रवींद्र महाजन
स्वदेशी या संकल्पनेची आपल्याकडे सातत्याने चर्चा होत असते. पण स्वदेशी हा विचार केवळ वस्तू वा सेवांपुरता सीमित नाही. तर तो दृष्टी, विचार व आचार यात असायला हवा. तसा असेल तरच तो विकास घडवून आणेल.
स्वदेशी नेहमीच कालोचित व मूलभूत विचार आहे. पण या संकल्पनेविषयी गैरसमज असतात. म्हणून स्वदेशीसंबंधी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार उपयुक्त आहे. २०१५ मध्ये शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय कंपन्यांची ३५ टक्के मालकी काबीज केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार डिसेंबर २०१४ अखेरीस भारतातील परकीय परिसंपत्ती (अ‍ॅसेट्स) ५२ लाख ५१ हजार ४०० कोटी रुपये इतकी होती. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषाच्या आकडेवारीनुसार २०१६ मध्ये भारतातील नक्त परकीय परिसंपत्ती ही २३ लाख ७३ हजार ४१० कोटी रुपये इतकी होती. हा आकडा १९६० मध्ये २४१ कोटी रुपये व १९९० मध्ये पाच हजार ८०० कोटी रुपये इतका होता.
स्वदेशी संकल्पना
स्वदेशी म्हणजे देशाच्या ‘स्व’ला म्हणजे संस्कृतीला अनुकूल. संस्कृतीचे सार धर्म आणि धर्माचे सार आपली जीवनमूल्ये असतात. व्यक्तीची जाणीव कितीही विस्तार पावू शकते. ‘स्व’मध्ये ती क्रमाक्रमाने विभाग, स्वभाषकांचे राज्य, राष्ट्र, जग यांना सामावून घेऊ शकते: ‘स्वदेशो भुवनत्रयम्’पर्यंत पोहोचू शकते.
दत्तोपंत ठेंगडींच्या शब्दात ‘‘स्वदेशीचा विचार हा केवळ वस्तू वा सेवा यांच्याशी संबंधित आहे, असे मानणे हा असमंजसपणा आहे. स्वदेशी संकल्पनेचा अर्थ आहे देशाला स्वावलंबी करण्याची उत्कट इच्छा, देशाचे सार्वभौमत्व व स्वतंत्रता टिकवून धरण्याचा निश्चय. समानतेच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करणे व मिळवणे, तसेच देशवासीयांचा आत्मविश्वास व स्वाभिमान उंचावणे. दैनंदिन जीवन, सर्व सामाजिक व राष्ट्रीय कार्ये यात देशभक्तीचा भाव व्यक्त असणे हेही स्वदेशी संकल्पनेत अंतर्भूत आहे.’’
स्थानिकता
परिसरातील संसाधनांच्या साहाय्याने, शक्य तितक्या गरजा भागवाव्यात. शक्यतो कच्चा माल जागीच संस्कारित करावा. त्यामुळे उपलब्ध संसाधनांची जपणूक होते. परिसराविषयी बांधिलकी आणि आपुलकी निर्माण होते. व्यक्ती, समाज आणि पर्यावरण यांची परस्परपूरक व्यवस्था निर्माण होते. अनावश्यक दळणवळण टळते. इंधन, प्रदूषण आदी पर्यावरणीय आणि अपघातादी सामाजिक समस्याही कमी होतात.
स्वावलंबन
स्वावलंबन हे धोरण असायला हवे. देशाचे संरक्षण, विकास प्रक्रिया व जनतेचे जीवन यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या देशात तयार केल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, स्वाभिमान व निर्णयस्वातंत्र्य क्षमता राखण्यासाठी हे आवश्यकच आहे.
विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण म्हणजे सर्व क्षेत्रांत सत्ता एकाच उच्चस्थानी केंद्रित होण्याची प्रक्रिया योजनापूर्वक रोखणे. यातून जनचेतनावृद्धी होऊन सामान्यांचा सहभाग व उपक्रमशीलता वाढते. मोठय़ा उद्योगांचे कुटुंब स्तरावरील उद्योगांत विकेंद्रीकरण परिणामकारक ठरेल. मोठय़ा उद्योगांसाठी साहाय्यक उत्पादने व यंत्राचे क्लिष्ट सुटे भागही संगणक क्षेत्र, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती तसेच त्रिमिती (थ्रीडी) छपाई तंत्राचा वापर करून घराघरांतून तयार करता येतील.
तंत्रज्ञान
एकविसाव्या शतकातील विकास प्रक्रिया ही ज्ञान व तंत्रज्ञानआधारित आहे. परंपरागत तंत्रज्ञान, देशात विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान व परदेशातून येत असलेले तसेच तिथे विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान यांचा अभ्यास करून आपल्याला जे योग्य ते (समुचित तंत्रज्ञान) घेतले पाहिजे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय तंत्रज्ञान नीती’ असावी.
रोजगार
सर्वाना रोजगार हा विकास प्रक्रियेचा केंद्रीय घटक हवा, रोजगार केवळ आनुषंगिक निष्पत्ती नसावा. जगभर आणि भारतातही मोठे उद्योग हे मोठी यंत्रे आणि स्वयंचलित प्रणाली (ऑटोमेशन) वापरून मजुरांची संख्या (रोजगार) कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्या देशात भांडवलाची कमतरता आहे तर मग ‘भांडवलाची उत्पादकता’ वाढविली पाहिजे. अमेरिकेसारखे रोजगार कमी करून ‘रोजगार उत्पादकता’ वाढविणे चुकीचे आहे.
पर्यावरण
नैसर्गिक संपत्तीवर पुढील पिढय़ांचाही अधिकार आहे, हे लक्षात घेऊन सृष्टीचे शोषण टाळून दोहन करण्याचा हिंदू सिद्धांतच जगाला स्वीकारावा लागेल. आपल्या देशात काही हजार वर्षे समृद्धी असूनही ती निसर्गाच्या मुळावर उठली नाही. निसर्गाच्या धारणक्षमतेच्या मर्यादेत उत्पादन, समतापूर्ण वितरण, संयमित उपभोग अशी दिशा हवी.
खासगीकरण
संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था इ. सोडून शिक्षण, उद्योग, व्यापार तसेच कला अशा प्रत्येक समाजक्षेत्रात स्वायत्त व स्वावलंबी समाजसंस्था असाव्यात. काही विशेष राष्ट्रीय आवश्यकता असेल तरच सरकारी उद्योग असावेत, उदा. संरक्षण उद्योग, अवकाश तंत्रज्ञान, विशेष अर्थपुरवठा इ. राष्ट्रहितानुसार उद्योग सरकारी, सहकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे, खासगी, संयुक्त मालकीचे (सरकारी व खासगी) असू शकतात. शक्य तिथे श्रमिकांना उद्योगाच्या मालकीत हिस्सा देणे योग्य होईल.
शिथिलीकरण
शिथिलीकरण (उदारीकरण) व जागतिकीकरण एक नव्हे. शिथिलीकरणाचा खरा अर्थ आहे – सर्जनशीलतेवरील बंधने उठवणे, देशात मूल्याधारित स्पर्धा निर्माण करणे, उद्यमशीलतेला व उपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन देणे, लायसन्स, कोटा, परमिट ही बजबजपुरी संपवणे इ. अर्थात या गोष्टींचे स्वागतच हवे.
जागतिकीकरण
जागतिकीकरण आर्थिक अंगाने येते पण त्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक परिणामही व्यापक व सखोल असतात. त्यातून अनिर्बंध जाहिरातबाजी, गरजांचा कृत्रिम विस्तार, चंगळवाद, अनिर्बंध व्यक्तीवाद, आंतर्कुटुंबीय व सामाजिक असमतोल इ. दोष वेगाने पसरत आहेत. जागतिकीकरण हे आपले साध्य नव्हे तर समर्थ, समृद्ध, सुखी भारत आपले साध्य आहे. जागतिकीकरण, शिथिलीकरण, खासगीकरण ही केवळ साधने आहेत व उद्दिष्टपूर्तीसाठी ही साधने ज्या प्रकारे व ज्या प्रमाणात उपयुक्त तेवढाच त्यांचा स्वीकार करणे योग्य होईल.
परदेशी भांडवल
जगप्रसिद्ध व्यवस्थापन सल्लागार मायकेल पोर्टर यांनी त्यांच्या ‘दि कॉम्पिटिटिव्ह अ‍ॅडव्हान्टेजेस ऑफ नेशन्स’ (दि मॅकमिलन प्रेस) पुस्तकात १९९० सालीच सांगितले होते की, ‘संपूर्णपणे परदेशी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर आधारित विकासाची व्यवस्था देशाला घातक ठरून अत्यंत दरिद्री अर्थव्यवस्थेत नेणारी ठरते. परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सहभाग हा विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा व विकासाचा एक घटक इतकाच मर्यादित असावा.’ ‘एशियन ड्रामा’ या विख्यात पुस्तकाचे लेखक प्रा. गुन्नार मिर्डलही म्हणतात, ‘‘भारताच्या समस्यांचे उत्तर परदेशी कर्ज वा परदेशी भांडवल हे होऊ शकत नाही.’’ पण परकीय मोहात अडकलेले, स्वार्थी व हितसंबंधी गट हा पोक्त सल्ला विचारात घेतच नाहीत.
परदेशी कंपन्या
परदेशांशी परस्पर सन्मानजनक आणि हितकारक संबंध असावेत अशी आपली इच्छा आहे. ठेंगडीजी नेहमी सांगत असत की, आम्ही केवळ अमेरिकेच्या लूटमारी व शोषण करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सरकारी नीतीचा विरोध करतो. आम्ही अमेरिका राष्ट्र अथवा तेथील आम जनतेच्या विरोधात नाही. आम्हाला तर असे वाटते की, खुद्द अमेरिकन जनता हीसुद्धा या कंपन्यांच्या लुटीची शिकार झाली आहे.
महाकाय परदेशी कंपन्या व त्यांची दबावनीती, त्यांच्या सरकारांचा त्यांना असलेला सुप्त पािठबा, बाजार हडपण्याची कारस्थाने, पैशाच्या जोरावर स्थानिक दलाल निर्माण करण्याची क्षमता हे वास्तव स्वीकारून त्यातून मार्ग काढावा लागेल. त्यात अशा कंपन्यांना शक्य तितके दूर ठेवणे, त्यांचे कठोर नियमन करणे, त्यांच्या स्पर्धेतील स्वदेशी कंपन्यांना बळ देणे, इतर विकसनशील राष्ट्रांबरोबर आघाडी करणे, आंतरराष्ट्रीय नियमनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
व्यावहारिक स्वदेशी
‘स्वदेशी’ हे गांधीजीप्रणीत ‘एकादश व्रतां’पैकी एक होते. ‘व्रत’ म्हणजे स्वत:ला त्रास झाला तरी उदात्त ध्येयासाठी तो सोसणे. मात्र, गांधीजींना जो बहिष्कार अपेक्षित होता किंवा स्वदेशी अभिप्रेत होती, ती एकान्तिक नव्हती. ज्या विदेशी वस्तूंच्या आयातीमुळे इथल्या उद्योगांना हानी पोहोचण्याचा संभव होता, त्याच वस्तूंवर केवळ बहिष्कार घालावा असे त्यांचे सूत्र होते. स्वदेशी दृष्टी, विचार व आचार यातूनच सर्वजन सर्वहितकारी सुख, समृद्धी लाभेल हे स्पष्ट आहे. संपूर्ण विश्वाच्या कल्याणाचा विचार करणारी भविष्यवेधी, प्रागतिक व सकारात्मक अशी स्वदेशीची तत्त्वप्रणाली आहे. एकात्म मानव दर्शन व स्वदेशी यांचे सारतत्त्व एकच आहे.
