साखरेच्या उत्पादनात गेली अनेक दशके आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशपेक्षा निदान सरत्या वर्षांत महाराष्ट्राने आघाडी मिळवली. देशांतर्गत आवश्यक असणाऱ्या साखरेव्यतिरिक्त उरलेला साठा कोणत्याही बाजारपेठेत, मुख्यत: जागतिक बाजारात विकणे २०१३ पासून साखर कारखान्यांना शक्य होऊ लागले. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यासाठी बंदरांची उपलब्धता असल्याने, कमी वेळात साखर निर्यात करणे शक्य असते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचे प्राबल्य असलेल्या इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने एका ठरावाद्वारे केंद्र सरकारकडे साखर निर्यातीसाठी पुन्हा कोटा पद्धत लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारमध्येही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचा फटका मात्र या तीन राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेच २०२०-२१ या वर्षांत कोटा पद्धत लागू केली होती. मात्र देशातील सर्व कारखान्यांना या उद्योगात समान संधी मिळावी, या कारणासाठी ती लगेच बंदही केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारसाठी उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योग महत्त्वाचा असल्याने, त्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यताही आहे. उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात करणे खर्चीक आणि वेळखाऊ असल्यामुळे उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात कमी होते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा मिळतो, परंतु निर्यात करण्याऐवजी ते आपला कोटा अन्य राज्यांतील कारखान्यांना विकतात, त्यापोटी कमिशन घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसतो. शिवाय वेळही जातो. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय अन्न मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांच्या वतीने (डीजीएफटी) एका साखर हंगामात तीन वेळा कोटा ठरवून दिला जातो. पहिल्या टप्प्यातील कोटय़ानुसार ज्यांनी निर्यात केली नाही, त्यांचा कोटा अन्य कारखान्यांना दिला जातो. तीनही टप्प्यांसाठी ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.

आणखी वाचा

जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीचा फायदा घ्यायचा, तर त्यासाठी निर्यातीची व्यवस्था लवचीक असावी लागते. त्यामध्ये बंधने आली तर अन्य साखर उत्पादक देशांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. मागील वर्षी निर्यातीला केंद्र सरकारने कोणतेही अनुदान दिलेले नसतानाही केवळ जागतिक परिस्थिती पोषक असल्यामुळे एकूण ११० लाख टन साखर निर्यात झाली, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख टन इतका आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात जागतिक बाजारात साखरेला मागणी असते. सध्या निर्यातीबाबत करार सुरू झाले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सुमारे ८० लाख टन निर्यातीला परवानगी देणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला निर्यातीसाठीचे करार करता येणार नाहीत. या कोटा पद्धतीस ‘राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन’ने विरोध केला असून, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे खुल्या निर्यातीला पारवानगी देण्याची मागणी केली आहे. निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना कोटा पद्धतीच्या जोखडात अडकवून ठेवणे धोकादायक आहे.

केंद्र सरकारसाठी उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योग महत्त्वाचा असल्याने, त्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यताही आहे. उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात करणे खर्चीक आणि वेळखाऊ असल्यामुळे उत्तर प्रदेशातून साखर निर्यात कमी होते. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा मिळतो, परंतु निर्यात करण्याऐवजी ते आपला कोटा अन्य राज्यांतील कारखान्यांना विकतात, त्यापोटी कमिशन घेतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसतो. शिवाय वेळही जातो. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय अन्न मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांच्या वतीने (डीजीएफटी) एका साखर हंगामात तीन वेळा कोटा ठरवून दिला जातो. पहिल्या टप्प्यातील कोटय़ानुसार ज्यांनी निर्यात केली नाही, त्यांचा कोटा अन्य कारखान्यांना दिला जातो. तीनही टप्प्यांसाठी ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.

आणखी वाचा

जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीचा फायदा घ्यायचा, तर त्यासाठी निर्यातीची व्यवस्था लवचीक असावी लागते. त्यामध्ये बंधने आली तर अन्य साखर उत्पादक देशांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. मागील वर्षी निर्यातीला केंद्र सरकारने कोणतेही अनुदान दिलेले नसतानाही केवळ जागतिक परिस्थिती पोषक असल्यामुळे एकूण ११० लाख टन साखर निर्यात झाली, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख टन इतका आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात जागतिक बाजारात साखरेला मागणी असते. सध्या निर्यातीबाबत करार सुरू झाले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सुमारे ८० लाख टन निर्यातीला परवानगी देणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला निर्यातीसाठीचे करार करता येणार नाहीत. या कोटा पद्धतीस ‘राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन’ने विरोध केला असून, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे खुल्या निर्यातीला पारवानगी देण्याची मागणी केली आहे. निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना कोटा पद्धतीच्या जोखडात अडकवून ठेवणे धोकादायक आहे.