चाँदनी चौकातून : गेहलोत ते खरगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचं, ‘‘क्रोनोलॉजी को समझिये’’ हे वाक्य उसनं घेतलं पाहिजे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराची अशोक गेहलोत ते मल्लिकार्जुन खरगे अशी शोधमोहीम कशी झाली हे समजून घ्यायचं तर, हेच वाक्य अचूक ठरेल. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोळ घातला हा भाग वेगळा पण, गेहलोत पक्षाध्यक्ष होणार नाहीत, हे बघून गांधी निष्ठावानांपैकी काहींना तरी हायसं वाटलं असेल. या निष्ठावानांना गेहलोत खरोखरच पक्षाध्यक्ष व्हायला होते का, हा प्रश्नच आहे. सुरुवात कुठून झाली बघा. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला, तटस्थ हायकमांडने नव्या पक्षाध्यक्षांची शोधाशोध केली. अशोक गेहलोत यांचं नाव पुढे आलं. मग, अचानक प्रस्तावांची टुम निघाली. म्हणे निवडणूक अधिकारी नव्या अध्यक्षासाठी प्रस्ताव करतील, तेही निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना! प्रदेश काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी आणि सोनियांच्या नावे प्रस्ताव संमत झाले. सर्वाधिकार गांधी कुटुंबाकडे देण्याचा खटाटोप झाला. मग, विनाकारण राजस्थानमध्ये आमदारांकडून हाच प्रस्ताव संमत करून घेण्याची धडपड झाली. गेहलोत ऐकत नाहीत म्हटल्यावर दिग्विजय सिंह यांना चुचकारलं गेलं. त्यांची उमेदवारी घोषित करून गेहलोत यांच्यावरील दबाव वाढवला. दिग्विजय सिंह हे पक्षाध्यक्ष पदाचे गंभीर उमेदवार नव्हते हे काँग्रेसमध्ये प्रत्येकाला माहीत होतं. ते उमेदवारी अर्ज भरणार नाहीत आणि यदाकदाचित त्यांनी अर्ज भरलाच, तर तो अखेरच्या क्षणी मागं घेतला जाईल, हा अंदाज पत्रकारांनाही होता. झालंही तसंच. गेहलोतांचा पत्ता कापला वा तो अगदी बेमालूमपणे कापला गेला आणि काँग्रेस पुन्हा गांधी कुटुंबाच्या वर्चस्वाखाली असल्याचं दाखवून दिलं गेलं. गेहलोत पक्षाध्यक्ष झाले असते तर, त्यांनी आपलं अस्तित्व कधीही ना कधी दाखवलं असतं हे नक्की. राजस्थानमध्ये त्यांनी इतक्या सफाईदारपणे बंड घडवून आणलं, ते पाहता गांधी निष्ठावानांनी पहिल्यापासून केलेला खटाटोप त्यांना अखेर खरगेंकडं घेऊन गेला. खरगे हे गांधी निष्ठावानांना कधीही आव्हान देणार नाहीत. राहुल गांधींच्या जवळ असणारे ‘तरुण तुर्क’ खरगेंच्या ‘मदती’ला असतील. त्यांच्या सोबतीला ‘जी-२३’ नेतेही असतील. काँग्रेसच्या मुख्यालयात खरगे अर्ज भरत असताना बंडखोर नेते उत्साहाने सहभागी झाले होते. खरंतर त्यांनी नांगी टाकली असल्याचं त्यांच्या चेहऱ्यावरूनही दिसत होतं!

नड्डांचं काय होणार?

काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमुळं भाजपच्याही राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसवाल्यांनी आपला पक्ष सर्वाधिक लोकशाहीवादी असल्याचा दावा केला आणि बघा, भाजपमध्ये होते का इतकी अटीतटीची निवडणूक? आमच्याकडे पक्षाध्यक्षपदासाठी दोन-तीन उमेदवार रिंगणात आहेत; जे. पी. नड्डांची निवड मतदान घेऊन झाली का, असे मुद्दे काँग्रेसला मांडायला संधी मिळाली आहे. काँग्रेसने काहीही म्हटले तरी, भाजपने पक्षाध्यक्षपदाबाबत माध्यमांमधून बातम्या सोडून दिल्या आहेत. अशा बातम्यातून भाजपला काय करायचं आहे, हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असतो. गेल्या महिन्याभरात नड्डांचं काय होणार असं विचारलं जात होतं. नड्डांची पक्षाध्यक्षपदाची तीन वर्ष पुढील जानेवारीत संपतील. त्यांचा या पदाचा जेमतेम साडेतीन महिन्यांचा कालावधी राहिलेला आहे. नड्डांची जागा आता धर्मेद्र प्रधान घेणार की, भूपेंद्र यादव अशा चर्चा अधूनमधून होत असतात. भूपेंद्र यादव राज्यसभेत उपनेते होतील असंही बोललं जात होतं. पण, पुढं काहीच झालं नाही. नोव्हेंबरमध्ये संसदेचं हिवाळी अधिवेशन असेल, तेव्हा कदाचित भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेऊ शकेल. मुख्तार अब्बास नक्वी राज्यसभेतून निवृत्त झाल्यानं उपनेतेपद रिक्त आहे. नक्वींचं भाजपनं अजून पुनर्वसन केलेलं नाही, ते उत्तर प्रदेशचा दौरा करताहेत इतकंच! त्यांना काश्मीरला पाठवलं जाईल अशीही चर्चा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर होत होती. पण, नक्वी आहेत शिया मुस्लीम, काश्मीर खोऱ्यात सुन्नी मुस्लिमांचं प्रभुत्व आहे. नक्वी तिथं जाऊन काय करणार? असो. मुद्दा नड्डांच्या पक्षाध्यक्षपदाचा आहे. त्यांना बहुधा आणखी तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मोदी-शहा आणि नड्डा हे समीकरण भाजपसाठी फिट बसलेलं आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर बदल कशाला करायचा हा विचार झालाही असेल. डिसेंबरमध्ये गुजरात-हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून मे २०२४ म्हणजे दीड वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निवडणुकांचा मोसम असेल. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात फिरावं लागेल. भाजपच्या नेत्यांना उसंतच मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्रात नवं सरकार येईपर्यंत नड्डांच्या खांद्यावर जगातील सर्वात मोठय़ा पक्षाची जबाबदारी असेल असं दिसतंय.

भाषेमध्ये गुंतवणूक

भाषा समृद्ध व्हायची असेल तर, आपल्या भाषेतील साहित्य दुसऱ्या भाषेत गेलं पाहिजे तसं, दुसऱ्या भाषेतील साहित्य आपल्या भाषेतही वाचता आलं पाहिजे. इतर भाषेतील शब्द आपल्या भाषेत रूढ झाले तर आपलीही भाषा समृद्ध होऊ शकेल. ही सगळी चर्चा गुगल ट्रान्सलेटरवरून सुरू झाली. इथं होणारी भाषांतरं चांगल्या दर्जाची असतातच असं नाही. भाषांतराचं खाद्य नीट पुरवलं गेलं तर, त्याआधारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) भाषांतरामध्ये स्वत:हून सुधारणा करेल. संस्कृतसाठी गुगल ट्रान्सलेटरला एक लाख वाक्यसमूह तयार करून दिलेली आहेत. पण, ही गुगल किंवा अन्य कुठल्याही तांत्रिक माध्यमातून भाषांतर सुधारण्याची प्रक्रिया सातत्याने करावी लागेल. पण, मूळ मुद्दा भाषेकडं लक्ष देण्याचा असतो. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांचं म्हणणं होतं की, रशियामध्ये लोकांना हिंदीचं आकर्षण होतं. तिथल्या विद्यापीठांमध्ये हिंदी शिकवली जात होती, हिंदीसाठी विद्यार्थीही मिळत, पण आता चीनच्या सरकारने चिनी भाषेसाठी रशियामध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. रशियामध्ये चिनी भाषेचा प्रसार अधिक होऊ लागला आहे. हिंदी मागं पडू लागली आहे. हिंदी शिकवणारे शिक्षक कमी झाले आहेत. तिथं शिकवल्या जाणाऱ्या हिंदीचा भारतातील दैनंदिन वापरातील हिंदीशी संबंध तुटू लागला आहे. इथं ‘महंगाई’ असं म्हटलं जातं, तिथं ‘मुद्रास्फीती’ असं शिकवलं जातं. ‘मुद्रास्फीती’ हा चलनवाढीसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. आपल्या शेजारी देशांतील भाषा आपल्या देशात किती ठिकाणी शिकवल्या जातात वा त्यांच्या देशात हिंदी वा प्रादेशिक भाषा शिकवल्या जातात का? नेपाळी, सिंहली, भूतानी या भाषांमध्ये आपलं साहित्य किती उपलब्ध आहे? हे भाषेसंदर्भातले सगळेच प्रश्न महत्त्वाचे. त्यासाठी भाषेत गुंतवणूक केली पाहिजे हा मुद्दाही योग्यच.

काँग्रेसमध्ये जान आली!

कोणी काहीही म्हणोत पण, काँग्रेसच्या मुख्यालयात गर्दी झाली की, दिल्लीत काही तरी जबरदस्त होतंय असं वातावरण तयार होतं. वास्तविक, अशी गर्दी झाल्यानं देशाच्या राजकारणात फारसा फरक पडत नाही, हे आठ वर्षांत दिसलंय. तरीही, कधीकाळी देशाच्या सत्तेचं केंद्र काँग्रेसचं मुख्यालय राहिल्यानं तसं घडत असावं. काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमुळं पक्षाच्या अकबर रोडवरील मुख्यालयात नेते-कार्यकर्ते-पत्रकारांची वर्दळ एकदम वाढली आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अशोक गेहलोत यांच्यापासून राजीव शुक्लांपर्यंत भलेभले नेते-पुढारी एकत्र जमलेले होते. काँग्रेसमध्ये हे सगळे नेते एकाच वेळी एकाच ठिकाणी गांधीतर व्यक्तीसाठी एकत्र आलेले पूर्वी कधी दिसले नसतील! शुक्रवारी मुख्यालयात काँग्रेस नावाच्या मोठय़ा कुटुंबातील भाऊबंद जणू सगळे मतभेद विसरून इथं जमल्याचं भलतंच लोभस चित्र निर्माण झालेलं होतं. भाजपच्या मुख्यालयात जायला बंधनं आहेत. काँग्रेसच्या मुख्यालयात कोणीही जाऊ येऊ शकतं. पक्षाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेले फाटक्या कपडय़ातील लोकही तिथं आलेले होते. त्यांना ना सुरक्षारक्षकाने हटकलं, ना नेत्यांनी बाजूला केलं. दुपारनंतर नेते गेल्यावर तेही निघून गेले. पण, या वेगवेगळय़ा स्तरांतील लोकांमुळं काँग्रेसमध्ये जान आली, असं वातावरण तयार झालं होतं.

उमेदवारी अर्ज भरण्याचा क्षण टिपण्यासाठी छायाचित्रकार, कॅमेरामन यांच्यामध्ये इतकी चढाओढ कधी झाली नसेल. जणू ते ‘मिस वल्र्ड’चे फोटो काढताहेत. ही चढाओढ बघून काँग्रेसचे पदाधिकारीही अखेर हताश होऊन खुर्चीवर बसले. झारखंडचे माजी मंत्री के. एन. त्रिपाठी यांनी कधी अर्ज भरला आणि ते गेले कधी हे कुणाला समजलेही नाही. त्यांचा अर्ज भरून होईपर्यंत शशी थरूर वाट पाहात होते. थरूर यांनी अर्ज भरताच, त्यांच्या समर्थकांनी केलेली घोषणाबाजी थक्क करणारी होती. ‘काँग्रेसचा कोहिनूर, शशी थरूर’ असा भन्नाट नारा ते देत होते. शुक्रवारी दिल्लीतच नव्हे तर देशभर चर्चा फक्त काँग्रेसची होती. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करू पाहणारेही बघे होऊन गेले होते.