दरवर्षी उन्हाळय़ात दुधाच्या दरात वाढ होत असली, तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गाठीला चार पैसे शिल्लक राहण्याचा हाच काळ असतो. पाण्याच्या टंचाईमुळे हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी होते, त्यातच प्रतिकूल हवामानाची भर पडल्याने दुग्ध उत्पादनात मोठी घट होत असते. साहजिकच त्याचा परिणाम बाजारावर होतो आणि दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या मागणीत आणि त्यामुळे दरात स्वाभाविक वाढ होते. अशा स्थितीत ग्राहकहिताचे कारण पुढे करून दुग्धजन्य पदार्थाची आयात करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार ग्राहकांच्याच नुकसानीचा ठरण्याची शक्यता अधिक. या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात दुधाचे दर कोसळतील, त्याचा परिणाम म्हणून पशुपालन व्यवसायाचे, डेअरी व्यवसायाचे गणित कोलमडून जाईल. ग्राहकहितासाठी हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असले तरीही नंतरचे परिणाम आताच पाहावे लागतील. याचे कारण एकदा का भारताची भली मोठी हक्काची दुधाची बाजारपेठ परदेशी कंपन्यांच्या हाती सोपवली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम भारतातील दूध उत्पादक आणि ग्राहकांना भोगावे लागणार आहेत.
दुधाला चांगला दर मिळत राहिला तरच पशुपालक, शेतकरी दूध देणाऱ्या जातिवंत गाई, म्हशींची पैदास करतील. अन्यथा तोटय़ातील व्यवसाय करण्यास कोणीच तयार असणार नाही. ही स्थिती करोनाकाळात उद्भवली होती, कारण दुधाला जेमतेम २० रुपये प्रति लिटर दर मिळत होता. तेव्हा पशुपालकांवर आपल्याकडील जनावरे विकण्याची वेळ आली होती. परिणामी देशभरात दुधाळ जनावरांची संख्या वेगाने कमी झाली होती. आता पुन्हा एकदा हा व्यवसाय तेजीत येण्यासाठी अशी पैदास महत्त्वाची असून त्यासाठी काही काळ जावा लागेल. उन्हाळय़ातील दरवाढ आता भारतीयांच्या अंगवळणी पडली असल्याने, त्यांचा विचार करून आयात करण्याचा निर्णय आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारा आहे. करोनाच्या संकटातून बाहेर पडताच पशुपालकांना लम्पी त्वचारोगाच्या साथीने जेरीस आणले होते. राजस्थानसारख्या दुग्ध उत्पादनातील आघाडीवरील राज्यात लम्पीने धुमाकूळ घातला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार ३० लाखांहून अधिक गायींना लम्पीची बाधा झाली होती, तर एक लाखांहून अधिक गायींचा मृत्यू झाला होता. मध्य प्रदेश आणि आणि महाराष्ट्रासह उत्तरेकडील बहुतेक राज्यांत लम्पीचा प्रसार झाला होता. महाराष्ट्रात डिसेंबपर्यंत ३५ जिल्ह्यांमधील साडेतीन लाख जनावरे बाधित झाली होती. त्यापैकी २४,४३० जित्राबांचा मृत्यू झाला होता. लम्पी त्वचारोग झालेल्या जनावरांमध्ये दूध देण्याची क्षमताच राहत नाही. जनावरांचा जीव वाचला तरीही दूध उत्पादनात प्रचंड घट येते. त्याचाच परिणाम म्हणून सध्या दूध उत्पादनात काहीशी घट झालीदेखील. पण दरवर्षी वर्षीच्या उन्हाळय़ात दूध कमी, ही स्थिती एरवीही असते.
देशभरातील पीक पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. चारा पिके कमी झाली आहेत. फळे, फुले, भाजीपाल्यांची शेती वाढल्यामुळे जनावरांना चारा मिळत नाही. या चाराटंचाईच्या जोडीलाच पशुखाद्यासाठी लागणारी मका, गहू, बार्ली, सोयापेंडीच्या दरात करोनानंतर मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पशुखाद्य परवडेनासे झाले. एकीकडे चारा नाही, दुसरीकडे पशुखाद्याचे दर परवडत नाहीत, अशा अवस्थेत देशातील पशुधन टिकवून दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी धोरणांची निकड असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून आयातीचा सोपा मार्ग निवडणे अदूरदृष्टीचे म्हणावे लागेल.
शेती बेभरवशाची झालेली असताना, दुधाचा जोडधंदा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार देणारा ठरतो. अशा शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळेच भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश म्हणून पुढे आला आहे. २०२०-२१मध्ये भारताने २०९ दशलक्ष टन दूध उत्पादित केले होते. जगाच्या दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनात भारताचा हिस्सा सुमारे २४ टक्के आहे. त्यामुळे देशाचा पशुपालन व्यवसाय, शेतकरी टिकवायचा असेल तर दुग्धजन्य पदार्थाची आयात थांबवावीच लागेल. केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थाच्या आयातीचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नाही. केलीच तर राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडून (एनडीडीबी) आयात केली जाईल. ‘दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपणारे निर्णय घेतले जातील,’ असे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र आयातीच्या चर्चेने त्यास छेद जातो. आयात करून दुग्धव्यवसाय अडचणीत आणण्यापेक्षा दीर्घकालीन नियोजन करून, संकरित जनावरांची संख्या वाढवून किंवा आहे त्या देशी जनावरांच्या दूध उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
