पार्थ एम. एन.
हवामान बदलामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल घटना वर्षांगणिक वाढत चालल्या आहेत. आणि त्याबरोबरच चिंता, तणाव आणि नैराश्याला बळी पडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही. शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीपेक्षाही खूप जास्त गंभीर आहे ती ढासळत्या मानसिक आरोग्याची समस्या..
जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात साधारण दहा दिवस मी मराठवाडय़ाच्या शेतीप्रधान जिल्ह्यांमधून सुमारे दोन हजार किलोमीटर्सचा प्रवास केला. बहुतेक शेतकरी धगधगत्या उन्हात पेरणी करून आपल्या शेतात पावसाची वाट पाहात होते आणि मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे हतबल दिसत होते.
पीक पेरणीच्या मोसमाचा हा केवळ दुसरा महिना आहे आणि आतापासूनच महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळय़ा भागांतून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीच्या कहाण्या ऐकू येऊ लागल्या आहेत. हवामानात होत असलेल्या बदलांमुळे गेल्या दशकाहून अधिक काळ मोसमी पाऊस बेभरवशी बरसू लागलाय आणि ग्रामीण भागातून मानसिक आरोग्य ढासळत चालल्याची उदाहरणं समोर येऊ लागली आहेत.मात्र, राज्यात होत असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या गदारोळात कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊ शकेल अशा या टाइम बॉम्बकडे पाहायला कोणालाच वेळ नाही.
भारतामध्ये २०२१ साली ११ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि त्यातले १३ टक्के महाराष्ट्रातले आहेत अशी माहिती एनसीआरबीने (नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरो) दिलीये. मात्र अधिकृत आकडेवारी फक्त आत्महत्यांची संख्याच दाखवते, त्यापेक्षाही खूप जास्त गंभीर आहे ती ढासळत्या मानसिक आरोग्याची समस्या. जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते त्याप्रमाणे, ‘घडणाऱ्या प्रत्येक आत्महत्येमागे आणखी किमान २० लोक आत्महत्या करण्याच्या विचारात असतात.’ हा गुणाकार करून बघितला की नवल वाटतं, इतक्या गंभीर समस्येकडे अजूनही आपण आवश्यक तेवढं लक्ष का देत नाही आहोत?
ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ एकदा मला म्हणाले होते, ‘१९८० च्या दशकात मी पत्रकारिता सुरू केली तेव्हा प्रत्येक प्रसारमाध्यमाकडे कामगार क्षेत्र आणि शेतीचं बीट सांभाळणारे पत्रकार असायचे. हळूहळू मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमधून या दोन्ही जागा हद्दपार झाल्या आणि देशातल्या ७० टक्के लोकसंख्येला आवाज देणारं कोणी राहिलंच नाही.’ पी. साईनाथ हे ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राचे ग्रामीण घडामोडींचे संपादक होते. असं पद असणारं ‘द हिंदू’ हे एकमेव वर्तमानपत्र होतं.
आकडेवारी बघता साईनाथ यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं लक्षात येतं.सीएमएस (सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, दिल्ली) या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार मोठय़ा दैनिकांच्या पहिल्या पानावर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये ६६ टक्के बातम्या या नवी दिल्लीमधल्या घटनांविषयी असतात. सीएमएसने २०१४-१५ मध्ये दिल्ली परिसरात केलेल्या पाहणीत असंही म्हटलं होतं की, पहिल्या पानावर येणाऱ्या बातम्यांमध्ये केवळ ०.२४ टक्के बातम्या या ग्रामीण भारताविषयी होत्या. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये ही परिस्थिती अधिकच खालावलेली आहे.
याचा परिणाम म्हणून, मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांवरच पोसलेल्या आजच्या पिढीला त्यांच्या भोवतालाखेरीज इतर गोष्टींची फारशी माहितीच नाही. ‘पारी’ (पीपल्स अर्काइव्ह्ज ऑफ रूरल इंडिया), ‘गाँव कनेक्शन’ आणि ‘खबर लहरिया’सारख्या वेबसाइट्स आणि पोर्टल्समध्ये काम करणारे तरुण पत्रकार ग्रामीण भारतात असलेली विविधता, सौंदर्य आणि क्रौर्य हे सारं डॉक्युमेंट करण्याचा अथक प्रयत्न करत आहेत.ग्रामीण भारताकडे होत असलेल्या या दुर्लक्षाचा परिणाम म्हणून आजच्या काळातली सगळय़ात मोठी स्टोरी रिपोर्टच केली जात नाहीये.. ती म्हणजे हवामान बदल.
हवामान बदलामुळे तापमान आणि पर्जन्यमान यामध्ये फरक होऊ लागलाय. परिणामी सिंचनाखाली असलेल्या शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये १५ ते १८ टक्क्यांनी घट झालीये असं ओईसीडीची २०१७-१८ साली झालेली पाहणी सांगते. सिंचनाखाली नसलेल्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातली घट ही २५ टक्के एवढी जास्त असू शकते असंही या पाहणीत म्हटलंय. त्यामुळे ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.या वर्षांच्या सुरुवातीला, मी ‘पारी’साठी ‘हवामान बदलामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम’ या विषयाचा अभ्यास करायचं ठरवलं आणि माझ्या लक्षात आलं की या विषयाकडे केवळ प्रसारमाध्यमांनीच दुर्लक्ष केलंय असं नाही, तर राज्य सरकारही त्याबाबत उदासीनच आहे.स्थानिक पातळीवर मानसिक आजारावर इलाज व्हावा म्हणून आपल्याकडे जिल्हा पातळीवर मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (डीएमएचपी- डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्रॅम) राबवला जातो. मानसिक आजाराचे बळी ठरलेल्यांना शोधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं आणि मग त्यांच्यासाठी शिबिरं घेऊन त्याबाबत जागरूकता निर्माण करणं हे इथल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचं काम आहे.
२०१८-१९ मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्रातल्या ३५० हून अधिक तालुक्यांमधल्या ४३ हजार गावांमध्ये अशा प्रकारची २३७४ शिबिरं घेतली. तेव्हा लक्षात आलं की, ३६ हजारांहून अधिक, म्हणजे प्रत्येक शिबिरामध्ये १५ जण मानसिक आजाराचे बळी होते. प्रत्येक व्यक्तीच्या आजाराची तीव्रता अर्थातच कमीअधिक होती.त्यानंतरच्या वर्षांत राज्यात २९५६ शिबिरं घेतली गेली. या वेळी ३९,३६६ म्हणजे प्रत्येक शिबिरामध्ये सुमारे १३ मानसिक आजाराचे रुग्ण असल्याचं लक्षात आलं.मार्च २०२० मध्ये कोविडच्या महामारीने देशाला, जगाला ग्रासलं आणि मानसिक आजाराच्या प्रकरणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली असल्याचं लक्षात आलं. २०२०-२१ मध्ये राज्यात घेतल्या जाणाऱ्या शिबिरांची संख्या कमी होऊन १३९२ वर आली; पण वेगवेगळय़ा पातळीवरच्या मानसिक आजारांनी पछाडलेल्या रुग्णांची संख्या होती ४६,७१९! म्हणजे दर शिबिरामागे आता ही संख्या ३३वर आली होती. आधीच्या दोन वर्षांपेक्षा त्यात दुपटीने वाढ झाली होती.
२०२१-२२ या वर्षांत अशा शिबिरांची संख्या आणखी कमी होऊन हा आकडा ४१७ वर आला, या वेळी रुग्णांची संख्या होती २२,७४७- म्हणजे ५४.५ केसेस प्रति शिबीर. म्हणजे २०१८-१९च्या तुलनेत या संख्येमध्ये थोडीथोडकी नव्हे, तब्बल २६० टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते.माझ्या प्रवासात या ग्रामीण भागांमध्ये अशा प्रकारच्या शिबिरांची माहिती असलेली फार कुटुंबं मला भेटली नाहीत. राज्याच्या डीएमएचपीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तीन वर्षांसाठी १५८ कोटी रुपये मंजूर केलेले होते. पण महाराष्ट्र सरकारने यापैकी जेमतेम ५.५ टक्के, म्हणजे ८.५ कोटी रुपये खर्च केले होते.महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात असं शिबीर घेतलं गेलं तर मानसिक आजाराने त्रस्त झालेल्या लोकांची संख्या किती होईल याचा नुसता विचार केला तरी अंगावर शहारा येईल.
आणि एखाद्या कुटुंबाला अशा प्रकारच्या शिबिराची माहिती समजलीच तरी त्यापासून त्यांचा फायदा होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी मी बोललो; तेव्हा त्यांचं म्हणणं होतं की, अशा प्रकारच्या रुग्णांना एकदाच औषधोपचार करून चालत नाही, त्यांना परत परत भेटत राहावं लागतं. मात्र ही शिबिरं वर्षांतून एकदाच तालुक्याच्या ठिकाणी घेतली जातात.‘प्रत्येक आत्महत्या म्हणजे या समाजव्यवस्थेचं अपयश आहे. माणूस एका रात्रीत आपला जीव घेण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचत नाही. अनेक प्रतिकूल घटनांच्या साखळीमुळे निर्माण होणारी ती प्रक्रिया असते,’ एका मानसोपचारतज्ज्ञानं मला सांगितलं.हवामान बदलामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल घटना वर्षांगणिक वाढत चालल्या आहेत. आणि त्याबरोबरच चिंता, तणाव आणि नैराश्याला बळी पडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही. पण राज्य सरकार किंवा प्रसारमाध्यमं त्याकडे लक्ष देत नसल्यामुळे या शेतकऱ्याला परिस्थितीशी झगडत जगावं लागतंय.
आणि ते अशक्य झालं की मरणाला कवटाळावं लागतंय..
