पार्थ एम. एन.
पारंपरिक प्रसारमाध्यमांमध्ये आपला आवाज ऐकला जात नाही, या जाणिवेतून नवी व्यासपीठं निर्माण करू पाहणाऱ्या काही दलित पत्रकारांसाठी समाजमाध्यमांनी हवा तसा ‘अवकाश’ निर्माण करून दिला आहे..
राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशातून जात होती. त्यावेळचं एक दृश्य समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालं होतं. आपल्या समर्थकांच्या गराडय़ात राहुल गांधी झपाटय़ाने चालत होते. त्या गराडय़ात एक पत्रकार त्यांना टोकदार प्रश्न विचारत होती. तिच्या एका हातात माइक होता आणि दुसऱ्या हातात तिचं बाळ.
या पत्रकाराचं नाव आहे मीना कोतवाल. ती ३३ वर्षांची आहे आणि ‘द मूकनायक’ नावाची वेबसाइट तिने सुरू केलेली आहे. मुलाखत साधारण अर्ध्यावर आलेली असताना तिने राहुल गांधींना काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडमधल्या आदिवासींच्या संघर्षांवर प्रश्न विचारून एक प्रकारे कोंडीत पकडलं. सुदैवाने त्या वेळी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधींबरोबर यात्रेत चालत असल्यामुळे त्यांनी तिच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.
साधारण दोनेक वर्षांपूर्वी मीना कोतवालने आपली वेबसाइट सुरू केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शतकभरापूर्वी सुरू केलेल्या पाक्षिकाचं नाव तिने आपल्या वेबसाइटला दिलं. इतर कोणाही पत्रकाराने विचारले नाहीत ते प्रश्न तिने राहुल गांधींना विचारले. कारण तिचा उद्देशच मुळी ‘द मूकनायक’च्या माध्यमातून जातीमुळे होणाऱ्या शोषणाच्या कहाण्या सांगणं आणि दलित व आदिवासींचा आवाज बनणं हा आहे. दोन वर्षांच्या अवधीतच या वेबसाइटला ट्विटरवर एक लाख ३० हजारांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स मिळालेले आहेत आणि यूटय़ूबवर ५० हजारांहून अधिक सबस्क्रायबर्स. या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यूयॉर्क टाइम्सने ‘द मूकनायक’ची दखल घेत मीना कोतवाल आणि तिच्या या कामावर एक लेख छापला होता. मात्र हा प्रवास काही सहजसोपा नव्हता. मीना कोतवाल स्वत: दलित आहे, एका अशिक्षित मजुराची मुलगी आहे. तिने पत्रकारितेची पदवी मिळवली आणि २०१७ मध्ये बीबीसी हिंदीमध्ये तिला नोकरीही मिळाली. तिच्यासाठी तो सर्वोच्च आनंदाचा क्षण होता.
पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. धरणांतील गाळाचे पुढे काय होणार? न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिने सांगितलंय की, तिच्या एका सहकाऱ्याने तिच्या तोंडून तिची जात वदवून घेतली आणि मग इतर सगळय़ा सहकाऱ्यांसमोर त्याची वाच्यता केली. कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव आणि जाहीर अपमान याची ती सुरुवात होती.आपल्याला मिळणाऱ्या वागणुकीविषयी ती ज्येष्ठांशी बोलली, पण त्यांनी तिला फार गंभीरपणे घेतलं नाही. आजच्या आधुनिक भारतात दलित असं काही अस्तित्वातच नाही असं म्हणून एका बॉसने तिची तक्रारच नव्हे, तर तिच्या जातीचं असणंच नाकारलं. दोन वर्ष ही नोकरी केल्यानंतर तिने लंडनच्या बीबीसीच्या अधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार नोंदवली. त्यानंतर कंपनीने तिचं कंत्राट रद्द केलं.
अशी अपमानास्पद वागणूक मिळणं हे दलित पत्रकारांसाठी नवीन नाही. भारतातल्या जवळपास सगळय़ा पारंपरिक न्यूजरूम्समध्ये बहुसंख्य संपादक आणि वार्ताहर उच्च जातीचे आहेत. २०१९ मध्ये ऑक्सफॅम इंडियाने न्यूजलाँड्रीच्या बरोबर एक पाहणी केली होती. भारतातल्या पारंपरिक प्रसारमाध्यमांमध्ये असलेलं जातनिहाय प्रतिनिधित्व यावर या पाहणीचा अहवाल आधारलेला होता. या अहवालासाठी सहा इंग्रजी आणि सात हिंदी वर्तमानपत्रं, १४ टीव्ही चॅनेल्सवर होत असलेले चर्चात्मक कार्यक्रम, ११ डिजिटल माध्यमं आणि १२ नियतकालिकं यांचा समावेश होता. २०१८ ऑक्टोबर ते २०१९ मार्च हा काळ त्यासाठी निवडण्यात आला होता. सुमारे ६५ हजार लेख आणि चर्चा यांचं विश्लेषण करून कोणत्या गटाला विविध विषयांवर सहभागी होण्यासाठी किती प्रमाणात स्थान दिलं जातं याचं एक संख्यात्मक चित्र मांडण्यात आलं होतं.
या अहवालाचे निष्कर्ष आश्चर्यकारक नव्हते, पण धक्कादायक निश्चितच होते. हिंदी चॅनेल्सवरच्या ४० अँकर्समध्ये आणि इंग्रजी चॅनेल्सवरच्या ४७ अँकर्समध्ये चारपैकी तीन अँकर्स उच्च जातीचे होते. त्यात एकही दलित, आदिवासी किंवा ओबीसी नव्हता/ नव्हती. त्यांच्या प्राइम टाइम डिबेटच्या कार्यक्रमांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले पाहुणे उच्च जातीचे होते. इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये येणाऱ्या लेखांपैकी पाच टक्के लेखही दलित किंवा आदिवासी लेखकाने लिहिलेले नाहीत असंही या पाहणीत आढळून आलं. बातम्यांसाठी असलेल्या वेबसाइट्सवर नावाने छापल्या गेलेल्या लेखांपैकी सुमारे ७२ टक्के उच्च जातीतल्या लेखकांचे होते. १२ नियतकालिकांच्या मुखपृष्ठावर आलेल्या ९७२ लेखांपैकी केवळ १० लेख हे जातीशी संबंधित प्रश्नांवर होते.
याचा अर्थ प्रत्येक उच्च जातीचे संपादक जातीमुळे होणाऱ्या अत्याचारांबाबत असंवेदनशील असतात असे अजिबातच नाही. पण या आकडेवारीमधून एक गोष्ट निश्चितच समोर येते. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांमध्ये आवश्यक तेवढी जागा शोषित समाजघटकांना मिळत नाही. आणि पत्रकारांमध्ये जातीमुळे मिळणाऱ्या फायद्यांविषयीची जाणीव वाढण्याची गरज आहे. नेमक्या याच कारणामुळे दलित पत्रकारांना आपल्याला हव्या त्या कहाण्या सांगण्यासाठी स्वत:च्या व्यासपीठाची गरज भासू लागली आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये दलित पत्रकार साहील वाल्मीकीने ‘दलित डेस्क’ची स्थापना केली. ट्विटरवर त्याने असं म्हटलं होतं की, जातीमुळे होणाऱ्या अन्यायाबाबत मुक्त पत्रकार म्हणून त्याने लिहिलेले लेख बरेचदा उच्च जातीच्या संपादकांकडून नाकारले जात होते. म्हणूनच आपल्याकडे असलेली सगळी बचत वापरून त्याने आपलं स्वत:चं व्यासपीठ निर्माण केलं. कमीत कमी संसाधनं आणि एक अगदी छोटीशी टीम यांच्या साहाय्याने ‘दलित डेस्क’ने दोन्ही लॉकडाऊन्स, शेतकऱ्यांचं आंदोलन, सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात झालेली निदर्शनं खूप चांगल्या रीतीने कव्हर केली.
समाजमाध्यमांच्या निर्मितीनंतर आणि प्रसारानंतर अनेक नकारात्मक गोष्टीही उदयाला आल्या. पण यामुळे एक मोठी सकारात्मक घटनाही घडली. तोवर एका ठरावीक गटाला आपली मतं मांडता येत होती, त्यासाठीचं व्यासपीठ त्यांच्यासाठी सहज उपलब्ध होत होतं. आता मात्र समाजातल्या सर्व थरांना आपला आवाज सापडला. या लोकशाहीकरणामुळे समाजातले दुर्बल घटक आपल्या कहाण्या, आपल्या स्वत:च्या शब्दांमध्ये सांगू लागले.
मीना कोतवालनेही आता एक छोटी टीम तयार केली आहे. त्यात बहुसंख्य दलित, आदिवासी आणि महिला आहेत. भारताच्या दुर्गम भागात जातीमुळे होणाऱ्या अन्यायाच्या बातम्या, त्यांचे प्रश्न ते अधोरेखित करू लागले आहेत. एरवी, वर्ण आणि वर्ग या बाबतीत पक्षपाती असलेल्या आपल्या पारंपरिक माध्यमांमध्ये कदाचित या घटनांची दखलही घेतली गेली नसती.
उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०२२ मध्ये राजस्थानात एका देवळाच्या आवारात एका दलित दुकानदाराला पूजेचं सामान विकू नकोस असं सांगून अपमानित करण्यात आलं. ‘द मूकनायक’ने ही बातमी दिली, त्याच्या खरेपणाविषयी ते ठाम राहिले आणि अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती कारवाई होईल याची काळजी घेतली. आवाज नसलेल्यांच्या गोष्टी सांगणं महत्त्वाचं असतं. पण त्या कोण सांगतं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. एका आफ्रिकन म्हणीनुसार, ‘सिंह स्वत: लिहायला शिकत नाही तोवर जंगलाच्या गोष्टींमध्ये कायम शिकाऱ्याचाच उदोउदो होत राहील!’
