दिल्लीवाला
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राजस्थानमध्ये टोंकमधून ते जिंकले खरं पण, काँग्रेसकडून भाजपनं सत्ता हिसकावून घेतल्यामुळं पायलट यांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळणं शक्यच नव्हतं. त्यांचा भाजपमध्ये जाण्याचा डावही फसला, आता सत्ता नसली तरी काँग्रेसमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय नाही. सचिन पायलट यांच्याबद्दल प्रियंका गांधी-वाड्रा यांचे मत चांगले असल्याने त्यांना केंद्रीय संघटनेमध्ये सामावून घेतले असल्याचे सांगितले जाते. सध्या सचिन पायलट महासचिव असून दिल्लीचे निरीक्षक आहेत. दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. काँग्रेसचा जाहीरनामा पायलटांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर दिल्ली निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या तारांकित प्रचारकांची यादीदेखील त्यांच्याच स्वाक्षरीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आली. या स्वाक्षरीनंतर सचिन पायलट यांच्याकडं संघटना महासचिव पद दिलं जाण्याची चर्चा होऊ लागली आहे. हे पद सध्या राहुल गांधींचे अत्यंत विश्वासू के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडं आहे. वेणुगोपाल यांची या पदावरून छुट्टी होणार की नाही हे कोणीच सांगू शकत नाही पण, सचिन पायलट यांना बऱ्याच दिवसांनंतर चांगले दिवस येऊ लागले असं दिसतंय. मध्यंतरी एका कार्यक्रमामध्ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्याबरोबर सचिन पायलटही उपस्थित होते. शिवाय, दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारातही पायलट सक्रिय झालेले आहेत. वास्तविक, गेल्या आठवड्यामध्ये राहुल गांधींच्या सलग जाहीर सभा आयोजित केल्या होत्या. पण, ते आजारी पडल्याने तीनही प्रचार सभा रद्द कराव्या लागल्या. दिल्लीत काँग्रेस आक्रमक होत असतानाच राहुल गांधी यांची अनुपस्थिती असल्यामुळं पायलट यांच्यासारख्या नेत्यांना प्रचार सांभाळावा लागत आहे.
जूट आणि झूठ?
अनेकदा मंत्री शब्दांचे खेळ करतात. असे खेळ म्हणजे सरकारकडून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असतो किंवा ओढूनताणून मोठं काम केल्याचा देखावा उभा केला जातो. कधी कधी मंत्र्यांना आपण कसे कर्तबगार आहोत हे दाखवायचं असतं. गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एकच निर्णय घेतला गेला होता. जूटचा हमीभाव वाढवून पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहारमधील जूट उत्पादकांना खूश केले गेले. अर्थात या तीनही राज्यांत आत्ता निवडणुका नाहीत हा भाग वेगळा. बिहारमध्ये वर्षअखेरीस विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. बैठकीमध्ये दुसरा निर्णय नव्हे तर आढावा होता. राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेच्या तीन वर्षांचा आढावा घेऊन पंतप्रधान मोदींना माहिती देण्यात आली. पण, या मोहिमेला मुदतवाढ दिल्याचा आव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आणला. ते पत्रकारांना म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे ! मग, ते म्हणाले की, या मोहिमेच्या गेल्या तीन वर्षांच्या यशापयशाचा आढावा घेण्यात आला आणि ही मोहीम आणखी दोन वर्षं चालवण्याचा निर्णय घेतला गेला. या विधानांमुळं गोंधळात भर पडली. वास्तविक, या मोहिमेला २०२१-२६ अशी पाच वर्षे मुदतवाढ आधीच देण्यात आली आहे. त्याबाबत विचारल्यावर गोयल यांनी पुन्हा शब्दांचे खेळ करून मोहिमेचा आढावा घेतला गेला आणि दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले. कधी कधी सरकार स्वत:ची टिमकी कशी वाजवते, हे त्याचे उत्तम उदाहरण! मोहीम चालूच आहे, पण, नवी मोहीम आणल्याचे दाखवले जाते. मग, चोरी पकडली गेल्यावर, आम्ही तर आढावा घेतला, असे साळसूदपणे सांगून मंत्री पळ काढतात. गोयल यांनीही थातूरमातूर काहीतरी सांगून पळ काढला. दर आठवड्याला केंद्रीय महिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देत असतात. पण, ते यावेळी दावोसला गेले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले आहेत. दावोसमध्ये पहिल्यांदाच दोन मुख्यमंत्री-केंद्रीय मंत्री यांनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेतली. असो. मुद्दा असा की, वैष्णव नसल्याने गोयल यांनी माहिती दिली पण, त्यांच्याकडं सांगण्याजोगं काहीही नव्हतं. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मंत्री उदय सामंत यांनीही अशीच दिशाभूल केली होती. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील अधिसूचना केंद्र सरकारने कधीच काढली होती पण, सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असं भासवलं की जणू त्याच दिवशी अधिसूचना निघाली आणि तेही त्यांनी पाठपुरावा केला म्हणून… गोयल यांनीही जूट आणि झूठचा खेळ करून दाखवला.
भाजपमधील पतंगबाजी
असं म्हणतात की, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं असतं तर भाजपला नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसूक मिळाला असता. पण, हा तगडा उमेदवार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनला. त्यामुळं संघालाही नवा चेहरा शोधावा लागतोय अशी चर्चा होतेय. केंद्रात थोडं लक्ष घाला असं देवेंद्र फडणवीस यांना संघातील वरिष्ठांनी सांगितलं होतं असंही म्हणतात. ते मुख्यमंत्री झाले नसते तर त्यांना लक्ष घालावं लागलं असतं. त्यांना ते पसंत नव्हतं हा भाग वेगळा! महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपच्या नव्या अध्यक्षासंदर्भात दिल्लीत जोरदार चर्चा सुरू होती. संभाव्य नावांमध्ये फडणवीस यांचाही समावेश होता. जी नावं प्रसारमाध्यमांमध्ये येतात, त्यांचा भाजपचे श्रेष्ठी गांभीर्याने विचार करत नाहीत असं सांगितलं जातं. फडणवीसांचं नाव प्रसारमाध्यमांत आल्यामुळं त्यांचा विचार केला गेला नसताही. असो. जानेवारीच्या मध्यात नवे प्रदेशाध्यक्ष नेमून त्यानंतर राष्ट्रीय अध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल असं म्हटलं जात होतं. मात्र, आता दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीनंतर नड्डांचा उत्तराधिकारी निवडला जाईल असं दिसतंय. केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर संघातील वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्याचं मानलं जातं. संघाला आवडणारा आणि मोदी-शहांना मान्य होणारा नड्डांसारखा मध्यममार्गी अध्यक्ष म्हणून प्रधानांना प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं असं म्हणतात. या यादीतील दुसरं नाव म्हणजे शिवराजसिंह चौहान. हे मध्यममार्गी असले तरी तुलनेत चलाख. हे नाव संघाला पसंत असू शकतं. पण, मोदी-शहा वेगळा विचार करण्याची शक्यता आहे. मकरसंक्रांत होऊन गेली तरी भाजपमध्ये पक्षाध्यक्षासाठी पतंग उडवणं अजून सुरूच आहे.
प्रचारक योगी
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रचारक म्हणून मागणी खूप असते. एक देश, एक निवडणूक धोरण लागू झाल्यावर योगी काय करणार हा प्रश्नच आहे. आता देशात कुठं ना कुठं निवडणुका होत असतात. तिथं योगींना प्रचारासाठी बोलवलं जातं. पण, देशात फक्त पाच वर्षांनीच निवडणुका होणार असतील तर योगींमधल्या प्रचारकाला शांत बसून राहावं लागेल. योगींना कुठून कुठून बोलावलं जातं बघा. उत्तराखंडमध्ये नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा शनिवारी निकाल लागला. या निवडणुकांच्या प्रचारासाठी भाजपनं जाहीर केलेल्या तारांकित प्रचारकांच्या यादीत योगी आदित्यनाथ यांचा समावेश केलेला होता. योगी मूळचे उत्तराखंडमधील असल्यानं स्वत:च्या राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीत योगींनी प्रचार करावा असं बहुधा भाजपला वाटत असावं. उत्तराखंडमध्ये १४ टक्के मुस्लीम आहेत, म्हणूनही योगींना बोलावलं जात असावं. पण, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा अखेरचा आठवडा सुरू होत असून योगींच्या चार दिवसांमध्ये १४ प्रचारसभा आयोजित केलेल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सलग तीन प्रचारसभा योगींनी घेतल्या. आता २८ व ३० जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी अशा तीन दिवसांमध्ये योगींच्या ११ सभा होतील. महाकुंभसाठी आलेले भाविक गंगेत डुबकी मारू शकतात, केजरीवालांनी यमुनेत डुबकी मारून दाखवावी, असं म्हणत योगींनी दिल्लीत गर्जना केली आहे. योगींचा आवडता नारा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ भाजपच्या प्रचारात आहेच!
