साखरेच्या उत्पादनात गेली अनेक दशके आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशपेक्षा निदान सरत्या वर्षांत महाराष्ट्राने आघाडी मिळवली. देशांतर्गत आवश्यक असणाऱ्या साखरेव्यतिरिक्त उरलेला साठा कोणत्याही बाजारपेठेत, मुख्यत: जागतिक बाजारात विकणे २०१३ पासून साखर कारखान्यांना शक्य होऊ लागले. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यासाठी बंदरांची उपलब्धता असल्याने, कमी वेळात साखर निर्यात करणे शक्य असते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचे प्राबल्य असलेल्या इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने एका ठरावाद्वारे केंद्र सरकारकडे साखर निर्यातीसाठी पुन्हा कोटा पद्धत लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारमध्येही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचा फटका मात्र या तीन राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेच २०२०-२१ या वर्षांत कोटा पद्धत लागू केली होती. मात्र देशातील सर्व कारखान्यांना या उद्योगात समान संधी मिळावी, या कारणासाठी ती लगेच बंदही केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा