दिल्लीवाला कर्नाटकमध्ये भाजपला नवा गडी, नवं राज्य आणायचं आहे. गुजरातमध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अख्खं मंत्रिमंडळ बदलून टाकलं. कोणी आवाज काढला नाही. पण, कर्नाटकमध्ये जुन्या-जाणत्यांनी फणा उगारला. त्यातील एक आहेत जगदीश शेट्टर. भाजपचे जुने नेते पक्षाशी बांधील राहतात, त्यांना इतर पक्षात जायचं नसतं. पण, शेट्टर काँग्रेसमध्ये गेले. त्याआधी ते दिल्लीत आले. त्यांनी नड्डांशी चर्चा केली. ते कुठल्या घोटाळय़ात नव्हते. हुबळी-धारवाड-मध्य मतदारसंघात त्यांची पकड होती. केंद्रात तुम्हाला मोठी जबाबदारी देतो असं त्यांना सांगितलं गेलं होतं. पाळंमुळं असलेले नेते सहसा दिल्लीत यायला तयार होत नाही. तरीही लोकांमधल्या नेत्याला उचलून दिल्लीत आणायचं तर त्याची मनधरणी करावी लागते. त्याला मान द्यावा लागतो. तो दिल्लीत महत्त्वाचा ठरेल अशी भावना त्याच्या मनात निर्माण करावी लागते. पक्षासाठी तुम्ही गरजेचे आहेत, हे त्याला पटवून द्यावं लागतं. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने यापैकी काहीच केलं नाही. शेट्टर यांनी बंडखोरी का केली असं भाजपच्या नेत्याला विचारलं तर, त्याचं म्हणणं होतं, तुम्ही कसं वागवता, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात! या एका वाक्यात शेट्टर प्रकरण दिल्लीमध्ये कसं हाताळलं गेलं असेल याची कल्पना करता येईल. शेट्टर हे येडियुरप्पांचे निष्ठावान. भाजपच्या उमेदवार निवडीत येडियुरप्पांचा प्रभाव होता असं प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं होतं, पण ते अचानक बेंगळूरुला निघून गेले. बोम्मई आणि इतर नेते दिल्लीतच होते. उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर, हे उमेदवार घेऊन भाजप जिंकू शकत नाही असं खासगीत येडियुरप्पा म्हणत असं सांगितलं जात होतं. खरं-खोटं माहीत नाही पण, भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं आत्ताच्या भाजपची मनोवृत्ती दाखवतं हे खरं! पुण्याचं काय होणार? पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कधी घ्यायची हे अजून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठरवलेलं नाही. भाजपला इथं ताकदेखील फुंकून प्यावं लागणार असं दिसतंय. पुण्यात ब्राह्मण समाजामध्ये भाजपनं दोनदा दगाफटका केल्याची भावना असावी असं एका नेत्याच्या बोलण्यावरून दिसत होतं. नेता त्याच समाजाचा असेल तर त्याच्यापर्यंत दोन-चार गोष्टी येत असाव्यात. मेधा कुलकर्णीना बाजूला करून चंद्रकांत पाटलांना कोथरूडमध्ये उमेदवारी दिली, तिथं ते जिंकले. पण, ते कोल्हापुरात जिंकू शकत नसल्यानं त्यांची भाजपनं सोय केली असं बोललं गेलं. कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं ब्राह्मण उमेदवार देणं टाळलं. तिथं मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळं पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. दोन्ही वेळा बिगरब्राह्मण उमेदवार दिला गेला. कसबा हा दिवंगत गिरीश बापट यांचा बालेकिल्ला. तिथं बिगरब्राह्मण उमेदवार जिंकू शकला नाही. पुण्याबद्दल नेत्याचं म्हणणं होतं की, भाजपनं पुणे नीट हाताळलं नाही. तिथं ब्राह्मण उमेदवार द्यायला हवा होता! आता पुण्यात लोकसभेची पोटनिवडणूक होऊ शकते. दोनदा ओठ पोळल्यावर भाजप कदाचित ताक फुंकून पिईल. पण, समजा इथं पोटनिवडणूक घेतलीच नाही तर काय? आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी वर्षभराचाही काळ राहिलेला नाही. पुण्याचा प्रश्न तेव्हाच सोडवू या असं भाजप ठरवू शकतं. या नेत्यांच्या या म्हणण्यातही तथ्य असू शकतं. दबंग नेत्याचा प्रहार दिल्लीत तीन-चार दिवसांपूर्वी पुरोगामी विचाराच्या बुद्धिवंतांची परिषद झाली. त्यांच्यामध्ये ओबीसींच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. बहुतांश वक्त्यांचा सूर भाजपविरोधी, केंद्र सरकारविरोधी आणि प्रामुख्याने मोदीविरोधी होता. तिथे तीन राजकीय नेते आलेले होते. त्यातील दोन दक्षिणेतील होते, त्यांचे राजकारण नेहमीच उच्चवर्णीयांविरोधातील राहिलेले आहे. एक नेते बिहारमधील होते. तेही यादव कुळातील. उत्तरेतील पुरोगामी म्हणवणारे अनेक नेते भ्रष्ट निघाले, त्यांनी त्यांच्या जातीतील काही लोकांचे भले केले पण, त्यापलीकडे त्यांचे राजकारण गेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पुरोगामित्वावर शिंतोडे ओढले गेले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारही पुरोगामी. लोहियावादी. त्यांचा काँग्रेसविरोध प्रभावी असल्यामुळे ते भाजपच्या वळचणीला गेले. आता ते पुन्हा भाजपविरोधात उभे राहिले आहेत आणि काँग्रेसशी मैत्री करत आहेत. असेच वेगवेगळी वळणे घेणारे यादव कुळातील हे नेते बोलायला उभे राहिले. पूर्णिया वगैरेच्या भागातील हा नेता दबंग, तुरुंगाची हवा खाण्यात त्याला वावगे वाटत नाही. बिहारमधील दबंग नेते स्वत:ला रॉबिनहूड म्हणवून घेतात, ते लोकांमध्ये वावरतात. त्यांना लोकांची नस अचूक कळते. हा नेताही सहा वेळा लोकसभेचा खासदार बनला होता. या नेत्याने व्यासपीठावर बसलेल्या वक्त्यांना झोडपून काढले. त्याला ओबीसींचं राजकारण माहिती असल्यानं त्याने या नेत्यांनाच बोल लावले. आत्ताच कसं तुम्ही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करता? तुमची सरकारे नव्हती का? व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार केंद्रात होतं, मग, तेव्हा तुम्ही का जातनिहाय जनगणना केली नाही? शिक्षण मोफत का केले नाही? आरोग्याची सुविधा मोफत का झाली नाही? तुम्हाला संधी होती. मग, तुम्ही का घेतली नाही? या नेत्याने प्रश्नांची सरबत्ती केली. पत्रकारितेमध्ये बहुसंख्य उच्चवर्णीय असतात, दलितांना-ओबीसींना संधी नसते, असं कुणीतरी म्हणाले. हा नेता म्हणाला, मी अनेक तरुणांच्या पालकांना हा प्रश्न विचारला होता की तुमच्या मुलाला वा मुलीला काय व्हायचे आहे? पत्रकार का करत नाही? हा प्रश्न ऐकल्यावर त्यांनी मला तुच्छतेने सांगितलं की, माझी मुलं आयएएस, आयपीएस होतील, उद्योगधंदे काढतील, ते पत्रकार होणार नाहीत. ओबीसींच्या आकांक्षा काय आहेत हे बघा मग, त्यांना कुठं जायचं आहे ते कळेल! हा नेता गुंड असेल पण, त्याला दलित-मध्यम जातींच्या आकांक्षांची नीट माहिती आहे. भाजपनं स्वत:चं ओबीसीकरण का केलं असेल याचा उलगडा या नेत्याच्या भाषणातून होत होता. भाजपनं पुरोगाम्यांची लढाई कशी पंक्चर केली याचं हे उत्तम उदाहरण होतं. कोंडी करणारं प्रकरण.. समलिंगी लग्नाला मान्यता देण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणानं केंद्र सरकारची कोंडी केली असं दिसतंय. ही सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होतेय हीच मोठी गोष्ट. घटनापीठ ऐकायला बसलेलं असताना केंद्र सरकार प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करत असेल तर सरकार अडचणीत आलं असं म्हणता येईल. केंद्राला ही सुनावणी पुढं जाईल तितकी हवी आहे. पण, सरन्यायाधीशांनी सुनावणी सुरू केली. त्यामुळं सरकारी वकिलांचा नाइलाज झाला. काही वकिलांचं म्हणणं होतं की, केंद्र, मुस्लीम प्रतिनिधी आणि समलिंगी विवाहाचे समर्थक अशा तिघांच्या प्रतिनिधींच्या वतीने घटनापीठासमोर युक्तिवाद सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि मुस्लीम प्रतिनिधींना वैयक्तिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप नको आहे. मुस्लिमांनी शरियत आणि इतर मुस्लीम धार्मिक कायद्यांचा आधार घेत विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने हिंदू धर्माअंतर्गत होणाऱ्या विवाह पद्धतीचा आग्रह धरला गेला आहे. तो मान्य झाला असता तर त्या अनुषंगाने युक्तिवाद करता आला असता आणि केंद्रा सुटका करून घेता आली असती. पण, सरन्यायाधीशांनी धर्मातर्गत विवाहपद्धती बाजूला ठेवून विशेष विवाह कायद्याच्या आधारावर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. वकिलांच्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर या खटल्याचा निकाल काहीही लागला तरी, समलिंगी विवाहाच्या मुद्दय़ावर केंद्राची घाबरगुंडी उडाली हे निश्चित.
