निवडणूक आयोगावर सत्ताधारी पक्षाचा अंकुश वाढू लागल्याची टीका होत असतानाच निवडणुकीच्या संदर्भात ‘कादगपत्रे’ या व्याख्येत केंद्र सरकारने नुकताच बदल केल्याने नवीन वादाला तोंड फु़टले. निवडणूक आयोगाचे खच्चीकरण करण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (ठाकरे), डावे पक्ष अशा विविध विरोधी पक्षांनी केला. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असावी या उद्देशाने निवडणुकीच्या संदर्भात सर्व प्रकारची कागदपत्रे उमेदवार किंवा सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची निवडणूक नियमात तरतूद होती. परंतु निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारने या नियमात बदल केला. यानुसार सर्व प्रकारची निवडणूक कागदपत्रे याची व्याख्याच बदलण्यात आली. या व्याख्येतून सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण वगळण्यात आले. निवडणूक कागदपत्रांच्या व्याख्येत आता इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांचा समावेश नसेल. ‘कागदपत्रे’ या शब्दापूर्वी ‘या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे’ एवढाच फेरफार करून हा डाव तडीस गेला.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: कट्टरपंथाला आवरण्यासाठी…
वास्तविक नुकत्याच पार पडलेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण याचिकाकर्त्याला सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानंतरच केंद्र सरकारने नियमांत बदल करून सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण उपलब्ध होणार नाही, अशी तरतूद करणे संशयास्पद ठरते. ‘असे चित्रीकरण सादर केल्याने मतदान प्रक्रियेतील गोपनीयतेचा भंग होतो आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा दुरुपयोग होऊ शकतो,’ असा युक्तिवाद सरकारी उच्चपदस्थांनी केला. ‘चित्रीकरण सादर केल्याने मतदान गुप्त राहू शकत नाही’, तसेच ‘जम्मू आणि काश्मीर तसेच नक्षल प्रभावित क्षेत्रे अशा संवेदनशील भागांमध्ये चित्रीकरण उघड केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील’ अशीही भीती सरकारने व्यक्त केली. मतदान प्रक्रिया गुप्त राहिली पाहिजे याबाबत दुमत असणार नाही. पण सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण बाहेर सादर करायचे नाही या निर्णयाने निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यापूर्वी आयोगाकडून सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले जाते. सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन केले जाते. या वेळी यातले काहीही झाले नसल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे पार पडली पाहिजे ही आयोगाची जबाबदारी; पण अलीकडे प्रत्येक निवडणुकीनंतर आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल शंका उपस्थित केली जाते हे आयोगासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. यापूर्वीही निवडणूक आयोगावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून कळतनकळत केला गेलाच. मुख्य निवडणूक आयुक्त वा आयुक्तांचा दर्जा पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष होता. पण गेल्या वर्षी मोदी सरकारने कायद्यात बदल करून निवडणूक आयुक्तांना कॅबिनेट सचिवांचा दर्जा देऊन त्यांचे महत्त्व कमी केले. पंतप्रधान कार्यालयातील बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या उपस्थितीबाबतच्या पत्रावरून असाच वाद निर्माण झाला होता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप नेत्यांच्या विरोधातील तक्रारींवर कारवाई व्हावी, असे मत मांडणारे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांची आंतरराष्ट्रीय पदावर वर्णी लावण्यात आली; तेव्हा लवासा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून परवडणारे नसल्यानेच त्यांना पदावरून हटविल्याची चर्चा झाली होती.
सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे सत्ताधाऱ्यांपुढे किती नमतात हे अनेकदा अनुभवास येते. निवडणूक कागदपत्रांमध्ये उमेदवारी अर्ज, प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल, खर्चाचे विवरणपत्र आदींचा समावेश होतो. चित्रीकरणाचा नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून केला जात होता. सरकारने आता नियमात बदल करून निवडणूक आयोगाला दिलासा दिला. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे, अशी भूमिका सर्वांकडूनच मांडली जाते. मग पारदर्शकतेत चित्रफीत सादर करण्यास का आक्षेप, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. तसेच मतदार मतदानाचा हक्क बजावताना कोणाला मतदान करतो याचे चित्रीकरण होत नाही, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा दुरुपयोग होण्याच्या भीतीचे कारणही समर्थनीय ठरत नाही. डिजिटल युगात असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जसे फायदे तसे तोटेही आहेत. सध्या वेगवेगळ्या बनावट किंवा खोट्या चित्रीफिती सहज तयार केल्या जातात. यासाठी चित्रीकरण देता येणार नाही हा दावाही ‘सीसीटीव्ही’बद्दल गैरलागू ठरतो. निवडणूक आयोगाचे कामकाज पारदर्शक असलेच पाहिजे. या पारदर्शकतेतच वारंवार फेरबदल होत असल्यास निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेलाही काळिमाच फासला जाईल.
