निवडणूक आयोगावर सत्ताधारी पक्षाचा अंकुश वाढू लागल्याची टीका होत असतानाच निवडणुकीच्या संदर्भात ‘कादगपत्रे’ या व्याख्येत केंद्र सरकारने नुकताच बदल केल्याने नवीन वादाला तोंड फु़टले. निवडणूक आयोगाचे खच्चीकरण करण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (ठाकरे), डावे पक्ष अशा विविध विरोधी पक्षांनी केला. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असावी या उद्देशाने निवडणुकीच्या संदर्भात सर्व प्रकारची कागदपत्रे उमेदवार किंवा सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची निवडणूक नियमात तरतूद होती. परंतु निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारने या नियमात बदल केला. यानुसार सर्व प्रकारची निवडणूक कागदपत्रे याची व्याख्याच बदलण्यात आली. या व्याख्येतून सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण वगळण्यात आले. निवडणूक कागदपत्रांच्या व्याख्येत आता इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांचा समावेश नसेल. ‘कागदपत्रे’ या शब्दापूर्वी ‘या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे’ एवढाच फेरफार करून हा डाव तडीस गेला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा