कोणत्याही उत्सवाचा सामान्यांना जाच होऊ नये. मग तो कोणत्याही धार्मिक सणांचा असो की ‘लोकशाहीचा उत्सव’ म्हणवल्या जाणाऱ्या निवडणुकांचा. सार्वजनिक पातळीवर साजऱ्या होणाऱ्या या उत्सवात जनतेची कमीत कमी गैरसोय कशी होईल अथवा होणार नाही हे बघणे विविध प्रशासकीय यंत्रणांचे काम. ते त्यांनी चोखपणे पार पाडण्यात कुणाची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. अलीकडे मात्र या कामगिरीचा अतिरेक होऊ लागल्याची शंका वारंवार येऊ लागली आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या उत्सवात मोठ्या नेत्यांच्या जाहीर सभा व ‘रोड शो’च्या निमित्ताने रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्याचे प्रकार कमालीचे वाढले. सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या श्रेणीत येणाऱ्या नेत्याचा संबोधन कार्यक्रम असला की सामान्यांचे हाल ठरलेले आहेत. मग ते मुंबई, पुणे, नागपूर असो वा चंद्रपूर. परिस्थिती सर्वत्र सारखीच.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : तपास यंत्रणांना ताशेरेच हवेत?
इंदिरा गांधी तसेच राजीव गांधींच्या हत्येनंतर देशातील यंत्रणा नेत्यांच्या सुरक्षेविषयी अधिक दक्ष झाल्या; ते योग्यच. नेत्यांच्या जिवाला जपायलाच हवे. मात्र हे करताना सामान्यांना कमीत कमी त्रास होईल याकडे यंत्रणांनी लक्ष देणेसुद्धा तेवढेच गरजेचे. त्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे सध्या सामान्य नागरिक हैराण झालेले दिसतात. पंतप्रधान वा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीची सभा असली की तीन किलोमीटरच्या परिघातील वर्दळीची सारी ठिकाणे बंद केली जातात. हल्ली तर, नेत्यांचा ‘रोड शो’ असल्यास आदल्या रात्रीपासून रस्ते निर्मनुष्य केले जातात. वाहतूक वळवली जाते. यामुळे होणाऱ्या कोंडीत हजारो लोक अडकून पडतात. ‘शो’ रस्त्यावर, पण ‘मेट्रो बंद’ हाही निर्णय ऐन वेळी घाईघाईने जाहीर केला जातो! यातून सामान्यजन, नोकरदार यांना भोगाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांची दखल कोण घेणार? आपल्या रोडशोमुळे झालेल्या वाहतूककोंडीत अडकलेल्या रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करून दिली म्हणजे घेतली जनतेची काळजी असे या नेत्यांना वाटते काय? केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखवलेल्या या औदार्यामुळे रुग्णांचा जीव वाचेल पण कोंडीत अडकलेल्या अनेकांचा श्वास गुदमरतो त्याचे काय? त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे व आम्ही जनतेची काळजी करतो असे भाषणात सांगायचे हा दुटप्पीपणा नाही तर आणखी काय? दुर्दैव हे की भारतीय राजकारणात सक्रिय असलेला एकही नेता आपल्या आगमनामुळे लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या असे सुरक्षा यंत्रणांना सांगताना दिसत नाही. ही आत्ममग्नता लोकशाहीत योग्य कशी ठरू शकते? सुरक्षा यंत्रणेत थोडी जरी चूक झाली तरी त्याचा गवगवा करून राजकारण करणाऱ्या नेत्यांमुळेच हा बंदोबस्तातला अतिरेक अलीकडे वाढत चालला. अशा कार्यक्रमांसाठी सुरक्षा उपायांची आखणी करताना रस्ते व वाहतूक बंद करण्याचे अमर्याद अधिकार पोलिसांना आहेत. मात्र त्याची सूचना जनतेपर्यंत पोहचवावी असेही बंधन त्यात आहे. प्रत्यक्षात अलीकडे पोलीस समाजमाध्यमावर या सूचना जाहीर करून मोकळे होतात.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सायरस सिलिंडर – मानवी हक्कांचे आद्याक्षर
दिवसभर कामाच्या रगाड्यात हरवलेल्या सामान्यांपर्यंत ही माहिती वा सूचना पोहोचतसुद्धा नाही. त्यातून ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. मुंबईसारख्या शहरात तर प्रवासात ऐनवेळी झालेला बदल सामान्य प्रवाशांना अगदी मेटाकुटीला आणतो. या त्रासाशी ना सुरक्षा यंत्रणांना घेणेदेणे असते, ना राजकीय नेत्यांना! मग लोकशाहीत सामान्य माणूस महत्त्वाचा या तत्त्वाचे काय? विरोधक समोर दिसू नयेत, त्यांच्याकडून कुठलाही अडथळा उत्पन्न केला जाऊ नये यासाठी अलीकडे अनेक मोठे नेते कमालीचे आग्रही झाले. त्यातून या कडेकोट बंदोबस्ताचा विस्तार वाढत गेला. तो आणखी वाढणे सामान्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारेच. यातून याच सामान्यांच्या मनात एकूणच राजकारणाविषयी नकारात्मक भावना तयार होते. त्याचा परिणाम कमी मतदानातून दिसून येतो. नेत्यांची सभा व त्यातून होणारी वाहतूककोंडी लक्षात आली तर घरातून बाहेरच पडायचे नाही हाच सल्ला अमलात आणण्याकडे सामान्यांचा कल वाढत चाललेला. दुसरीकडे सामान्यांमध्ये सहनशक्ती जास्त, त्यामुळे होणारा त्रास तो पचवून घेतो असा भ्रम राजकीय नेते व त्यांच्या पक्षांनी करून घेतलेला. त्यातून या एकप्रकारच्या मुस्कटदाबीची व्याप्ती वाढत चाललेली. हे चित्र भयानक आहे. यंदाच्या निवडणुकीत कोणतेही सुरक्षाविषयक कारण नसताना महाराष्ट्रात पाच टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. याचा राजकीय लाभ मात्र पुरेपूर मिळाला- नेत्यांच्या सभांमध्ये विक्रमी वाढ झाली. त्याचा जाच सहन करणाऱ्या सामान्यांची संख्याही त्यामुळे वाढली. हे चित्र याच सामान्यांचे हित सर्वतोपरी अशी ओळख असलेल्या लोकशाहीसाठी आशादायक तरी कसे समजायचे? प्रचार नेत्यांनी करायचा व संचारावरची बंदी सामान्यांनी सहन करायची हे समीकरण यातून दृढ होते आहे, ते सामान्यांच्या मुळावर उठणारे आहे.
