राजू केंद्रे
सकारात्मक बदलांसाठी महाराष्ट्रानंही वंचित समाजगटांतल्या विद्यार्थ्यांची प्रज्ञा, गुणवत्ता मान्य करणारी धोरणं आखणं गरजेचं आहे..
दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात व्हिसा काढायला रांगेत उभा होतो. बाजूलाच एक पंचतारांकित शाळा होती. इथली सुखवस्तू शहरी पोरं आणि फक्त ‘मध्यान्ह भोजन मिळतंय’ म्हणून शाळेत जाणारी आदिवासी पाडय़ावरची पोरं यांतला फरक ठळक दिसला. म्हणूनच सर्व सामाजिक, आर्थिक वर्गातील विद्यार्थी समान पातळीवर शिकू शकतील, अशी व्यवस्था हवी असं वाटून गेलं. प्राथमिक शिक्षणापासून सुरू होणारा हा भेदभाव तळागाळातून येणारे विद्यार्थी आज अगदी जागतिक पातळीवर उच्च शिक्षणासाठी जातानासुद्धा अनुभवतात.
ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिष्ठित ‘चेविनग’ शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना मला वेगळाच संघर्ष करावा लागला होता. माहिती आणि मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे हे सगळं आभासी आणि आवाक्याबाहेरचं वाटायचं. शिष्यवृत्तीबाबत काही मंडळींनी पद्धतशीरपणे ‘गेटकीपिंग’ केल्याचा वाईट अनुभव माझ्यासाठी नवा नव्हता. टाटा इन्स्टिटय़ूटमध्ये शिकताना दोन एक्सचेंज प्रोग्रॅममध्ये मला नाकारलं गेलं होतं. इंग्रजी भाषेची अडचण आणि सोबत भला मोठा न्यूनगंड होता. माझं पदवीचं शिक्षण मुक्त विद्यापीठात झालेलं असल्यानं ही शिष्यवृत्ती आपल्याला मिळेल का, अशी शंका वाटायची. जवळपास २० जागतिक विद्यापीठांत प्रवेश मिळूनही खचलेलो होतो. पण न थकता मेहनत करत गेलो, शेवटाला चेविनग शिष्यवृत्ती मिळालीच. या निमित्ताने जगात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या पहिल्या पिढीच्या, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांची अपुरी संख्या, त्याची कारणं आणि उपाय मांडणारा हा लेखन प्रपंच.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जयपालसिंग मुंडा, डॉ. पंजाबराव देशमुख हे साधारण १०० वर्षांपूर्वी ‘ग्लोबल स्कॉलर’ म्हणून परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ शकले. परंतु आजसुद्धा उपेक्षित समाजासाठी आपली व्यवस्था पूरक नाही. जातीपातीमुळे हजारो वर्ष शिक्षणापासून वंचित समाज आजही परिघाबाहेरच आहे. जे ठरावीक विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जातात ते एकतर शासनाच्या तुटपुंज्या किंवा परदेशी सरकारच्या/ विद्यापीठाच्या, किंवा ट्रस्टच्या शिष्यवृत्तीवर जातात. सध्या दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती कमी करून उच्च शिक्षणापासून वंचित घटकाला दूर ठेवायचं प्रतिबिंब धोरणात आणि मानसिकतेत दिसतं.
मी लंडनमध्ये शिकत असताना इतर देशांतील विद्यार्थ्यांना भेटायचो. इंडोनेशिया, थायलंड, बांगलादेशसारखे छोटे देश लक्षणीय संख्येने विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिष्यवृत्ती देतात. चीनमधून दरवर्षी १५ लाख विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जातात. त्यातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी सहकार्य मिळतं. त्या तुलनेत आपल्या केंद्र शासनाकडून परदेशी शिक्षणासाठी फक्त २०० च्या आसपास शिष्यवृत्ती आहेत. महाराष्ट्र, तेलंगणा, तमिळनाडू, झारखंडसारखी राज्यं सोडली तर इतर राज्य सरकारांद्वारे पुरेशा शिष्यवृत्तीची तरतूद नाही.
भारतातून २०२२ मध्ये आठ लाख विद्यार्थी शिक्षण घ्यायला बाहेर पडले. त्यात वंचित घटकांतील किती, याची आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. आज जागतिक स्तरावर शिष्यवृत्त्यांचं म्हणावं असं विकेंद्रीकरण झालेलं दिसत नाही. चेविनग, कॉमनवेल्थ, इरॅस्मस, फुलब्राइटसारख्या जागतिक शिष्यवृत्ती तळागाळापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. लंडनमध्ये येणारे ९० टक्के विद्यार्थी पिढय़ानपिढय़ांचं सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवल असणारे आहेत. आज परदेशी विद्यापीठांत एकाच वर्णातून येणाऱ्या तमिळ आणि बंगाली प्रोफेसर मंडळींचं मोठं प्रमाण आहे. याउलट, दलित, बहुजन, आदिवासी समूहातले प्राध्यापक दाखवायलासुद्धा नाहीत.
उपेक्षित समाजातले विद्यार्थी तिथपर्यंत पोहोचू न शकण्याची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणं आहेत. परदेशी शिक्षणासाठी जायचं असेल तर फक्त अर्ज करण्यासाठी लाखभर रुपये लागतात. शिवाय टोफेल/ जीआरईसाठीची फी, रेफरन्स लेटर मिळवण्याचा संघर्ष करत उपेक्षित विद्यार्थी मार्ग काढत असतो. नामवंत परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश मिळूनही आर्थिक अडचणींमुळे आणि अपुऱ्या शिष्यवृत्तीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचं स्वप्न विरतंच. पहिल्या पिढीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सर्व प्रक्रियेबाबत माहिती नसते. याउलट प्रस्थापित समाजातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांला जन्मापासूनच ही प्रक्रिया, व्यवस्थापूरक असते. अस्खलित इंग्रजी, उच्चपदस्थ ठिकाणी आपल्याच समाजाचे सगेसोयरे, असे अनेक घटक ‘एलीट’ विद्यार्थ्यांला मेरिटवाला ठरवत असतात. याउलट उपेक्षित विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि अनुभव असला तरी हे सर्व इतरांपुढे मांडताना अडथळे येण्याची शक्यता जास्त असते.
यवतमाळचा सुशांत अत्राम नावाचा आमचा विद्यार्थी कोलाम आदिम जमातीतला. जिथं उच्च शिक्षणाचं प्रमाण दोन टक्केसुद्धा नाही. तो एथिकल हॅकिंग या विषयात करिअर करू इच्छितो. त्याला नुकताच कम्प्युटर सायन्स विषयात, अमेरिकेच्या टेम्पल या प्रतिष्ठित विद्यापीठामध्ये ५० हजार डॉलर्सच्या शिष्यवृत्तीसहित प्रवेश मिळाला. परंतु उर्वरित खर्चाबाबत आपल्याकडे व्यवस्था नसल्याने तो द्विधा मन:स्थितीत आहे. अशी अनेक उदाहरणं समोर आहेत, ज्यांनी इथल्या व्यवस्थेला आव्हान दिलंय पण त्याच व्यवस्थेच्या नव्या जाळय़ात त्यांना अडकवलं जातंय.
माझ्या ओळखीतील अनेक विद्यार्थी क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातून ३०-४० लाख एवढी रक्कम उभी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, बहुतेक वेळा अयशस्वी होतात. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला आहे. छत्रपती शाहू महाराज, राजे सयाजीराव गायकवाड यांनी संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली होती. आज दरवर्षी हजारो गरजू होतकरू विद्यार्थी परदेशी जाण्यासाठी इच्छुक असताना आपल्याकडे पुरेशी तरतूद नाही. महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत देत असलेल्या ७५ शिष्यवृत्ती, आदिवासी विभागाच्या १० शिष्यवृत्ती व आता ओबीसी विभागामार्फत जाहीर होणाऱ्या शिष्यवृत्ती पुरेशा नाहीयेत. त्यामुळे सरकारी पातळीवर या शिष्यवृत्त्या वाढवणं आवश्यक आहे. ही संख्या वाढवून दरवर्षी किमान ५०० राज्यांत व पाच हजार केंद्रांत असणं आवश्यक आहे. जगविख्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने या वर्षीपासून सावित्रीबाई फुले नावानं शिष्यवृत्ती सुरू केली, जी ‘एससी/एसटी/ ओबीसी’साठी असणार आहे. तिथे अगोदरच इंदिरा गांधी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती आहेत. हेच प्रयत्न शासनाच्या राज्य, केंद्र पातळीवरील व जागतिक पातळीवरसुद्धा करत राहावे लागतील.
धोरणं आहेत.. इतर राज्यांची!
तेलंगणा सरकार दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना ‘विद्यानिधी शिष्यवृत्ती’द्वारे २० लाख रुपये व प्रवास खर्च देते. पश्चिम बंगाल सरकारनं नुकतीच भारतात व परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ‘विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना’ सुरू केली आहे ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज देण्यात येईल आणि त्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार हमी देईल, हे विशेष. महाराष्ट्रातही असे धोरणात्मक निर्णय होणं गरजेचं आहे. उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ करून, सरकार त्यात हमीदार म्हणून राहिल्यास पहिल्या पिढीतील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊ शकतात.
भारतात आयआयटीसारख्या संस्थांवर सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करतं आणि हे विद्यार्थी पुढे जगभरात स्थायिक झालेले दिसतात. याउलट, जगातल्या चांगल्या विद्यापीठांतून शिष्यवृत्त्यांद्वारे शिकून आलेले विद्यार्थी महाराष्ट्रात परत येऊन वेगवेगळय़ा विषयांवर काम करतील यासाठी शासन पुढाकार घेऊ शकतं. शासनाच्या वेगवेगळय़ा प्रकल्पांवर त्यांना काम करण्याची संधी देता येईल. हे दलित-बहुजन-आदिवासी स्कॉलर सरकारसोबत काम करतील तर भारत खऱ्या अर्थानं ‘विश्वगुरू’ होऊ शकेल.
उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचं उच्च शिक्षण मिळावं या उद्देशानं आम्ही एकलव्यतर्फे ‘ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम’ हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवीत आहोत. याद्वारे वर्षभर १५ राज्यांतील ६० हून अधिक स्कॉलर्सला प्रशिक्षित केलं, त्यातल्या जवळपास ४० विद्यार्थ्यांना ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, कोलंबिया, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्ससारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांत प्रवेश मिळाला आहे. आम्ही जागतिक शिष्यवृत्तीसाठी प्रयत्नशील आहोत, परंतु शासन स्तरावर, संस्थांच्या पातळीवरसुद्धा संघटित प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. येत्या काळात हेच स्कॉलर्स वर्ल्ड बँक, यू.एन.सारख्या धोरणात्मक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करणार आहेत. शतकापूर्वी डॉ. आंबेडकरांना उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणारा छत्रपती शाहू व सयाजी महाराजांचा हा प्रगल्भ विचार पुन्हा शासकीय धोरणात यावा यासाठीची लढाई राजकारणाच्या पलीकडची आहे.
