सुरज मिलिंद एंगडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. आंबेडकरांना ही जाणीव निश्चितपणे असल्याचे दिसते, पण आज त्या जाणिवेचे आपण काय करून टाकले आहे?
फ्रान्स सरकार आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपीचा) ११.३ टक्के वाटा आरोग्य सेवेवर खर्च करते. प्रगत राष्ट्रांच्या यादीमध्ये फ्रान्स आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर सर्वात जास्त खर्च करतो. आपल्याकडेही अशाच तऱ्हेची व्यवस्था असावी, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते. १९३८ साली मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळात त्यांनी, या प्रांताच्या सरकारी खर्चापैकी २५ टक्केसुद्धा रक्कम आरोग्यासाठी खर्च होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सार्वजनिक कल्याण- पाणीपुरवठय़ासारख्या सेवा, पोषक आहार देणारी अन्नसुरक्षा आणि आरोग्य यांना एकमेकांपासून वेगळे काढता येणार नाही, हा विचार त्यांनी नंतरही वेळोवेळी मांडला.
प्रत्येक देशाच्या केंद्रस्थानी तिथले मनुष्यबळ असते. देश टिकवून ठेवायचा असेल तर राज्यव्यवस्थेला आपल्या नागरिकांमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. यासाठीची सैद्धान्तिक चौकट संविधान देते, मग त्याला अनुसरून अनेक कायदे बनवले जातात. राज्यव्यवस्थेच्या या कृती-कार्यक्रमाचे एक महत्त्वाचे केंद्रस्थान म्हणजे ‘समाज कल्याण’. वेळोवेळी बनवले गेलेले कायदे, नियम, धोरणे यांचे एकमेव लक्ष्य हेच की राज्याची जनता सुखी व समृद्ध असली पाहिजे. सरकार आपल्या मनुष्यबळाकडे एक उपयुक्त श्रमवर्ग म्हणून पाहते. हा श्रम करणारा वर्ग आपले गुण, आपली शक्ती व सर्जनशीलतेचा उपयोग करून देशाला प्रगतीच्या दिशेने नेतो. हे करत असताना त्या नागरिकाला आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव वेळोवेळी करून दिली जाते. पण सरकार किंवा राज्य यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल नेहमी माहिती असते का? आजवरच्या अनेक जनआंदोलनांचे स्वरूप पाहिले तर याचे उत्तर सहज मिळू शकते.
या परिप्रेक्षात, राज्यव्यवस्थेची एक जबाबदारी म्हणजे इथल्या नागरिकांना सुखी व निरामय- आरोग्यपूर्ण ठेवणे. त्यासाठी त्यांना उत्तम दर्जाचे वातावरण देणे, सकस अन्नपुरवठा करणे व जर आजारी पडलेच तर त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा देणे. भारतात तसे होते का? सांविधानिक तरतुदी पाहिल्या तर आरोग्याचा अधिकार हा इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचाच भाग ठरतो. सरकार यामुळे अनेक तरतुदी व योजना काढून जनतेचे कल्याण कसे करता येईल याकडे लक्ष देते. खासगी रुग्णालये वाढू लागल्यानंतर आरोग्य सेवेऐवजी नागरिकांना मोफत किंवा अत्यल्प दरांत आरोग्य विमा देण्याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले. भारतामध्ये २०१८ पासून ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही गरीब व कमी उत्पन्नाच्या लोकांसाठी आहे. तिचे कव्हरेज हे मात्र पाच लाखांपर्यंत आहे व काही प्रमुख रोगांना त्याच्यामध्ये सामील केले गेले नाही. म्हणून सध्या अस्तित्वात असलेल्या खासगी आरोग्य विम्यात चांगले व स्पर्धात्मक फायदे आपल्याला दिसतात. इथे सरकारचा विचार लोककल्याणाचाच असला तरी धोरण मात्र खासगी विमा कंपन्यांच्या सोयीचे दिसून येते.
भारताची आरोग्य धोरणे
भारताची आरोग्य नीती कशी असली पाहिजे हे ठरवण्यासाठी १९४३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने सर जोसेफ भोर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य सर्वेक्षण आणि विकास समिती नेमली. या समितीने १९४६ सालच्या अहवालात उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपाय असा एकात्मिक दृष्टिकोन मान्य केला. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीने दर १०,००० ते २०,००० लोकसंख्येसाठी ६५० खाटांचे एक मोठे रुग्णालय तसेच ७५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असली पाहिजेत, अशी शिफारस केली. औषधांसंबंधी माहिती पुरवण्यासाठी ‘सामाजिक चिकित्सक’ असावेत, अशीही या समितीची सूचना होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवणारी समिती ते मलेरियामुक्त भारत कसा करता येईल याची रूपरेषा आखणारी समिती, अशा अनेक समित्यांनी अनेक सूचना केल्या. १९६२ मध्ये मुदलियार समितीने ‘दर पन्नास लाख लोकसंख्येमागे एक मेडिकल कॉलेज असावे’ असे सुचविले आणि मेडिकल कॉलेजात एका शिक्षकामागे पाचच विद्यार्थी असे समीकरणदेखील सांगितले. जैन समितीने १९६६ साली दर एक हजार लोकांमागे रुग्णालयातील किमान एक खाट, तर प्रत्येक तालुक्यासाठी ५० खाटांचे रुग्णालय असावे, अशी सूचना केली. आरोग्य विम्याचे नियोजन लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीदेखील मार्गदर्शन दिले.
१९७३ मध्ये स्थापन झालेल्या करतार सिंग समितीचे योगदान हे जनआरोग्य तसेच समाजकल्याण यांच्या एकत्रित प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानले जाते. या समितीने आरोग्याशी संबंधित सर्व कार्यक्रमांचे- म्हणजे कुटुंबनियोजन, पोषण व संबंधित सेवांचे एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले. मग नियोजन मंडळाने पुढल्या पंचवार्षिक योजनांतही या धोरणाचा समावेश केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आरोग्यविषयक विचाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतार सिंग समितीच्या अहवालानंतरच झाल्याचे दिसते. हे करतार सिंग १९४७ च्या (पहिल्या) आयएएस बॅचचे अधिकारी होते. ते आधी रेल्वेमध्ये नागपूरला काम करायचे. त्यांचा संबंध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी आला व काही वर्षे ते त्यांच्या संपर्कात होते. बाबासाहेबांनी त्यांना प्रशासकीय सेवेत येण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार करतार सिंगांनी आपली तयारी सुरू केली व परीक्षा उत्तीर्णही झाले. मात्र आरोग्य चाचणीत त्यांच्या नेत्रत्रुटीमुळे त्यांना वगळण्यात आले. बाबासाहेबांनी स्वत:च्या शिफारशीवर करतार सिंगांना सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्न केले. करतार सिंग हे प्रशासकीय सेवेत अखेरीस रुजू झाले, पण त्यांनी ‘पोलोनियस’ या टोपणनावाने लिखाण सुरू ठेवले. बाबासाहेबांच्या आवडत्या कादंबऱ्यांबाबत त्यांनी एक सुंदर लेखदेखील लिहिला आहे.
लोककल्याणाचे काय झाले?
पण भारतात डॉक्टरांची प्रतिमा मागच्या काही दशकांपासून घसरत गेली आहे. गरीब लोकांच्या उपचारासाठी सरकारकडे आजही विश्वासार्ह वाटेल अशी व्यवस्था नाही. सोबतच सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये असलेली गर्दी व त्याच्यामुळे होत असलेला उशीर या कारणामुळे जनतेला नाइलाजामुळे खासगी रुग्णालयांकडे ढकलले जाते. अनेकदा ‘चांगले उपचार’ मिळवण्यापायी असेल ते विकून आपल्या जिवलगाचा प्राण वाचण्यासाठी अख्खा परिवार त्यामागे लागतो. पण ज्याच्याकडे विकण्यासाठी काहीच नसेल तर त्यांचे मात्र आयुष्य अल्प आहे. व्यवस्थेचा हा दोष जणू आपलाच दुर्गुण असल्याचे मानून गरिबांना जगावे लागते. दुसरीकडे, आपले युवक जे वैद्यकीय शिक्षण घेतात त्यांना स्वत:च्या प्रगतीसाठी अनेक तडजोडींना सामोरे जावे लागते. अनेकजण वैद्यकीय शिक्षणातली ‘गुंतवणूक’ दामदुपटीने वसूल करण्याच्या मागे लागतात.
तालुका/ जिल्हा स्तरावरल्या सरकारी रुग्णालयांची, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची, उपकेंद्रांची, नगरपालिकांच्या आरोग्य सेवेची अवस्था जर चांगली असती, तिथे जर डॉक्टरांची योग्य संख्येने भरती सरकारने केली, तरुण डॉक्टरांना स्वतंत्र संशोधनासाठी वेळ दिला व सोबतच खासगी क्षेत्राच्या तोडीस तोड पगार दिले तर हे चित्र कदाचित बदलू शकते.
मुदलियार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार भारतात जवळपास ५४० वैद्यकीय महाविद्यालये होती. आज ही संख्या ६१२ असून यापैकी ३२२ सरकारी तर २९० खासगी महाविद्यालये आहेत. सरासरी दर एक कोटी लोकांमागे फक्त ४.८ मेडिकल कॉलेजे, आणि तीही मोठय़ा शहरांभोवती जास्त प्रमाणात आहेत. आजही सरकारी रुग्णालयाच्या बाहेर आपल्याला शिदोरी बांधून आलेली माय रस्त्यावर बसून भाकरीचे तुकडे खाताना दिसते. ती बिचारी अशिक्षित ग्रामीण भागातील आल्यामुळे शहरात ती दबून जाते व कोणी खेकसून बोलले तर ती खाली मान घालून अपमानास्पद डोळय़ातले अश्रू गिळते. तिचा जीवनसोबती किंवा तिची लेक दवाखान्यात उपचार घेत असतात. सरकारी दवाखान्याची ही किमया की, गरिबांना ‘जर संधी मिळाली तर’ उपचाराची हमी असते. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार भारतात दहा लाख डॉक्टर्स आहेत. आकडेवारी असेही सांगते की, दर एक हजारमागे आपल्याकडे ०.७७ डॉक्टर्स आहेत. खासगी डॉक्टरांची ‘कट प्रॅक्टिस’, जेनेरिकऐवजी ब्रँडेड औषधांचाच आग्रह, हे सरकारी धोरणाने मोडून काढता आलेही असते अशी आशा काही तज्ज्ञांना होती, पण तसे झालेले नाही.
भारताचा गरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, कामगार हा अपुरे आरोग्य धोरण व सरकारचा बेजबाबदारपणा यामध्ये अडकला आहे. गरिबांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाबद्दलचे गांभीर्य किती? ते ओळखले असेल तर आपल्याला समान दर्जाच्या वैद्यकीय उपचाराची सवलत सर्वासाठी उपलब्ध पाहिजे. पण वाजपेयींपासून सोनिया गांधींपर्यंतचे सर्वपक्षीय नेते आजारी पडले की, थेट परदेश दौरा करतात आणि इथली माय सरकारी दवाखान्यापुढे ताटकळते. आरोग्य हे राजकीय विषय आहे आणि तो सर्वाच्या तळमळीचा झाला पाहिजे. गरीब-श्रीमंत हे एकाच रुग्णालयात, सारख्याच दर्जाचा उपचार घेताना दिसले, तरच तिथे समानता व लोकशाही नांदत असते.
