पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यकाळात देशातील हिंसाचार, दहशतवादी कृत्ये, जातीय दंगली यांना आळा बसल्याचा दावा भाजपकडून नेहमी केला जातो. घटनेतील ३७०व्या अनुच्छेदानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली, नक्षलवादाचा बीमोड झाला, असेही सांगितले जाते. मणिपूरबद्दल मात्र असे काहीच सांगता येत नाही. गेल्या दीड वर्षात केंद्र सरकारला मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष आटोक्यात आणता आलेला नाही. परिस्थिती अद्यापही आटोक्यात येत नसल्याने केंद्राने आता पाच वर्षे केंद्रात गृहसचिवपद भूषविलेल्या अजयकुमार भल्ला यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे. मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष टिपेला पोहोचला तेव्हाही हे भल्लाच गृहसचिवपदी होते. मणिपूरमधील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याकरिता गृहसचिव म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले होते. विविध पातळीवर बैठका घेतल्या होत्या. मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्याच्या भल्ला यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न दिसतो. मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून हिंसक संघर्ष उसळला आहे. मैतेई आणि कुकी-झो या दोन जमातींमध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष एवढा टोकाला गेला की आज दोन्ही जमातींचे नागरिक परस्परांच्या हद्दीत पाय ठेवू शकत नाहीत. वांशिक संघर्षाने मणिपूरमध्ये दोन जमातींमध्ये भिंत उभी राहिली. काश्मीर, पंजाबमधील दहशतवादाप्रमाणेच मणिपूरमधील परिस्थिती गंभीर आहे. या वांशिक संघर्षात आतापर्यंत २५० हून अधिक लोक मारले गेले, लाखांहून अधिक विस्थापित झाले. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही हा संघर्ष शमवण्यात सरकारला यश आलेले नाही.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : आयोगाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेला काळिमा
मणिपूरमधील मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू तर कुकी प्रामुख्याने ख्रिाश्चन. सरकारी यंत्रणांनी बहुसंख्य मैतेईंना झुकते माप दिल्याची कुकी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटली. वास्तविक दोन्ही जमातींच्या प्रमुखांना एकत्र बसवून तोडगा काढणे हा त्यावर एक उपाय होता. पण दोन्ही जमातींच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासही विलंबच झाला. तेथे कोणाचा कोणावरच विश्वास नाही अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मैतेईंचा कुकींवर, तसेच कुकींचा मैतेईंवर. दोन जमातींमध्ये अविश्वासाची भावना असणे समजू शकते. पण मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांवर अविश्वास व्यक्त केला. मुख्यमंत्री व त्यांच्या जावयाने केंद्रीय सुरक्षा दलांवरच जाहीरपणे टीकाटिप्पणी केली. वास्तविक मणिपूरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली तेव्हाच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना बदलणे अपेक्षित होते. पण भाजपच्या नेतृत्वाने कायमच मुख्यमंत्र्यांना पाठीशी घातले. मैतेई समाजाची नाराजी टाळण्याकरिता भाजपने हे पाऊल उचलले असले तरी त्यातून संदेश चुकीचा गेला. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत मणिपूरमधील हिंसाचारावर मार्ग काढण्यासाठी आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीला मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणच दिले नव्हते. बिरेन सिंह यांना बदलण्याची मागणी करण्यात भाजपचे आमदार आघाडीवर होते. पण अजून तरी बिरेन सिंह यांना हटवण्यात आलेले नाही. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर जाऊनही बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रीपदावरून का हटवले जात नाही, हा साऱ्यांनाच पडलेला प्रश्न आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांचे विश्वासू अजयकुमार भल्ला यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करून केंद्राने मणिपूरचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला असावा. भल्ला यांच्या नियुक्तीमुळे मणिपूरमध्ये काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, अशी काहींना आशा आहे! पण नवीन राज्यपाल नेमून परिस्थिती सुधारेलच असे नाही. यासाठी राजकीय पातळीवर तोडगा काढावा लागेल. पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी राजीव गांधी-लोंगोवाल करारानंतर राज्यपालपदी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करून अर्जुनसिंग यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये आता खरी गरज ही मैतेई आणि कुकी समाजात परस्परांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करण्याची. बळाचा वापर करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर त्यासाठी चर्चा घडवून आणावी लागेल. मुख्यमंत्री किंवा मणिपूर सरकारविषयी कोणत्याही एका समाजात अढी असल्यास केंद्राला पुढाकार घ्यावा लागेल. शेजारील म्यानमारमधील अंतर्गत परिस्थिती लक्षात घेता, सीमेवरून मिझोराम, मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी, अमली पदार्थांचा व्यापार होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. मणिपूर काय किंवा मिझोरम ही सीमेवरील दोन्ही राज्ये अत्यंत नाजूकपणे हाताळावी लागतील. मणिपूरमध्ये नवे राज्यपाल नेमले पण कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यात सपशेल अयशस्वी ठरलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
