चोविसाव्या अनुच्छेदात बालकामगारांना शोषणाविरुद्धचा हक्क असल्याचे नमूद आहे, मात्र केवळ कायदे करून शोषण थांबत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत मेहता यांनी बालकामगारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तामिळनाडू राज्यात शिवकाशी जिल्ह्यात काडीपेटी आणि फटाके तयार करणारे कारखाने आहेत. या कारखान्यांत लहान मुलांचा कामगार म्हणून वापर केला जातो. अशा धोकादायक ठिकाणी बालकांकडून काम करवून घेण्यामुळे त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण होतो. न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, साधारण अशा स्वरूपाची याचिका होती. या याचिकेचा गांभीर्याने विचार करून न्यायालयाने निकालपत्र (१९९६) जाहीर केले. मार्गदर्शक सूचना दिल्या: १. राज्य शासनाने बालकामगारांचे ६ महिन्यांच्या आत सर्वेक्षण केलेच पाहिजे. २. धोकादायक कामांची ठिकाणे निर्धारित केली पाहिजेत. ३. बालकाकडून काम करून घेण्याऐवजी बालकाच्या कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला त्या कामासाठी नियुक्त केले जावे. ४. जर प्रौढ व्यक्तीलाही कामावर नियुक्त करणे शक्य नसेल तर राज्य सरकारने मुलाच्या शिक्षणासाठीचा खर्च कुटुंबास द्यावा. अशा प्रकारचे निर्देश न्यायालयाने दिले कारण मेहता यांनी उपस्थित केलेल्या याचिकेमध्ये मुद्दा होता मूलभूत हक्काच्या उल्लंघनाचा. संविधानाच्या चोविसाव्या अनुच्छेदामध्ये बालकामगारांना शोषणाविरुद्धचा हक्क असल्याचे मान्य केले गेले आहे. या अनुच्छेदाने १४ वर्षांखालील कोणत्याही बालकास खाणीमध्ये किंवा कारखान्यात धोकादायक ठिकाणी कामाला ठेवण्यास मनाई केली आहे. बालकांचे शोषण होऊ नये, यासाठीची महत्त्वाची ही तरतूद आहे. हेही वाचा >>> संविधानभान: मानवी जगण्याची प्रतिष्ठा या तरतुदीने बालकामगारांचा वापर करण्यास अंशत: बंदी केली आहे कारण ‘धोकादायक’ कामाचे ठिकाण असा शब्द वापरल्याने धोकादायक काय आहे, याची व्याख्या करणे भाग पडते. अनेकदा हलाखीची परिस्थिती असल्याने लहान मुलांना काम करावे लागते. कुटुंबाच्या अपरिहार्य गरजांमधून ही परिस्थिती निर्माण होते. या अनुषंगाने अनेक कायदे पारित केले गेले आहेत. १९४८ साली संमत झालेला फॅक्टरीज अॅक्ट असो किंवा १९५२ सालचा खाणकामगारांच्या बाबत केलेला कायदा असो, या कायद्यांमधून बालकांना संरक्षण दिले गेले आहे. १९८६ साली बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा केला गेला. या कायद्याने १३ व्यवसाय आणि ५७ प्रक्रियांमध्ये बालकांना सामील करून घेता कामा नये, असे सांगितले. अर्थात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यासाठी याहून व्यापक कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता आहे. बालकामगारांच्या संदर्भातील एक विधेयक २००६ सालापासून प्रलंबित आहे. ‘बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा’ असे सहज म्हटले जाते. श्रीमंत कुटुंबांमध्ये बालपण हा सुखद आठवणींचा ठेवा असू शकतो; मात्र कित्येकांच्या आयुष्यात ही रखरखीत वाट असते. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ आणि ‘क्राय’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय बिगर शासकीय संस्थांनी बालकांच्या हक्कांच्या अनुषंगाने अनेक अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. ‘स्टोलन चाइल्डहूड’ या शीर्षकाचा अहवाल ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या संस्थेने २०२० साली प्रकाशित केला. या अहवालामध्ये बालकांच्या शोषणाची आकडेवारी जाहीर केली. या अहवालानुसार १७६ देशांच्या यादीत भारताचा ११६ वा क्रमांक आहे. भारताहून अधिक चांगली कामगिरी श्रीलंका, म्यानमार या देशांची आहे. त्यामुळे केवळ कायदे करून बालकांचे शोषण थांबणार नाही. गरिबी, विषमता, निरक्षरता यांसारख्या मूलभूत समस्यांना जोपर्यंत आपण भिडणार नाही तोवर बालकांचे हक्क सुरक्षित राहणार नाहीत. बालकांच्या हक्कांचे रक्षण म्हणजे अंगणाची कोवळीक जपणे. आपण आपल्या अंगणाची कोवळीक जपली तरच सूर्याचे दिलासादायी किरण घरापर्यंत येऊ शकतात. कारण संत तुकडोजी महाराजांनी म्हटले आहे: ‘‘या कोवळ्या कळ्यामाजी। लपले ज्ञानेश्वर रवींद्र शिवाजी।। विकसता प्रगटतील समाजी। शेकडो महापुरुष।।’’ चोविसाव्या अनुच्छेदाने या कळ्या विकसित व्हाव्यात, यासाठीची जबाबदारी आपणा सर्वांवर सोपवली आहे. poetshriranjan@gmail.com
