पार्थ एम. एन.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साधारण दोन आठवडय़ांपूर्वी भारतीय कंपन्यांविषयी दोन महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यातली पहिली होती गौतम अदानींविषयी. अदानींच्या अविश्वसनीय विकासाला स्टॉकची अफरातफर कारणीभूत असल्याची शक्यता हायडेनबर्ग अहवालामध्ये मांडण्यात आली होती. हा अहवाल आला होता या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात. दोन आठवडय़ांपूर्वी आणखी एक बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीने हायडेनबर्ग अहवालात भर घातली असं म्हणायला हरकत नाही.
या बातमीमध्ये दोन नावांचा समावेश आहे. नासेर अली शबन अहली आणि चांग चुंग लिंग. या दोघांनी अदानी ग्रुपच्या कोटय़वधी डॉलर्सच्या किमतीच्या स्टॉक्सचं वर्षांनुवर्ष ट्रेडिंग केलेलं आहे. या दोघांचेही अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत. अदानींच्या कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये त्यांचे शेअर्स आहेत आणि काहींमध्ये ते संचालकही आहेत. या कागदपत्रांनुसार, अदानी ग्रुपच्या स्टॉकमध्ये ट्रेड करण्यासाठी या दोघांनी इनव्हेस्टमेंट फंड्स वापरले होते. त्यांना अदानी कुटुंबातील एका ज्येष्ठ सदस्याचं नियंत्रण असलेल्या कंपनीकडून सूचना मिळत होत्या. दुसरी बातमी होती वेदान्ता ग्रुपविषयी. खाण आणि ऊर्जा क्षेत्रातली ही खूप मोठी कंपनी. भारताचे पर्यावरणविषयक नियम शिथिल करण्यासाठी या कंपनीने लॉबिंग केलं. तोही ग्रामीण भारतात कोविड १९ च्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवलेला असतानाच्या काळात.
लोकांशी सल्लामसलत न करता भारत सरकारने हे बदल कसे मंजूर केले आणि बेकायदेशीर मार्गाने ते कसे लागू केले याचा पर्दाफाश या बातमीमध्ये करण्यात आला होता. खाण व्यवसायात ५० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन काढण्यासाठी नव्याने पर्यावरणविषयक मंजुरी घ्यावी लागते. वेदान्ताने तशी परवानगी घ्यावी लागू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. केर्न इंडिया ही वेदान्ता समूहातली तेल कंपनी आहे. सरकारी लिलावामध्ये मिळालेल्या तेल ब्लॉक्सचं उत्खनन करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी जनसुनावणी घेणं बंधनकारक असतं. हे बंधन काढून टाकण्याकरता केर्न इंडियाने प्रयत्न केले आणि त्यात ते यशस्वीही झाले. त्यानंतरच्या काळात केर्नच्या सहा वादग्रस्त तेल प्रकल्पांना राजस्थानमध्ये मंजुरी मिळालेली आहे. स्थानिक पातळीवर त्याला विरोध होत असतानाही.
वेदान्ताशी संबंधित दोन ट्रस्ट्सनी २०१६ ते २०२० या काळात भारतीय जनता पक्षाला ६.१६ मिलयन डॉलर्स (५१ कोटींपेक्षा जास्त) एवढय़ा देणग्या दिलेल्या आहेत. दोन्हीमधला परस्परसंबंध इथे स्वच्छ दिसतोय. या दोन्ही बातम्या ओसीसीआरपी- ऑर्गनाइज्ड क्राइम अ‍ॅण्ड करप्शन र्पिोटिंग प्रोजेक्ट- या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या नेटवर्कने प्रसिद्ध केल्या आहेत. ओसीसीआरपीचे पत्रकार जगातल्या सहा खंडांमध्ये कार्यरत असून त्यांचं मुख्यालय अ‍ॅमस्टरडॅम इथे आहे. अदानींवरच्या बातमीवर आनंद मंगनाळे आणि रवी नायर यांनी काम केलं, तर वेदान्तावरची बातमी अक्षय देशमानेने केली. हे तिघेही दिल्लीत राहणारे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.
सर्वसाधारणपणे, ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ आहे ती माध्यमं अशा प्रकारच्या शोध पत्रकारितेचं काम हाती घेतात. कारण अशा बातम्या शोधायच्या तर त्यासाठी वेळ लागतो, संसाधनं लागतात. पण भारतात हे घडायचं आता थांबलेलं आहे. मग, मेहनत घेऊन, माहिती खणून काढलेल्या बातम्या तुमच्यासमोर येतात तेव्हा प्रसारमाध्यमं काय करतात? भारतीय प्रसारमाध्यमं त्याकडे दुर्लक्ष करत नाहीत. ती इतकी कणाहीन झालेली आहेत की, अनेक महिने काम करून, देशातल्या शक्तिशाली लोकांविषयी माहिती खोदून काढण्याचा धोका पत्करून ज्यांनी या बातम्या केल्या त्या पत्रकारांच्या आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच ते संशय व्यक्त करू लागतात.
मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी या बातम्यांवर चर्चा करायला सुरुवात केली तेव्हा अशा बातम्या येण्यामागे कोणती ‘वेळ’ साधण्यात आली आहे हा त्यांचा मुख्य विषय होता. जी ट्वेंटीच्या तोंडावर ओसीसीआरपीचा हेतू नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्याचा होता असा सूर टीव्हीवरच्या अँकर्सनी लावला. सर्व पुराव्यांसहित भरपूर संशोधन करून केलेल्या बातमीला ‘भारतीय उद्योगांवर झालेला हल्ला’ असं लेबल लावण्यात आलं. माध्यमांमध्ये आलेल्या प्रत्येक बातमीमध्ये ओसीसीआरपीचं वर्णन वादग्रस्त अरबपती जॉर्ज सोरोस यांची गुंतवणूक असलेली संस्था म्हणून करण्यात आलं.
जॉर्ज सोरोसने आजवर विशिष्ट सामाजिक- राजकीय विचारसरणीला आर्थिक मदत केलेली आहे. हा ज्यू माणूस नाझींच्या अत्याचारांमधून वाचलेल्या काही थोडक्या लोकांपैकी एक आहे. टोकाची उजवी विचारसरणी असलेली मंडळी सोरोसचा द्वेष करतात. परंपरा, धर्म आणि देश यांची स्वायत्तता नष्ट करण्याचा कट रचणाऱ्यांच्या मागे उभा राहणारा अदृश्य हात, असा आरोप सोरोसवर गेली अनेक वर्षे झालेला आहे. दुसऱ्या देशांच्या कारभारामध्ये ‘ढवळाढवळ’ करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. भारतातले उजव्या विचारसरणीचे लोक त्यांचा तिरस्कार करतात कारण सोरोस मोदींवर टीका करतात. भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या सगळय़ाची चर्चा केली. पण एका मुद्दय़ाची चर्चा करायला ही माध्यमं विसरली. ओसीसीआरपीच्या अहवालात तथ्य किती आहे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचं त्यांनी ठरवलं.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, ओसीसीआरपीला मिळत असलेल्या आर्थिक साहाय्यामध्ये सोरोसच्या फाऊंडेशनचा सहभाग केवळ चार टक्के इतका आहे. ओसीसीआरपीला झोडपून काढणाऱ्या एकानेही याचा उल्लेख केला नाही. ड्रय़ू सलिवन हे ओसीसीआरपीचे सहसंस्थापक. ट्विटरवर त्यांनी या संदर्भात मोठा थ्रेड लिहिलाय. ओसीसीआरपीला अर्थसाहाय्य करणारे ४० हून अधिक देणगीदार आहेत. मात्र संपादकीय धोरणात त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, असा करार या सर्वाबरोबर केला जातो. ‘आमच्या देणगीदारांना न आवडणाऱ्या अनेक बातम्या आम्ही केलेल्या आहेत. पण त्या चुकीच्या आहेत असं कोणीही म्हणू शकत नाही. आमच्यावर टीका होते तेव्हा ती कधीच आमच्या बातम्यांच्या खरेपणाविषयी नसते,’ असं ट्वीट करून ते म्हणतात, ‘फॉलो द फॅक्ट्स. दे विल सेट यू फ्री. पुढच्या वेळेला तुम्ही ओसीसीआरपीची बातमी वाचाल तेव्हा लक्षात घ्या की, यासाठी ६० हून अधिक देशातल्या, विविध भाषा आणि संस्कृती यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पत्रकारांनी त्यावर काम केलंय.’
ओसीसीआरपीच्या बातम्यांचा परिणाम जगभर झालेला आपल्याला दिसतो. त्यांनी शोधून काढलेल्या घोटाळय़ांमुळे सरकारी पातळीवर १० बिलियन डॉलर्सहून जास्त दंड आकारला गेलाय किंवा संबंधितांची संपत्ती जप्त करण्यात आलेली आहे. राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि बडय़ा आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्सच्या सीईओंसकट महत्त्वाच्या अशा १३१ व्यक्तींना ओसीसीआरपीमुळे राजीनामे द्यायला लागले आहेत किंवा त्यांची हकालपट्टी झालेली आहे. या बातम्यांमुळे आजवर ६२१ लोकांना अटक झालेली आहे, त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत किंवा त्यांना शिक्षा झालेली आहे. जगभरातल्या विविध सरकारांना त्यामुळे ३९८ प्रकरणात अधिकृत तपास करणं भाग पडलेलं आहे. जगभर प्रभावी ठरलेल्या अशा संस्थेच्या शोध पत्रकारितेवर आरोप करणं म्हणूनच मूर्खपणाचं आहे.
पण ओसीसीआरपीवर होत असलेल्या हल्ल्यामधून ओसीसीआरपीविषयी कमी आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांवर जास्त भाष्य होतंय. आपण कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देऊ लागलोय हे यातून स्पष्ट होतंय. आपला कल सत्याच्या बाजूने नाही हे विदारक सत्यही यातून समोर येतंय. परिणामी, अर्थपूर्ण बातम्या करण्याची इच्छा असलेल्या भारतातल्या अनेक तरुण, हुशार पत्रकारांना आज बाईट पत्रकारिता करावी लागतेय.
अशा स्वतंत्र आणि भरीव कामगिरी करून दाखवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या, पण ते करण्याची संधी न मिळणाऱ्या पत्रकारांना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी हुशारीने हाताशी धरलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविषयी खूप जास्त महत्त्वाच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. कारण ही परदेशी माध्यमं बातमी खणून काढण्यासाठी भारतातल्या पत्रकारांवर अधिकाधिक विश्वास टाकू लागली आहेत. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या बाजूने असलेले संपादक भारतीय पत्रकारांना त्यांच्या इच्छेनुसार काम करू देत नाहीत. अशा तरुण पत्रकारांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी एक महत्त्वाचा दरवाजा उघडलाय. आपल्या व्यवसायाविषयी, आपल्या कामाविषयी समाधान मिळवून देईल असा दरवाजा. भारतीय माध्यमांनी गमावलं आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी कमावलं अशी ही स्थिती आहे.
साधारण दोन आठवडय़ांपूर्वी भारतीय कंपन्यांविषयी दोन महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यातली पहिली होती गौतम अदानींविषयी. अदानींच्या अविश्वसनीय विकासाला स्टॉकची अफरातफर कारणीभूत असल्याची शक्यता हायडेनबर्ग अहवालामध्ये मांडण्यात आली होती. हा अहवाल आला होता या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात. दोन आठवडय़ांपूर्वी आणखी एक बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीने हायडेनबर्ग अहवालात भर घातली असं म्हणायला हरकत नाही.
या बातमीमध्ये दोन नावांचा समावेश आहे. नासेर अली शबन अहली आणि चांग चुंग लिंग. या दोघांनी अदानी ग्रुपच्या कोटय़वधी डॉलर्सच्या किमतीच्या स्टॉक्सचं वर्षांनुवर्ष ट्रेडिंग केलेलं आहे. या दोघांचेही अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत. अदानींच्या कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये त्यांचे शेअर्स आहेत आणि काहींमध्ये ते संचालकही आहेत. या कागदपत्रांनुसार, अदानी ग्रुपच्या स्टॉकमध्ये ट्रेड करण्यासाठी या दोघांनी इनव्हेस्टमेंट फंड्स वापरले होते. त्यांना अदानी कुटुंबातील एका ज्येष्ठ सदस्याचं नियंत्रण असलेल्या कंपनीकडून सूचना मिळत होत्या. दुसरी बातमी होती वेदान्ता ग्रुपविषयी. खाण आणि ऊर्जा क्षेत्रातली ही खूप मोठी कंपनी. भारताचे पर्यावरणविषयक नियम शिथिल करण्यासाठी या कंपनीने लॉबिंग केलं. तोही ग्रामीण भारतात कोविड १९ च्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवलेला असतानाच्या काळात.
लोकांशी सल्लामसलत न करता भारत सरकारने हे बदल कसे मंजूर केले आणि बेकायदेशीर मार्गाने ते कसे लागू केले याचा पर्दाफाश या बातमीमध्ये करण्यात आला होता. खाण व्यवसायात ५० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन काढण्यासाठी नव्याने पर्यावरणविषयक मंजुरी घ्यावी लागते. वेदान्ताने तशी परवानगी घ्यावी लागू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. केर्न इंडिया ही वेदान्ता समूहातली तेल कंपनी आहे. सरकारी लिलावामध्ये मिळालेल्या तेल ब्लॉक्सचं उत्खनन करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी जनसुनावणी घेणं बंधनकारक असतं. हे बंधन काढून टाकण्याकरता केर्न इंडियाने प्रयत्न केले आणि त्यात ते यशस्वीही झाले. त्यानंतरच्या काळात केर्नच्या सहा वादग्रस्त तेल प्रकल्पांना राजस्थानमध्ये मंजुरी मिळालेली आहे. स्थानिक पातळीवर त्याला विरोध होत असतानाही.
वेदान्ताशी संबंधित दोन ट्रस्ट्सनी २०१६ ते २०२० या काळात भारतीय जनता पक्षाला ६.१६ मिलयन डॉलर्स (५१ कोटींपेक्षा जास्त) एवढय़ा देणग्या दिलेल्या आहेत. दोन्हीमधला परस्परसंबंध इथे स्वच्छ दिसतोय. या दोन्ही बातम्या ओसीसीआरपी- ऑर्गनाइज्ड क्राइम अ‍ॅण्ड करप्शन र्पिोटिंग प्रोजेक्ट- या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या नेटवर्कने प्रसिद्ध केल्या आहेत. ओसीसीआरपीचे पत्रकार जगातल्या सहा खंडांमध्ये कार्यरत असून त्यांचं मुख्यालय अ‍ॅमस्टरडॅम इथे आहे. अदानींवरच्या बातमीवर आनंद मंगनाळे आणि रवी नायर यांनी काम केलं, तर वेदान्तावरची बातमी अक्षय देशमानेने केली. हे तिघेही दिल्लीत राहणारे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.
सर्वसाधारणपणे, ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ आहे ती माध्यमं अशा प्रकारच्या शोध पत्रकारितेचं काम हाती घेतात. कारण अशा बातम्या शोधायच्या तर त्यासाठी वेळ लागतो, संसाधनं लागतात. पण भारतात हे घडायचं आता थांबलेलं आहे. मग, मेहनत घेऊन, माहिती खणून काढलेल्या बातम्या तुमच्यासमोर येतात तेव्हा प्रसारमाध्यमं काय करतात? भारतीय प्रसारमाध्यमं त्याकडे दुर्लक्ष करत नाहीत. ती इतकी कणाहीन झालेली आहेत की, अनेक महिने काम करून, देशातल्या शक्तिशाली लोकांविषयी माहिती खोदून काढण्याचा धोका पत्करून ज्यांनी या बातम्या केल्या त्या पत्रकारांच्या आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच ते संशय व्यक्त करू लागतात.
मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांनी या बातम्यांवर चर्चा करायला सुरुवात केली तेव्हा अशा बातम्या येण्यामागे कोणती ‘वेळ’ साधण्यात आली आहे हा त्यांचा मुख्य विषय होता. जी ट्वेंटीच्या तोंडावर ओसीसीआरपीचा हेतू नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्याचा होता असा सूर टीव्हीवरच्या अँकर्सनी लावला. सर्व पुराव्यांसहित भरपूर संशोधन करून केलेल्या बातमीला ‘भारतीय उद्योगांवर झालेला हल्ला’ असं लेबल लावण्यात आलं. माध्यमांमध्ये आलेल्या प्रत्येक बातमीमध्ये ओसीसीआरपीचं वर्णन वादग्रस्त अरबपती जॉर्ज सोरोस यांची गुंतवणूक असलेली संस्था म्हणून करण्यात आलं.
जॉर्ज सोरोसने आजवर विशिष्ट सामाजिक- राजकीय विचारसरणीला आर्थिक मदत केलेली आहे. हा ज्यू माणूस नाझींच्या अत्याचारांमधून वाचलेल्या काही थोडक्या लोकांपैकी एक आहे. टोकाची उजवी विचारसरणी असलेली मंडळी सोरोसचा द्वेष करतात. परंपरा, धर्म आणि देश यांची स्वायत्तता नष्ट करण्याचा कट रचणाऱ्यांच्या मागे उभा राहणारा अदृश्य हात, असा आरोप सोरोसवर गेली अनेक वर्षे झालेला आहे. दुसऱ्या देशांच्या कारभारामध्ये ‘ढवळाढवळ’ करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. भारतातले उजव्या विचारसरणीचे लोक त्यांचा तिरस्कार करतात कारण सोरोस मोदींवर टीका करतात. भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या सगळय़ाची चर्चा केली. पण एका मुद्दय़ाची चर्चा करायला ही माध्यमं विसरली. ओसीसीआरपीच्या अहवालात तथ्य किती आहे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचं त्यांनी ठरवलं.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, ओसीसीआरपीला मिळत असलेल्या आर्थिक साहाय्यामध्ये सोरोसच्या फाऊंडेशनचा सहभाग केवळ चार टक्के इतका आहे. ओसीसीआरपीला झोडपून काढणाऱ्या एकानेही याचा उल्लेख केला नाही. ड्रय़ू सलिवन हे ओसीसीआरपीचे सहसंस्थापक. ट्विटरवर त्यांनी या संदर्भात मोठा थ्रेड लिहिलाय. ओसीसीआरपीला अर्थसाहाय्य करणारे ४० हून अधिक देणगीदार आहेत. मात्र संपादकीय धोरणात त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, असा करार या सर्वाबरोबर केला जातो. ‘आमच्या देणगीदारांना न आवडणाऱ्या अनेक बातम्या आम्ही केलेल्या आहेत. पण त्या चुकीच्या आहेत असं कोणीही म्हणू शकत नाही. आमच्यावर टीका होते तेव्हा ती कधीच आमच्या बातम्यांच्या खरेपणाविषयी नसते,’ असं ट्वीट करून ते म्हणतात, ‘फॉलो द फॅक्ट्स. दे विल सेट यू फ्री. पुढच्या वेळेला तुम्ही ओसीसीआरपीची बातमी वाचाल तेव्हा लक्षात घ्या की, यासाठी ६० हून अधिक देशातल्या, विविध भाषा आणि संस्कृती यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पत्रकारांनी त्यावर काम केलंय.’
ओसीसीआरपीच्या बातम्यांचा परिणाम जगभर झालेला आपल्याला दिसतो. त्यांनी शोधून काढलेल्या घोटाळय़ांमुळे सरकारी पातळीवर १० बिलियन डॉलर्सहून जास्त दंड आकारला गेलाय किंवा संबंधितांची संपत्ती जप्त करण्यात आलेली आहे. राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि बडय़ा आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्सच्या सीईओंसकट महत्त्वाच्या अशा १३१ व्यक्तींना ओसीसीआरपीमुळे राजीनामे द्यायला लागले आहेत किंवा त्यांची हकालपट्टी झालेली आहे. या बातम्यांमुळे आजवर ६२१ लोकांना अटक झालेली आहे, त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत किंवा त्यांना शिक्षा झालेली आहे. जगभरातल्या विविध सरकारांना त्यामुळे ३९८ प्रकरणात अधिकृत तपास करणं भाग पडलेलं आहे. जगभर प्रभावी ठरलेल्या अशा संस्थेच्या शोध पत्रकारितेवर आरोप करणं म्हणूनच मूर्खपणाचं आहे.
पण ओसीसीआरपीवर होत असलेल्या हल्ल्यामधून ओसीसीआरपीविषयी कमी आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांवर जास्त भाष्य होतंय. आपण कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देऊ लागलोय हे यातून स्पष्ट होतंय. आपला कल सत्याच्या बाजूने नाही हे विदारक सत्यही यातून समोर येतंय. परिणामी, अर्थपूर्ण बातम्या करण्याची इच्छा असलेल्या भारतातल्या अनेक तरुण, हुशार पत्रकारांना आज बाईट पत्रकारिता करावी लागतेय.
अशा स्वतंत्र आणि भरीव कामगिरी करून दाखवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या, पण ते करण्याची संधी न मिळणाऱ्या पत्रकारांना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी हुशारीने हाताशी धरलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविषयी खूप जास्त महत्त्वाच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. कारण ही परदेशी माध्यमं बातमी खणून काढण्यासाठी भारतातल्या पत्रकारांवर अधिकाधिक विश्वास टाकू लागली आहेत. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या बाजूने असलेले संपादक भारतीय पत्रकारांना त्यांच्या इच्छेनुसार काम करू देत नाहीत. अशा तरुण पत्रकारांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी एक महत्त्वाचा दरवाजा उघडलाय. आपल्या व्यवसायाविषयी, आपल्या कामाविषयी समाधान मिळवून देईल असा दरवाजा. भारतीय माध्यमांनी गमावलं आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी कमावलं अशी ही स्थिती आहे.
