‘टोल नाक्यांवर मनसेचे कार्यकर्ते उभे राहतील आणि चारचाकी आणि छोटय़ा वाहनांकडून टोल वसूल करून देणार नाहीत. विरोध झाल्यास टोल नाके जाळून टाकू’ या शब्दांत मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी इशारा दिल्यामुळे मनसे आणि टोल हे विषय पुन्हा चर्चेत आले आहेत. जाळपोळ किंवा हिंसाचार कधीच समर्थनीय ठरू शकत नाही. मात्र वाहनचालक, नागरिक आपल्याच बाजूने असणार याची खात्री हा इशारा देणाऱ्या संघटनेला वाटू शकते, याचे कारण काय? रस्तेबांधणीच्या खासगीकरणामुळे वाहनचालकांवर २००० सालापासून टोलचा बोजा आला. रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधा चांगल्या मिळत असल्यास टोल भरण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नव्हते. टोलची दरवाढ कोणत्या वर्षी- कोणत्या महिन्यात होणार हे ठरलेले असते, टोल नाक्यांवर किती वसुली झाली याची माहिती देणारा फलक झळकत असतो, पण प्रत्यक्षात टोलवसुली किती होते हे फक्त ठेकेदारालाच ठाऊक असते. टोलवसुलीत प्रचंड फायदा असल्याने राजकीय नेतेही या व्यवसायात भागीदारी करू लागले. ठेकेदार, राजकारणी आणि अधिकारी यांची अभद्र युती तयार झाली. यामुळेच महाराष्ट्रात टोलवसुलीच्या नावाखाली लुबाडणूक सुरू आहे, टोलमाफिया बोकाळले आहेत, या भावनेला सहज भडकावता येते. भूसंपादनास विरोध करणाऱ्या एका नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी टोल ठेकेदारच आरोपी होता, यांसारख्या घटनांतून हीच भावना दृढ होते. टोल ठेकेदारांकडून दरमहा स्थानिक नेतेमंडळींना ठरावीक रक्कम दिली जात असल्याची चर्चा असते. राज ठाकरे यांनीही तसाच आरोप केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेते टोल विरोधात उघड भूमिका घेत नाहीत वा टोल बंद झाले पाहिजेत म्हणून आंदोलन करीत नाहीत. मुंबईतील टोलवसुलीच्या विरोधात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी उपोषण व आंदोलन केले. पण आमदार असताना काही वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी याच टोलवसुलीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी इच्छाशक्ती दाखविल्यास ठाणेकरांची टोलच्या जाचातून सुटका होऊ शकते. पण त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना धमक दाखवावी लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना ५० पेक्षा अधिक टोल नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना टोल माफ करण्यात आला होता, तसा निर्णय शिंदे सहज करू शकतात. टोलच्या विरोधातील मनसेचे हे पहिले आंदोलन नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असतानाही राज ठाकरे यांनी टोलच्या विरोधात आंदोलन केले होते. पण टोल काही बंद झाला नाही वा टोलच्या धोरणांमध्ये बदल झाला नाही. टोल लागू केला जातो तेव्हाच प्रत्येक तीन वर्षांनंतर टोलचे दर किती असतील याचे कोष्टक जाहीर केले जाते. यानुसार १ ऑक्टोबरपासून मुंबईच्या वेशीवर टोलच्या दरात वाढ झाली. मग मनसेने आंदोलन केले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच राज ठाकरे यांनी टोल बंद करण्याची मागणी केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खरे तर जबाबदारीने बोलण्यासाठी प्रसिद्ध. पण ‘आमच्या सरकारने छोटय़ा वाहनांना टोलमधून माफी दिली’ असे त्यांनी कोकण दौऱ्यात जाहीर केले आणि त्याची प्रतिक्रिया उमटली. काही ठरावीक टोल नाके सोडल्यास छोटय़ा वाहनांना कोठेच टोलमाफी नाही. या विधानावरून टीका होऊ लागताच फडणवीस यांनी दुसऱ्या दिवशी खुलासा केला, तो ‘आमच्या सरकारने’ म्हणजे मी मुख्यमंत्री असताना कोणत्या टोलनाक्यांवर सवलत दिली याची यादी जाहीर केली. फडणवीस यांच्या या विधानाचा आधार घेत राज ठाकरे यांनी मनसेचे कार्यकर्ते टोल नाक्यांवर उभे राहून छोटय़ा वाहनांकडून टोल न आकारता सोडतील, असे जाहीर केले. विरोध झाल्यास टोल नाके जाळण्याचा इशारा राज यांनी देणे, मुलुंड टोल नाक्यावरील एक बूथ टायर टाकून जाळण्याचा मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करणे आणि कर्मचाऱ्यांनी खबरदारी घेऊन अनर्थ टळणे या घडामोडी एकापाठोपाठ घडल्या. मात्र राज ठाकरे यांनी जाळपोळीचा हिंसक आणि घटनाबाह्य इशारा दिल्यावर कोणत्याही राजकीय नेत्याने त्याचा साधा निषेधही केला नाही वा त्याविरोधात मतप्रदर्शन केले नाही. मनसेने फेरीवाल्यांच्या विरोधात अशीच मोहीम राबविली होती, परंतु मनसेचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरील रस्ता पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांनी व्यापलेला बघायला मिळतो. टोल विरोधात मनसेचे नेते आंदोलन करतात, खळखटय़ाक करतात, पण टोलवसुली सुरूच राहणार असते. पक्षवाढीसाठी राजकीय नेत्यांना सामान्यांशी निगडित प्रश्न हाती घ्यावे लागतात. पण ते तडीस न्यावे लागतात. फेरीवाल्यांचा विषय मनसेने असाच अर्धवट सोडलेला दिसतो. टोलचा विषय तरी मनसे तडीस नेणार का, हा प्रश्न पुढल्या आंदोलनापर्यंत चर्चेत राहील.
कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेते टोल विरोधात उघड भूमिका घेत नाहीत वा टोल बंद झाले पाहिजेत म्हणून आंदोलन करीत नाहीत. मुंबईतील टोलवसुलीच्या विरोधात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी उपोषण व आंदोलन केले. पण आमदार असताना काही वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी याच टोलवसुलीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी इच्छाशक्ती दाखविल्यास ठाणेकरांची टोलच्या जाचातून सुटका होऊ शकते. पण त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना धमक दाखवावी लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना ५० पेक्षा अधिक टोल नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना टोल माफ करण्यात आला होता, तसा निर्णय शिंदे सहज करू शकतात. टोलच्या विरोधातील मनसेचे हे पहिले आंदोलन नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असतानाही राज ठाकरे यांनी टोलच्या विरोधात आंदोलन केले होते. पण टोल काही बंद झाला नाही वा टोलच्या धोरणांमध्ये बदल झाला नाही. टोल लागू केला जातो तेव्हाच प्रत्येक तीन वर्षांनंतर टोलचे दर किती असतील याचे कोष्टक जाहीर केले जाते. यानुसार १ ऑक्टोबरपासून मुंबईच्या वेशीवर टोलच्या दरात वाढ झाली. मग मनसेने आंदोलन केले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच राज ठाकरे यांनी टोल बंद करण्याची मागणी केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खरे तर जबाबदारीने बोलण्यासाठी प्रसिद्ध. पण ‘आमच्या सरकारने छोटय़ा वाहनांना टोलमधून माफी दिली’ असे त्यांनी कोकण दौऱ्यात जाहीर केले आणि त्याची प्रतिक्रिया उमटली. काही ठरावीक टोल नाके सोडल्यास छोटय़ा वाहनांना कोठेच टोलमाफी नाही. या विधानावरून टीका होऊ लागताच फडणवीस यांनी दुसऱ्या दिवशी खुलासा केला, तो ‘आमच्या सरकारने’ म्हणजे मी मुख्यमंत्री असताना कोणत्या टोलनाक्यांवर सवलत दिली याची यादी जाहीर केली. फडणवीस यांच्या या विधानाचा आधार घेत राज ठाकरे यांनी मनसेचे कार्यकर्ते टोल नाक्यांवर उभे राहून छोटय़ा वाहनांकडून टोल न आकारता सोडतील, असे जाहीर केले. विरोध झाल्यास टोल नाके जाळण्याचा इशारा राज यांनी देणे, मुलुंड टोल नाक्यावरील एक बूथ टायर टाकून जाळण्याचा मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करणे आणि कर्मचाऱ्यांनी खबरदारी घेऊन अनर्थ टळणे या घडामोडी एकापाठोपाठ घडल्या. मात्र राज ठाकरे यांनी जाळपोळीचा हिंसक आणि घटनाबाह्य इशारा दिल्यावर कोणत्याही राजकीय नेत्याने त्याचा साधा निषेधही केला नाही वा त्याविरोधात मतप्रदर्शन केले नाही. मनसेने फेरीवाल्यांच्या विरोधात अशीच मोहीम राबविली होती, परंतु मनसेचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरील रस्ता पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांनी व्यापलेला बघायला मिळतो. टोल विरोधात मनसेचे नेते आंदोलन करतात, खळखटय़ाक करतात, पण टोलवसुली सुरूच राहणार असते. पक्षवाढीसाठी राजकीय नेत्यांना सामान्यांशी निगडित प्रश्न हाती घ्यावे लागतात. पण ते तडीस न्यावे लागतात. फेरीवाल्यांचा विषय मनसेने असाच अर्धवट सोडलेला दिसतो. टोलचा विषय तरी मनसे तडीस नेणार का, हा प्रश्न पुढल्या आंदोलनापर्यंत चर्चेत राहील.
