भावेश ब्राह्मणकर, संरक्षण व पर्यावरण विषयाचे अभ्यासक; मुक्त पत्रकार अरुणाचल प्रदेशावर चीन सातत्याने दावा सांगतोच आहे; पण हिंदी महासागर असो की भारताची शेजारी राष्ट्रे.. अशा सर्वच आघाडय़ांवर चीनचे कुरघोडी आणि वर्चस्वाचे डाव सुरू आहेत.. १.अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले. चीनने पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला. २. अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भूभाग आहे आणि तो दक्षिण तिबेटचाच एक भाग असल्याची गुरगुर पुन्हा एकदा चीनने केली. ३. अरुणाचल प्रदेशातील ३० गावांची नावे बदलून ती चीनने जाहीर केली. भारताचा शेजारी चीनने भारतीय भूभागावर दावा सांगणे हे पहिल्यांदाच झालेले नाही. मात्र, एकापाठोपाठ एक अशा घडामोडी घडणे हे साधे नक्कीच नाही. चीनची आगामी व्यूहरचना काय, भारताचे डावपेच काय, शह-काटशहाच्या राजकारणात धूर्त खेळी कुणाची हे सारेच अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारत-चीन सीमा प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. वद मात्र भारतासोबतच अवाढव्य चीनची सीमा ही एकूण १४ देशांना लागून आहे. मात्र, सीमारेषेबाबत त्याचा केवळ भारताशीच वाद आहे. चीनच्या संरक्षण विभागाचे सर्वाधिक लक्ष हे भारतीय सीमेवरच केंद्रित आहे. हुकूमशाही असल्याने चीनमध्ये निर्णय प्रक्रिया अतिशय जलद आणि अंमलबजावणीची गतीही विलक्षण आहे. त्यांच्याकडे हवाई दल, नौदल, लष्कर, रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्स या पाच दलांचे एकच प्रमुख आहेत. ते घेतील त्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाते. संरक्षणासाठी भरघोस तरतूद चीन संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद करीत आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वात मोठे लष्कर चीनकडे आहे तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा संरक्षण अर्थसंकल्पही चीनचाच आहे. गेल्याच महिन्यातील आकडेवारीनुसार, चीनने संरक्षण निधीमध्ये तब्बल ७.२ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यांची संरक्षणासाठीची एकूण तरतूद २३१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. १० लढाऊ विमाने उतरू शकतील अशा युद्धनौकांपासून रडार, लढाऊ विमाने, आधुनिक रायफल्स, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, हेरगिरी करणारे उपग्रह, अण्वस्त्र चीनकडे आहे. भारतावरील रागाचे कारण चीनने तिबेटवर ताबा मिळविल्यानंतर तेथील धर्मगुरू दलाई लामा हे काही अनुयायांसह अरुणाचल प्रदेशमार्गे भारतात आले. त्यांच्यापाठोपाठ हजारो तिबेटी नागरिकही आले. भारतात त्यांच्या माध्यमातून फुटीरवाद्यांना बळ मिळू शकते म्हणूनही चीनचा भारतावर राग आहे. ही बाब दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम करणारी ठरते. ईशान्य भारतातील सातही राज्यांमध्ये तसेच तिबेट व चीनमध्येही बौद्ध धर्म अधिक मानला जातो. त्यातच दलाई लामा यांना मानणारा वर्ग या सातही राज्यांमध्ये मोठा आहे. त्यामुळेही चीन नाराज आहे. मॅकमोहन रेषेचा इतिहास भारत आणि चीन या दोन देशांमधील सीमा जवळपास साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आहे. अरुणाचल प्रदेश व चीन या दरम्यान असणाऱ्या सीमारेषेलाच मॅकमोहन रेषा असे म्हटले जाते. हेन्री मॅकमोहन या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या पुढाकारातून १९१४ मध्ये ही रेषा आखण्यात आल्याची नोंद आहे. यासाठी ब्रिटिश भारतीय सरकार आणि तिबेट सरकारमध्ये बैठक झाली. मात्र, या बैठकीला चीन हजर नसल्याने त्याला ही सीमारेषा मान्य नाही. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट असून तो आमचाच भाग आहे, असा दावा चीन वारंवार करतो. डोकलाममध्येही वाद हिमाचल प्रदेशात दोन ठिकाणी भारत-चीन सीमारेषा आहे. एक सीमारेषा लडाखजवळ आहे. सिक्कीममध्ये नथुला येथे सीमारेषा आहे. तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये तवांग जिल्ह्यातील बुमला पास येथे सीमारेषा आहे. काही वर्षांपूर्वी भारत, चीन आणि तिबेट या देशांच्या सीमेवर असलेल्या डोकलामवरून वाद निर्माण झाला होता. राजीव गांधींची चीन भेट १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली. त्यानंतर सीमा प्रश्नावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू झाली. अंतिम निर्णय होत नाही तोवर दोन्ही देशांनी शांतता राखावी, शस्त्रास्त्रांचा वापर करू नये, मतभेद आहेत त्या ठिकाणाबाबत चर्चा करावी असा करार झाला. तसेच वादग्रस्त ठिकाणी कुठलीही विकासकामे किंवा लष्करी बांधकामे करायची नाहीत, असेही निश्चित झाले. मात्र, चीनकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळेच अधूनमधून धुसफुस किंवा तणावाचे प्रसंग उद्भवत राहतात. जॉर्ज फर्नाडिस यांचे वक्तव्य पाकिस्तानपेक्षा चीन हा भारताचा शत्रू आहे, असे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सियाचीन भेटीत केलेले विधान जगभर गाजले. त्यानंतर दिल्लीत होऊ घातलेली जागतिक तिबेट परिषद होऊ नये यासाठी चीनने भारतावर दबाव टाकला. मात्र, जॉर्ज फर्नाडिस यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा लोकशाही देश असून चीनला या परिषदेबाबत हस्तक्षेप करण्याचा काहीही अधिकार नाही. त्यानंतर ही परिषद पार पडली. ऑस्ट्रेलियन उपग्रहांची नजर दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि चीन सैन्यात गलवान येथे मोठा हिंसक संघर्ष झाला. लडाख प्रदेशातील चीन सीमेवरील पँगाँग त्सो या तलावाच्या ठिकाणी चीनने मोठय़ा प्रमाणात सैनिक आणले आणि तेथे बंकरही उभारले. हे उघड झाले ते ऑस्ट्रेलियन उपग्रहामुळे. त्यामुळेच बोभाटा सुरू झाला. भारत व चीनने जी सीमारेषा निश्चित केली आहे, तिच्याही मागे भारताचे सैन्य आहे. तर चीनने जी सीमा मान्य केली तिच्याही पुढे त्यांचे सैन्य येऊन ठेपले. चीनने संपूर्ण भारतीय सीमारेषेवर अशाच प्रकारची कुरघोडी केली आहे. चीनने भारतीय सीमेलगत दहा मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते आणि अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. भारत आता कुठे पाच ते सात मीटर रुंदीचे रस्ते तयार करीत आहे. जलवर्चस्वाची कूटनीती जगात सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ९० हजार धरणे चीनमध्ये असली तरी चीनने आणखी काही धरणे बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहेत. ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याचे काम हे त्यापैकीच एक. जगभरात जेवढे गोडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यापैकी एकतृतीयांश पाण्यावर चीनने मालकी मिळविली आहे. जगातील सर्वाधिक जलसमृद्ध अशा तिबेटियन परिसरावर चीनने ताबा मिळवला. तिबेटमधील हिमनद्या आणि जलस्रोतावर शेजारील देशांची तब्बल १.३ अब्जाहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. जलस्रोत असलेल्या भागातून दुष्काळी भागात जलदगतीने पाणी नेण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून मेकॉन आणि सॉल्विन या नद्यांवर चीनने नऊ मोठी धरणे बांधली आहेत. आणखी ३० हून अधिक धरणे बांधण्याचे चीनचे नियोजन आहे. या साऱ्याचा मोठा परिणाम दक्षिण पूर्व आशियाई देशांवर होणार आहे. उत्तरेकडील प्रदेशाचा दुष्काळ संपविण्यासाठी दक्षिणेकडील पाणी नेण्याचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीनमध्ये आकाराला येत आहे. तिबेटियन जलस्रोतांचे पाणी उत्तरेकडील बीजिंगपर्यंत पाइपलाइनने नेण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ब्रह्मपुत्रेवर बांधले जाणारे धरण भारत, बांगलादेश आदी देशांसमोर संकट निर्माण करणारे आहे. तिबेटवर हक्क मिळवून चीनने आशियाचा जल नकाशा (वॉटर मॅप) बदलला आहे. आता यापुढील काळात पाण्यावर सर्वाधिक मालकी मिळवून किंवा सर्वाधिक पाणी आपल्या ताब्यात घेऊन चीन जगाला वेगळा संदेश देऊ पाहत आहे. शेजारी देशांना लक्ष्य जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आणि वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची ओळख आहे. भारताचा हा वारू रोखण्यासाठी चीनने भारताच्या शेजारी देशांकडे रोख वळविला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीव, नेपाळ, भूतान या देशांना आर्थिक मदत देणे, पायाभूत प्रकल्प साकारणे, त्यांना चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी येण्यास भाग पाडणे हे सतत चीनकडून होत आहे. मालदीवमधून भारतीय सैन्य माघारी घ्यायला लावणे असो की बांगलादेशात सध्या भारतीय उत्पादनांवरील बहिष्काराचा प्रकार हे सारे चीनच घडवून आणतो आहे. सारांश, भारताला अतिशय सजगपणे चीनच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या गुप्तहेर यंत्रणांना अधिकाधिक सशक्त करायला हवे. त्याचबरोबर शेजारी देशांशी संबंध कसे दृढ करता येतील हे पाहणेही गरजेचे आहे. भारताच्या या सर्व पातळय़ांवरील गतीबाबत संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार नाराजी व्यक्त करतात. चीनच्या कुटिल कारवायांना शह द्यायचा असेल तर भारताला स्वत:ची रेष मोठी करावी लागेल. त्यासाठी व्यूहात्मक आखणी गरजेची आहे. अरुणाचलच्या माध्यमातून चीन भारताला लक्ष्य करत आहे. पण त्याचे कुठलेही डाव यशस्वी होऊ नयेत आणि यापुढील चालीही हाणून पाडल्या जाव्यात अशा सक्षम रणनीतीला आकार द्यावा लागेल.
