पार्थ एम. एन.
मणिपूरमधील ‘ती’ घटना घडली ४ मे रोजी, पण आरोपींना अटक झाली व्हिडीओ देशभर पोहोचल्यानंतर. दृकश्राव्य माध्यमाची हीच ताकद आहे, पण ती वापरणं मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी थांबवलं आहे.
२० जुलै रोजी एक भयंकर व्हिडीओ ट्विटरवर व्हायरल झाला. मणिपूरमध्ये दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली होती आणि दारूने बेधुंद झालेले गर्दीतले पुरुष कॅमेऱ्यासमोर त्यांच्याशी लैंगिक गैरव्यवहार करत होते. या महिलांवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांनी नंतर सांगितलं.
२६ सेकंदांच्या या व्हिडीओने संपूर्ण देश हादरला आणि मणिपूरचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हा व्हिडीओ २० जुलैला व्हायरल झाला असला, तरी प्रत्यक्ष घटना घडली होती ४ मे रोजी. पण तेव्हा तो व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर येऊ शकला नाही, कारण राज्य सरकारने इंटरनेटवर पूर्ण बंदी घातली होती. राज्यात होत असलेली अमानवी हिंसा, खून, शिरापासून धड वेगळं करण्याच्या घटना, बलात्कार आणि जाळपोळ या सगळय़ावर पांघरुण घातलं गेलं. जुलैमध्ये बाहेर आलेला व्हिडीओ म्हणजे हिमनगाचं टोक होतं.
मार्चच्या अखेरीला मणिपूर न्यायालयाने एक निर्णय दिला. राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मैतेईंना या निर्णयामुळे ‘आदिवासी’ म्हणून मान्यता देण्यात आलेली होती. परिणामी त्यांना आर्थिक सवलती मिळणार होत्या, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळणार होत्या आणि डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करण्याची परवानगीही. खरं तर या डोंगराळ भागात कुकी जमातीची वस्ती मोठय़ा प्रमाणावर होती.
बहुसंख्य जमातीला अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सवलती देणं म्हणजे राज्यावर मैतेईंचं असलेलं वर्चस्व अधिकच मजबूत करणं असा कुकी गटांचा दावा होता. ३ मे रोजी कुकी जमातीतल्या काहींनी चुराचांदपूर जिल्ह्यात न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढला. त्यानंतर तिथे दंगल भडकली आणि पहिल्या चार दिवसांतच सुमारे ६० लोकांचा मृत्यू झाला.
पण ही तर नुसती सुरुवात होती. ही हिंसा संपूर्ण राज्यात वणव्यासारखी पसरली. ज्यात सुमारे १८० जण मृत्युमुखी पडले आणि ६० हजार बेघर झाले. संख्येने कमी असल्यामुळे या हिंसेचा जास्त फटका कुकी जमातीला बसला. सलग तीन महिने मणिपूर जळत होतं. आणि बाकीचा देश याविषयी अंधारात होता. भारतातल्या मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी ईशान्येतल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करणं पूर्वापार चालत आलं आहे. मात्र, पर्यायी अवकाशात काम करणारे तरुण पत्रकार आपलं आयुष्य धोक्यात घालून प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचले आणि मणिपूरमधलं हे नागरी युद्ध देशासमोर, जगासमोर आणलं.
या घटनांवर तपशीलवार लेख आले ते ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर. हिंसाचार उसळल्यानंतरच्या पहिल्याच आठवडय़ापासून मणिपूरमधून त्यांनी रिपोर्टिग केलं. तोरा अगरवालने ‘मीरा पायबिस’ या मैतेई महिलांच्या गटावर एक अप्रतिम लेख लिहिला. या महिला एकेकाळी भारतीय लष्कराच्या अत्याचारांच्या विरोधात उभ्या राहिल्या होत्या. त्याच महिलांनी या नागरी युद्धात कुकी महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या पुरुषांना चिथावणी दिली आणि त्यांच्यावरच्या हल्ल्यांमध्ये सक्रिय सहभागही घेतला. आता परिस्थिती इतक्या टोकाला पोहोचली आहे की राज्याचे दोन तुकडे झालेले दिसतात.
जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात मी मणिपूरला गेलो होतो. इम्फाळला पोहोचल्यावर लक्षात आलं की इथे खोऱ्यात राहणारे मैतेई आता डोंगरांमध्ये जाऊ शकत नाहीत आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहणारे कुकी खोऱ्यात येऊ शकत नाहीत. कुकींना विमानाने कुठे जायचं असेल तर ते आपल्याच राज्यातल्या, दीड तासावर असलेल्या इम्फाळमधल्या विमानतळावर न जाता दहा तासांचा प्रवास करून मिझोरामला जातात. हे विभाजन इतक्या टोकाला गेलं आहे की रुग्णवाहिकाही ‘शत्रू’च्या प्रदेशातून सुरक्षितपणे मार्ग काढू शकत नाही. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात, इम्फाळमध्ये एका रुग्णवाहिकेला आग लावण्यात आली आणि आतमध्ये असलेली महिला तिच्या सात वर्षांच्या मुलासकट जळून खाक झाली. कारण त्या महिलेचा नवरा कुकी होता.
कांगपोक्पी जिल्ह्यात मी तिच्या नवऱ्याला भेटलो. तो म्हणाला, १७ वर्षांपूर्वी आमचं लग्न झालं तेव्हा आपण दोघे दोन वेगळय़ा जमातींचे आहोत हा विचारही आमच्या मनाला शिवला नव्हता. इतक्या वर्षांमध्ये तशी वेळही कधी आली नाही. पण आपलं कुकी असणं आपल्या बायकोच्या मृत्यूचं कारण ठरलं, याचं दु:ख त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं. पण सूडाच्या भावनेचा मात्र लवलेशही नव्हता. ‘प्रत्येक जण सूडबुद्धीने विचार करू लागला तर हिंसेचं हे चक्र कधीच थांबणार नाही. बायबलने मला क्षमा करायला शिकवलंय,’ हे त्याचे शब्द अंगावर शहारा आणणारे वाटले. आज आपल्या बायको आणि मुलावर अंत्यसंस्कार करायचे, तर त्यांचा मृतदेह आणण्यासाठीही तो इम्फाळमध्ये पाऊल ठेवू शकत नाहीये. इम्फाळच्या रुग्णालयात कुकींचे असंख्य मृतदेह सडत आहेत कारण डोंगरातले कुकी खोऱ्यात जाऊ शकत नाहीत. हजारो कुटुंबांची वाताहत झालेली आहे. शेकडो लहान मुलांचं भविष्य अंधारात आहे. ती आता पूर्णपणे मदत छावण्यांवर अवलंबून आहेत.
‘कॅरव्हान’ या नियतकालिकाच्या नव्या अंकात ग्रीष्मा कुथरने मदत छावण्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर लेख लिहिला आहे. वैद्यकीय सेवा सहजी उपलब्ध झाली असती किंवा मिळवता आली असती तर किती मृत्यू टाळता आले असते, यावर हा लेख आहे. उदाहरणार्थ, दोन वर्षांच्या एका छोटय़ा मुलाचा मृत्यू. ३ मे रोजी त्याचं घर जाळलं गेल्यावर या मुलाच्या कुटुंबाने गावातून पळ काढला. हा मुलगा आजारी होता, पण त्याला डॉक्टरकडे नेणं शक्य नव्हतं. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. बाळंतपणामध्ये अतिरिक्त रक्तस्राव झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या बायकांची उदाहरणंही तिने आपल्या लेखात दिली आहेत. योग्य वेळी वैद्यकीय मदत मिळाली असती, तर असे अनेक मृत्यू टाळता आले असते.
कल्पना करा, मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी हिंसाचार उसळल्यानंतर पहिल्याच आठवडय़ापासून त्याविषयीच्या बातम्या द्यायला सुरुवात केली असती तर? घरातील टीव्हीच्या पडद्यावर लोकांवर होत असलेले हे अमानुष अत्याचार दिसले असते तर? तो व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं. भारतभर आणि जगभर शरमेची लाट उसळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरविषयीचे मौन सोडलं. राज्यातल्या परिस्थितीची तीव्रता या दोघांना माहीत नसणं शक्यच नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातलं हे नागरी युद्ध सुरू राहील, वाढत जाईल याची काळजी घेतली. एकदा एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने मला सांगितलं होतं, कोणतीही दंगल २४ तासांच्या वर सुरू राहते, तेव्हा संबंधित सरकारला ती सुरू राहायला हवी आहे, असा त्याचा अर्थ असतो. मनात आणलं तर कोणतंही सरकार कोणतीही दंगल २४ तासांत आटोक्यात आणू शकतं. पण प्रसारमाध्यमांचं लक्ष नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं हे वागणं चालून गेलं.
तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्य सरकारने हिंसाचार कमी होण्याच्या दृष्टीने जेमतेम पावलं उचलली. ही घटना घडली होती ४ मे रोजी, पण आरोपींना अटक झाली व्हिडीओ देशभर पोहोचल्यानंतर. शरम वाटून त्यांना हे पाऊल उचलावं लागलं होतं. इतर प्रकरणांमधले आरोपी आजही खुलेआम फिरताहेत कारण अधिकारी वर्गाला लाज आणेल असा व्हिडीओ प्रकाशात आलेला नाही. दृकश्राव्य माध्यमाची ही ताकद आहे. आणि हीच ताकद मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी वापरणं थांबवलं आहे.
मणिपूरमधील ‘ती’ घटना घडली ४ मे रोजी, पण आरोपींना अटक झाली व्हिडीओ देशभर पोहोचल्यानंतर. दृकश्राव्य माध्यमाची हीच ताकद आहे, पण ती वापरणं मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी थांबवलं आहे.
२० जुलै रोजी एक भयंकर व्हिडीओ ट्विटरवर व्हायरल झाला. मणिपूरमध्ये दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली होती आणि दारूने बेधुंद झालेले गर्दीतले पुरुष कॅमेऱ्यासमोर त्यांच्याशी लैंगिक गैरव्यवहार करत होते. या महिलांवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांनी नंतर सांगितलं.
२६ सेकंदांच्या या व्हिडीओने संपूर्ण देश हादरला आणि मणिपूरचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हा व्हिडीओ २० जुलैला व्हायरल झाला असला, तरी प्रत्यक्ष घटना घडली होती ४ मे रोजी. पण तेव्हा तो व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर येऊ शकला नाही, कारण राज्य सरकारने इंटरनेटवर पूर्ण बंदी घातली होती. राज्यात होत असलेली अमानवी हिंसा, खून, शिरापासून धड वेगळं करण्याच्या घटना, बलात्कार आणि जाळपोळ या सगळय़ावर पांघरुण घातलं गेलं. जुलैमध्ये बाहेर आलेला व्हिडीओ म्हणजे हिमनगाचं टोक होतं.
मार्चच्या अखेरीला मणिपूर न्यायालयाने एक निर्णय दिला. राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मैतेईंना या निर्णयामुळे ‘आदिवासी’ म्हणून मान्यता देण्यात आलेली होती. परिणामी त्यांना आर्थिक सवलती मिळणार होत्या, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळणार होत्या आणि डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करण्याची परवानगीही. खरं तर या डोंगराळ भागात कुकी जमातीची वस्ती मोठय़ा प्रमाणावर होती.
बहुसंख्य जमातीला अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या सवलती देणं म्हणजे राज्यावर मैतेईंचं असलेलं वर्चस्व अधिकच मजबूत करणं असा कुकी गटांचा दावा होता. ३ मे रोजी कुकी जमातीतल्या काहींनी चुराचांदपूर जिल्ह्यात न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढला. त्यानंतर तिथे दंगल भडकली आणि पहिल्या चार दिवसांतच सुमारे ६० लोकांचा मृत्यू झाला.
पण ही तर नुसती सुरुवात होती. ही हिंसा संपूर्ण राज्यात वणव्यासारखी पसरली. ज्यात सुमारे १८० जण मृत्युमुखी पडले आणि ६० हजार बेघर झाले. संख्येने कमी असल्यामुळे या हिंसेचा जास्त फटका कुकी जमातीला बसला. सलग तीन महिने मणिपूर जळत होतं. आणि बाकीचा देश याविषयी अंधारात होता. भारतातल्या मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी ईशान्येतल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करणं पूर्वापार चालत आलं आहे. मात्र, पर्यायी अवकाशात काम करणारे तरुण पत्रकार आपलं आयुष्य धोक्यात घालून प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचले आणि मणिपूरमधलं हे नागरी युद्ध देशासमोर, जगासमोर आणलं.
या घटनांवर तपशीलवार लेख आले ते ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर. हिंसाचार उसळल्यानंतरच्या पहिल्याच आठवडय़ापासून मणिपूरमधून त्यांनी रिपोर्टिग केलं. तोरा अगरवालने ‘मीरा पायबिस’ या मैतेई महिलांच्या गटावर एक अप्रतिम लेख लिहिला. या महिला एकेकाळी भारतीय लष्कराच्या अत्याचारांच्या विरोधात उभ्या राहिल्या होत्या. त्याच महिलांनी या नागरी युद्धात कुकी महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या पुरुषांना चिथावणी दिली आणि त्यांच्यावरच्या हल्ल्यांमध्ये सक्रिय सहभागही घेतला. आता परिस्थिती इतक्या टोकाला पोहोचली आहे की राज्याचे दोन तुकडे झालेले दिसतात.
जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात मी मणिपूरला गेलो होतो. इम्फाळला पोहोचल्यावर लक्षात आलं की इथे खोऱ्यात राहणारे मैतेई आता डोंगरांमध्ये जाऊ शकत नाहीत आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहणारे कुकी खोऱ्यात येऊ शकत नाहीत. कुकींना विमानाने कुठे जायचं असेल तर ते आपल्याच राज्यातल्या, दीड तासावर असलेल्या इम्फाळमधल्या विमानतळावर न जाता दहा तासांचा प्रवास करून मिझोरामला जातात. हे विभाजन इतक्या टोकाला गेलं आहे की रुग्णवाहिकाही ‘शत्रू’च्या प्रदेशातून सुरक्षितपणे मार्ग काढू शकत नाही. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात, इम्फाळमध्ये एका रुग्णवाहिकेला आग लावण्यात आली आणि आतमध्ये असलेली महिला तिच्या सात वर्षांच्या मुलासकट जळून खाक झाली. कारण त्या महिलेचा नवरा कुकी होता.
कांगपोक्पी जिल्ह्यात मी तिच्या नवऱ्याला भेटलो. तो म्हणाला, १७ वर्षांपूर्वी आमचं लग्न झालं तेव्हा आपण दोघे दोन वेगळय़ा जमातींचे आहोत हा विचारही आमच्या मनाला शिवला नव्हता. इतक्या वर्षांमध्ये तशी वेळही कधी आली नाही. पण आपलं कुकी असणं आपल्या बायकोच्या मृत्यूचं कारण ठरलं, याचं दु:ख त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं. पण सूडाच्या भावनेचा मात्र लवलेशही नव्हता. ‘प्रत्येक जण सूडबुद्धीने विचार करू लागला तर हिंसेचं हे चक्र कधीच थांबणार नाही. बायबलने मला क्षमा करायला शिकवलंय,’ हे त्याचे शब्द अंगावर शहारा आणणारे वाटले. आज आपल्या बायको आणि मुलावर अंत्यसंस्कार करायचे, तर त्यांचा मृतदेह आणण्यासाठीही तो इम्फाळमध्ये पाऊल ठेवू शकत नाहीये. इम्फाळच्या रुग्णालयात कुकींचे असंख्य मृतदेह सडत आहेत कारण डोंगरातले कुकी खोऱ्यात जाऊ शकत नाहीत. हजारो कुटुंबांची वाताहत झालेली आहे. शेकडो लहान मुलांचं भविष्य अंधारात आहे. ती आता पूर्णपणे मदत छावण्यांवर अवलंबून आहेत.
‘कॅरव्हान’ या नियतकालिकाच्या नव्या अंकात ग्रीष्मा कुथरने मदत छावण्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर लेख लिहिला आहे. वैद्यकीय सेवा सहजी उपलब्ध झाली असती किंवा मिळवता आली असती तर किती मृत्यू टाळता आले असते, यावर हा लेख आहे. उदाहरणार्थ, दोन वर्षांच्या एका छोटय़ा मुलाचा मृत्यू. ३ मे रोजी त्याचं घर जाळलं गेल्यावर या मुलाच्या कुटुंबाने गावातून पळ काढला. हा मुलगा आजारी होता, पण त्याला डॉक्टरकडे नेणं शक्य नव्हतं. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. बाळंतपणामध्ये अतिरिक्त रक्तस्राव झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या बायकांची उदाहरणंही तिने आपल्या लेखात दिली आहेत. योग्य वेळी वैद्यकीय मदत मिळाली असती, तर असे अनेक मृत्यू टाळता आले असते.
कल्पना करा, मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी हिंसाचार उसळल्यानंतर पहिल्याच आठवडय़ापासून त्याविषयीच्या बातम्या द्यायला सुरुवात केली असती तर? घरातील टीव्हीच्या पडद्यावर लोकांवर होत असलेले हे अमानुष अत्याचार दिसले असते तर? तो व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं. भारतभर आणि जगभर शरमेची लाट उसळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरविषयीचे मौन सोडलं. राज्यातल्या परिस्थितीची तीव्रता या दोघांना माहीत नसणं शक्यच नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातलं हे नागरी युद्ध सुरू राहील, वाढत जाईल याची काळजी घेतली. एकदा एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने मला सांगितलं होतं, कोणतीही दंगल २४ तासांच्या वर सुरू राहते, तेव्हा संबंधित सरकारला ती सुरू राहायला हवी आहे, असा त्याचा अर्थ असतो. मनात आणलं तर कोणतंही सरकार कोणतीही दंगल २४ तासांत आटोक्यात आणू शकतं. पण प्रसारमाध्यमांचं लक्ष नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं हे वागणं चालून गेलं.
तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्य सरकारने हिंसाचार कमी होण्याच्या दृष्टीने जेमतेम पावलं उचलली. ही घटना घडली होती ४ मे रोजी, पण आरोपींना अटक झाली व्हिडीओ देशभर पोहोचल्यानंतर. शरम वाटून त्यांना हे पाऊल उचलावं लागलं होतं. इतर प्रकरणांमधले आरोपी आजही खुलेआम फिरताहेत कारण अधिकारी वर्गाला लाज आणेल असा व्हिडीओ प्रकाशात आलेला नाही. दृकश्राव्य माध्यमाची ही ताकद आहे. आणि हीच ताकद मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी वापरणं थांबवलं आहे.
