नितीन गडकरी
जम्मू आणि काश्मीरला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठांशी असलेला संपर्क सुधारून आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा करण्यात येत आहे. गेल्या दशकातील ही प्रगती या भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता दर्शवते…
दीर्घकाळापासून अविकसित आणि मुख्य प्रवाहापासून विलग असलेल्या प्रदेशांचा विचार केल्याशिवाय भारताची विकासगाथा पूर्ण होऊ शकत नाही. जम्मू आणि काश्मीर हा अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृती आणि अफाट क्षमता असलेला प्रदेश. हा प्रदेश अनेक दशकांपासून सर्वसमावेशक विकास आणि देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि, गेल्या दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात, या क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडले. हे आहे, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या शक्तीमुळे घडलेले परिवर्तन!
पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने, आमच्या सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला भारताच्या विकास प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी विशेष लक्ष दिले. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अखंड-सक्षम कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातूनच या प्रदेशाच्या आर्थिक क्षमतेची द्वारे खुली होतील आणि तो प्रगत होईल, अशी आमची भूमिका आहे. याच माध्यमातून जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना सक्षम करता येईल आणि देशाशी असलेले या प्रदेशाचे नाते अधिक मजबूत करता येईल, हा आमचा विश्वास आहे.
बर्फाच्छादित हिमालयापासून हिरव्यागार दऱ्यांपर्यंत पसरलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासात खडतर भूगोल आणि इतर आव्हानात्मक परिस्थितींमुळे अडचणी होत्या. या अडचणींमुळे कित्येक दशके उद्याोग-व्यापार, पर्यटन आणि अन्य व्यवहारांत अडथळे येत होते. तथापि, आता परिस्थिती बदलली आहे. आज जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रस्ते, महामार्ग, बोगदे आणि पूल बांधण्याच्या कार्यात अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे व होते आहे. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीची क्रांतीच एक प्रकारे या प्रदेशात घडत आहे आणि लोकांचे जीवन सुधारत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणून, मला अनेक प्रकल्पांचे नेतृत्व करण्याचे भाग्य मिळाले. ते प्रकल्प या क्षेत्रासाठी जीवनरेखा ठरले आहेत, ठरणार आहेत. मला नेहमीच असे वाटते की, जम्मू-काश्मीर हा प्रदेश खरोखर स्वर्ग आहे. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बराच काळ हा प्रदेश मोठ्या प्रमाणात अशांत होता. आधीच दुर्गम आणि त्यात भर म्हणजे पाकिस्तानच्या सीमेलगत! दहशतवादामुळे या प्रदेशातील विकासाच्या समस्या आणखी बिकट झाल्या. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चांगले रस्ते, महामार्ग, बोगदे, पूल, रेल्वेमार्ग नव्हते आणि त्यामुळे व्यापार, उद्याोग, रोजगार इत्यादी कोणतेही क्षेत्र विकसित होत नव्हते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले, तेव्हा आम्ही पायाभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले. आम्ही जम्मू आणि काश्मीरसाठी विकास आराखडा तयार केला आणि आज या प्रदेशात जे बदल आपण पाहत आहोत आणि भविष्यात जे घडणार आहे, ते सारे सर्वांना आश्चर्य वाटेल असेच आहे. आमचे प्रयत्न भौतिक संपर्क व्यवस्थेच्या पलीकडे जाणारे आहेत.
वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठांशी असलेला संपर्क सुधारून आम्ही या प्रदेशाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील जनता आपल्या दैनंदिन जीवनात झालेला बदल प्रत्यक्ष अनुभवते आहे. शेतकरी आता आपल्या उत्पादनांची वाहतूक अधिक सहजतेने करू शकतात व मोठ्या बाजारपेठा आणि पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचू शकतात. या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ भरभराटीला येत आहेत. या पायाभूत सुविधाक्रांतीचा रोजगार निर्मितीवरही खोलवर परिणाम झाला आहे. प्रत्येक प्रकल्पाने हजारो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांनी स्थानिकांना सक्षम केले आहे आणि त्यांना त्यांच्या प्रदेशाच्या विकासात योगदान देण्याची संधी दिली आहे. या प्रगतीचे परिणाम शिक्षण आणि आरोग्य सेवेपासून ते शेती आणि उद्याोगापर्यंत सर्व क्षेत्रांत जाणवतात. आमचे ध्येय केवळ रस्ते आणि पूल बांधण्यापुरते मर्यादित नाही. या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विश्वास, आशा आणि आकांक्षा निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे. भारताशी घट्ट नाळ जोडलेला आणि तेथील प्रत्येक नागरिकाला आपण देशाच्या विकासयात्रेचा भाग आहोत, अशी भावना प्रदान करणारा प्रदेश आम्हाला निर्माण करायचा आहे. या कामात आव्हाने मोठी होती. डोंगराळ प्रदेश, प्रतिकूल हवामान आणि सुरक्षाविषयक आव्हाने असे अनेक अडथळे होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण नियोजन आणि असंख्य अभियंते आणि कामगारांच्या समर्पित कार्यामुळे प्रतिकूलतेचे संधीत रूपांतर करण्यात आम्ही यश मिळविले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील आमचे काम हे पायाभूत सुविधांच्या परिवर्तनकारी शक्तीचे जिवंत उदाहरण आहे. विकास हाच शांतता आणि प्रगतीचा सर्वांत शक्तिशाली मार्ग असल्याच्या आमच्या विश्वासाला त्यामुळे बळ मिळाले आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये गुंतवणूक करून फक्त रस्ते-पूल बांधणे हा आमचा उद्देश नसून, या माध्यमातून प्रदेशांमधील, समुदायांमधील आणि आकांक्षांमधील दरी भरून काढायची आहे. आमचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. समावेशक विकास जीवन कसे बदलू शकतो आणि राष्ट्रीय एकता कशी मजबूत करू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण म्हणून जम्मू-काश्मीरला घडवायचे आहे. शाश्वतता, समावेशकता आणि नवोन्मेषाच्या तत्त्वांनी प्रेरित असलेला हा प्रवास सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आतापर्यंत साध्य केलेली प्रगती भविष्यासाठी मोठा आत्मविश्वास देणारी आहे. जम्मू आणि काश्मीर आता फक्त भारताच्या विकास नकाशाच्या परिघावर राहिलेले नसून ते त्याच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यासाठी, सरकारने देशभरातील रस्ते आणि बोगदे बांधकाम प्रकल्पांसाठी ११ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा हा मोठा प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये संपर्क-दळणवळण सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महामार्ग, बोगदे, एक्स्प्रेसवे आणि रोपवेचा विकास समाविष्ट करण्यात आला आहे. गेल्या दशकातील ही प्रगती, देशातील विशेषत: जम्मू-काश्मिरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता दर्शवणारी आहे.
झेड-मोड बोगदा
अलीकडेच उद्घाटन झालेल्या सर्वांत उल्लेखनीय प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे झेड-मोड बोगदा (सोनमर्ग बोगदा), जो ६.५ किमी लांबीचा आहे. दोन हजार ७१७ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला हा बोगदा लेह, सोनमर्ग आणि कारगिलपर्यंतचे दळणवळण वर्षभर सुरळीत ठेवेल. फायर अलार्म, वाहतूक नियंत्रण प्रणाली आणि तीन-लेन अप्रोच रोड यासारख्या अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेला हा बोगदा प्रवाशांची सुरक्षा आणि वाहतूक क्षमता दोन्ही वाढवतो.
झोजिला बोगदा
अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांतील आणखी एक म्हणजे झोजिला बोगदा. हा बोगदा १४ किलोमीटरचा आहे आणि त्यात अतिरिक्त १८ किलोमीटरचा अप्रोच रोड आहे. या प्रकल्पावर सुरुवातीला १० हजार ६४३ कोटी रुपयांचा खर्च होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात फक्त ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाने फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत पूर्ण होणारा हा बोगदा आशियातील सर्वात उंच बोगदा असेल. यामुळे श्रीनगर आणि लेह दरम्यानच्या प्रवास वेळेत ३.५ तासांची बचत होईल. हा बोगदा खर्च बचत आणि अभियांत्रिकी उत्कृष्टतेमध्ये नवीन मानके स्थापित करेल. तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर आम्ही या प्रकल्पात सुमारे ६ हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत.
सर्व बोगदे पुढील चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे आमच्या सरकारचे नियोजन आहे. यामुळे या क्षेत्रात कनेक्टिव्हिटी वाढेल. जम्मू आणि काश्मीरवर आमचे लक्ष दोन खास कारणांसाठी आहे. त्यातील पहिले कारण म्हणजे हा प्रदेश देशाच्या इतर भागांशी सर्वार्थाने जोडायचा आहे आणि दुसरे म्हणजे या प्रदेशातील विकासाची प्रक्रिया गतिमान होणे गरजेचे आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचे जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध आणि आनंदी व्हावे, यासाठी हे प्रकल्प सुरू आहेत. हा सीमावर्ती भाग आहे. आमच्या सीमा पाकिस्तान आणि चीनशी जोडलेल्या आहेत. या प्रकल्पांद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही लक्ष दिले जात आहे. कनेक्टिव्हिटीमुळे लोकांना त्रासदायक असलेल्या अनेक समस्या सुटतात, हा विश्वास आम्हाला अटल बोगद्याच्या कामाने दिला. नजीकच्या भविष्यात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अधिक रस्ते, महामार्ग, पूल, बोगदे, रोपवे, रेल्वे इत्यादींचे एक मोठे नेटवर्क असेल आणि हा प्रदेश आपल्या मातृभूमीचा अभिमान असेल.