राजू केंद्रे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजही परिस्थिती बदललेली नाही. सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी ठेवणारा नवा सामाजिक, राजकीय विचार तयार होण्याची आजही तितकीच गरज आहे.
आधुनिक काळात महाराष्ट्राची जडणघडण करणाऱ्या महान नेत्यांमध्ये छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव अग्रस्थानी येते. १८९४ मध्ये कोल्हापूर संस्थानाची सूत्रे हाती घेतल्यावर राज्यकारभाराची दिशा दाखवणाऱ्या जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, ‘‘आमची सर्व प्रजा सतत तृप्त राहून सुखी असावी, तिच्या कल्याणाची सतत वृद्धी व्हावी व आमचे संस्थानाची हरएक प्रकारे सदोदित भरभराट होत जावी, अशी आमची उत्कट इच्छा आहे (खोडके, २०२२).
जोतिबा फुले यांनी सुरू केलेली सामाजिक आणि सर्वंकष सांस्कृतिक क्रांती धोरणात्मक पद्धतीने अंतर्भूत करण्याचे ऐतिहासिक काम शाहू महाराजांनी केले. अभ्यासकांच्या मते जोतिबांनंतर शिक्षणाचे महत्त्व जर कोणाला समजले असेल तर ते शाहू महाराजांना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना. म्हणूनच समतेवर आधारित जी समाजव्यवस्था शाहू महाराज उभारू पाहत होते तिचा पाया शिक्षण हाच होता. बहुजनांनी शिक्षण घेऊ नये अशा पद्धतीच्या धर्मसत्तेच्या धारणा आणि त्याला समांतर मांडलिक राज्यकर्ते या भारताच्या दुर्दैवी प्रवासात काही अपवादात्मक राज्यकर्ते त्यांची नीती आणि कर्तृत्व दाखवून जगाला थक्क करून गेले. राजर्षी शाहू या यादीत निश्चितच अग्रस्थानी आहेत.
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
२१ सप्टेंबर १९१७ रोजी कोल्हापूर संस्थानात ‘सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ हा खास जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्या उद्देशात ‘करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे,’ म्हणून कायदा केल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये, शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची आईबापांवर सक्ती करण्यात आली. न पाठवल्यास त्यांना प्रत्येकी एक रुपया दर महिना दंडाची तरतूद करण्यात आली. शाहूंच्या या धोरणात सक्ती आणि मोफतचे शिक्षण हे दोन शब्द महत्त्वाचे. या सक्तीतून त्यांची शिक्षणाबद्दलची तळमळता दिसते. समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल जागरूकता नसतानाही शिक्षण मोफत उपलब्ध करून वास्तववादी निर्णय घ्यायची क्षमता शाहूंची दूरदृष्टी दर्शवते. त्यांनी एका हाताने सक्ती केली व दुसऱ्या हाताने शिक्षण मोफतसुद्धा दिले. फक्त नियम तयार करून त्यासाठी कौतुक करवून घेणारे राज्यकर्ते आणि सक्तीसोबत तशी धोरणास पूरक धोरण परिसंस्था (policy ecosystem)तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम शाहू महाराजांनी केले.
१९१७ मध्ये खामगाव येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेतील भाषणात ते म्हणतात, ‘शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झालेली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदूुस्थानाला अत्यंत आवश्यकता आहे (भोसले, १९७५).’ संस्कृत शिकण्यावर एका वर्गाची मक्तेदारी नसावी म्हणून त्यांनी वैदिक शाळांची स्थापना केली, गावातील प्रमुख किंवा ‘पाटील’ यांना चांगले प्रशासक बनवण्यासाठी त्यांच्यासाठी खास शाळा स्थापन केल्या. उत्तम शिक्षकच उत्तम विद्यार्थी घडवू शकेल म्हणून शिक्षक प्रशिक्षणासाठी शाहूंनी शिक्षक मेरिट प्रमोशन योजना सुरू केल्या. याचा परिणाम लवकरच दिसून आला. प्राथमिक शाळांची संख्या १८९३-९४ मध्ये १८३ होती ती १९२१ मध्ये ४९६ झाली. त्याचबरोबर १८९३-९४ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ११,०४२ होती ती १९२१-२२ मध्ये २६,६२८ पर्यंत वाढली (लोकराज्य, १९९४).
वसतिगृहाची व्यवस्था
गावखेडय़ातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या मुलांना राहण्याची सोय नसल्याने शिक्षण घेण्यात अडथळे येत. त्यांच्यासाठी शाहू महाराजांनी वसतिगृहाच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले. यामागे वसतिगृहात विद्यार्थी एकत्र राहतील व जातीद्वेष कमी होण्यात मदत होईल हा विचारही होता. कोल्हापुरात त्यांनी मराठा, जैन, लिंगायत, सारस्वत, मुसलमान, देवज्ञ, पांचाळ, शिंपी, कायस्थ, प्रभू यांच्या मुलांकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे उभारली. शाहू म्हणतात, ‘ब्रिटिश पार्लमेंटला मदर ऑफ पार्लमेंट्स’ असे म्हणतात, तसे कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ बोर्डिग हाऊसेस’ म्हणणे वावगे ठरणार नाही (भोसले, १९७५ )’’ पुणे किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी अशी वसतिगृहांची सुविधा नसल्याने कैक विद्यार्थ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले हे सर्वश्रुत आहे.
आरक्षणाचे जनक
उपेक्षित वर्गाना विकासाच्या प्रवाहात आणून त्यांना निर्णयनिर्धारण प्रक्रियेत सामील करून घ्यायचे यासाठी राखीव जागांची तरतूद करायची ही महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडलेली कल्पना शाहू महाराजांनी प्रत्यक्षात उतरवली. १९०२ मध्ये त्यांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास जातींसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ते म्हणतात, ‘सर्व जातींचे लोक पुढे येऊन सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षणविषयक, सरकारी नोकरी वगैरे सर्व बाबतीत आपापली जबाबदारी पुरी पाडण्याचे सामथ्र्य त्यास येणे याला मी जातवार प्रतिनिधित्व म्हणतो. मागे पडलेल्यांना अशा प्रकारे पुढे येण्यास उत्तेजन देणे कर्तव्य आहे असे मी मानतो (भोसले, १९७५).’
आरक्षणाला शाहू महाराज मक्तेदारी मोडून काढायचे साधन समजतात. समाजाच्या एका ठरावीक वर्गाने अनंत काळापासून काबीज करून ठेवलेल्या जागा वंचित समाजाला प्रदान करण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले. शाळा, दवाखाने, पाणवठे, विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी सर्वासाठी खुल्या केल्या (लोकराज्य, १९९४). अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांचा लढा हा गुलामीविरोधी स्वातंत्र्याचा लढा होता, तर शाहू महाराजांचा वर्णवादी व्यवस्थेविरोधात समतेचा लढा होता असे म्हणता येईल.
जातिभेद आणि शिक्षण एकमेकांना पूरक
जातिभेद आणि शिक्षण यातला अन्योन्यसंबंध शाहूंनी जाणून नेमका तिथेच वार करणारे शैक्षणिक धोरणांचे अस्त्र शाहू महाराजांनी तयार केले. शिक्षणामुळे भारतातील उच्चनीचतेची, जातिभेदाची दरी बुजून समाज एकसंध बनतो यावर त्यांचा विश्वास होता. तत्कालीन राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य या चर्चेकडे त्यांनी वेगळय़ा अंगाने पाहिले. एका भाषणात ते म्हणतात ‘‘इंग्रजी अधिकाऱ्यांच्या हातून सत्ता काढून घेऊन ती विद्यासंपन्न अशा अल्पसंख्याक ब्राह्मण वर्गाच्या हाती देणे मला बिलकुल मान्य नाही.’’ या देशातील बहुसंख्य जनता सुखी जीवनाची भागीदार करावयाची असेल तर आधी ‘सोशल रिफॉर्म’ होऊन आपली एकी झाली पाहिजे, म्हणजेच आम्हाला स्वराज्याचे संपूर्ण फायदे मिळतील (भोसले, १९७५,).
सामाजिक न्याय
राजर्षी शाहूंच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला पुढे नेणारे राज्यकर्ते, धोरणकर्ते आता दुर्मीळ आहेत. तसे नेतृत्व तयार होईल अशा पद्धतीची सामाजिक व राजकीय परिसंस्था आता धूसर आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व न राहता आरक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांना हिणवणारी गोष्ट झाली आहे. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या वंचित समूहातल्या अनेक विद्यार्थ्यांना अशा नकारात्मक अनुभवांना सामोरे जावे लागते. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये वंचित घटकांतील विद्यार्थी स्वत:च्या जिवाचे बरेवाईट करण्याइतपत चुकीचे पाऊल उचलतात. हे आर्थिक जाणिवा वाढवल्याने झालेले परिणाम आहेत म्हणूनच नवीन राजकीय विचारच सामाजिक न्याय समोर ठेवून शैक्षणिक धोरण तयार करू शकेल.
आत्मकेंद्री समाजातले नेतृत्व समोर आणल्याने सामाजिक सुधारणा किती मागे जाऊ शकतात हे आपल्याला दिसत आहे. कित्येक कर्मठ लोकांचा शाहूंच्या आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध होता. टीकाकारांचा दुटप्पीपणा उघड करताना त्यांनी ‘येथे शेकडा ९० लोक उपाशी आहेत व १० लोक खात आहेत. उपाशी लोकांना कोंडय़ाच्या भाकरीचीही सोय करण्याअगोदर या दहांच्या पोळीवर साजूक तूप वाढा, असा ओरडा करणाऱ्यांना रयतेची कळकळ कितपत आहे हे उघड होत आहे’’ अशी टीका ‘‘ब्राह्मण ब्युरोक्रॅसी’’ वर केली होती (भोसले, १९७५).
आजही तीच अवस्था वेगळय़ा स्वरूपाने अस्तित्वात आहे. निर्णय प्रक्रियेमधील आकडेवारी बघितली तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, आयआयटी, आयआयएमसारख्या शिक्षणसंस्था, उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालयातील सेक्रेटरी येथे दहा टक्केदेखील लोकसंख्या बहुजन समुदायातील नाही असे दिसते. सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी ठेवणारा नवा सामाजिक, राजकीय विचार तयार होत नाही व तो प्रत्यक्षात उतरत नाही तोपर्यंत शाहूंना अभिप्रेत असणारा समतामूलक समाज तयार होणार नाही.
(सदर लेखासाठी ऋषीकेश उकिरडे यांचे संशोधन साहाय्य मिळाले आहे.)
आजही परिस्थिती बदललेली नाही. सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी ठेवणारा नवा सामाजिक, राजकीय विचार तयार होण्याची आजही तितकीच गरज आहे.
आधुनिक काळात महाराष्ट्राची जडणघडण करणाऱ्या महान नेत्यांमध्ये छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव अग्रस्थानी येते. १८९४ मध्ये कोल्हापूर संस्थानाची सूत्रे हाती घेतल्यावर राज्यकारभाराची दिशा दाखवणाऱ्या जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, ‘‘आमची सर्व प्रजा सतत तृप्त राहून सुखी असावी, तिच्या कल्याणाची सतत वृद्धी व्हावी व आमचे संस्थानाची हरएक प्रकारे सदोदित भरभराट होत जावी, अशी आमची उत्कट इच्छा आहे (खोडके, २०२२).
जोतिबा फुले यांनी सुरू केलेली सामाजिक आणि सर्वंकष सांस्कृतिक क्रांती धोरणात्मक पद्धतीने अंतर्भूत करण्याचे ऐतिहासिक काम शाहू महाराजांनी केले. अभ्यासकांच्या मते जोतिबांनंतर शिक्षणाचे महत्त्व जर कोणाला समजले असेल तर ते शाहू महाराजांना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना. म्हणूनच समतेवर आधारित जी समाजव्यवस्था शाहू महाराज उभारू पाहत होते तिचा पाया शिक्षण हाच होता. बहुजनांनी शिक्षण घेऊ नये अशा पद्धतीच्या धर्मसत्तेच्या धारणा आणि त्याला समांतर मांडलिक राज्यकर्ते या भारताच्या दुर्दैवी प्रवासात काही अपवादात्मक राज्यकर्ते त्यांची नीती आणि कर्तृत्व दाखवून जगाला थक्क करून गेले. राजर्षी शाहू या यादीत निश्चितच अग्रस्थानी आहेत.
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
२१ सप्टेंबर १९१७ रोजी कोल्हापूर संस्थानात ‘सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ हा खास जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्या उद्देशात ‘करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे,’ म्हणून कायदा केल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये, शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची आईबापांवर सक्ती करण्यात आली. न पाठवल्यास त्यांना प्रत्येकी एक रुपया दर महिना दंडाची तरतूद करण्यात आली. शाहूंच्या या धोरणात सक्ती आणि मोफतचे शिक्षण हे दोन शब्द महत्त्वाचे. या सक्तीतून त्यांची शिक्षणाबद्दलची तळमळता दिसते. समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल जागरूकता नसतानाही शिक्षण मोफत उपलब्ध करून वास्तववादी निर्णय घ्यायची क्षमता शाहूंची दूरदृष्टी दर्शवते. त्यांनी एका हाताने सक्ती केली व दुसऱ्या हाताने शिक्षण मोफतसुद्धा दिले. फक्त नियम तयार करून त्यासाठी कौतुक करवून घेणारे राज्यकर्ते आणि सक्तीसोबत तशी धोरणास पूरक धोरण परिसंस्था (policy ecosystem)तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम शाहू महाराजांनी केले.
१९१७ मध्ये खामगाव येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेतील भाषणात ते म्हणतात, ‘शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झालेली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदूुस्थानाला अत्यंत आवश्यकता आहे (भोसले, १९७५).’ संस्कृत शिकण्यावर एका वर्गाची मक्तेदारी नसावी म्हणून त्यांनी वैदिक शाळांची स्थापना केली, गावातील प्रमुख किंवा ‘पाटील’ यांना चांगले प्रशासक बनवण्यासाठी त्यांच्यासाठी खास शाळा स्थापन केल्या. उत्तम शिक्षकच उत्तम विद्यार्थी घडवू शकेल म्हणून शिक्षक प्रशिक्षणासाठी शाहूंनी शिक्षक मेरिट प्रमोशन योजना सुरू केल्या. याचा परिणाम लवकरच दिसून आला. प्राथमिक शाळांची संख्या १८९३-९४ मध्ये १८३ होती ती १९२१ मध्ये ४९६ झाली. त्याचबरोबर १८९३-९४ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ११,०४२ होती ती १९२१-२२ मध्ये २६,६२८ पर्यंत वाढली (लोकराज्य, १९९४).
वसतिगृहाची व्यवस्था
गावखेडय़ातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या मुलांना राहण्याची सोय नसल्याने शिक्षण घेण्यात अडथळे येत. त्यांच्यासाठी शाहू महाराजांनी वसतिगृहाच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले. यामागे वसतिगृहात विद्यार्थी एकत्र राहतील व जातीद्वेष कमी होण्यात मदत होईल हा विचारही होता. कोल्हापुरात त्यांनी मराठा, जैन, लिंगायत, सारस्वत, मुसलमान, देवज्ञ, पांचाळ, शिंपी, कायस्थ, प्रभू यांच्या मुलांकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे उभारली. शाहू म्हणतात, ‘ब्रिटिश पार्लमेंटला मदर ऑफ पार्लमेंट्स’ असे म्हणतात, तसे कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ बोर्डिग हाऊसेस’ म्हणणे वावगे ठरणार नाही (भोसले, १९७५ )’’ पुणे किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी अशी वसतिगृहांची सुविधा नसल्याने कैक विद्यार्थ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले हे सर्वश्रुत आहे.
आरक्षणाचे जनक
उपेक्षित वर्गाना विकासाच्या प्रवाहात आणून त्यांना निर्णयनिर्धारण प्रक्रियेत सामील करून घ्यायचे यासाठी राखीव जागांची तरतूद करायची ही महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडलेली कल्पना शाहू महाराजांनी प्रत्यक्षात उतरवली. १९०२ मध्ये त्यांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास जातींसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ते म्हणतात, ‘सर्व जातींचे लोक पुढे येऊन सामाजिक, औद्योगिक, शिक्षणविषयक, सरकारी नोकरी वगैरे सर्व बाबतीत आपापली जबाबदारी पुरी पाडण्याचे सामथ्र्य त्यास येणे याला मी जातवार प्रतिनिधित्व म्हणतो. मागे पडलेल्यांना अशा प्रकारे पुढे येण्यास उत्तेजन देणे कर्तव्य आहे असे मी मानतो (भोसले, १९७५).’
आरक्षणाला शाहू महाराज मक्तेदारी मोडून काढायचे साधन समजतात. समाजाच्या एका ठरावीक वर्गाने अनंत काळापासून काबीज करून ठेवलेल्या जागा वंचित समाजाला प्रदान करण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले. शाळा, दवाखाने, पाणवठे, विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी सर्वासाठी खुल्या केल्या (लोकराज्य, १९९४). अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांचा लढा हा गुलामीविरोधी स्वातंत्र्याचा लढा होता, तर शाहू महाराजांचा वर्णवादी व्यवस्थेविरोधात समतेचा लढा होता असे म्हणता येईल.
जातिभेद आणि शिक्षण एकमेकांना पूरक
जातिभेद आणि शिक्षण यातला अन्योन्यसंबंध शाहूंनी जाणून नेमका तिथेच वार करणारे शैक्षणिक धोरणांचे अस्त्र शाहू महाराजांनी तयार केले. शिक्षणामुळे भारतातील उच्चनीचतेची, जातिभेदाची दरी बुजून समाज एकसंध बनतो यावर त्यांचा विश्वास होता. तत्कालीन राजकीय स्वातंत्र्य की सामाजिक स्वातंत्र्य या चर्चेकडे त्यांनी वेगळय़ा अंगाने पाहिले. एका भाषणात ते म्हणतात ‘‘इंग्रजी अधिकाऱ्यांच्या हातून सत्ता काढून घेऊन ती विद्यासंपन्न अशा अल्पसंख्याक ब्राह्मण वर्गाच्या हाती देणे मला बिलकुल मान्य नाही.’’ या देशातील बहुसंख्य जनता सुखी जीवनाची भागीदार करावयाची असेल तर आधी ‘सोशल रिफॉर्म’ होऊन आपली एकी झाली पाहिजे, म्हणजेच आम्हाला स्वराज्याचे संपूर्ण फायदे मिळतील (भोसले, १९७५,).
सामाजिक न्याय
राजर्षी शाहूंच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला पुढे नेणारे राज्यकर्ते, धोरणकर्ते आता दुर्मीळ आहेत. तसे नेतृत्व तयार होईल अशा पद्धतीची सामाजिक व राजकीय परिसंस्था आता धूसर आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व न राहता आरक्षित समूहातल्या विद्यार्थ्यांना हिणवणारी गोष्ट झाली आहे. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या वंचित समूहातल्या अनेक विद्यार्थ्यांना अशा नकारात्मक अनुभवांना सामोरे जावे लागते. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये वंचित घटकांतील विद्यार्थी स्वत:च्या जिवाचे बरेवाईट करण्याइतपत चुकीचे पाऊल उचलतात. हे आर्थिक जाणिवा वाढवल्याने झालेले परिणाम आहेत म्हणूनच नवीन राजकीय विचारच सामाजिक न्याय समोर ठेवून शैक्षणिक धोरण तयार करू शकेल.
आत्मकेंद्री समाजातले नेतृत्व समोर आणल्याने सामाजिक सुधारणा किती मागे जाऊ शकतात हे आपल्याला दिसत आहे. कित्येक कर्मठ लोकांचा शाहूंच्या आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध होता. टीकाकारांचा दुटप्पीपणा उघड करताना त्यांनी ‘येथे शेकडा ९० लोक उपाशी आहेत व १० लोक खात आहेत. उपाशी लोकांना कोंडय़ाच्या भाकरीचीही सोय करण्याअगोदर या दहांच्या पोळीवर साजूक तूप वाढा, असा ओरडा करणाऱ्यांना रयतेची कळकळ कितपत आहे हे उघड होत आहे’’ अशी टीका ‘‘ब्राह्मण ब्युरोक्रॅसी’’ वर केली होती (भोसले, १९७५).
आजही तीच अवस्था वेगळय़ा स्वरूपाने अस्तित्वात आहे. निर्णय प्रक्रियेमधील आकडेवारी बघितली तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, आयआयटी, आयआयएमसारख्या शिक्षणसंस्था, उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालयातील सेक्रेटरी येथे दहा टक्केदेखील लोकसंख्या बहुजन समुदायातील नाही असे दिसते. सामाजिक न्याय केंद्रस्थानी ठेवणारा नवा सामाजिक, राजकीय विचार तयार होत नाही व तो प्रत्यक्षात उतरत नाही तोपर्यंत शाहूंना अभिप्रेत असणारा समतामूलक समाज तयार होणार नाही.
(सदर लेखासाठी ऋषीकेश उकिरडे यांचे संशोधन साहाय्य मिळाले आहे.)
