शासकीय सेवकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर असलेली बंदी उठवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहेच; शिवाय संघ व भाजपमध्ये सध्या सुरू असलेल्या कथित ताणतणावाला नवे वळण देणारा आहे. मुळात ही बंदी घातली गेली १९६६ ला. म्हणजे ५८ वर्षांपूर्वी. त्यानंतर १९७० व ८०ला ती कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. याला पार्श्वभूमी होती ती महात्मा गांधींच्या हत्येची. यात सहभाग असल्याच्या संशयावरून १९४८ मध्ये सरदार पटेलांनी संघावरच बंदी घातली. ती नंतर मागे घेण्यात आली, पण घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या चौकटीला छेद देणारा सरकारी बाबूंचा या संघटनेतील सहभाग योग्य कसा, या प्रश्नावर चर्चा होत राहिली व त्यातून हा निर्णय घेण्यात आला. मधल्या काळात संघाचे अपत्य असलेल्या जनसंघ व भाजपचा सहभाग असलेली सरकारे आली पण कुणीही या बंदीकडे लक्ष दिले नाही. मग आताच ती उठवण्याचे कारण काय? गेल्या दहा वर्षांपासून मित्रपक्षांच्या सहकार्याशिवाय चालणारे व पूर्णपणे भाजपचे वर्चस्व असलेले सरकार देशात होते. तेव्हा ती का मागे घेण्यात आली नाही? अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाचे संघाने स्वागत व काँग्रेसने टीका केली असली, तरी ९ जुलैच्या या निर्णयावर आधी टीका झाल्यावर नंतर स्वागत करण्याची संघाची भूमिका नेमके काय दर्शवते? नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आता भाजपला संघाची गरज नाही असे विधान जे. पी. नड्डांनी केले होते. त्याचा थेट प्रतिवाद न करता निकालाची वाट बघणाऱ्या संघाने तो अपेक्षेप्रमाणे नाही हे दिसल्यावर एकूणच राजकीय नेतृत्वाच्या अहंकारावर तीव्र शब्दात भूमिका मांडली होती. यातून संघ व भाजपमध्ये सारे काही सुरळीत नाही अशी चर्चा सुरू झाली. यानंतरच हा निर्णय आल्याने भाजपने नाराज संघाला चुचकारण्यासाठी हे पाऊल उचलले का असा प्रश्न चर्चिला जाऊ लागला आहे.
हेही वाचा >>> पहीली बाजू : राज्यात पर्यटन प्रोत्साहनासाठी नवे धोरण!
मुख्य म्हणजे ही बंदी उठवावी अशी मागणी संघाने गेल्या दहा वर्षांत कधीच केल्याचे दिसले नाही. मध्यंतरी मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चव्हाण सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली बंदी उठवली होती. त्यावरूनही बरेच वादळ उठले; नंतर हा मुद्दा पुन्हा थंडबस्त्यात गेला. तो राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा उकरून काढण्यामागे भाजपकडून सुरू असलेल्या नव्या ‘नॅरेटिव्ह’चा शोध हे तर कारण नसेल ना अशी शंका आता घेतली जाते. लोकसभेच्या वेळी मोदींची जादू, मंदिर, हिंदुत्व हे मुद्दे फारसे प्रभावी ठरले नाहीत. शिवाय ऐन निवडणुकीच्या काळात प्रचारात संघ सक्रियपणे सहभागी नव्हता अशीही चर्चा झाली. त्यावर तोडगा म्हणून हिंदुत्वाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणताना संघालासुद्धा खूश करायचे हा हेतू या निर्णयामागे आहे का? संघ आजही स्वत:ला सांस्कृतिक संघटना म्हणवून घेतो. संघपरिवाराचा रचनात्मक व सेवाकार्याचा व्याप मोठा व वाखाणण्याजोगा आहे याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे बंदी असतानासुद्धा उजव्या विचाराचे अनेक शासकीय सेवक संघाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध ठेवून होतेच. त्यावर विरोधकांनीसुद्धा कधी फार आक्षेप घेतल्याचे दिसले नाही. एकूणच सारे सुरळीत असताना अचानक हा मुद्दा समोर आणण्याचे औचित्य काय असा प्रश्न उपस्थित होतो व त्याचे उत्तर मुद्द्यांच्या शोधात व संघापासून दूर जाण्याच्या वल्गना फसल्याने चिंतेत असलेल्या भाजपच्या कार्यशैलीत आढळते. उघडपणे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या संघात जर आता उजळमाथ्याने शासकीय सेवकांना वावरता येत असेल तर इतर धर्माच्या संघटनांचे काय? त्यात सहभागी होण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना मिळणार का? मुस्लीम, शीख, जैन समाजांच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. त्यात सरकारी सेवकांना सक्रियपणे वावरता येईल का? तसे कुणी केलेच तर त्यावर विद्यामान सरकार व संघ परिवाराची भूमिका काय असेल? असा काही वाद भविष्यात उभा ठाकला तर सरकारची भूमिका समन्यायी असेल का? अशा संघटनांकडून होणारे धर्मजागरणाचे सोहळे सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून बघितले जातील का? असे अनेक प्रश्न या निर्णयामुळे उपस्थित होणार आहेत. शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या प्रत्येकाकडून जात/धर्म भेद न पाळता प्रत्येकाला समान वागणूक देण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. नोकरीविषयक नियमांत याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाईसुद्धा केली जाते. आता उठवलेल्या बंदीचा फायदा घेत सर्वच सेवकांनी आपापल्या संघटनांत सक्रियता दाखवणे सुरू केले व त्यातून विद्यामान शासकीय चौकट मोडण्याचे प्रकार घडू लागले तर काय? याला सरकार कसे सामोरे जाणार?
