वाढत्या तुटीमुळे राज्यातील विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये कपात करावी लागत असताना महायुती सरकारने देवदेवता, मदिरांवर भरभरून खर्च करण्याचे धोरण स्वीकारलेले दिसते. अलीकडेच सादर झालेल्या चार महिन्यांच्या लेखानुदानात देवस्थाने आणि स्मारकांसाठी भरीव तरतूद केली, त्याहीनंतर प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिराचा उज्जैनच्या महाकाल मंदिराच्या धर्तीवर विकास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका ५०० कोटींची तरतूद करणार असल्याचे जाहीर केले. मुंबई महानगरपालिकेचा अलीकडेच अर्थसंकल्प सादर झाला आणि त्यात सिद्धिविनायक मंदिराच्या विकास खर्चाकरिता तरतूद करण्यात आलेली नाही. नवीन आर्थिक वर्षांत मंदिर विकासाकरिता निधी खर्च करावा लागणार असल्याने अन्य योजनांवर परिणाम होऊ शकतो किंवा ठेवी मोडाव्या लागतील. रस्ते, पाणीपुरवठा, साफसफाई, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, मल:निस्सरण अशा नागरी सुविधा पुरविण्याचे महानगरपालिकेचे कर्तव्य असते. लोकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत याची खबरदारी महानगरपालिकेने घेणे अपेक्षित असते. महाकाय अशा मुंबईत पालिकेकडून बऱ्यापैकी सुविधा पुरविल्या जातात. अन्य महानगरपालिकांच्या तुलनेत मुंबई महानगरपालिकेचे काम खरोखरीच वाखाणण्यासारखे आहे. १०० किमीवरील भातसातून पाणी आणून ते शु्द्धीकरण करून मुंबईकरांना पुरविण्याचे मोठे आव्हान पालिका पार पाडते. तरीही मुंबईचे प्रश्न गंभीर आहेत. रस्ते, त्यावरील फेरीवाले आणि अतिक्रमणे, त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी हा गंभीर प्रश्न सतावत असतो. रस्त्यांवरील खड्डे हा प्रश्न कधीच सुटलेला नाही आणि तो सुटू नये अशीच राजकारणी-अधिकारी-ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीची इच्छा असते. पावसाळयात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करणारा ‘ब्रिमस्टोवॅड’ प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडलेला आहे. मुंबईचा चेहरा-मेहरा बदलण्याचा निर्धार सरकारकडून केला जात असताना पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होणे आवश्यक आहे. पण सिद्धिविनायक मंदिर विकास परिसराकरिता मुंबई महानगरपालिका ५०० कोटी खर्च करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केल्याने प्रशासनाचाही नाइलाज होईल.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : वधू-वर आणि बंदुका
सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचा विकास झालाच पाहिजे व त्यासाठी कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण हा खर्च मुंबई महानगरपालिकेने का करावा, हा खरा प्रश्न. सिद्धिविनायक मंदिर न्यास आहे. मंदिराची एकूण मालमत्ता १२५ कोटींची असून, प्रतिदिन सरासरी ३०लाखांचे उत्पन्न आहे. मंदिर प्रशासनाकडे पुरेसा निधी नसल्यास अधिकचा निधी सरकारला देता आला असता. मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महानगरपालिकेकडे सोपविले असते तर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण विकास आराखडा तयार करण्यापासून सर्व कामे राबविण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. उज्जैनच्या महाकाल मंदिराच्या धर्तीवर सिद्धिविनायक मंदिराचा विकास करण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात तेवढी जागा उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने मंदिराच्या मागील बाजूला असलेले मोकळया मैदानाची जागा ताब्यात घेतली जाण्याची शक्यता अधिक. तसे झाल्यास आणखी एक मैदान हातचे जाणार. सिद्धिविनायक मंदिरापाठोपाठ मुंबादेवी, महालक्ष्मी मंदिरांच्या विकासाची मागणी लगेचच पुढे येऊ शकते. सर्वांना खूश करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण असल्याने जशी मागणी येईल तशा मंजुऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. यातून पालिकांच्या आणि अंतिमत: सर्वसामान्यांच्या खिशावरील आर्थिक भार वाढत जाईल. धार्मिक पर्यटन वाढवण्याचा वसाच महायुती सरकारने घेतलेला दिसतो. लोकांच्या भावनांना हात घालून मते मिळविण्याचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. नागपूर ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. सुमारे ८०० किमी मार्गासाठी ८० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नवीन रस्त्यामुळे दळणवळणाला फायदाच होतो. पण नवीन रस्ता उभारण्यापूर्वी आर्थिकदृष्टया व्यावहारिक ठरतो का, याचाही विचार झाला पाहिजे. मुंबईत शिवडी-न्हावाशेवा हा महत्त्वाचा सागरी पूल वाहतुकीला खुला झाला असला तरी टोलचे अवाच्या सवा दर लक्षात घेता वाहन चालकांकडून त्याचा वापर कमी होतो. अर्थसंकल्पात देवस्थानांसाठी तरतूद, मंदिराच्या विकासासाठी निधी यातून राज्यकर्ते निधर्मवादाच्या संकल्पनेला छेद तर देत नाहीत ना? उद्या मशिदी, चर्च, बौद्ध मंदिरे किंवा गुरुद्वारांच्या विकासासाठी मागणी आल्यास शिंदे सरकारचे धोरण काय असणार?