दिल्लीवाला
‘जी-२०’ शिखर परिषदेचं कवित्व खरं तर संपलेलं आहे. भारताने यजमानपदाचा जेवढा गाजावाजा करायचा तेवढा करून आता ‘जी-२०’चे नवे यजमान ब्राझीलकडं मानदंड सोपवलेला आहे. असं असलं तरी भारताच्या यजमानपदाची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळं ‘जी-२०’ अंतर्गत काही ना काही कार्यक्रम घेतले जात आहेत. ‘जी-२०’ मध्ये ‘पी-२०’ नावाची परिषद होते. ‘पी-२०’ म्हणजे संसदीय परिषद. ‘जी-२०’ची शिखर परिषद झाल्यावर ‘पी-२०’ वगैरे परिषदांना अर्थ नसतो. पण, ‘जी-२०’वाले देश लोकशाही मानणारे असल्यामुळं तिथल्या संसदेतील लोकप्रतिनिधींनाही सामावून घेण्यासाठी ‘पी-२०’ परिषद घेतली जाते. या परिषदेचे प्रभारी होते लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला. त्यांच्या आधिपत्याखाली या परिषदेचं आयोजन केलं गेलं. लोकसभाध्यक्षपदाच्या अखेरच्या काळात त्यांच्या शिरपेचात हा मानाचा तुरा खोवला गेला म्हणायचा. नवी संसद भवन बांधली गेली, उद्घाटन झालं पण, सगळा प्रकाशझोत मोदींवर होता. सगळं श्रेय मोदींनी घेतलं. संसदेत लोकसभाध्यक्षांचं राज्य चालतं पण, बिर्ला मागंच राहिले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेची फक्त दोन अधिवेशनं उरलेली आहेत. तेवढाच काळ बिर्लाकडं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी मिळेलही. राजस्थानमधील कोटा जिल्हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे, तिथे बिर्लाना पराभूत करणं अवघड असेल. ते निवडून आले तरी लोकसभाध्यक्ष होतीलच असं नाही. त्यामुळं प्रकाशझोतामध्ये मिरवून घेण्याची बिर्लाना अखेरची संधी होती, ती त्यांनी मिळवलीही. ‘पी-२०’च्या परिषदस्थळापर्यंत मेट्रोने प्रवास करून त्यांनी मोदींचा कित्ताही गिरवला. ‘पी-२०’ परिषदेची माहिती देण्यासाठी बिर्लानी पत्रकारांना निमंत्रण दिलं होतं. ‘जेवायलाच या’, असं आग्रहाचं आमंत्रण दिलं असल्याने शे-दोनशे पत्रकार गोळा झाले. बिर्लानी ‘पी-२०’ची औपचारिक माहिती दिली. ‘चला जेवायला’, असं ते म्हणाले तेवढय़ात कोणी तरी विचारलं, ‘कॅनडाचे प्रतिनिधी येणार आहेत का?’, या प्रश्नामुळं बिर्ला एकदम सावध झाले. ‘कॅनडाचं प्रतिनिधित्व असेल’, असं म्हणत बिर्लानी लगेच पत्रकार परिषद गुंडाळून टाकली. ‘जेवता जेवता बोलू’, असं म्हणत ते निघून गेले. तिथंही कोणी तरी फाडफाड इंग्रजीतून बिर्लाना काही तरी विचारण्याचा प्रयत्न करत होतं. बिर्लानी त्यांना, ‘चला जेवून तर घेऊ’, असं म्हणत पिटाळून लावलं. भाजप नेतृत्वाचा प्रभाव किती आणि कसा पडू शकतो हे काही सांगता येत नाही.
माय भारत..
विरोधकांच्या महाआघाडीचं ‘इंडिया’ असं नामकरण करावं असं राहुल गांधींनी सुचवलं होतं. राहुल गांधींचा बहुधा भाजपने इतका धसका घेतला की, ‘इंडिया’ नावच गायब करण्याचा घाट घातला जात आहे. सगळीकडून ‘इंडिया’ नाहीसं होऊ लागलं आहे. असं म्हणतात की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती करून संविधानातून ‘इंडिया’चा उल्लेख कायमचा काढून टाकण्याचा भाजपचा विचार होता पण, बहुधा त्यांना जमलं नसावं. हा खटाटोप आता भाजप आणि केंद्रानं सोडून दिला की काय माहिती नाही. केंद्र सरकारनं असं ठरवलंय की, सरकारी कार्यक्रमांमधून, योजनांमधून ‘इंडिया’ला गायब करायचं. ‘जी-२०’-‘पी-२०’ परिषदेमधूनही ‘इंडिया’ गायब झालेला होता, त्याची जागा ‘भारता’ने घेतलेली होती. दोन दिवसांपूर्वी क्रीडा मंत्रालयाने तरुणांसाठी डिजिटल संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. तिचं नाव इंग्रजी नाव ‘माय भारत’ ठेवलंय. हिंदी नाव ‘मेरा युवा भारत’ असं आहे. स्वातंत्र्यलढय़ातील विस्मृतीत गेलेले वा अपेक्षित राहिलेले विशेषत: महिला व आदिवासी लढवय्ये यांच्यावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने चैतन्यचित्रकथा (अ‍ॅनिमेशन फिल्म) तयार केली आहे. ती खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दाखवली जाणार आहे. या चैतन्यचित्रकथेचं नाव ‘भारत है हम!’ असं आहे. ही चैतन्यचित्रकथा ओटीटीवर वेगवेगळय़ा भाषांमध्येही दिसणार आहे.
नेत्याची नाराजी..
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना-ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तिन्ही पक्षांनी तीन-तीन प्रतिनिधी निश्चित करून निवड समिती तयार केली आहे. या समितीची बैठकही झाली. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्याने दिल्लीला न विचारता या समितीतील तीन प्रतिनिधींची नावं जाहीर केली. या घोषणाबाजीमुळं घोळ झाला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीवर नियुक्ती झालेले मराठवाडय़ातील नेते नाराज झाले. त्यांना या समितीत घेतलेलं नाही. या नेत्याने दिल्लीत तक्रार केली. या समितीतील तीन नावांपैकी एक नाव बहुधा पक्षाध्यक्षांच्या कार्यालयातून सुचवलेलं होतं, ते बदलण्याची शक्यता नव्हती. दुसरं नाव माजी मुख्यमंत्र्यांचं होतं, त्यांच्या नावाला आक्षेप नव्हता. तिसऱ्या नावावर बहुधा आक्षेप असावा. या नेत्याच्या नाराजीमुळं राज्यातील नेतृत्वाची कोंडी झाली. या समितीतील नाव बदलू शकतील असं काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्याने इतर पक्षांना कळवलं असं म्हणतात. आता या समितीचं काय होईल ते होईल. खरं तर ही समिती जागावाटपाबाबत प्राथमिक चर्चा करेल. या समितीमुळं जागावाटपावर शिक्कामोर्तब होणार नाही. या समितीपुढं सर्वात मोठा प्रश्न भाजपकडे असलेल्या २३ जागांच्या वाटपाचा आहे. या जागांवर तीनही पक्षांकडं तगडे उमेदवार नाहीत, पण अधिकाधिक जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस असेल.
‘जी-२०’ शिखर परिषदेचं कवित्व खरं तर संपलेलं आहे. भारताने यजमानपदाचा जेवढा गाजावाजा करायचा तेवढा करून आता ‘जी-२०’चे नवे यजमान ब्राझीलकडं मानदंड सोपवलेला आहे. असं असलं तरी भारताच्या यजमानपदाची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळं ‘जी-२०’ अंतर्गत काही ना काही कार्यक्रम घेतले जात आहेत. ‘जी-२०’ मध्ये ‘पी-२०’ नावाची परिषद होते. ‘पी-२०’ म्हणजे संसदीय परिषद. ‘जी-२०’ची शिखर परिषद झाल्यावर ‘पी-२०’ वगैरे परिषदांना अर्थ नसतो. पण, ‘जी-२०’वाले देश लोकशाही मानणारे असल्यामुळं तिथल्या संसदेतील लोकप्रतिनिधींनाही सामावून घेण्यासाठी ‘पी-२०’ परिषद घेतली जाते. या परिषदेचे प्रभारी होते लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला. त्यांच्या आधिपत्याखाली या परिषदेचं आयोजन केलं गेलं. लोकसभाध्यक्षपदाच्या अखेरच्या काळात त्यांच्या शिरपेचात हा मानाचा तुरा खोवला गेला म्हणायचा. नवी संसद भवन बांधली गेली, उद्घाटन झालं पण, सगळा प्रकाशझोत मोदींवर होता. सगळं श्रेय मोदींनी घेतलं. संसदेत लोकसभाध्यक्षांचं राज्य चालतं पण, बिर्ला मागंच राहिले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेची फक्त दोन अधिवेशनं उरलेली आहेत. तेवढाच काळ बिर्लाकडं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी मिळेलही. राजस्थानमधील कोटा जिल्हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे, तिथे बिर्लाना पराभूत करणं अवघड असेल. ते निवडून आले तरी लोकसभाध्यक्ष होतीलच असं नाही. त्यामुळं प्रकाशझोतामध्ये मिरवून घेण्याची बिर्लाना अखेरची संधी होती, ती त्यांनी मिळवलीही. ‘पी-२०’च्या परिषदस्थळापर्यंत मेट्रोने प्रवास करून त्यांनी मोदींचा कित्ताही गिरवला. ‘पी-२०’ परिषदेची माहिती देण्यासाठी बिर्लानी पत्रकारांना निमंत्रण दिलं होतं. ‘जेवायलाच या’, असं आग्रहाचं आमंत्रण दिलं असल्याने शे-दोनशे पत्रकार गोळा झाले. बिर्लानी ‘पी-२०’ची औपचारिक माहिती दिली. ‘चला जेवायला’, असं ते म्हणाले तेवढय़ात कोणी तरी विचारलं, ‘कॅनडाचे प्रतिनिधी येणार आहेत का?’, या प्रश्नामुळं बिर्ला एकदम सावध झाले. ‘कॅनडाचं प्रतिनिधित्व असेल’, असं म्हणत बिर्लानी लगेच पत्रकार परिषद गुंडाळून टाकली. ‘जेवता जेवता बोलू’, असं म्हणत ते निघून गेले. तिथंही कोणी तरी फाडफाड इंग्रजीतून बिर्लाना काही तरी विचारण्याचा प्रयत्न करत होतं. बिर्लानी त्यांना, ‘चला जेवून तर घेऊ’, असं म्हणत पिटाळून लावलं. भाजप नेतृत्वाचा प्रभाव किती आणि कसा पडू शकतो हे काही सांगता येत नाही.
माय भारत..
विरोधकांच्या महाआघाडीचं ‘इंडिया’ असं नामकरण करावं असं राहुल गांधींनी सुचवलं होतं. राहुल गांधींचा बहुधा भाजपने इतका धसका घेतला की, ‘इंडिया’ नावच गायब करण्याचा घाट घातला जात आहे. सगळीकडून ‘इंडिया’ नाहीसं होऊ लागलं आहे. असं म्हणतात की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती करून संविधानातून ‘इंडिया’चा उल्लेख कायमचा काढून टाकण्याचा भाजपचा विचार होता पण, बहुधा त्यांना जमलं नसावं. हा खटाटोप आता भाजप आणि केंद्रानं सोडून दिला की काय माहिती नाही. केंद्र सरकारनं असं ठरवलंय की, सरकारी कार्यक्रमांमधून, योजनांमधून ‘इंडिया’ला गायब करायचं. ‘जी-२०’-‘पी-२०’ परिषदेमधूनही ‘इंडिया’ गायब झालेला होता, त्याची जागा ‘भारता’ने घेतलेली होती. दोन दिवसांपूर्वी क्रीडा मंत्रालयाने तरुणांसाठी डिजिटल संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. तिचं नाव इंग्रजी नाव ‘माय भारत’ ठेवलंय. हिंदी नाव ‘मेरा युवा भारत’ असं आहे. स्वातंत्र्यलढय़ातील विस्मृतीत गेलेले वा अपेक्षित राहिलेले विशेषत: महिला व आदिवासी लढवय्ये यांच्यावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने चैतन्यचित्रकथा (अ‍ॅनिमेशन फिल्म) तयार केली आहे. ती खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दाखवली जाणार आहे. या चैतन्यचित्रकथेचं नाव ‘भारत है हम!’ असं आहे. ही चैतन्यचित्रकथा ओटीटीवर वेगवेगळय़ा भाषांमध्येही दिसणार आहे.
नेत्याची नाराजी..
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना-ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तिन्ही पक्षांनी तीन-तीन प्रतिनिधी निश्चित करून निवड समिती तयार केली आहे. या समितीची बैठकही झाली. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्याने दिल्लीला न विचारता या समितीतील तीन प्रतिनिधींची नावं जाहीर केली. या घोषणाबाजीमुळं घोळ झाला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीवर नियुक्ती झालेले मराठवाडय़ातील नेते नाराज झाले. त्यांना या समितीत घेतलेलं नाही. या नेत्याने दिल्लीत तक्रार केली. या समितीतील तीन नावांपैकी एक नाव बहुधा पक्षाध्यक्षांच्या कार्यालयातून सुचवलेलं होतं, ते बदलण्याची शक्यता नव्हती. दुसरं नाव माजी मुख्यमंत्र्यांचं होतं, त्यांच्या नावाला आक्षेप नव्हता. तिसऱ्या नावावर बहुधा आक्षेप असावा. या नेत्याच्या नाराजीमुळं राज्यातील नेतृत्वाची कोंडी झाली. या समितीतील नाव बदलू शकतील असं काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्याने इतर पक्षांना कळवलं असं म्हणतात. आता या समितीचं काय होईल ते होईल. खरं तर ही समिती जागावाटपाबाबत प्राथमिक चर्चा करेल. या समितीमुळं जागावाटपावर शिक्कामोर्तब होणार नाही. या समितीपुढं सर्वात मोठा प्रश्न भाजपकडे असलेल्या २३ जागांच्या वाटपाचा आहे. या जागांवर तीनही पक्षांकडं तगडे उमेदवार नाहीत, पण अधिकाधिक जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस असेल.
