदभाव न करता भाषिकांचा विकास केला पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com
