जगाला २०२१च्या चिप तुटवड्यामुळे एक महत्त्वाची जाणीव झाली. ती म्हणजे चिपपुरवठा साखळीची कार्यक्षमता, गतिमानता या पारंपरिक परिमाणांच्या बरोबरच तिची लवचीकता (रेझीलियन्स) व शाश्वततेवर (सस्टेनेबिलिटी) भर देण्याचीही नितांत गरज आहे. चिपनिर्मितीसाठी तैवान, दक्षिण कोरिया किंवा चीनसारख्या दोनतीन देशांवर अतिविसंबून राहणं यापुढे कोणत्याही देशाला (त्याची सेमीकंडक्टर चिपची वाढती गरज बघता) परवडणारं नाही. ही लवचीकता आणि शाश्वतता साध्य करण्यासाठी मग विविध देशांनी उपाययोजना अमलात आणल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिका (चिप आरेखन व त्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली, तसंच इतर उपकरणं), जपान (सब्स्ट्रेट, रेझिस्टर, कॅपॅसिटरसारखा चिपनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल), युरोपीय देश (फोटोलिथोग्राफीसारखी चिपनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक असणारी उपकरणं) या देशांचं जागतिक चिपपुरवठा साखळीवरचं नियंत्रण अजूनही शाबूत असलं तरीही (काही प्रमाणात इंटेलच्या अमेरिकेतल्या फॅब्सचा अपवाद वगळल्यास) अद्यायावत चिपनिर्मिती आता या देशांत होत नाही. ही परिस्थिती बदलून देशांतर्गत चिपनिर्मिती वाढवण्यासाठी या देशांनी स्वदेशी चिपनिर्मिती कंपन्यांना प्रोत्साहन तर दिलंच; पण तैवान आणि दक्षिण कोरियाच्या टीएसएमसी, सॅमसंगसारख्या अग्रगण्य सिलिकॉन फॉऊंड्रींनीही अद्यायावत चिप तंत्रज्ञानावर आधारित फॅब उभारण्यासाठी आपल्या देशात यावं, यासाठीही प्रयत्न सुरू केले.
या धोरणाची ठळक निष्पत्ती म्हणजे अमेरिका व युरोपीय समुदायानं २०२२-२३ मध्ये जवळजवळ समांतरपणे मंजूर केलेला ‘चिप्स अॅक्ट’! या कायद्याअंतर्गत केवळ चिप उत्पादनच नव्हे तर चिप संशोधन व चिपनिर्मितीशी संलग्न अशा उपकरणनिर्मितीसाठी घसघशीत अनुदान आणि करसवलत देण्यात आली. एकट्या अमेरिकेनं या कायद्याची टप्प्याटप्प्याने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तब्बल पाच हजार कोटी डॉलरची तरतूद करून ठेवली आहे. या कायद्याद्वारे २०३० पर्यंत जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा ३० टक्क्यांपर्यंत तर युरोपीय संघाचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
एकेकाळी अमेरिकेनंतर चिपनिर्मिती क्षेत्रातली महासत्ता असलेल्या जपानमध्ये आता काही मेमरी आणि अॅनालॉग चिप सोडल्यास फारशी चिपनिर्मिती होत नाही. या क्षेत्रात आपले पाय पुन्हा रोवण्यासाठी जपानी शासकांनी एकेकाळी जपानच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा चेहरा असणाऱ्या ‘सोनी’ची मदत घेतली आहे. टीएसएमसी आणि सोनीच्या संयुक्त भागीदारीत जपानमध्ये सिलिकॉन फाऊंड्री उभारण्यासाठी सरकारतर्फे प्रचंड पतपुरवठा केला जातो आहे. चिपनिर्मितीत आपलं महत्त्व आजही राखून असलेला सिंगापूरही यात मागे नाही. शासनानं दिलेलं अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ उठवत अमेरिकेची ‘ग्लोबल फाऊंड्रीज’ तिथे फॅब उभारण्यासाठी ४०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. कोविड आपत्ती आणि त्याच सुमारास उभं ठाकलेलं चिप टंचाईचं संकट यातून धडा घेऊन गेल्या तीन-चार वर्षांत पाश्चिमात्य देश तसंच जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशांनी चीनवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केला आणि त्याचा व्हिएतनाम, मलेशियासारख्या आग्नेय आशियाई देशांनी पुरेपूर लाभ उठवायला सुरुवात केली आहे. आता प्रश्न हा उरतो की महासत्तापदी जाण्याची आस बाळगून असलेला आपला देश यातून काही बोध घेत आहे का?
‘येत्या दशकभरात भारत चिपनिर्मितीचे एक प्रमुख केंद्र बनेल ’असा आशावाद गेल्या दोनएक वर्षांत सरकारी पातळीवर अनेकदा व्यक्त झाला आहे. त्याचे प्रतिबिंब माध्यमांतही उतरलेलं दिसतं. मायक्रॉन, वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा, अदानी-टॉवर हे उद्याोगसमूह गुजरात/ तामिळनाडू/ कर्नाटक/ महाराष्ट्र अशा राज्यांत सेमीकंडक्टर फॅब उभारण्यासाठी लाखो कोटी रुपये गुंतवणार असल्याच्या बातम्या आपण ऐकत आहोत. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारनं इतर उत्पादक उद्याोगांसह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनालाही चालना देण्यासाठी आणलेली ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना’ आणि त्याच वर्षी चिप उत्पादन, जुळवणी, चाचणी, पॅकेजिंगचे कारखाने उभारण्यासाठी हजार कोटी डॉलरचं अर्थसहाय्य देणाऱ्या ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ची स्थापना झाल्यानंतर ‘आता भारताला सेमीकंडक्टर क्षेत्राला गवसणी घालण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही’ असं चित्र निर्माण केलं जात असलं तरीही या घडामोडींकडे वास्तववादाच्या चष्म्यातून पाहावं लागेल. इतिहासात केलेल्या चुकांमधून आपण कितपत बोध घेतो, आपल्या शक्तिस्थळांचा आपण कसा फायदा करून घेतो आणि आव्हानांना कसं सामोरं जातो यावर पुढलं यश अवलंबून असेल.
चिपनिर्मिती क्षेत्रातील भारताची वाटचाल अडखळतीच राहिली आहे. १९८४ मध्ये तत्कालीन सरकारने चंडीगढमध्ये ‘सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड’ (एससीएल) या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. सेमीकंडक्टर संश?धन, सिलिकॉन चकत्या (वेफर) आणि इंटिग्रेटेड सर्किटची निर्मिती असं या प्रकल्पाचं प्राथमिक उद्दिष्ट होतं. पण त्या वेळच्या इतर सरकारी उपक्रमांप्रमाणे एससीएलदेखील लालफितीच्या कारभारात अडकली. विदेशी उपकरणं किंवा कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध न होणं, संशोधनासाठी निधीची कमतरता अशा कारणांनी या प्रकल्पाला ग्रहण लागलं. पुढे १९८९ मध्ये प्रकल्पस्थळी लागलेल्या आगीत चिपनिर्मिती प्रयोगशाळा व तेथील सर्व उपकरणं जळून खाक झाल्यानं हा प्रकल्प विस्मृतीत गेल्यासारखा झाला. याच सुमारास तैवानमध्ये ‘टीएसएमसी’ या सरकारी कंपनीच्या स्थापनेवेळी तिथल्या शासनानं तात्काळ पुरवलेल्या आर्थिक मदतीची आणि ‘फाऊंड्री’ उभारणीतील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर केलेल्या कामाची तुलना केल्यास आपल्या ढिम्म प्रशासनाचं एक विदारक चित्र समोर उभं राहातं.
आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात माहिती तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले आणि ‘सॉफ्ट’पॉवर होण्याच्या मार्गावर असताना आपल्याला ‘हार्डवेअर’ क्षेत्राचा काहीसा विसर पडला. २००० सालानंतर, विशेषत: ‘वाय२के’ प्रश्न सोडवण्यामध्ये भारतीय सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञांनी दिलेल्या योगदानामुळे, भारताचा या क्षेत्रातील दबदबा वाढण्यास सुरुवात झाली. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिससारख्या कंपन्या विविध क्षेत्रांमधल्या जगभरच्या ग्राहकांना माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवू लागल्या आणि सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचं कुशल मनुष्यबळ भारतात वाढू लागलं.
या सर्वांचा चिप आरेखन (डिझाइन) क्षेत्राच्या दृष्टीनं भारताला नक्कीच फायदा झाला. चिप आरेखन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स विषयाच्या ज्ञानाबरोबर गुंतागुंतीची चिप डिझाइन सॉफ्टवेअर वापरण्याची नितांत गरज असते. या कामासाठी किफायतशीर दरात कुशल मनुष्यबळ भारतात उपलब्ध असल्यानं, त्या काळात उदयाला येत असलेल्या ‘फॅबलेस’ सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी आपली चिप डिझाइन केंद्र भारतात स्थापन करायला सुरुवात केली. बंगळूरु त्यावेळी भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचं प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपाला आलं होतं. साहजिकच इंटेल, एएमडी, सॅमसंग, एनव्हिडीया, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स, क्वॉलकॉमसारख्या आघाडीच्या चिप कंपन्यांनी त्यांचं संशोधन व चिप डिझाइन केंद्र उभारण्यासाठी बंगळूरुलाच पसंती दिली; त्यामुळे (एका सेमीकंडक्टर चिपचंही उत्पादन न करता) बंगळूरु भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून प्रसिद्धीस पावलं.
आज जगातले सुमारे २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाइन अभियंते भारतीय आहेत. गेल्या दशकभरात खासगी स्तरावर ‘संख्या लॅब्स’, ‘सिग्नलचिप’ अशा नवउद्यामींनी आणि सरकारी स्तरावर ‘इस्राो’नं दूरसंचार, वस्तूजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), अंतराळविज्ञान अशा हाय-टेक क्षेत्रांसाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या स्वदेशी चिपचं आरेखन केलं आहे. एकंदरीत सेमीकंडक्टर संशोधन व चिप डिझाइनमध्ये भारतीय दबदबा अनेक पटींनी वाढलाय हे नक्की! पण शासकीय मदतीच्या व खासगी गुंतवणुकीच्या कितीही घोषणा झाल्या तरीही चिप उत्पादन, जुळवणी-चाचणी (असेम्ब्ली-टेस्ट) क्षेत्राबाबत अशी विधानं करणं मात्र धाडसाचंच ठरेल.
चिप आरेखनातलं आपलं योगदान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची मोठी बाजारपेठ याउपर चिपपुरवठा साखळीतील आपला वाटा नगण्य आहे. अणुऊर्जा, अंतराळ विज्ञान या अत्यंत जटिल व आव्हानात्मक विषयांत आपण आपली गुणवत्ता सिद्ध केली असली तरी ‘सिलिकॉन फाऊंड्री’ उभारण्यासाठी वेगळ्या स्वरूपाची आव्हानं पेलावी लागतील. फॅब्ससाठी आवश्यक विनाव्यत्यय वीज आणि अतिशुद्ध पाण्याच्या मोठ्या गरजा पूर्ण करण्यात अडथळे येऊ शकतात.
फाऊंड्रीच्या उभारणीनंतर तिच्यातून नफा कमावण्यासाठी किमान आठदहा वर्षांचा कालखंड जावा लागतो. म्हणूनच द. कोरिया, तैवान या देशांप्रमाणे फाऊंड्री उभारण्याआधीचा टप्पा म्हणून चिप असेम्ब्ली व टेस्टिंग करण्याचे कारखाने स्थापन करावे लागतील (जे मायक्रॉन गुजरातमध्ये करत आहे), यात आर्थिक परतावा मात्र कमी असेल. सेमीकंडक्टर क्षेत्राला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग बनवावं लागेल व चिपनिर्मितीमधल्या अग्रगण्य अशा अमेरिका (जरी ट्रम्पसाहेबांच्या पुनरागमनामुळे डोकेदुखी वाढणार आहे) आणि आग्नेय आशियाई देशांशी सेमीकंडक्टर विषयातल्या तांत्रिक ज्ञानाच्या हस्तांतरासाठी मजबूत संबंध जोपासणं महत्त्वाचं ठरेल. ‘सरकारी धोरणसातत्य, पायाभूत सुविधांची त्वरेनं उभारणी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य’ या त्रिसूत्रींच्या आधारे भारताला चिपपुरवठा साखळीत आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करता येऊ शकेल.
अमेरिका (चिप आरेखन व त्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली, तसंच इतर उपकरणं), जपान (सब्स्ट्रेट, रेझिस्टर, कॅपॅसिटरसारखा चिपनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल), युरोपीय देश (फोटोलिथोग्राफीसारखी चिपनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक असणारी उपकरणं) या देशांचं जागतिक चिपपुरवठा साखळीवरचं नियंत्रण अजूनही शाबूत असलं तरीही (काही प्रमाणात इंटेलच्या अमेरिकेतल्या फॅब्सचा अपवाद वगळल्यास) अद्यायावत चिपनिर्मिती आता या देशांत होत नाही. ही परिस्थिती बदलून देशांतर्गत चिपनिर्मिती वाढवण्यासाठी या देशांनी स्वदेशी चिपनिर्मिती कंपन्यांना प्रोत्साहन तर दिलंच; पण तैवान आणि दक्षिण कोरियाच्या टीएसएमसी, सॅमसंगसारख्या अग्रगण्य सिलिकॉन फॉऊंड्रींनीही अद्यायावत चिप तंत्रज्ञानावर आधारित फॅब उभारण्यासाठी आपल्या देशात यावं, यासाठीही प्रयत्न सुरू केले.
या धोरणाची ठळक निष्पत्ती म्हणजे अमेरिका व युरोपीय समुदायानं २०२२-२३ मध्ये जवळजवळ समांतरपणे मंजूर केलेला ‘चिप्स अॅक्ट’! या कायद्याअंतर्गत केवळ चिप उत्पादनच नव्हे तर चिप संशोधन व चिपनिर्मितीशी संलग्न अशा उपकरणनिर्मितीसाठी घसघशीत अनुदान आणि करसवलत देण्यात आली. एकट्या अमेरिकेनं या कायद्याची टप्प्याटप्प्याने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तब्बल पाच हजार कोटी डॉलरची तरतूद करून ठेवली आहे. या कायद्याद्वारे २०३० पर्यंत जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा ३० टक्क्यांपर्यंत तर युरोपीय संघाचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
एकेकाळी अमेरिकेनंतर चिपनिर्मिती क्षेत्रातली महासत्ता असलेल्या जपानमध्ये आता काही मेमरी आणि अॅनालॉग चिप सोडल्यास फारशी चिपनिर्मिती होत नाही. या क्षेत्रात आपले पाय पुन्हा रोवण्यासाठी जपानी शासकांनी एकेकाळी जपानच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा चेहरा असणाऱ्या ‘सोनी’ची मदत घेतली आहे. टीएसएमसी आणि सोनीच्या संयुक्त भागीदारीत जपानमध्ये सिलिकॉन फाऊंड्री उभारण्यासाठी सरकारतर्फे प्रचंड पतपुरवठा केला जातो आहे. चिपनिर्मितीत आपलं महत्त्व आजही राखून असलेला सिंगापूरही यात मागे नाही. शासनानं दिलेलं अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ उठवत अमेरिकेची ‘ग्लोबल फाऊंड्रीज’ तिथे फॅब उभारण्यासाठी ४०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. कोविड आपत्ती आणि त्याच सुमारास उभं ठाकलेलं चिप टंचाईचं संकट यातून धडा घेऊन गेल्या तीन-चार वर्षांत पाश्चिमात्य देश तसंच जपान, ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशांनी चीनवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केला आणि त्याचा व्हिएतनाम, मलेशियासारख्या आग्नेय आशियाई देशांनी पुरेपूर लाभ उठवायला सुरुवात केली आहे. आता प्रश्न हा उरतो की महासत्तापदी जाण्याची आस बाळगून असलेला आपला देश यातून काही बोध घेत आहे का?
‘येत्या दशकभरात भारत चिपनिर्मितीचे एक प्रमुख केंद्र बनेल ’असा आशावाद गेल्या दोनएक वर्षांत सरकारी पातळीवर अनेकदा व्यक्त झाला आहे. त्याचे प्रतिबिंब माध्यमांतही उतरलेलं दिसतं. मायक्रॉन, वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा, अदानी-टॉवर हे उद्याोगसमूह गुजरात/ तामिळनाडू/ कर्नाटक/ महाराष्ट्र अशा राज्यांत सेमीकंडक्टर फॅब उभारण्यासाठी लाखो कोटी रुपये गुंतवणार असल्याच्या बातम्या आपण ऐकत आहोत. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारनं इतर उत्पादक उद्याोगांसह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनालाही चालना देण्यासाठी आणलेली ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना’ आणि त्याच वर्षी चिप उत्पादन, जुळवणी, चाचणी, पॅकेजिंगचे कारखाने उभारण्यासाठी हजार कोटी डॉलरचं अर्थसहाय्य देणाऱ्या ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ची स्थापना झाल्यानंतर ‘आता भारताला सेमीकंडक्टर क्षेत्राला गवसणी घालण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही’ असं चित्र निर्माण केलं जात असलं तरीही या घडामोडींकडे वास्तववादाच्या चष्म्यातून पाहावं लागेल. इतिहासात केलेल्या चुकांमधून आपण कितपत बोध घेतो, आपल्या शक्तिस्थळांचा आपण कसा फायदा करून घेतो आणि आव्हानांना कसं सामोरं जातो यावर पुढलं यश अवलंबून असेल.
चिपनिर्मिती क्षेत्रातील भारताची वाटचाल अडखळतीच राहिली आहे. १९८४ मध्ये तत्कालीन सरकारने चंडीगढमध्ये ‘सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड’ (एससीएल) या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. सेमीकंडक्टर संश?धन, सिलिकॉन चकत्या (वेफर) आणि इंटिग्रेटेड सर्किटची निर्मिती असं या प्रकल्पाचं प्राथमिक उद्दिष्ट होतं. पण त्या वेळच्या इतर सरकारी उपक्रमांप्रमाणे एससीएलदेखील लालफितीच्या कारभारात अडकली. विदेशी उपकरणं किंवा कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध न होणं, संशोधनासाठी निधीची कमतरता अशा कारणांनी या प्रकल्पाला ग्रहण लागलं. पुढे १९८९ मध्ये प्रकल्पस्थळी लागलेल्या आगीत चिपनिर्मिती प्रयोगशाळा व तेथील सर्व उपकरणं जळून खाक झाल्यानं हा प्रकल्प विस्मृतीत गेल्यासारखा झाला. याच सुमारास तैवानमध्ये ‘टीएसएमसी’ या सरकारी कंपनीच्या स्थापनेवेळी तिथल्या शासनानं तात्काळ पुरवलेल्या आर्थिक मदतीची आणि ‘फाऊंड्री’ उभारणीतील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर केलेल्या कामाची तुलना केल्यास आपल्या ढिम्म प्रशासनाचं एक विदारक चित्र समोर उभं राहातं.
आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात माहिती तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले आणि ‘सॉफ्ट’पॉवर होण्याच्या मार्गावर असताना आपल्याला ‘हार्डवेअर’ क्षेत्राचा काहीसा विसर पडला. २००० सालानंतर, विशेषत: ‘वाय२के’ प्रश्न सोडवण्यामध्ये भारतीय सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञांनी दिलेल्या योगदानामुळे, भारताचा या क्षेत्रातील दबदबा वाढण्यास सुरुवात झाली. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिससारख्या कंपन्या विविध क्षेत्रांमधल्या जगभरच्या ग्राहकांना माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवू लागल्या आणि सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचं कुशल मनुष्यबळ भारतात वाढू लागलं.
या सर्वांचा चिप आरेखन (डिझाइन) क्षेत्राच्या दृष्टीनं भारताला नक्कीच फायदा झाला. चिप आरेखन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स विषयाच्या ज्ञानाबरोबर गुंतागुंतीची चिप डिझाइन सॉफ्टवेअर वापरण्याची नितांत गरज असते. या कामासाठी किफायतशीर दरात कुशल मनुष्यबळ भारतात उपलब्ध असल्यानं, त्या काळात उदयाला येत असलेल्या ‘फॅबलेस’ सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी आपली चिप डिझाइन केंद्र भारतात स्थापन करायला सुरुवात केली. बंगळूरु त्यावेळी भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचं प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपाला आलं होतं. साहजिकच इंटेल, एएमडी, सॅमसंग, एनव्हिडीया, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स, क्वॉलकॉमसारख्या आघाडीच्या चिप कंपन्यांनी त्यांचं संशोधन व चिप डिझाइन केंद्र उभारण्यासाठी बंगळूरुलाच पसंती दिली; त्यामुळे (एका सेमीकंडक्टर चिपचंही उत्पादन न करता) बंगळूरु भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून प्रसिद्धीस पावलं.
आज जगातले सुमारे २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाइन अभियंते भारतीय आहेत. गेल्या दशकभरात खासगी स्तरावर ‘संख्या लॅब्स’, ‘सिग्नलचिप’ अशा नवउद्यामींनी आणि सरकारी स्तरावर ‘इस्राो’नं दूरसंचार, वस्तूजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), अंतराळविज्ञान अशा हाय-टेक क्षेत्रांसाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या स्वदेशी चिपचं आरेखन केलं आहे. एकंदरीत सेमीकंडक्टर संशोधन व चिप डिझाइनमध्ये भारतीय दबदबा अनेक पटींनी वाढलाय हे नक्की! पण शासकीय मदतीच्या व खासगी गुंतवणुकीच्या कितीही घोषणा झाल्या तरीही चिप उत्पादन, जुळवणी-चाचणी (असेम्ब्ली-टेस्ट) क्षेत्राबाबत अशी विधानं करणं मात्र धाडसाचंच ठरेल.
चिप आरेखनातलं आपलं योगदान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची मोठी बाजारपेठ याउपर चिपपुरवठा साखळीतील आपला वाटा नगण्य आहे. अणुऊर्जा, अंतराळ विज्ञान या अत्यंत जटिल व आव्हानात्मक विषयांत आपण आपली गुणवत्ता सिद्ध केली असली तरी ‘सिलिकॉन फाऊंड्री’ उभारण्यासाठी वेगळ्या स्वरूपाची आव्हानं पेलावी लागतील. फॅब्ससाठी आवश्यक विनाव्यत्यय वीज आणि अतिशुद्ध पाण्याच्या मोठ्या गरजा पूर्ण करण्यात अडथळे येऊ शकतात.
फाऊंड्रीच्या उभारणीनंतर तिच्यातून नफा कमावण्यासाठी किमान आठदहा वर्षांचा कालखंड जावा लागतो. म्हणूनच द. कोरिया, तैवान या देशांप्रमाणे फाऊंड्री उभारण्याआधीचा टप्पा म्हणून चिप असेम्ब्ली व टेस्टिंग करण्याचे कारखाने स्थापन करावे लागतील (जे मायक्रॉन गुजरातमध्ये करत आहे), यात आर्थिक परतावा मात्र कमी असेल. सेमीकंडक्टर क्षेत्राला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग बनवावं लागेल व चिपनिर्मितीमधल्या अग्रगण्य अशा अमेरिका (जरी ट्रम्पसाहेबांच्या पुनरागमनामुळे डोकेदुखी वाढणार आहे) आणि आग्नेय आशियाई देशांशी सेमीकंडक्टर विषयातल्या तांत्रिक ज्ञानाच्या हस्तांतरासाठी मजबूत संबंध जोपासणं महत्त्वाचं ठरेल. ‘सरकारी धोरणसातत्य, पायाभूत सुविधांची त्वरेनं उभारणी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य’ या त्रिसूत्रींच्या आधारे भारताला चिपपुरवठा साखळीत आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करता येऊ शकेल.
